लेख : अनिवासी हिंदुस्थानींची ‘सॉफ्ट पॉवर’

465

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]

अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जवळपास 40 ते 50 खासदार हे ज्यूंच्या दबाव गटाच्या माध्यमातून निवडून आणले जातात. पुढे हेच खासदार ज्यू आणि इस्रायलच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांच्यामागे खंबीरपणे उभे राहतात. तुलसी गबार्ड वा कमला हॅरिस अशा एखाददुसऱया हिंदुस्थानी वंशाच्या व्यक्तीची निवड अमेरिकन सिनेटमध्ये झाली की, आपण खूश होतो. हिंदुस्थानींनीही एकजूट होऊन एकसंध दबाव गट (सॉफ्ट पॉवर) तयार करायला हवा. असा दबाव गट अमेरिकेला हिंदुस्थानच्या बाजूने ठामपणे उभे राहायला प्रेरित करेल. मग तो विषय दहशतवादाचा, व्यापाराचा, पर्यावरणाचा असो वा अन्य कुठलाही!

अमेरिकेतील सुमारे 50 हजार अनिवासी हिंदुस्थानींना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकत्रितरीत्या संबोधित केलेला ‘हाऊडी मोदी’ हा शानदार सोहळा देशाने, अमेरिकेने बघितला. हिंदुस्थानचे अमेरिकेतील वाढते महत्त्व, अनिवासी हिंदुस्थानींचे तिथले वैशिष्टय़पूर्ण स्थान आणि त्यांच्या माध्यमातून हिंदुस्थानचे म्हणणे महासत्तेच्या अध्यक्षाने ऐकले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कट्टर इस्लामी दहशतवादाच्या बीमोडासाठी बरोबरीने लढण्याची केलेली घोषणा आणि नरेंद्र मोदींनी ट्रम्प यांच्यासमोर कलम 370बद्दल मांडलेली भूमिका परस्परांना पूरकच ठरले. अनिवासी हिंदुस्थानी म्हणजे जे हिंदुस्थानी देश सोडून इतर देशांमध्ये कायमचे वास्तव्य करीत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या 2019च्या अहवालानुसार अनिवासी हिंदुस्थानींची संख्या 1.75 कोटी आहे, जे जगाच्या विविध देशांमध्ये वसलेले आहेत. ही संख्या अमेरिकेत 35 लाख, यूएईमध्ये 34 लाख आणि सौदी अरेबियात 24 लाख एवढी आहे. संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या अहवालानुसार अनिवासी हिंदुस्थानींची परदेशातील संख्या ही जगात सर्वाधिक आहे. अनिवासी हिंदुस्थानी हे अतिकुशल कॅटेगरीत मोडतात. त्यांचा अमेरिकेतील जीवनावर पडणारा प्रभाव लक्षणीय आहे, परंतु यापूर्वी अनिवासी हिंदुस्थानी वेगवेगळ्या इतर गटांमध्ये विभागले गेले होते. उदा. अमेरिकेत मराठी लोकांची वेगळी संस्था, गुजराती लोकांची वेगळी संस्था, दक्षिणेकडील लोकांच्या वेगळ्या संस्था होत्या. त्यामुळे अनिवासी हिंदुस्थानी आपल्या प्रांताचे प्रतिनिधित्व जास्त करायचे, हिंदुस्थानचे कमी. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून अनिवासी हिंदुस्थानींना एकत्र आणून देशाची मोठी ताकद बनवले आहे. ज्या ज्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेत गेले तेव्हा तिथल्या अनिवासी हिंदुस्थानींना एकत्र आणून एक मोठा कार्यक्रम केला गेला. त्यामुळे आपले अनेक फायदे झाले. अनिवासी हिंदुस्थानींचे अमेरिकेतून हिंदुस्थानात येण्याचे प्रमाण 20 टक्क्यांनी वाढले आहे. त्याशिवाय काही प्रमाणात विकसित तंत्रज्ञानही हिंदुस्थानात येण्यास सुरुवात झाली. काही अनिवासी हिंदुस्थानींनी हिंदुस्थानमध्ये गुंतवणूक केली आहे. अर्थातच ज्याप्रमाणे हे अपेक्षित होते तेवढे नाही, परंतु मागच्या 65 वर्षांच्या तुलनेत अनिवासी हिंदुस्थानींचे हिंदुस्थानातील स्थान आणि त्यांनी हिंदुस्थानला केलेली मदत नक्कीच अनेक पटींनी वाढलेली आहे.

अनिवासी हिंदुस्थानी सुशिक्षित, धनाढय़ आहेत. तंत्रज्ञानाची माहिती त्यांना आहे. आधुनिक जगामध्ये काय सुरू आहे हेदेखील त्यांना चांगले माहीत आहे. या अनिवासी हिंदुस्थानींना हिंदुस्थानची सॉफ्ट पॉवर समजले पाहिजे. हिंदुस्थानचे शत्रू चीन आणि पाकिस्तान हे सातत्याने हिंदुस्थानविरुद्ध कारस्थाने करतात. कश्मीरमधील 370 कलम हटवल्यानंतर हिंदुस्थानात कश्मिरी जनतेच्या मानवाधिकारांचे हनन होते आहे असा दुष्प्रचार केला जात आहे. त्याशिवाय, अनिवासी पाकिस्तानी नागरिकांनी इंग्लंडमध्ये हिंदुस्थानी दूतावासावर 370 कलम हटवल्यानंतर हल्ला केला. कॅनडामधील काही कट्टरतावादी हे खलिस्तान रेफरंडम 2020 ही चळवळ सुरू करत आहेत. म्हणूनच हिंदुस्थानची चीन – पाकिस्तानविरुद्ध चाललेली लढाई आता आपल्याला इतर देशांमध्येही लढावी लागेल. संयुक्त राष्ट्रांप्रमाणे जगातील सर्व देशांना आपल्या बाजूने आणावे लागेल. ज्यामुळे हे देश हिंदुस्थानचे समर्थक होतील आणि चीन आणि पाकिस्तानचे नाही.

सध्या हिंदुस्थान सरकारने आक्रमक मुत्सद्देगिरी सुरू केली आहे. आपल्या देशाचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती अनेक देशांना भेटी देऊन हिंदुस्थानविषयी माहिती देऊन त्या देशांशी आर्थिक, सामरिक, संरक्षण, गुप्तहेर माहितीसंदर्भात संबंध वाढवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. देशाचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर हे परदेश दौरे करत आक्रमक मुत्सद्देगिरी करत आहेत. देशाचे पंतप्रधान जगातील महत्त्वाच्या विविध संस्था, देश यांची भेट घेऊन आपल्या देशाविषयी त्यांना माहिती देत आहेत.

यामधील एक महत्त्वाचा देश म्हणजे अमेरिका, मग युरोप आणि नंतर आखाती प्रदेशातील देश. या देशांना हिंदुस्थानच्या बाजूने आणण्यासाठी इथल्या अनिवासी हिंदुस्थानींचा मोठाच सहभाग राहणार आहे. कारण तिथले अनिवासी हिंदुस्थानी, तिथल्या सिनेटर्सना हिंदुस्थानची भूमिका काय आहे आणि कशी बरोबर आहे याची माहिती देत आहेत. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रांची परिषद असो किंवा संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद असो, की संयुक्त राष्ट्रांची मानवाधिकार समिती असो, या सर्वांमध्ये हिंदुस्थानच्या कश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

परंतु अनिवासी हिंदुस्थानी आणि हिंदुस्थानची नाळ अधिक मजबूत करता आली तर ते हिंदुस्थानमध्ये जास्त वेळा येऊन पर्यटनक्षेत्राचा मोठा विकास करू शकतील. अमेरिकेत अनिवासी हिंदुस्थानी मायक्रोसॉफ्ट, गुगल किंवा नासासारख्या मोठय़ा कंपन्यांमध्ये वरिष्ठ पदांवर काम करत आहेत. त्यांचा वापर करून आपल्याला तंत्रज्ञानाची क्षमता वाढवता येईल. या अनिवासी हिंदुस्थानींचा वापर संरक्षण करारात करता येईल तसेच सामरिकदृष्टय़ा हिंदुस्थान – अमेरिका संबंध अधिक सुदृढ करून चीन आणि पाकिस्तान, दोन्हींवर कुरघोडी करता येईल. उद्योगधंद्याच्या क्षेत्रात ज्या अनिवासी हिंदुस्थानींपैकी मोठी भूमिका बजावली आहे. त्याचा वापर करून आपल्याला थेट परकीय गुंतवणूक वृद्धी करण्यात नक्कीच मदत मिळू शकेल.

जे अनिवासी हिंदुस्थानी देशाच्या बाहेर गेले आहेत, त्यांना ब्रेन ड्रेन म्हणजे देशाचे बौद्धिक नुकसान असे समजण्यापेक्षा त्यांना परदेशामध्ये हिंदुस्थानचे प्रतिनिधी म्हणून समजले पाहिजे. आपल्या देशाची प्रगती करण्यामध्ये त्यांचा जो सहभाग आहे त्यात अजून जास्त वाढ करता येईल. हिंदुस्थानची आर्थिक ताकद वाढते आहे. त्याचबरोबर सॉफ्ट पॉवर वाढवून हिंदुस्थानला एक जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा देश म्हणून पुढे येण्यास मदत मिळू शकेल. अनिवासी हिंदुस्थानी एकत्र येऊन विविध परदेशी राजकीय पक्षांवरसुद्धा दबाव टाकत आहेत. योगाभ्यासाचा प्रसार करणे, हिंदुस्थानात काय घडते आहे ते अमेरिकन लोकांना समजावणे, हिंदुस्थान-अमेरिका यांचे संबंध मजबूत झाले तर त्याचा अमेरिकन लोकांना कसा फायदा होईल हे त्यांना समजावणे अशा प्रकारची कामे केली जात आहेत. या सर्व कामाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या ह्युस्टन भेटीमुळे वेगच मिळणार आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये जगातील अनिवासी हिंदुस्थानींचा वापर करून आपली सामरिक, आर्थिक, संरक्षण नीती अधिक मजबूत केली पाहिजे.

आपली प्रतिक्रिया द्या