लेख – चीनविरोधात ‘क्वॉड’ आक्रमक

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]

जपानमध्ये झालेल्या ‘द क्वॉड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग (क्वॉड) बैठकीमध्ये अमेरिका, हिंदुस्थान, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्रमंत्री यांनी प्रत्यक्षात भेटून चर्चा केली. चारही परराष्ट्रमंत्री 7 ऑक्टोबरला दुसऱयांदा भेटले आणि सहकार्य कराराच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकण्यात आले. आशियाई भागात चीनची वाढत्या दादागिरीविरोधात जपानमध्ये ‘द क्वॉड’ सदस्य देशांमध्ये इंडो-पॅसिफिक भागात स्वतंत्र आणि मुक्त वातावरण असावे यासाठी बैठक आयोजित केली होती.

मागील काही महिन्यांपासून चीनची दादागिरी जपानपासून ते लडाखपर्यंत सुरू आहे. त्यामुळे चीनला वठणीवर आणण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. क्वॉडमध्ये अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि हिंदुस्थानचा समावेश आहे. मार्च महिन्यात कोरोना संसर्गाच्या मुद्दय़ावर क्वॉड देशांची बैठक पार पडली होती. इतक्या वर्षांनंतर या सगळ्या देशांनी चीनला न घाबरता सर्व विषयांची चर्चा केली आणि क्वॉडच्या दिशेने पाऊल उचलले. याचे सर्वात जास्त श्रेय चीनलाच द्यायला हवे. क्वॉडची सुरुवात वर्ष 2007 मध्ये करण्यात आली होती. मात्र चीनला काय वाटेल या भीतीमुळे फारशी प्रगती झाली नाही. आता सगळ्या देशांना चीनच्या दादागिरीमुळे एकत्र येण्याची गरज जास्त चांगली समजली आहे. क्वॉडमध्ये पहिल्यांदाच न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनामनेही सहभाग घेतला आहे.

हिंदुस्थान आणि अमेरिकेच्या युद्धनौकांनी नुकताच अंदमान-निकोबारजवळच्या समुद्रात युद्धसराव केला. चीनचा मोठय़ा प्रमाणावर व्यापार जेथून होतो, त्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीचे तोंड या समुद्रात उघडत असल्यामुळे या सरावाचा उद्देश एकमेकांच्या युद्धनौकांचा आणि सागरी रणनीतीबाबतचे आकलन वाढवणे हा असला तरी त्यातून चीनला इशारा दिला गेला. या वर्षीच्या ‘मलबार’ या वार्षिक नौदल सरावात हिंदुस्थान, अमेरिका आणि जपानच्या जोडीला ऑस्ट्रेलियाला सहभागी करून घेण्याचा विचार सुरू आहे. 2007 साली या चार देशांनी एकत्रितपणे मलबार सरावात भाग घेतला असला तरी त्यानंतर चीनच्या दबावाखाली ऑस्ट्रेलियाने यातून माघार घेतली होती. यावर्षी चीनच्या आक्रमकतेचा फटका ऑस्ट्रेलियालाही बसल्यामुळे आता स्का@ट मॉरिसन सरकारने चीनबाबत खंबीर भूमिका घेतली आहे. इंडो-पॅसिफिक भागासाठी हिंदुस्थान-जपान-ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेत परस्पर सहकार्य वाढवण्याची आवश्यकता असल्याचे जपानचे नवे पंतप्रधान सुगा यांनी क्वॉड बैठकीमध्ये म्हटले. हिंदुस्थानचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकरदेखील या क्वॉड बैठकीत सहभागी होते. नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, पारदर्शकता, नौवहनाची स्वतंत्रता, वादावर शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढणे आदी मुद्दय़ांवर हिंदुस्थान ठाम आहे. या बैठकीत पायाभूत सुविधांच्या विकासासह दहशतवाद, सायबर आणि नौवहन सुरक्षितता या मुद्दय़ांवर चर्चा झाली.

चीनला हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागर म्हणजेच हिंदी-प्रशांत क्षेत्रावरही स्वतःचे वर्चस्व असावे असे वाटते. मात्र, हिंदी महासागरातील हिंदुस्थानचे स्थान आणि शक्तिशाली् सैन्य पाहता त्याचा तो डाव यशस्वी झाला नाही. मात्र चीन येत्या काही काळात हिंदी-प्रशांत क्षेत्रावर अधिसत्ता गाजवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. तथापि, चिनी विषाणू संक्रमण, हाँगकाँग, तैवान आदी विविध मुद्दय़ांवरून चीनमध्ये शी जिनपिंग यांच्याविरोधात आवाज वाढत आहे. हिंदुस्थानी सैनिकांबरोबरील झटापटीत मृत्युमुखी पडलेल्या चिनी सैनिकांबाबत जिनपिंग सरकारने बरीच लपवाछपवी केली. त्यावरूनही चिनी सैन्यात शी जिनपिंग यांच्याविरुद्ध नाराजी वाढत आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षावर शी जिनपिंग यांचाच एकाधिकार असून तेच देशाचे अध्यक्षही आहेत. 2021 मध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेला 100 वर्षे पूर्ण होतील व शतकपूर्तीनिमित्त पक्षाला काहीतरी भव्यदिव्य करायचे आहे. म्हणून शी जिनपिंग यांना सत्तेवरील पकड मजबूत करण्यासाठी देशात राष्ट्रवादाची लाट उसळवण्याची, जमिनीवर किंवा सागरी सीमेवर पराक्रम दाखविण्याची आवश्यकता वाटत आहे. यामुळेच चीनची हिंदुस्थानी सीमेवर, हाँगकाँगसह तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्र तसेच हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील आक्रमकता वाढली आहे. चीनची हीच आक्रमकता रोखण्यासाठी आता ‘क्वॉड’ समूह सक्रिय होत आहे.

चीनला घेरण्यासाठी ‘क्वॉड’ गट एकच संयुक्त रणनीती आखत आहे. ‘क्वॉड’ गटामुळे चीनच्या हितसंबंधांना व वर्चस्वाला धक्का बसला आहे. म्हणून आताही चीनने ‘क्वॉड’च्या सक्रिय होण्यावरून टीका केली आहे .टोकियोमध्ये झालेल्या क्वॉड बैठकीत कोरोना संकटानंतरची आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि निर्माण होणाऱया आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यावर चर्चा केली गेली. तथापि, बैठकीचा खरा हेतू चीनविरोधात एकजूट होणे, परस्परांतील सहकार्य वाढवणे व चिनी आक्रमकतेला वेसण घालणे हाच आहे. या बैठकीआधीच 25 सप्टेंबरला ‘क्वॉड’ देशांच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांची एक आभासी चर्चा झाली आणि त्यात दक्षिण चीन समुद्र व लडाखमधील आक्रमक चिनी कारवाईवर चर्चा करण्यात आली होती व परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक होण्यापूर्वी या चर्चेत वातावरण निर्मिती करण्यात आली. यावरूनच चर्चा चीनविरोधातील व्यूहरचनेसाठी आहे हे साफ आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील चिनी वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी ‘क्वॉड’ देशांनी स्वतःचे 5जी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावरही विचार केला आहे. हा मुद्दादेखील आताच्या बैठकीत चर्चिला गेला.

क्वॉड देशांचे भूराजकीय स्थान पाहता ते हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात चीनशी सामना करण्यासाठी अगदी योग्य ठिकाणी स्थित आहेत. चीनने आक्रमक निर्णय घेतला तर हिंदी महासागरात हिंदुस्थानसह जपान व ऑस्ट्रेलिया आणि प्रशांत महासागरासह दक्षिण चीन समुद्रात अमेरिकन नौदल चीनविरोधात कारवाईसाठी सज्ज आहे.

चीनविरुद्ध उभ्या राहत असलेल्या आघाडीत दहा देशांच्या ‘आसियान’ गटाचा समावेश करण्याचाही गांभीर्याने विचार केला जात आहे. कारण ‘आसियान’ देश दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे हैराण झाले आहेत. आता हिंदुस्थान प्रशांत महासागरातील फिलिपिन्सशी द्विपक्षीय व्यापार करार करून त्याला आपल्या बाजूने आणण्यासाठी प्रयत्नरत आहे, तर जपान, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियाला आपल्या बाजूने वळवत आहे. त्याकरिता जपानचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान योशिहिदे सुगा येत्या काही दिवसांत व्हिएतनामसह इंडोनेशियाच्या दौऱयावर जात आहेत. एपूणच फिलिपिन्स, व्हिएतनाम व इंडोनेशियाला बरोबर घेऊन हिंदुस्थान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपान चिनी वर्चस्ववादी मानसिकतेला शह देतील असे चित्र आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या