वृक्ष प्राधिकरणाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून अमरावती मनपा क्षेत्रातील झाडांची कत्तल करण्यात येत आहे. यासाठी काही नगरसेवकांचा सुद्धा पुढाकार आहे. त्यामुळे अमरावती मनपाच्या हद्दीतील वनसंपदाच नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून परिणामी पर्यावरणाचा धोका निर्माण झाला आहे.
मनपाच्या हद्दीत अनेक जागेचे अकृषक करण्यात आले नाही. परंतु या जागेवर छान वाढलेली मोठी झाडे आहेत. ही झाडे तोडण्यासाठी संबंधित मालकाने वनविभागाला परवानगी मागितली आहे. परंतु वृक्षतोड करण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाच्या काही शर्ती व अटी त्यामुळे सर्रासपणे कोणतेही झाड तोडता येत नाही. मनपा क्षेत्रातील शोभानगर भागात असलेल्या बोहरा नामक व्यक्तीने झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यांच्या शेतात 155 झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. परंतु ही परवानगी 28 ऑगस्ट 2020 रोजी झालेल्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत नाकारण्यात आली आहे.
वृक्ष अधिकार्‍यांनी वृक्ष प्राधिकरणाच्या नियमानुसार अटी व शर्ती बोहरा यांना कळविले आहे. प्रत्यक्षात बोहरा यांना या जमिनीवर लेआऊट टाकायचे आहे. म्हणूनच त्यांनी प्रथम झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली. परंतु नियमानुसार सदर जमिन प्रथम अकृषक करावी लागते. त्यांचे सर्व अधिकार अमरावतीच्या जिल्हाधिकार्‍यांना आहे. नियमानुसार लेआऊट टाकायचे असल्यास प्रथम अकृषक झाल्यानंतर त्यावर लेआऊट टाकता येते. त्यामुळे प्रथम झाडे तोडण्याची परवानगी मागण्याचा प्रश्नच उरत नाही.
नियमानुसार अकृषक करणे व नंतर लेआऊट टाकतांना किंवा जमिनीचा विकास करतांना परवानगी देण्याचा नियम आहे. असे असतांनाही झाडे तोडण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. ही परवानगी वृक्ष प्राधिकरणाने नाकारल्यामुळे काही नगरसेवकांना हाताशी धरून आता शहरातील अनेक ठिकाणची वनसंपदा नष्ट करण्याचा सपाटा काहींनी चालविला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे यासाठी निमंत्रित सदस्य समिती नेमण्याची गरज नसतांना काही नगरसेवकांनी आग्रह चालविला आहे. मनपात यासाठी वृक्ष प्राधिकरण सक्षम आहे. मात्र त्यांच्यावर दबाव टाकल्या जात आहे.
विशेष म्हणजे निमंत्रित सदस्य नेमतांनाही त्यांची वेगळी गुणवत्ता राहते व ते आपआपल्या विभागाचे प्रतिनिधित्व करतात. या गुणवत्तेत नामनिर्देशीत सदस्य बसत नाही. त्याकरीता वेगळी गुणवत्ता राहते. नामनिर्देशीत सदस्यांकरीता कायद्यामध्ये स्पष्ट तरतूद आहे. असे असताना निमंत्रित सदस्य भरण्यासंदर्भात काही नगरसेविकांनी चालविली आहे. अश्या स्थितीत मनपाच्या हद्दीतील अवैध वृक्षतोड रोखण्यासाठी मनपा आयुक्तसुद्धा समोर यायला तयार नाही. कारण त्यांच्यावर सुध्दा काही नगरसेवकांचाच दबाव आहे. याची दखल वृक्ष प्राधिकरणाने घेणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात वृक्ष प्राधिकरणाच्या माध्यमातूनच झाडांचे संरक्षण केले जाते. परंतु यासाठी पुढाकार घेणारी वृक्षप्रेमी मंडळी समोर येत नाहीत.
अशा स्थितीत अमरावतीच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी या बाबीकडे गंभीर्याने लक्ष देवून मनपा हद्दीतील रिकाम्या जागांवर असलेली वृक्षतोड थांबवावी अशी मागणी जोर धरु लागली असून याबाबत वृक्ष अधिकार्‍याकडे झालेल्या अवैध वृक्षतोडीची तक्रार देखील करण्यात आली आहे.
