सामना ऑनलाईन,पारनेर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सुमारे सहा तास चाललेल्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी गेले सात दिवस सुरू असलेले बेमुदत उपोषण मागे घेतले. या सहा तासांत मुख्यमंत्र्यांनाही उपवास घडला. बंददाराआड चर्चा झाली. लोकपाल नियुक्तीसह अन्य मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर अण्णांनी उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा ग्रामसभेत केली.
सात दिवसांपासून अण्णांचे उपोषण सुरू होते. त्यांची प्रकृती ढासळली होती. वजन कमी झाले होते. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह, संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे, राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे राळेगणसिद्धीत दाखल झाले. या वेळी माजी कृषी मंत्री सोमपाल शास्त्री, किसान महासंघाचे अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा, आदर्श गाव योजनेचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस, कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांच्याशी दुपारी 2 वाजल्यापासून अण्णा हजारे यांच्याबरोबर चर्चा सुरू होती. कृषी मंत्री राधामोहन सिंह 5 वाजता चर्चेतून बाहेर पडले आणि दिल्लीला रवाना झाले. त्यानंतर सायंकाळी 8 वाजेपर्यंत मुख्यमंत्री आणि अण्णा यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. यानंतर पत्रकार परिषद आणि ग्रामसभेत उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा अण्णांनी केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राळेगणसिद्धीमधील आजची ग्रामसभा झाली.
पुढील अधिवेशनात लोकपाल कायदा
मुख्यमंत्री म्हणाले, हजारे यांनी केलेल्या मागण्यांसदर्भात सरकारचीही आम सहमती होती. काही मुद्दय़ांसदर्भात ते आग्रही होते. लोकपालच्य मागणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार असून राज्यात लोकायुक्त नेमण्यासाठी संयुक्त मसुदा समिती तयार करण्यात येईल. त्यात हजारे यांनी सुचविलेल्या लोकांचाही समावेश करण्यात येईल. त्यानंतर पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात येईल. कृषी मूल्य आयोगाच्या स्वायतत्तेबाबत कृषी मंत्र्यांच्या अध्यतेखाली समिती तयार करण्यात आली असून या समितीत अण्णांच्या सूचनेप्रमाणे सोमपाल शास्त्री यांची नेमणूक करण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या पेन्शन योजनेसंदर्भातही सकारात्मक निर्णय घेण्याचे अर्थ मंत्र्यांनी मान्य केले आहे. हजारे यांनी उपोषण सोडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा पार पडली. त्यात नारळपाणी घेऊन हजारे यांनी उपोषण मागे घेतले.
लेखी आश्वासनाने समाधान – अण्णा हजारे
अण्णा म्हणाले, मुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांच्यासह इतर मान्यवरांसोबत झालेल्या चर्चेतून आपले समाधान झाले आहे. त्यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनामुळे आपण संतुष्ट झाल्याने गेल्या सात दिवसांपासून सुरू असलेले अमरण उपोषण मागे घेत आहे. आज देशात सशक्त लोकपालची आवश्यकता असल्याने या कायद्याची अंमलबजाणी करण्याची आपली मागणी होती. सन 2013मध्ये हे विधेयक संमत होऊनही पाच वर्षे अंमलबजावणी न झाल्याने आपण सरकारकडे तशी मागणी करीत होतो. सरकारने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे येत्या 13 तारखेस होणाऱ्या बैठकीत लोकपालबाबत निर्णय होईल. राज्यातील लोकायुक्ताच्या नियुक्तीसाठी संयुक्त मसुदा समिती तयार करण्यात येणार असून पुढील अधिवेशनात मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. मला विश्वास आहे की लोकायुक्ताची नियुक्ती झाल्यानंतर तो लोकायुक्त देशाला दिशा देणारा असेल. शेतकऱ्यांच्या शेतमालास योग्य भाव मिळत नाही. राज्याचा व केंद्राचा कृषी मूल्य आयोग सशक्त नसल्याने त्यात गडबड होते. आयोगास स्वायतत्ता देण्याचा निर्णय क्रांतिकारी असून निवडणूक आयोगाप्रमाणे हा आयोग स्वतंत्र असेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालास योग्य भाव मिळेल, असे ते म्हणाले.
