
आकड्यांशी खेळणारे आम्ही लोक नाही. शब्दांचे आणि आकड्यांचे खेळ करत नाही. आकडय़ांशी खेळणारे कोण आहेत हे त्यांना माहीत आहे. जे काही देता येईल तेच देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे सांगताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विदर्भ, मराठवाड्याला काहीच न दिल्याचा अरोप फेटाळून लावला. मराठवाडा ग्रीड ही तिथल्या पाणीपुरवठ्यासाठीचीच योजना असून शेतकरी कर्जमाफी, पेट्रोल-डिझेलवर लावलेल्या ग्रीन सेसचे पैसे ही संपूर्ण महाराष्ट्रासाठीच असल्याचे स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांचे दावे खोडून दाखवत आधीचा अर्थसंकल्प आणि आताचा अर्थसंकल्प याची फोड करून दाखवली. भाजपचा अर्थसंकल्पीय अंदाज 3 लाख 14 हजार 600 कोटींचा होता, परंतु सुधारित 3 लाख 9 हजार 880 कोटींचा झाला. आताचा आमचा 3 लाख 47 हजार 456 कोटींचा आहे; महसुली जमा त्यांनी 3 लाख 34 हजार कोटी दाखवली. आम्ही 3 लाख 56 हजार कोटी दाखवली. भांडवली जमा त्यांनी 63 हजार 692 कोटी दाखवली. आम्ही 57 हजार 30 कोटी भांडवली जमा दाखवली. आम्ही उगाच आकडे फुगवून दाखवलेले नाही. जे जमू शकेल, शक्य आहे तेच दाखवले आहे.
नितीन गडकरींचे कौतुक
केंद्रीय अर्थसहाय्यावरून केंद्रावर दोषारोप करणाऱया अजित पवार यांनी केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांचे कौतुक केले. नाशिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, बंगळुरू आणि मुंबई शहरातून येणारी वाहतूक पुणे शहराच्या बाहेरून वळविण्यासाठी 170 किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड प्रस्तावित आहे. या रिंगरोडसाठी भूसंपादनासह 15 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत गडकरींनी भूसंपादनाचा खर्च राज्य सरकारने करावा आणि आठ किंवा दहा पदरी रिंगरोडचा खर्च केंद्र सरकार करेल असा प्रस्ताव सरकारला दिला आहे. या प्रस्तावाबद्दल पवारांनी गडकरींचे कौतुक केले.
पांढरे हत्ती असले तरी अंबारीत कोण बसलंय हे महत्त्वाचं
‘सह्याद्री’ वाहिनीच्या कार्यक्रमात काही सरकारची अस्थापनं आहेत हे पांढरे हत्ती आहेत का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, हत्ती जर मानले तर हत्तीवरच्या अंबारीत कोण बसलंय, माहुताच्या हातातील अंकुश कसा चालवायचा हे महत्त्वाचं असतं. हा जो अर्थसंकल्प आहे तो सर्व खात्यांचा आहे. या खात्यांच्या माध्यमातून अर्थसंकल्प जनतेपर्यंत नेण्यात येणार आहे. हा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर आम्ही वचनबद्ध आहोत, असे सांगतानाच अजितदादांना अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत मांडला त्याबद्दल धन्यवाद देतो. त्यामुळे तो अर्थसंकल्प समजून घेण्यासाठी कोणत्याही पुस्तकाची गरज लागणार नाही, अशी मिष्कील टिप्पणीही उद्धव ठाकरे यांनी केली.
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर शुक्रवारी विधिमंडळाच्या प्रांगणात मुंबई दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीच्या वतीने ‘राज्य अर्थसंकल्प 2020-21 एक दृष्टिक्षेप’ हा विशेष कार्यक्रम झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार, अर्थराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी अर्थसंकल्पातील विविध बारकावे मांडले. यावेळी अर्थसंकल्पावर झालेल्या चर्चेत अर्थतज्ञ प्राध्यापक श्रीकांत मोरे, प्राध्यापक यशवंत पाध्ये, प्रसारण माध्यम तज्ञ जयू भाटकर यांनी सहभाग घेतला होता. थेट प्रसारण करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संजय भुस्कुटे आणि मनाली दीक्षित यांनी केले.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी
- अश्वशक्तीच्यावरील यंत्रमागधारकांना प्रति युनिट वीजेच्या अनुदानात 75 पैसे वाढ.
- कोकण सागरी महामार्गासाठी 3500 कोटी रुपयांची तरतूद.
- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बंगळुरू-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉरअंतर्गत सातारा जिह्यात 4 हजार कोटी खर्चून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करणार.
- मराठवाडा वॉटरग्रीडसाठी 200 कोटी रुपये निधी.
- जल जीवन मिशनसाठी 1 हजार 230 कोटी रुपये निधी.
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास 2 हजार 42 कोटी रुपये.
- नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र भवन बांधण्यात येणार
- न्यायालयीन इमारती व निवासस्थाने बांधण्याकरिता 911 कोटी रुपये.
- सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार.
- पुणे येथे नोकरी करणाऱया मागासवर्गीय महिलांसाठी 1000 निवासी क्षमतेचे वसतिगृह.
- मुंबई व पुणे विद्यापीठात मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी 500 निवासी क्षमतेची वसतिगृहे.
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकरिता 9 हजार 668 कोटींची तरतूद.
- तृतीयपंथीयांचे हक्काचे संरक्षण आणि कल्याणासाठी मंडळ स्थापन करण्यात येणार. या मंडळासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद.
- आदिवासी विकासासाठी 8 हजार 853 कोटी रुपयांची तरतूद.
- अल्पसंख्याक विभागासाठी 550 कोटी रुपयांची तरतूद
- इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागासाठी 3 हजार कोटी रुपये.
- जिल्हा वार्षिक योजनेमधील 3 टक्केपर्यंतचा निधी पोलिसांच्या वाहनाकरिता राखीव ठेवण्यात येणार.
- वार्षिक योजना 2020-21 करिता रुपये 1 लक्ष 15 हजार कोटी निधी प्रस्तावित. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रुपये 9 हजार 668 कोटी नियतव्यय. प्रस्तावित.
दररोज एक लाख शिवभोजन थाळीचे लक्ष्य
गरीब आणि गरजूंना अवघ्या 10 रुपयांत जेवण देणाऱ्या शिवभोजन थाळी योजनेला सरकारने बळ दिले आहे. येत्या काळात एक लाख शिवभोजन थाळीचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यासाठी 150 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवभोजन योजनेची अंमलबजावणी राज्यात 26 जानेवारीपासून झाली आहे. या योजनेला खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत सहा महानगरपालिकांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर 10 रुपयांत शिवभोजन थाळी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेत प्रत्येक केंद्रावर दररोज 500 शिवभोजन थाळी दिली जाणार आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या दुप्पट करण्यात येणार आहे. त्यानुसार दररोज एक लाख शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाला 5 कोटी
मुंबई मराठी ग्रंथ्रसंग्रहालय या संस्थेला 125 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ग्रंथसंग्रहालयातील दुर्मिळ ग्रंथ आणि हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन वरण्यासाठी पाच कोटींचे विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे. एशियाटिक सोसायटीलाही विशेष अनुदान दिले जाणार आहे.
स्थानिकांना रोजगारांत आरक्षण देणारा कायदा करणार
महाविकास आघाडी सरकार स्थानिकांना रोजगारांत आरक्षण देणारा कायदा करणार आहे. महाराष्ट्रात नवीन उद्योग यावेत यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. स्थानिक उमेदवारांना नोकऱयांमध्ये प्राधान्य मिळावे हे सरकारचे धोरण आहे. या धोरणातील त्रुटी दूर करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदा करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेत 800 कोटींची वाढ
सन 2019-20 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 9 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या निधीत 800 कोटी रुपयांची भर घालण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतील नियतव्ययापैकी 3 टक्क्यांपर्यंतचा निधी हा पुढील दोन वर्षांसाठी पोलिसांच्या वाहन खरेदीसाठी राखीव ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे. सरकारी शाळांच्या खोल्या दुरुस्ती तसेच अंगणवाडी बांधकामासाठी विविध योजनांमधून निधी देण्यात येणार आहे.
3 लाख 47 हजार महसुली उत्पन्नाचे लक्ष
2020-21 मध्ये राज्याचे महसुली उत्पन्न 3 लक्ष 47 हजार 457 कोटी रुपये अपेक्षित असून महसुली खर्च 3 लक्ष 56 हजार कोटींवर जाणार आहे. त्यामुळे 9 हजार 510 कोटी रुपयांची महसुली तूट येणार आहे. 2019-20 मध्ये 20 हजार 292 कोटी रुपये तूट अपेक्षित होती. उत्पन्नातील घट व केंद्राकडून 8 हजार 453 कोटी रुपये कमी मिळाल्यामुळे महसुली तूट प्रत्यक्षात 31 हजार 443 कोटींवर गेली आहे. कित्तीय तूटही 78 हजार 616 कोटींवर गेली आहे. 9 हजार 510 कोटी रुपयांची महसुली तूट अपेक्षित आहे.
औद्योगिक वीज शुल्कामध्ये सवलत
राज्यातील उद्योगाला चालना देण्यासाठी औद्योगिक वापरावरील वीज शुल्क सध्याच्या 9.3 टक्क्यांवरून 7.5 टक्के करण्यात येणार आहे. या करसवलतीमुळे राज्याला दरवर्षी 2500 कोटी रुपये तूट येणार आहे.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून शैक्षणिक कर्ज
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत उद्योगाकरिता कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात पैशाअभावी खंड पडू नये यासाठी महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्जही उपलब्ध करून देण्यात येईल. या वर्षी त्यासाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायतींच्या इमारतींसाठी 150 कोटी
राज्यातील 28 हजार 06 ग्रामपंचायतींपैकी जवळपास 4252 ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही. म्हणून ‘माननीय बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने’अंतर्गत यंदाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामपंचायत इमारत बांधणीकरता 150 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सन 2024 पर्यंत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना स्वतःची इमारत आणि कार्यालय असेल त्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी केली.
आमदार निधी तीन कोटी
आमदार निधी वाढवावा अशी मागणी दरवर्षी आमदारांकडून होत होती. 2011 मध्ये आमदार निधीमध्ये दीड कोटी रुपयांवरून 2 कोटी रुपये एवढी वाढ केली होती. याची आठवण करून देत या अर्थसंकल्पात आमदार निधी 2 कोटी रुपयांवरून 3 कोटी रुपये वाढवण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी करताच जोरदार बाके वाजवून या घोषणेचे स्वागत करण्यात आले. आमदार निधीच्या रकमेतील वार्षिक 10 टक्के रक्कम शासकीय मालमत्तांच्या देखभाल-दुरुस्तीकरिता राखीव ठेवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.
1600 नवीन मिनी एसटी खरेदी करणार
ग्रामीण भागातील जनतेला आरामदायी प्रवास देण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातील जुन्या बस बदलून त्याऐवजी अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या वाय-फाययुक्त 1600 मिनी बस खरेदी केल्या जाणार आहेत. तसेच ग्रामीण भागातील महामंडळाची बसस्थानकेही अत्याधुनिक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात 401 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
500 नवीन रुग्णवाहिकांची खरेदी
आरोग्य केंद्राकडील जुन्या झालेल्या 102 क्रमाकांच्या रुग्णवाहिका येत्या दोन वर्षांत बदलून नवीन घेण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या वर्षी 500 रुग्णवाहिका खरेदीसाठी अर्थसंकल्पात 25 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
हीरक महोत्सव महाराष्ट्राचा
राज्य स्थापनेला येत्या 1 मे 2020 रोजी 60 वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने महाराष्ट्र राज्याचा हीरक महोत्सव साजरा करण्यात येणार असून यासाठी 55 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर शंभराव्या अखिल भारतीय नाटय़संमेलनाकरिता 10 कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
रस्ते विकासासाठी दोन नवीन योजना
रस्ते विकासासाठी दोन नवीन योजना करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण सडक विकास योजनेअंतर्गत येत्या 5 वर्षांत 40 हजार किमी रस्त्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. तर नागरी सडक योजनेसाठी 1 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण
राज्यातील आरोग्यसेवेचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. राज्यात 75 नवीन डायलेसिस केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहे. 102 क्रमांकाच्या जुन्या रुग्णवाहिका बदलून या वर्षी नवीन 500 रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात येणार आहे. यासाठी 87 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार असून यापैकी 25 कोटी रुपयांची तरतूद या वर्षासाठी करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्यसेवेकरिता 2 हजार 456 कोटी रुपये आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी 950 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय नंदुरबार येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सन 2020-21 व सातारा, अलिबाग व अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
महापुरुषांच्या स्मारकांसाठी 35 कोटी
कोल्हापूर – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराज.
दापोली – महर्षी धोंडो केशव कर्वे, पां. वा. काणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक आणि आचार्य विनोबा भावे या भारतरत्नांची एकत्रित स्मारके
सातारा – माजी मुख्यमंत्री स्व. शंकरराव चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख, माजी उपमुख्यमंत्री स्व. गोपीनाथ मुंडे, माजी उपमुख्यमंत्री स्व. रा. रा. पाटील, लोकनेते कै. बाळासाहेब देसाई
सोलापूर – संत चोखामेळा, महात्मा बसवेश्वर
मौ. वासाळी, नाशिक – स्वातंत्र्यसेनानी राघोजी भांगरे
राजगुरूनगर – हुतात्मा राजगुरू
इंधन दरवाढीचा सर्वसामान्यांना फटका
पेट्रोल, डिझेलवर एक रुपया वाढ करण्याच्या योजनेमुळे सर्वसामान्य माणसावर परिणाम होणार आहे. इंधन दरवाढीमुळे मालवाहतुकीवर, वस्तूंच्या भावावर, शेतमालाच्या वाहतुकीवर व अन्य खर्चावर परिणाम होतो. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य माणसावर बोजा लादण्याचे काम केले आहे. हे अर्थसंकल्पाचे भाषण नव्हे तर जाहीर सभेतील भाषण होते. अर्थसंकल्पाच्या भाषणात वित्तीय तूट, कर्ज उभारणी किती, कर्जाचा बोजा किती, अपेक्षित तूट आदी अर्थसंकल्पात मांडायचे असते. पण आकडेवारी मांडण्यात आलेली नाही, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणारा अर्थसंकल्प
डिझेल व पेट्रोलवर करवाढ केली. करवाढीच्या माध्यमातून, लोकांच्या खिशातून पैसे काढण्याचे काम केले आहे. सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. अर्थसंकल्पात एकही नवीन आदिवासी योजना नाही. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ असूयेपोटी बंद केले. पायाभूत सुविधांबाबत सरकारकडे कोणत्याही संवेदना नाहीत. कोकणातील काजू व फळ प्रक्रियेला केवळ 15 कोटी रुपये दिले आहेत. नागरी तसेच ग्रामीण सडक योजना व मेट्रोसाठी अपुऱया तरतुदी केल्या आहेत. पुरेशी आर्थिक तरतूद नसलेला अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी व्यक्त केली.



























































