‘प्रसारभारती’ नंतरही दूरदर्शन जैसे थेच!

>> चंद्रकांत बर्वे

आजपर्यंतच्या अनुभवाचा विचार केला तर बहुचर्चित ‘प्रसारभारती’मुळे दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या कार्यक्रमांत काही फरक पडलेला नाही. ते जैसे थेच राहिले आहेत. त्यामुळे प्रेक्षकांच्याही ते लक्षात येणे शक्य नाही, कारण कार्यक्रम सादर करण्याच्या पद्धतीत किंवा दर्जात काहीही बदल झालेला नाही.

आकाशवाणी हे प्रचाराचं उत्तम साधन आहे हे देश स्वतंत्र होताच राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले होते. त्यामुळेच दारूबंदी, ग्रामीण सुधार, राष्ट्रीय एकता, कुटुंब नियोजन आदी शासकीय धोरणांचा प्रचार रेडिओवरील कार्यक्रमातून होऊ लागला. पुढे सप्टेंबर 1959 मध्ये ऊन्न्चासुद्धा प्रयोग दिल्लीत सुरू झाला. बघता बघता ही दोन माध्यमे लोकप्रिय झाली. 1975 साली आणीबाणी लागू झाल्यावर या माध्यमांचा एकांगी वापर कसा होऊ शकतो हेदेखील उघड झाले. त्यामुळेच 1977 पासून आकाशवाणी व दूरदर्शन ही माध्यमे सरकारी असू नयेत. त्यांना ‘स्वायत्तता’ असावी अशी चर्चा जोरात चालू झाली, पण त्यांना स्वायत्तता देणे सरकारच्या हातात असते. त्यामुळे जो पक्ष सत्तेवर येतो तो स्वायत्तता आम्ही देणारच आहोत, पण कशी द्यायची त्यावर आम्ही विचार करतोय, असे म्हणत वेळ काढत राहतो. कोणत्याही पक्षाला आपण सत्तेवर आल्यानंतर ही माध्यमे आपल्या हातून जावीत असे वाटत नाही. त्यामुळे 77 साली आकाशवाणी आणि दूरदर्शनला स्वायत्तता देण्यावर फक्त चर्चाच झाली. पुढे 80 साली काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर त्यामुळे ही चर्चासुद्धा अडगळीत गेली. पण 89 साली काँग्रेस पायउतार होताच या कल्पनेने जोर पकडला आणि चर्वितचर्वण करून ‘प्रसारभारती’चे बिल सप्टेंबर 1990 साली तयार झाले, पण ते तसंच पडून राहिले. पुढे 90 सालापासून निरनिराळी सरकारे येत गेली, पण सत्तेवर आलेली मंडळी आपल्या हाती आलेल्या माध्यमाला स्वायत्तता देण्यात या-ना त्या कारणाने टाळाटाळ करू लागली. कारण कोणत्याही सरकारला आपल्या हातातील सरकारी माध्यम सोडवत नाही आणि आगामी निवडणुकीत आपण पडणार आहोत व विरोधकांच्या हाती सत्ता जाणार आहे असेही वाटत नाही. पण 1997 च्या त्या कमालीच्या अल्पमतातील सरकारची मात्र गोष्ट वेगळी होती. ते सरकार पडणार हे निश्चित होते. त्यामुळे त्यांनी ‘नाही तरी आपण सत्तेवरून पायउतार होतच आहोत, तर जाता जाता थोडीशी गडबड करून टाकूया’, या उद्देशाने हे बिल शोधून काढले. त्यावरील धूळ झटकली आणि लोकसभेत पारीत करून ते सरकार पायउतार झाले. युद्धभूमीवर हारणारे सैन्य माघार घेत असताना शत्रू सैन्याला त्रास व्हावा या उद्देशाने आपल्या भागातील पूल उडवणे वगैरे नासधूस करून राज्य सोडून देतात, तसाच काहीसा प्रकार त्यावेळी नभोवाणी मंत्री जयपाल रेड्डी यांनी केला असावा. त्यांनी जाता जाता आकाशवाणी आणि दूरदर्शनला लंगडे करून टाकले आणि अशा रीतीने आकाशवाणी आणि दूरदर्शनसाठी प्रसारभारतीची स्थापना झाली.

अर्थात आजपर्यंतच्या अनुभवाचा विचार केला तर बहुचर्चित ‘प्रसारभारती’मुळे दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या कार्यक्रमांत काही फरक पडलेला नाही. ते जैसे थेच राहिले आहेत. त्यामुळे प्रेक्षकांच्याही ते लक्षात येणे शक्य नाही, कारण कार्यक्रम सादर करण्याच्या पद्धतीत किंवा दर्जात काहीही बदल झालेला नाही. दूरदर्शन किंवा आकाशवाणीच्या कोणत्याही कर्मचाऱयाला जर विचारले तर प्रसारभारती हे प्रकरण एकदम फेल्यूअर आहे हे कुणीही सांगेल. खरं म्हणजे ‘स्वायत्तता’ ही फक्त कार्यक्रम सादर करणाऱयांसाठी (निर्माते, न्यूज एडिटर्स, कार्यक्रम विभाग प्रमुख, ध्येय धोरण ठरवणारे उच्च पदस्थ आदी) अपेक्षित आहे. जेणे करून ते कार्यक्रम निर्माण करताना कुठल्या पक्षाच्या अथवा समूहाच्या दबावाखाली न येता आपल्या घटनेला धरून व ब्रॉडकास्टिंग कोडनुसार कार्यक्रम करतील. त्या स्वायत्ततेशी तांत्रिक (इंजिनीअर्स), अकौंटंस सेक्शन वा चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी यांचा संबंध अत्यल्प असतो. त्यामुळे प्रसारभारतीचा विचार त्या अंगाने होणे आवश्यक होते. पण कोणतीही सोपी गोष्ट अवघड करण्यात सगळी सरकारे हुशार असल्याने हे प्रकरण अनेक वर्षे भिजत पडले आणि आजही भिजतेच आहे.

प्रसारभारतीमुळे कन्फ्यूजन मात्र वाढले. मुख्य म्हणजे, सर्व कर्मचारी मंडळी सरकारी आहेत की कॉर्पोरेशनचे, त्यांचे पगार, प्रमोशन, सरकारी जागा व अन्य सुविधा मिळण्यास कोणते नियम लागू आहेत वगैरे, वगैरे. गेल्या 21 वर्षांत प्रसारभारतीचे काहीही म्हणजे काहीही विधायक किंवा वेगळे काम केलेले नसल्याने आणि प्रसारभारतीचे संपूर्ण बोर्ड व कर्मचाऱयांसाठी कामाच्या अटी आदी तयार करून सर्व कर्मचाऱयांना सरकारी कर्मचारी की प्रसारभारतीचे असा लिखित ऑप्शन न दिल्यामुळे आजही सगळे कर्मचारी हे केंद्रीय सरकारचेच कर्मचारी आहेत. आपला बॉस कोण नभोवाणी मंत्री की प्रसारभारतीचा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हे अजून नीट कळलेले नाही. त्यामुळे ही मंडळी यांच्यापैकी कुणीही जरी आला तरी दाढी करून कपडय़ांना इस्त्राr मारून धावून त्याच्या स्वागताला जातात एवढंच.

(लेखक निवृत्त दूरदर्शन संचालक आहेत.)