>> अभिजीत मुखोपाध्याय
अमेरिकेची प्रमुख बँक फेडरल रिझर्व्ह दीर्घकाळापर्यंत व्याजदर उच्च पातळीवर ठेवू शकते, अशी भीती सध्या निर्माण झाली आहे. तसे झाल्यास अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट घोंघावू शकते. चढउताराचा सामना करण्याची आणि संतुलन साधण्याची अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत पूर्वीइतकी क्षमता राहिलेली नाही. कोरोना काळात जमा झालेला पैसाही आता कुटुंबांकडे राहिलेला नाही. रोखीने खर्च करावा अशी मागणीदेखील राहिलेली नाही आणि अधिक उत्पादनाची स्थितीही नाही. याचा अर्थ मंदीच आहे असाही नाही. कारण अर्थव्यवस्थेत तूट निर्माण होणार असल्याचे कोणतेही संकेत दिसत नाहीत. परंतु अलीकडच्या काळात या महासत्तेची आर्थिक स्थिती एका गंभीर वळणावर असल्याचे दिसत आहे.
जागतिक आर्थिक बाजारात सध्याच्या वाढत्या हालचाली पाहता अमेरिकेची प्रमुख बँक फेडरल रिझर्व्ह दीर्घकाळापर्यंत व्याजदर उच्च पातळीवर ठेवू शकते, अशी भीती वाटत आहे. परिणामी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट राहू शकते. अर्थात ही मंदी केवळ अमेरिकेपुरतीच मर्यादित राहणार नाही हे तर उघड आहे. त्याचे पडसाद जगातील अन्य प्रमुख देशांवर उमटणे स्वाभाविक आहे. अशा वेळी अमेरिकेची मंदी जगाला परवडणार नाही.
अमेरिकेत मंदी येण्याची शक्यता वाटण्यामागचे कारण म्हणजे मागच्या आठवडय़ात अमेरिकेतील जुलै महिन्यातील रोजगारांची समोर आलेली स्थिती. यासंदर्भातील आकडेवारी कामगार विभागाने जारी केली आहे. त्यानुसार देशात बेरोजगारीचा दर 4.1 टक्क्यांवरून 4.3 टक्क्यांवर पोहोचल्याचे म्हटले आहे. अर्थात तुलनेने हा दर निम्म्या पातळीवर आहे. परंतु गेल्या तीन वर्षांतला हा सर्वाधिक दर आहे. जुलै महिन्यात 1 लाख 14 हजार नोकऱया निर्माण झाल्या. त्याच वेळी विश्लेषकांंना देशात 1 लाख 79 हजार नव्या नोकऱया निर्माण होतील अशी अपेक्षा होती. कारण गेल्या जून महिन्यात 1 लाख 79 हजार नोकऱया निर्माण झाल्या होत्या. कामगार खात्याचा अहवाल प्रकााशित झाल्यानंतर रोजगार बाजारात खळबळ उडाली. आणखी एक कारण म्हणजे देशात निर्माण झालेली कथित ‘साम रुल’ची स्थिती. वास्तविक गेल्या सहा महिन्यांत अशा स्थितीत घट झाली होती. सध्याच्या काळात अर्थव्यवस्थेकडून अपेक्षा केल्या जात असताना फेडरल रिझर्व्ह अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसमोरच्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करू शकते, तरीही अनिश्चितता वाढत आहे.
‘साम रुल’ म्हणजे काय असे तुम्हाला वाटू शकते. ही संकल्पना फेडरल रिझर्व्हचे माजी अर्थतज्ञ क्लाउडिया साम यांच्या नावावर आधारित आहे. या नियमानुसार 1970 नंतरच्या काळात मंदीची स्थिती निर्माण होण्यास बेरोजगारीचा दर हा तीन महिन्यांच्या सरासरीत मागील वर्षाच्या किमान दराच्या अर्धा टक्के अधिक नोंदला जाणे. हा नियम तयार करण्यामागचा तर्प म्हणजे बेरोजगारीची स्थिती पुढेही अनुभवास येऊ शकते. लोकांच्या नोकऱया जातात तेव्हा ते आपल्या खर्चात कपात करतात. कमी खर्चामुळे अन्य पंपन्यांवर परिणाम होऊ शकतो. कारण उत्पादनाची अपेक्षेप्रमाणे विक्री होत नाही. अशा वेळी त्या कंपन्या नवा रोजगार निर्माण करू शकत नाहीत. अनेक प्रकरणांत प्रसंगी कंपन्यांना नोकर कपातही करावी लागते. या आधारावर त्या नुकसान आणि नफा यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण सध्याची स्थिती पाहिली तर अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला इतक्यात मंदीचा सामना करावा लागेल, अशी स्थिती नाही. तरीही अर्थतज्ञ क्लाउडिया साम यांनी मंदीचे सूतोवाच केले आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठय़ावर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. रोजगारात कपात केली जाते तेव्हा हा नियम लागू केला जातो. साहजिकच बेरोजगारीचा दर वाढतो, पण सध्याच्या काळात बेरोजगारीचा दर हा नोकर कपातीमुळे वाढत नसून मोठय़ा संख्येने रोजगारांच्या बाजारात उतरणारे उमेदवार हा घटक कारणीभूत आहे. अर्थात सर्वांना तत्काळ नोकरी मिळत नाही. काही तज्ञांच्या मते, सॉफ्ट लँडिंग होऊ शकते किंवा काही प्रमाणात मंदीदेखील येऊ शकते. या स्थितीत चलनवाढ कमी होऊ शकते. परंतु व्यापक आर्थिक दृष्टिकोनातून अर्थव्यवस्थेत तूट दिसत नाही. त्याच वेळी अडचणी वाढण्याची शक्यता अधिक असते. अन्य एक अंदाज पाहू. गोल्डमन सॅसेच्या अर्थतज्ञांनी मांडलेले मत पाहता, पुढच्या वर्षी मंदी येण्याची शक्यता 25 टक्के होती, पण ताजी आकडेवारी जारी करण्यापूर्वी हा अंदाज 15 टक्के होता. त्यामुळे भाकिते सतत चुकीची ठरली आहेत. त्यामुळे अन्य घटकही कारणीभूत असून त्या आधारावर अशा प्रकारची भाकिते केली जात आहेत.
बहुतांश निकषानुसार अमेरिकेची अर्थव्यवस्था संथ राहत असून ती समाधानकारक नाही. ग्राहकांचा खर्च, व्यक्तिगत उत्पन्न आणि नोकरीतील वाढ या दृष्टीने सकारात्मक आहे. ‘नॅशनल ब्युरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च’ संस्था मंदीची सुरुवात आणि शेवट याचे भाकीत करते. चलनवाढ पाहता सकल देशार्तंगत उत्पादन (जीडीपी) मधील वृद्धी ही दुसऱया तिमाहीपूर्वीच नोंदली गेली आहे आणि तिसऱया तिमाहीतदेखील वाढण्याची अपेक्षा आहे. उत्पादनात आणि सेवा क्षेत्रातील वाढीचा ट्रेंड आहे. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेत उत्साहवर्धक सुधारणा पाहावयास मिळत आहे. अर्थव्यवस्थेत कमपुवतपणा दिसत असेल तर व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता राहील. अशा वेळी दर पुन्हा वाढतील याची चिंता राहणार नाही.
गेल्या आठवडय़ात फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख जेरोम पॉवेल यांनी घेतलेल्या बैठकीतील संकेतानुसार सप्टेंबर महिन्यातील पतधोरण बैठकीत व्याजदरात कपात होऊ शकते. विशेष म्हणजे त्यांनी रोजगाराचे आकडे येण्यापूर्वी आणि शेअर बाजारातील घसरण होण्यापूर्वीच यावर भाष्य केले होते. गुंतवणूकदारांच्या मते ही कपात तर निश्चित आहे. काही गुंतवणूकदार तर दरात अगोदरच घट होण्याची अपेक्षा बाळगून होते, परंतु तशी स्थिती निर्माण झाली नाही. धोरणकर्त्याच्यासमोरचे आव्हान पाहता दोन वर्षांपर्यंत अर्थव्यवस्थेची गती कमी करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर आता अर्थव्यवस्था एका स्तरावर आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यासाठी ते अर्धवट आणि काही वेळा विरोधाभासात्मक आकडेवारींचा आधार घेत आहेत. त्याच वेळी त्यांच्याकडून सांगितले जाणारे आकडेदेखील समाधानकारक नाहीत. युरोपीय संघ आणि चीन अर्थव्यवस्थेची गती मंदावत आहे. जर्मनी तर दीर्घकाळापासून या स्थितीचा सामना करत आहे. यामागचे एक कारण म्हणजे चीनच्या बाजारात घटलेली मागणी. जगभरातील केंद्रीय बँकांसमोर एकच अडचण आणि ती म्हणजे धोरणात्मक दरात कधी कपात करावी? धोरणात्मक ताठरता किती काळ ठेवायची? अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या तावडीतून कसे वाचवावे? फेडरल रिझर्व्हसाठी मात्र समस्या काही प्रमाणात अधिक गंभीर आहे. कारण महागाईचा दर नियंत्रित करायचा आहे आणि रोजगारदेखील निर्माण करायचा आहे. अन्य केंद्रीय बँका महागाईच्या दरावर लक्ष ठेऊन आहेत. त्यामुळे आव्हानात्मक काळात आगामी महिन्यांत धोरणकर्ते काय करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत.)
