लेख – ‘आत्मनिर्भर हिंदुस्थान’ अभियान महत्त्वाचे

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]

मेड इन चायना वस्तूंनी हिंदुस्थानात जम बसवला आहे. आता हिंदुस्थानात चिनी वस्तूंच्या बहिष्काराची मोहीम सुरू झाली. ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याची मोहीम म्हणजे चिनी आर्थिक गुलामीतून बाहेर पडण्यासाठी टाकलेले राष्ट्रीय पाऊल म्हणावे लागेल. पंतप्रधानांनी ‘मेक इन इंडिया’ व ‘स्टार्टअप इंडिया’ या संकल्पना मांडल्या आणि त्याला ‘आत्मनिर्भरते’ची जोड दिली. ज्या वस्तूंची आयात अटळ आहे त्यासाठी एकापेक्षा जास्त पुरवठादार देश तयार ठेवले पाहिजेत. याबाबतीत आपण फारच परावलंबी आहोत. ऊर्जा, औषधे, शस्त्रs आदींमध्ये परावलंबित्व घातक ठरू शकते. ते लवकर कमी करणे गरजेचे आहे.

गेल्या पाच वर्षांत शस्त्रांच्या आयातीचे प्रमाण 70 टक्क्यांवरून 60 टक्क्यांवर आले आहे. पुढच्या पाच वर्षांत पूर्ण ‘आत्मनिर्भर’ होणे हा आपला उद्देश आहे. संरक्षण मंत्रालयाने (एमओडी) संरक्षणविषयक 101 सामग्रींची यादी तयार केली असून दिलेल्या मुदतीनंतर त्यासाठी आयातीवर बंदी घालण्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ अभियानास यशस्वी करण्यासाठी लष्कराच्या 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त ऑर्डर्स या हिंदुस्थानी कंपन्यांना देण्यात येत आहेत. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर होणे शक्य आहे. स्वदेशी के-4 क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी झाली आहे. प्रथमच देशात तयार करण्यात आलेले 40 हजार स्वदेशी बनावटीचे बुलेटप्रूफ जॅकेट्स हिंदुस्थानी सैन्याला पुरविले गेले आहेत.

हिंदुस्थानने हायपरसॉनिक टेक्नॉलॉजी डेमॉनस्ट्रेटर स्वदेशात तयार करण्यात 7 सप्टेंबरला यश मिळवले आहे. हे डीआरडीओचे सर्वात मोठे यश आहे. याबरोबरच हायपरसॉनिक स्पीड मिळवणारा हिंदुस्थान जगातील चौथा देश बनला. यामुळे आपल्याला अति अत्याधुनिक हायपरसॉनिक क्षेपणास्रे बनवण्यात आपल्याला पुढच्या 2-3 वर्षांत यश मिळेल.

अंतराळ क्षेत्रात खासगी उद्योगांना परवानगी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेतील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अंतराळ क्षेत्रात खासगी उद्योगांना दिलेली परवानगी. त्यासाठी ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन ऍण्ड ऑथोरायझेशन सेंटर’ म्हणजेच ‘इन-स्पेस’ या संस्थेचीदेखील निर्मिती करण्यात आली आहे. ‘भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था’ म्हणजेच ‘इस्रो’ जे काम करते त्याच पद्धतीचे काम आता खासगी क्षेत्रातील उद्योगांना करण्याची संधी मिळणार आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये अंतराळ संशोधन क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले करण्यात आले आहे. आता ‘इस्रो’ने केवळ संशोधन आणि विकास याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे खासगी उद्योगांना अंतराळ क्षेत्र खुले करण्याचा निर्णय हा महत्त्वाचा आहे.

भक्कम ऊर्जाक्षेत्र
‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेतील एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे ऊर्जा क्षेत्रात करण्यात आलेल्या सुधारणा. त्यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’ पॅकेजमध्ये वीज क्षेत्रासाठी जवळपास 90 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. याचा लाभ ‘डिस्कॉम’ आणि ‘जेनकोला’ होऊन त्यांना थकबाकी चुकती करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जा क्षेत्राला होणार आहे. तसेच आगामी काळात सोलर पॅनल्स आणि सबंधित साहित्याची आयात कमी केली जाईल आणि हिंदुस्थानातच या साहित्याच्या उत्पादनावर भर देण्यात येईल. हिंदुस्थान दरवर्षी 1.18 अब्ज डॉलर्सची सोलर पॅनल्स चीनमधून आयात करतो. त्यामुळे सौरऊर्जा क्षेत्रातही आता आत्मनिर्भरतेकडे हिंदुस्थानने पावले टाकली आहेत.

कोळसा क्षेत्र
यापूर्वी कोळसा क्षेत्र हे सरकारी नियंत्रणाखाली होते. त्यामुळे कोळशाचा देशात मोठय़ा प्रमाणात साठा असूनही हिंदुस्थान कोळसा आयात करीत होता, मात्र नव्या निर्णयामुळे कोळसा क्षेत्र आता खासगी उद्योगांना खुले करण्यात आले आहे. याचे दोन फायदे होणार आहेत- पहिला म्हणजे हिंदुस्थानचे अन्य देशांवरील अवलंबित्व जवळपास थांबेल आणि दुसरा म्हणजे दर्जेदार कोळशाचा अविरत पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. कोळशाच्या अविरत पुरवठय़ाचा फायदा देशातील औष्णिक ऊर्जा केंद्रांना होईल. हिंदुस्थानात सुमारे 70 टक्के वीजनिर्मिती ही कोळशापासून होते.

सरकारने अणुऊर्जाक्षेत्रातही सुधारणा करण्याचा घेतलेला निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. संशोधनासाठी सरकारी-खासगी भागीदारी तत्त्वावर ‘रिसर्च रिऍक्टर’ स्थापन करण्यास आता परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे प्रामुख्याने कर्करोगावरील औषधनिर्मितीस लाभ होणार आहे. जगभरात आज कर्करोगावरील औषधनिर्मितीमध्ये हिंदुस्थान आघाडीवर आहे. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय उपकरणांची निर्मिती, संशोधन मेडिकल आयसोटोप निर्मिती क्षेत्रास प्रोत्साहन मिळेल. रेडिएशन (किरणोत्सर्ग) तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतमालाची साठवणूक करण्यास मोठय़ा प्रमाणावर शक्य होणार आहे.

बचतगटांची उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर
कोरोना संकटकाळात बचतगटांचा व्यवसाय ठप्प झाल्याने त्यांना मोठा फटका बसला होता. पण आता बचतगटांची उत्पादने ही ऍमेझॉन आणि ‘जीईएम’ या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करण्यात आली असून त्यामुळे बचतगटांना व्यवसाय आणि ग्राहकांना त्यांच्या वस्तू सुलभरीत्या घरपोच मिळणार आहेत.योगगुरू रामदेव बाबा यांची पतंजली आयुर्वेदने स्वतःचा ई -कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणला आहे. देशात तयार केलेली उत्पादने आणि स्वदेशी मालाची ऑनलाइन विक्री करणे हा प्रमुख उद्देश असणार आहे. ‘ऑर्डर मी’ असे या प्लॅटफॉर्मचे नाव आहे. 1 जूनपासून केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील सर्व कॅण्टीन (सीएपीएफ) केवळ स्वदेशी उत्पादने विकत आहे. या कॅण्टीनची एकूण खरेदी सुमारे 2800 कोटी रुपये आहे. सैन्याची कॅण्टीनसुद्धा आता केवळ स्वदेशी उत्पादने विकत आहेत.

चीनवरील अवलंबित्व संपविण्यासाठी बरीच वर्षे जातील. त्यामुळे खेळण्यांपासून मोबाईल फोनपर्यंत आणि ई-कॉमर्स सुविधांपासून शस्त्रास्त्रांपर्यंतच्या उत्पादनांत हिंदुस्थानचे अधिकाधिक स्वयंपूर्ण होणे हाच पर्याय आहे.

हिंदुस्थानशी प्रत्यक्ष युद्धाच्या मर्यादा लक्षात घेता चीन युद्धाचा मार्ग अवलंबण्याची शक्यता कमी आहे. चिनी आक्रमण बहुआयामी आहे. याला तोंड देण्यासाठी एक दीर्घकालीन नियोजन करून या आक्रमणाला तोंड द्यावे लागणार आहे. सामान्य नागरिक चिनी मालावर बहिष्कार घालून चीनच्या हिंदुस्थानविरोधातील आर्थिक आणि व्यापारयुद्ध थांबवण्यास नक्कीच मदत करतील अशी अपेक्षा बाळगूया. चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकून चीनची आर्थिक कोंडी करणे हिंदुस्थानला शक्य आहे. याकामी सर्वसामान्य हिंदुस्थानींची भूमिका महत्त्वाची आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या