सामना प्रतिनिधी। अलिबाग
पाणी पुरवठा योजनांमधील जलव्यवस्थापन समित्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे. पाणी योजनांची काम यापुढील काळात हि नोंदणीकृत ठेकेदाराकडूनच केली जाणार आहेत. याशिवाय पाणी योजनांच्या कामासाठी अगाऊ रक्कम देण्याची सुविधा बंद करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा योजनांमधील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा योजनांसाठी शासनस्तरावर दरवर्षी करोडो रुपयांचा निधी खर्च होत असला तरी त्या पाणी योजनांचा जनतेला नेमका किती फायदा झाला हा संशोधनाचा विषय आहे. पाणी पुरवठा योजनांच्या कामात अनियमिता, दिरंगाई, निकृष्ट दर्जाची काम, भ्रष्टाचार झाल्यांच्या तक्रारी शासनाकडे सातत्याने येत होत्या. हि बाब लक्षात घेऊन शासनाने पाणी पुरवठा योजनांच्या अमंलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी, त्रृटी आणि समस्यांचा आढावा घेतला.
पाणी योजना राबविण्यासाठी चुकीचे स्त्रोत निवडणे, पाणी योजनेचे काम नेमके कसे करावे याचे अज्ञान असणे, तात्रिंक बाबींची माहिती आणि भौगोलिक परिस्थितीची अभ्यास न करणे, देखभाल दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करणे यासारख्या कारणामुळे अनेक पाणी पुरवठा योजनां फसत असल्याचे दिसून आले.
जलव्यवस्थापन समितीचा मनमानी कारभारही यास परिस्थितीला कारणीभूत ठरतल असल्याचे समोर आले. हि बाब लक्षात घेऊन शासनाने पाणी पुरवठा योजनांमधील जलव्यवस्थापन समित्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलव्यवस्थापन समित्यांचे सर्व अधिकार शासनाने काढून घेण्यात आले आहेत.
शासनस्तरावर पाणी योजनांना मंजुरी देण्याआधी प्रकल्प अहवालांची पडताळणी केली जाणार आहे. प्रत्येक पाणी पुरवठा योजनेचा स्वतंत्र अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना 5 कोटी रुपयांपर्यतच्या तर शासनाला त्यावरील सर्व पाणी पुरवठा योजनांना मंजुरी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. शासनाकडील नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडून या योजनांची काम केली जाणार आहे. त्यासाठी कुठलीच अगाऊ रक्कम ठेकेदारालांना दिली जाणार नाही. कंत्राटदारांने केलेल्या कामाचे थर्ड पार्टी ऑडीट केले जाईल. त्यानंतर केलेल्या कामाच्या टप्प्यानुसार निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. योजना पूर्ण झाल्यावर जवळपास वर्षभर कंत्राटदार योजनेची देखभाल दुरुस्ती करणार आहे. यानंतर हि योजना ग्रामपंचायतीकडे हस्तातंरीत केली जाणार आहे.
दरम्यान,राष्ट्रीय पेयजल योजने आंतर्गत जिल्ह्यात एकुण २२७ पाणी पुरवठा योजनांसाठी १७४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला होता. यापैकी ५० योजनांना शासनस्तरावर मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी ३९ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने उर्वरीत योजनांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.
फेब्रुवारी, मार्च महिना सुरू झाल्यानंतर जिल्ह्यात अनेक भागात पाणी टंचाईला नागरिकांना सामोरे जावे लागते. 331 गाव व 926 वाड्या अश्या एकूण 1257 ठिकाणी संभाव्य पाणी टंचाई जिल्ह्यात आहे. यामध्ये मुरुड 1, कर्जत 5, पोलादपूर 3, महाड 8, तळा 1, रोहा 1 असे एकोणीस ठिकाणी टँकरने पाणी पुरवठा सुरू केला आहे. तसेच टँकरने पाणी पुरवठा करणाऱ्या टँकरना जीपीएस प्रणाली जोडली गेली असल्याने होणारी पाणी चोरी यामुळे थांबणार आहे. तसेच पोलादपूर तालुक्यात 22 ठिकाणी झिंक टाक्या बसविल्या असल्याने येथील ग्रामस्थांचा पाणी प्रश्न काही प्रमाणात सुटलेला आहे.
