
>> सुनील कुवरे
बोडो कराराची अंमलबजावणी केंद्र सरकार आणि आसाम सरकार यांच्यावर आहे, ती त्यांनी पार पाडवी हीच अपेक्षा आसाम राज्यातील जनता करील. पण बोडोंनी हिंसाचार न करणे, करारानुसार वागणे अपेक्षित आहे. सर्वांनी जर कराराचा सन्मान राखला तरच आसाममध्ये शांतता प्रस्थापित होईल. कराराचा भंग झाला तर हा वाद पुन्हा उफाळून येऊ शकतो.
केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि बोडो फुटीरवादी संघटना यांच्यात नुकताच एक करार झाला. गेल्या 50 वर्षांपासून सुरू असलेला बोडोलँड वाद संपवण्यासाठी केंद्रातील सत्तेवर असलेल्या प्रत्येक सरकारने प्रयत्न केले, पण यश येत नव्हते. पण आता बोडोलँड वाद संपुष्टात आणण्यात मोदी सरकारला यश आले.
हा करार म्हणजे शांततेच्या दिशेने पडलेले एक नवे पाऊल आहे. नागरिकत्व नोंदणीच्या मुद्दय़ावरून ईशान्येकडील वातावरण तापलेले असताना हा करार झाला. हा करार ईशान्येकडील राज्यांत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण आसाममध्ये 1978पासून दहशतवादी हिंसाचार सुरू आहे.
बोडो दहशतवादी प्रत्येक वेळी कोणत्याही जमातीतील लोकांना लक्ष्य न करता, केवळ आदिवासी जमातीला लक्ष्य करीत. बोडो दहशतवाद्यांचा सतत होणाऱया हल्ल्यामुळे गेल्या तीन- चार दशकांत आसाममध्ये सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या काळात सुमारे 2,833लोकांचे बळी गेले. दहशतवाद्यांना बोडोलँड हे स्वतंत्र राज्य हवे होते. ही गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांची मागणी होती. हे एक कारण असले तरी लोकांचा चरितार्थ प्रामुख्याने चहामळ्यांवर आहे. चहामळ्यांची मालकी परप्रांतीयांच्या हातात आहे. शिवाय लोकांचे धर्मांतरसुद्धा मोठय़ा प्रमाणावर होत गेले. हे बोडो तरुणांच्या वैफल्याचे कारण होते.
बोडो समाजाला मूळ आदिवासी म्हणून स्वतंत्र राजकीय प्रशासन हवे होते. ते मिळत नाही म्हटल्यावर त्यांनी केंद्रशासित विभागाची मागणी केली. ही मागणी केंद्र सरकारने अमान्य केल्यावर बोडो समाजाने केंद्र सरकार आणि आसाम सरकारच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले. 1980च्या दशकात बोडो समाजाचे नेते म्हणून उपेंद्रनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली बोडो समाज एकवटला. त्यांनी स्वतंत्र बोडोलँड राज्याच्या मागणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात तीव्र संघर्ष सुरू केला.
त्यादृष्टीने 1993 मध्ये तत्कालीन आसाम सरकारने तडजोड करत स्वायत्त संस्थेची स्थापना केली, पण एका वर्षातच हा करार संपुष्टात आला. मात्र राजकीय अधिकार मर्यादित असल्याने त्याचा फारसा प्रभाव पडला नाही. म्हणून पुन्हा आसाममध्ये आंदोलने सुरू झाली. मोठय़ा प्रमाणावर हिंसाचार झाला. मग पुन्हा 2003 साली केंद्र सरकार आणि आसाम सरकारने बोडो बहुसंख्य असलेल्या भागांसाठी ‘बोडोलँड प्रादेशिक परिषद स्वायत्त प्रशासकीय संस्था’ स्थापन केली गेली. त्याप्रमाणे कोक्रोझार, चिरांग, बक्सा आणि उडलगिरी या चार जिह्यांत त्याचे काम सुरू करण्यात आले. हा करार बोडो लिबरेशन टायगरसोबत करण्यात आला. पण हा करार ऑल बोडो स्टुडंट्स युनियन आणि नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड संघटनांना मान्य नव्हता. तरी बोडोंना न्याय मिळत नसल्याच्या भावनेतून पुन्हा स्वतंत्र बोडोलँड राज्याच्या मागणीने जोर धरला. आसाम राज्याच्या एकंदर लोकसंख्येच्या पाच ते सहा टक्के संख्या बोडो आदिवासी आहेत. आसामच्या मोठय़ा भागावर प्रदीर्घ काळापासून बोडो समुदायाचे वर्चस्व राहिले आहे. गेल्या 27 वर्षांतील हा तिसरा आसाम करार आहे. या करारानंतर आता आसाम बोडो नागरिकांचा सोनेरी भविष्यकाळ दृष्टिपथात आला आहे असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले. कारण या करारानुसार नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड या दहशतवादी संघटनेचे 1550 सदस्य आपली शस्त्रs खाली ठेवतील आणि आत्मसमर्पण करतील. तसेच या करारानुसार बोडो परिसराचा सर्वंकष विकास करणार. आसामच्या प्रादेशिक एकात्मतेशी तडजोड न करता त्यांची भाषा, संस्कृती यांचे संरक्षण केले जाणार आहे. बोडोलँड प्रादेशिक परिषदेला अधिक अधिकार देणे, रोजगार वाढविणे, रेल्वे कोच कारखाना सुरू करणे, येत्या तीन वर्षांत बोडो भागातील विकासासाठी 1500 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे. अशा अनेक विकासाच्या तरतुदी या करारात आहेत. त्यामुळे या कराराकडे व्यापक दृष्टीने पाहायला हवे. त्यादृष्टीने पावले पडणार असतील, तर कराराचे स्वागत करायलाच हवे. कारण बोडो भागाला स्वायत्तता मिळणार असून आसामचे विभाजन ही टळणार आहे. केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि बोडो आंदोलकांचे प्रतिनिधी या तोडग्यावर सहमती दर्शवली आहे. यामुळे हा करार टिकविण्याचे उत्तरदायित्व त्यांच्यावर आहे. कारण हा करार देशाच्या अन्य भागांत वेगळ्या राज्यासाठी सुरू असलेली आंदोलने संपविण्याच्या दृष्टीने एक आदर्श करार ठरेल अशी अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही. पण या कराराची अंमलबजावणी केंद्र सरकार आणि आसाम सरकार यांच्यावर आहे, ती त्यांनी पार पाडवी हीच अपेक्षा आसाम राज्यातील जनता करील. पण बोडोनी हिंसाचार न करणे, शरणागती पत्करणे अपेक्षित आहे. सर्वांनी जर कराराचा सन्मान राखला तरच आसाममध्ये शांतता प्रस्थापित होईल. जर कराराचा भंग झाला तर हा वाद पुन्हा उफाळून येऊ शकतो.


























































