अरामकोवर हल्ला, चिंता हिंदुस्थानला

621

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

सौदी अरेबियातील अरामको या सर्वात मोठय़ा तेल शुद्धीकरण कंपनीवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे हिंदुस्थानसह संपूर्ण जगावरच इंधन दरवाढीचे ढग दाटले आहेत. या हल्ल्याची जबाबदारी हुती या येमेनमधील बंडखोर गटाने घेतली असली तरी अमेरिकेच्या मते या हल्ल्यामागे इराणचा हात आहे. त्यामुळे अमेरिका इराणविरोधात आक्रमक पावले उचलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी आखातातील वातावरण तणावपूर्ण बनले आहे. या सर्वांमुळे इंधनाचा प्रश्न बिकट बनण्याची चिन्हे असून आधीच काहीशा मरगळलेल्या हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी हिंदुस्थानने अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना तातडीने करण्याची गरज आहे.

सौदी अरेबियामधील सरकारी मालकी असणाऱया सर्वात मोठय़ा ऑइल रिफायनरीवर म्हणजेच तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावर चार ड्रोनच्या साहाय्याने गेल्या आठवडय़ात भीषण हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यामुळे रिफायनरीचे प्रचंड नुकसान झाले असून त्याचा मोठा परिणाम तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींवर आणि अर्थकारणावरही होणार आहे. या हल्ल्यानंतर काही तासांतच आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्या. या दरवाढीचे प्रतिकूल परिणाम हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत. आधीच हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेमध्ये काहीशी मरगळ आलेली आहे. महागाईचा दर कमी राखण्यात सरकारला यश आलेले असतानाच कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली तर त्यामुळे अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या घटनेकडे किंबहुना धोक्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हिंदुस्थानने तत्काळ यासंदर्भात पावले उचलण्याची गरज आहे. यानिमित्ताने आपण अरामकोवर झालेला हल्ला कोणी केला, का केला आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारावर त्याचे काय परिणाम होणार आहेत, मुख्यत्वे आपल्यावर त्याचा काय आणि कसे परिणाम होईल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

कोणी आणि का केला हल्ला?
सौदी अरेबियाच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावर ड्रोन हल्ला झाल्यानंतर येमेन या देशातील हुती या बंडखोर गटाने याची जबाबदारी घेतली आहे. येमेन हा सौदी अरेबियाचा शेजारी देश आहे. हुतीने जबाबदारी घेतली असली तरी अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी या हल्ल्यामागे इराणचा हात आहे, असे म्हटले आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते आहे की, आखाती देशातील शिया आणि सुन्नी पंथीयांमधील वाद पुन्हा एकदा चव्हाटय़ावर येतो आहे. किंबहुना, हा सुप्त संघर्षच या हल्ल्याला जबाबदार आहे.

इराणवर संशय; अमेरिका आक्रमक
नुकतीच अमेरिकेने उपग्रहाकडून मिळालेली चित्रे प्रसिद्ध केली आहेत. त्याआधारे या हल्ल्यामध्ये इराणचा हात आहे हे स्पष्ट झाल्यास कदाचित पुन्हा अमेरिका इराणविरोधात काही कृती करू शकते. मध्यंतरी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टॉन होते. त्यांना ट्रम्प यांनी काढून टाकले, मात्र ते कट्टर इराणविरोधक होते. त्यांना काढून टाकल्यानंतर अमेरिकेची इराणबाबतची भूमिका सौम्य झाली आहे असे वाटत असतानाच आज अमेरिकेतील सिनेटर्सनी इराणवर तत्काळ कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. या मागणीचा जोर इतका तीव्र आहे की, त्यामुळे इराणविरोधात अमेरिकेतील एकंदरीत वातावरण तापले आहे. याची दखल घेत अमेरिकेने इराणविरोधात कारवाई केली किंवा ड्रोन हल्ले केले तर परिस्थिती अधिक बिघडणार आहे. आताच्या परिस्थितीचा आंतरराष्ट्रीय तेल व्यापारावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होणार आहे आणि त्यामुळे हिंदुस्थानची चिंता येत्या काळात आणखी वाढणार आहे.

‘अरामको’ला महत्त्व का?
या पार्श्वभूमीवर एक प्रश्न सहजगत्या उपस्थित केला जातो की, एका देशातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावर झालेल्या हल्ल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमतींवर कसा काय परिणाम झाला? याचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी अरामकोचा जागतिक तेल बाजारातील हिस्सा लक्षात घ्यायला हवा. आज जागतिक बाजारपेठेची तेलाची एकूण गरज 100 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन इतकी आहे. यापैकी 10 दशलक्ष बॅरलची निर्मिती एकटा सौदी अरेबिया हा देश प्रतिदिन करत असतो. सौदी अरेबियातील एकूण तेल उत्पादनापैकी 50 टक्के उत्पादन एकटय़ा अरामकोमध्ये होते. हा हल्ला झाल्यानंतर सौदी अरेबियाचे तेल उत्पादन प्रतिदिवस 57 लाख बॅरलनी म्हणजेच जवळपास पाच टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. ओपेक या तेलनिर्मिती देशांच्या संघटनेतील अत्यंत प्रभावी देश म्हणून सौदी अरेबिया ओळखला जातो. त्याचप्रमाणे आखाती देशांतील सर्वाधिक तेलनिर्मिती करणारा आणि तेल निर्यात करणारा हा देश आहे. जागतिक स्तरावर फार मोठय़ा प्रमाणावर देशांच्या अर्थव्यवस्था सौदी अरेबियावर अवलंबून आहेत. त्यात हिंदुस्थानचाही समावेश आहे. सौदी अरेबिया हिंदुस्थानसाठी सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश आहे. त्यामुळे सौदी अरेबियावर विसंबून असलेल्या सर्वच देशांना या हल्ल्याची झळ बसणार आहे.

इंधनाचे दर किती भडकतील?
गेली अनेक वर्षे आखाती प्रदेशातील परिस्थिती अस्थिर असली तरीही तेलाच्या किमती सर्वसाधारणपणे 60 डॉलर प्रति बॅरल यादरम्यानच राहिल्या होत्या. त्यात चढउतार होत राहिले असले तरी सरासरी विचार करता फारशी वाढ झाली नव्हती. 1991 नंतरही तेलाच्या किमती 55 ते 60 डॉलर राहिल्या आहेत. पण ड्रोन हल्ल्यानंतर मात्र काही तासांतच कच्च्या तेलाच्या किमतीत 10 डॉलरची वाढ होऊन ती 70 डॉलर झाली आहे. हिंदुस्थानसाठी ही गोष्ट नक्कीच नकारात्मक आहे. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत 10 डॉलरने वाढल्यास हिंदुस्थानचे साधारण 11 हजार 500 कोटी रुपये नुकसान होते. तसेच अर्थतज्ञांच्या मते 10 डॉलरने तेलाच्या किमतीत वाढ झाली तर महागाईचा दर अर्ध्या टक्क्याने वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आताच्या तेल दर उसळीचे हिंदुस्थानवर गंभीर परिणाम होणार आहेत. हिंदुस्थानच्या एकूण तेल गरजेपैकी 80 टक्के गरज ही परदेशातून तेल आयात करूनच भागवली जाते. त्यापैकी 70 टक्के गरज ही एकटय़ा आखाती प्रदेशातून भागवली जाते. त्यातील 18 टक्के गरज ही सौदी अरेबियाकडून भागवली जाते. गेली 20 वर्षे सौदी अरेबिया हा हिंदुस्थानचा सर्वोच्च तेल पुरवठादार देश राहिला आहे. पण आता हा देश संकटात सापडल्यामुळे हिंदुस्थानला आता तेवढेच तेल विकत घेताना अधिक पैसा खर्च करावा लागेल. हा जास्त पैसा द्यावा लागणार याचा अर्थ हिंदुस्थानला मोठय़ा प्रमाणावर वित्तीय तूट सहन करावी लागेल. कारण तेलाची किंमत अदा करताना आयात-निर्यातीचे गणित बिघडते आणि चालू खात्यावरील तूट येते, पण हिंदुस्थानला त्याशिवाय पर्याय नाही. कारण आजघडीला देशातील तेल साठवणूक करणाऱया प्रकल्पांची क्षमता 10 दशलक्ष टन आहे. हा साठा केवळ सात दिवस पुरेल. पण त्यानंतर या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांचे नुकसान भरून काढले नाही, दुरुस्ती झाली नाही तर मात्र हिंदुस्थानला मोठय़ा समस्येला सामोरे जावे लागेल. हिंदुस्थानात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत तब्बल 5-6 रुपयांची वाढ होऊ शकते. आता त्या वाढल्या तरीही त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. लोक पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करतील आणि वापर कमी झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी मरगळ येईल. कारण सध्याही वापर कमी असल्यानेच अर्थव्यवस्थेत सुस्ती आली आहे. दुसरा परिणाम म्हणजे महागाईचा भडका उडून लोकांमध्ये असंतोष वाढू शकतो. त्याचे सामाजिक परिणाम होतील. हे टाळण्यासाठी आठवडाभर हिंदुस्थानकडे वेळ आहे. त्यासाठी तत्काळ पावले उचलली पाहिजेत.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या