
सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न आज साकार झाले. जम्मू-कश्मीरमध्ये आता डौलाने फडकेल तो फक्त आणि फक्त हिंदुस्थानचा तिरंगाच! नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ऐतिहासिक आणि महापराक्रमी निर्णय घेतला. कश्मीरातून 370 कलम हद्दपार केले. ‘मिशन कश्मीर’ फत्ते झाले! हिंदुस्थान पूर्ण स्वतंत्र झाला!! गृहमंत्री अमित शहा यांनी सकाळी राज्यसभेत कलम 370 हटविण्याचा संकल्प मांडला आणि त्यावर राष्ट्रपतींची मोहोर उमटून अधिसूचनाही निघाली.
सायंकाळी हे पुनर्रचना विधेयक राज्यसभेत 125 विरुद्ध 61 मतांनी मंजूरही झाले. 370 मोडीत निघाल्याने 35अ हे कलमही आपोआप हटले आहे. कश्मीर असे बंधमुक्त होताच देशभरात आनंदोत्सव साजरा झाला. मुंबईसह देशाच्या अनेक शहरांमध्ये पेढे वाटले, फटाके फुटले आणि ढोल-ताशे वाजले. सर्वत्र नुसता आनंदीआनंद! कश्मीरला 370 कलमाच्या जोखडातून मुक्त करणारे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
जम्मू-कश्मीरबाबत सरकार महत्त्वपूर्ण घोषणा सोमवारी करणार याची चर्चा देशभरात सुरू होती. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर गृहमंत्री अमित शहा राज्यसभेत आले आणि जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आलेले 370 वे कलम हटवण्यात येईल, राज्याचे विभाजन करण्यात येईल अशी घोषणा गृहमंत्र्यांनी केली आणि जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्रचना विधेयक मांडले. या घोषणेनंतर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष, सपाच्या सदस्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. यावेळी प्रदीर्घ चर्चा झाली.
लडाखला विधानसभा नसणार
लडाख विभागही स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात येईल. येथे सध्या विधानसभेचे चार आमदार आहेत. मात्र, केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर येथे विधानसभा नसेल. एका जागेसाठी लोकसभेची निवडणूक होईल.
बसपा, बीजेडीचा पाठिंबा
चर्चेनंतर राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी जम्मू-कश्मीर पुनर्रचना विधेयकावर मतदान पुकारले. विधेयकाच्या बाजूने 125 मते मिळाली तर विरोधात 61 मते पडली. यावेळी बसपा, बीजेडीने 370 कलम हटवण्यास पाठिंबा दिला. सरकारच्या या निर्णयामुळे जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश असतील. यावेळी जम्मू-कश्मीर आरक्षण (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे जम्मू-कश्मीरातील आर्थिक मागासांना 10 टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नायब राज्यपाल आणि विधानसभेच्या 114 जागा
जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात आल्यानंतर तेथील विधानसभेच्या जागा 114 पर्यंत वाढणार आहे. सध्या 87 जागा आहेत.
जम्मू-कश्मीरात निवडणुका होतील. मंत्रिमंडळ असेल. मात्र, राज्यपालाऐवजी लेफ्टनंट गव्हर्नर (नायब राज्यपाल) यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करेल.
काय घडले दिवसभरात…
पहाटे 1 वा. – नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला आणि पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले.
पहाटे 1.15 वा. – जम्मू-कश्मीरात जमावबंदी. इंटरनेट सेवाही बंद. शाळा- महाविद्यालयांना सुट्टी घोषित. रात्रीची संचारबंदी.
सकाळी 9.30 वा. – नवी दिल्लीतील 7, लोककल्याण मार्गावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक.
सकाळी 11 वा. – गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत संकल्प प्रस्ताव मांडला. कश्मीरातून कलम 370 हद्दपार. या प्रस्तावावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अधिसूचनाही जारी केली.
सकाळी 11.30 वा. – वायुदलाच्या खास विमानाने आठ हजार जवानांची आणखी एक तुकडी कश्मीरात पाठविण्याचा निर्णय.
दुपारी 2.00 वा. – कश्मीरातील स्थितीची माहिती घेण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल रवाना.
सायंकाळी 5.30 वा. – राज्यसभेत 125 विरुद्ध 61 मतांनी जम्मू-कश्मीर पुनर्रचना विधेयक मंजूर. कलम 370 हटले. जम्मू-कश्मीर आणि लडाख हे दोन नवे केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात.
सायंकाळी 6.00 वा. – हे महत्वपूर्ण विधेयक उद्या (दि. 6) लोकसभेत मांडले जाईल. तेथेही या विधेयकावर मतदान घेतले जाईल. एनडीएला पूर्ण बहुमत असल्याने विधेयक मंजुरीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
ओमर, मेहबुबासह तीन नेत्यांना अटक
केंद्र सरकार आता ऍक्शन मोडवर असून रात्री श्रीनगरमध्ये ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती आणि सज्जाद लोन या तीन नेत्यांना अटक करण्यात आली. या तिघांनाही शासकीय विश्रामगृहात नेण्यात आल्याचे जम्मू पोलिसांनी सांगितले.
केंद्रशासित दर्जा कायम राहणार नाही, कश्मीरातील रक्तपात थांबणार – गृहमंत्री
370 कलम असेपर्यंत कश्मीरातील दहशतवाद थांबणार नाही. हे कलम रद्द झाल्यास कश्मीरातील रक्तपात थांबणार आहे, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडली. राज्यसभेतील चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री शहा यांनी विधेयकामागचे भूमिका मांडली. यावेळी शहा यांनी काँग्रेसच्या ‘व्होट बँक पॉलिटिक्स’वर जोरदार हल्ला चढविला. जम्मू-कश्मीरला सध्या केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला आहे. मात्र, हा दर्जा कायम राहणार नाही. जेव्हा परिस्थिती सामान्य होईल, योग्य वेळ येईल तेव्हा हा केंद्रशासित दर्जा जाईल. त्यावेळी संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
आमचा धर्माच्या आणि व्होट बँकेच्या राजकारणावर विश्वास नाही. कश्मीरमध्ये केवळ मुस्लिम राहतात का? मुस्लिमांबरोबर हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध धर्मीयही या ठिकाणी राहतात, असे अमित शहा यांनी निदर्शनास आणू दिले. मतांच्या राजकारणातून बाहेर येऊन कश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य बनविण्यासाठी प्रयत्न कऱू मोदी सरकारवर विश्वास ठेवा. पाच वर्षांत कश्मीरला देशातील विकसित राज्य बनवू, असे सांगतानाच कलम 370 हे दलितविरोधी, महिलांविरोधी आहे. हे कलम दलितविरोधी असल्यामुळेच बसपा अध्यक्ष मायावती यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे, असे शहा म्हणाले.
काय म्हणाले गृहमंत्री शहा
संविधानामध्ये कलम 370चा समावेश तात्पुरता म्हणून करण्यात आला होता. 70 वर्षे झाली तरी हे कलम संविधानात आहे. तात्पुरत्या शब्दाचा अर्थ 70 वर्षे होतो काय?
जम्मू-कश्मीरबाबत वाटाघाटी पंडित नेहरूंनी केल्या होत्या. सरदार पटेल यांनी नाही. सरदार पटेल यांनी जी राज्ये हिंदुस्थानात विलीन केली तेथे 370 कलम नाही.
तात्पुरते असलेले कलम 370 हे आज ना उद्या रद्द करावेच लागणार होते; परंतु व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी काँग्रेस सरकारनी हे कलम हटविले नाही. आमच्या कॅबिनेटने हिंमत दाखविली. आमच्या सरकारने जनतेच्या हिताचा निर्णय घेतला. राजकीय इच्छाशक्तीमुळेच हा निर्णय होऊ शकतो.


























































