>> विनायक कुलकर्णी
नुकताच केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर झाला. अर्थसंकल्प सादर करताना जागतिक मंदीची भीती, महागाई, रोजगार निर्मितीची नितांत गरज आणि देशांतर्गत गुंतवणुकीला चालना देण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे होते. मात्र या पार्श्वभूमीवर विकास आणि वित्तीय शिस्त यांचा समतोल साधण्याचा स्पष्ट प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आजवर पंचवीस अर्थमंत्र्यांनी 95 अर्थसंकल्प सादर केले असून त्यातील पंधरा अर्थसंकल्प अंतरिम होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आजपर्यंत नऊवेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आजवरच्या भारताच्या इतिहासात प्रथमच रविवारी अर्थसंकल्प जाहीर झाला. साडेत्रेपन्न लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडतानाच पायाभूत सोयीसुविधांसाठीच्या भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट 12. 2 लाख कोटी रुपयांवर वाढवले गेले. अर्थसंकल्पीय तूट 4.4 टक्क्यांवरून 4.3 टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. येत्या आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दर 7 टक्क्यांवरून 7.5 टक्के उद्दिष्टित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर सहा औद्योगिक क्षेत्रांसाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करून कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कौशल्ये यांची एकत्रित सांगड घालून उत्पादनलक्ष्यी अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. साडेत्रेपन्न लाख कोटी रुपयांचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना जागतिक मंदीची भीती, महागाई, रोजगार निर्मितीची नितांत गरज आणि देशांतर्गत गुंतवणुकीला चालना देण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे होते. या पार्श्वभूमीवर विकास आणि वित्तीय शिस्त यांचा समतोल साधण्याचा स्पष्ट प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी 12.2लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, स्मार्ट सिटी आणि लॉजिस्टिक प्रकल्पांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. रेल्वे आधुनिकीकरण, महामार्ग विकास आणि ग्रामीण रस्त्यांवरील गुंतवणुकीमुळे उद्योग, व्यापार आणि शेती क्षेत्राला थेट लाभ होणार असून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. कृषी क्षेत्रात उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱयांसाठी भारत विस्तार या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या व्यासपीठाच्या सहाय्याने प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेच्या माध्यमातून 1.7 लाख कोटी रुपयांची केलेली तरतूद उल्लेखनीय ठरते.
संरक्षण क्षेत्रासाठी पंधरा टक्के वाढीव तरतूद नवीन तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिकीकरण उद्दिष्टित आहे. ‘मेक इन इंडिया – संरक्षण’अंतर्गत भांडवली खरेदीपैकी सुमारे 75 टक्के स्वदेशी उद्योगांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. स्वदेशी शस्त्रनिर्मिती, उपकरणे व तंत्रज्ञान विकासावर भर देत खासगी कंपन्या अधिक संधी दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे शस्त्रs आणि संरक्षण प्रणाली निर्यातीत वेगाने पुढे जाणे उद्दिष्टित आहे. आयएसएम 2 या सेमीकंडक्टर्स मिशनसाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स भाग निर्मितीसाठी केलेली चाळीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद रोजगार निर्मितीसह औद्योगिक दिशा निश्चित करीत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचा मुख्य घटक मानून शिक्षण, आरोग्य, शेती, प्रशासन आणि उद्योग क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यावर जोर दिला आहे. ‘भारत-विस्तार’ या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित व्यासपीठाद्वारे शेतकऱयांना हवामान, पीक सल्ला व बाजारभावाची माहिती स्थानिक भाषेत मिळणार आहे. उच्च-मूल्य पिके, पशुपालन व मत्स्यपालन यांना चालना देण्यात आली आहे. नारळ, काजू, कोको, चंदन यांसारख्या उच्च-मूल्य पिकांना प्रोत्साहन, पशुपालन व मत्स्यपालन क्षेत्राच्या विकासावरही भर देण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित संशोधन केंद्रे, विदा पायाभूत आणि कौशल्य विकासासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाईल, ऑटोमोबाईल व संरक्षण क्षेत्रासाठी देशांतर्गत चिप उत्पादनावर भर देण्यात येत असून संशोधन, कौशल्य विकास आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन लाखो रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँकिंग क्षेत्राला या अर्थसंकल्पात महत्त्व देण्यात आले आहे. विकसित भारतसाठी बँकिंग क्षेत्राच्या सर्वतोपरी बदलासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली जाणार आहे. या समितीकडून संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचा आढावा घेऊन आवश्यक ते कोणते बदल केले पाहिजेत हे ठरवून अमलात आणणार आहेत. सार्वजनिक बँकांच्या सुधारणांसोबत डिजिटल बँकिंग, यूपीआय, फिनटेक व सायबर सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच एमएसएमई व स्टार्टअप्ससाठी कर्जसुविधा सुलभ करण्यासाठी हमी योजना व निधी वाढवण्यात आला आहे. पत हमी योजनेंतर्गत कर्ज हमी मर्यादा पाच कोटीं रुपयांवरून दहा कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्योजकांना बँक कर्ज अधिक सहज उपलब्ध होणार आहे. उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञान सुधारणा, यंत्रसामग्री आधुनिकीकरण आणि डिजिटलायझेशन यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. स्थानिक उद्योगांचा विकास साधण्याचे धोरण पुढे नेण्यात आले आहे. कंपन्यांकडून भागधारकांच्या शेअर्सच्या पुनर्खरेदीवर आता भांडवली नफा कर देय ठरणार आहे. डेरिव्हेटिव्हज्च्या म्हणजेच फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सच्या व्यवहारांवर रोखे व्यवहार शुल्कात वाढ केल्याने शेअर बाजाराने निर्देशांकात मोठी घसरण करून नाराजी व्यक्त केली होती. कंपन्यांच्या लाभांशातून मूळ स्रोतातून होणारी आयकर कपात टाळण्यासाठी करपात्र उत्पन्न नसणाऱया बहुसंख्य ज्येष्ठ नागरिक आणि समभागधारकांना प्रत्येक कंपनीकडे 15 एच किंवा 15 जी हे अर्ज भरून पाठवावे लागत होते. डिमॅट खाते आता जिथे आहे तिथेच एकदाच हा 15 एच किंवा 15 जी अर्ज भरून दिला की, कोणत्याही कंपनीच्या लाभांशातून आयकर कपात होणार नाही.
कर्करोगावरील 17 औषधांवरील अबकारी शुल्क संपूर्ण माफ करून बायोफार्मा शक्ती निर्माणासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची केलेली तरतूद आरोग्य क्षेत्राकडे सरकार आता गांभीर्याने लक्ष देणार असल्याचा संदेश दिला आहे. त्याशिवाय दीड लाख लोकांना केअरगिव्हर म्हणून प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात कर्करोगावरील 17 औषधांवरील अबकारी कर संपूर्ण माफ केला आहे. शिक्षणासाठी एकूण 1.39 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधा, डिजिटल शिक्षण आणि शिक्षक प्रशिक्षण यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प शिक्षणाला भविष्याची गुंतवणूक मानणारा असून युवकांना रोजगारक्षम व स्पर्धात्मक बनवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. विद्यमान आयकर दरात कोणतेही बदल केलेले नाहीत. काही नवीन प्रक्रियात्मक बदल करून काही नवीन प्रक्रियात्मक बदल करून टॅक्स रिटर्न फाइल करण्याची अंतिम तारीख वाढविण्याचा विचार केला जात आहे, ज्यामुळे करदात्यांना विवरणपत्रे भरताना अधिक अवधी मिळणार आहे. सरकारचा उद्देश ‘विश्वासावर आधारित कर व्यवस्था’ दृढ करण्याचा आहे. वस्तू व सेवा करांच्या दरांमध्ये कोणतीही नवीन वाढ किंवा कपात जाहीर करण्यात आलेली नाही.
या अर्थसंकल्पात विकसित भारत डोळ्यासमोर ठेवला आहे. भविष्याचा नेमका वेध घेतलेला आहे. पायाभूत सोयीसुविधा, उद्योग, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळाचे भांडवल यांचा समतोल साधत भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेत अधिक सक्षम आणि सबळ बनवण्याचा सरकारचा हेतू या अर्थसंकल्पात दिसून येत आहे.
(लेखक आर्थिक समुपदेशक आहेत.)
