>> देवीदास तुळजापूरकर
‘हा हाःकार’ या मराठी शब्दाचा अर्थ अनुभवता यावा अशी आज कोरोनाच्या दुसऱया लाटेने परिस्थिती निर्माण केली आहे. एकाएकी प्रचंड वेगाने ही लाट सर्वत्र पसरली आहे. कोरोना आता संपला आहे असे म्हणत असताना जेव्हा प्रशासन, सरकार बेसावध होते तेव्हाच या साथीने घाला घातला आहे. या सर्वांचे दावे खोटे ठरवत या साथीने सगळय़ांनाच उघडे पाडले आहे.
देशाची राजधानी दिल्ली या शहराला एक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तेथे तर सगळय़ात वाईट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही वैद्यकीय आणीबाणी तर होतीच, पण अनेकांसाठी ती जीवनमरणाची लढाई बनली आहे. ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळे भल्याभल्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. पेंद्र तसेच राज्य सरकार हतबल झाले आहे. लोकांच्या मनात विलक्षण क्षोभ निर्माण झाला आहे. पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या निमित्ताने निर्माण झालेली राजकीय गरमी एकदम मागे पडली आहे .
लोक कधी नव्हे ते हे असे का, या प्रश्नाचं मूळ शोधू लागले आहेत. पाच राज्यांतील निवडणुका खरंच का आवश्यक होत्या? पुंभमेळा आणि त्यानिमित्ताने जमा झालेली गर्दी खरंच का टाळता आली नसती? याचं उत्तर लोक सत्ताधारी वर्गाला विचारू लागले आहेत.
याशिवाय सरकार या दुसऱया लाटेबाबत एवढी गाफील कशी राहिली? मधल्या काळात सरकारने पहिल्या लाटेपासून बोध घेऊन काहीच का तयारी केली नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.
याच सुमारास प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांची मुलाखत प्रसिद्ध झाली, ज्यात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे खूप चांगले विश्लेषण केले आहे, जे सध्याच्या परिस्थितीला कारणीभूत घटकांचे उत्तर देतात.
निश्चलीनीकरण असो वा टाळेबंदी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाणकारांना बाजूला सारत धक्कातंत्र वापरात हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आणि हे दोन्ही निर्णय चक्क फसले. ज्यात अनेक लोकांना प्राण गमवावे लागले, पण त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीच्या निकालांवर त्याचा कांहीच परिणाम झालेला दिसत नाही. त्यामुळे त्यांचा स्वतःवरचा विश्वास अधिकच वाढला तसा त्यांच्या अनुयायांचादेखील. त्यातच रामजन्मभूमीचा प्रश्न असो की कश्मीर, त्यात आपली भूमिका राबविण्यात सरकार यशस्वी झाले. लोकसभा आणि राज्यसभेत निर्विवाद बहुमत सिद्ध झाले. आता आपण अनभिषिक्त सम्राट आहोत. आता आपण हवे ते करू शकतो किंवा करून घेऊ शकतो असा एक दर्प सत्ताधारी पक्षात आला आणि विरोधकांची दखल घेण्याची आवश्यकता नाही अशी भावना निर्माण झाली. यातूनच आजची ही परिस्थिती देशावर आली आहे.
लोकशाहीत लोकसभा सर्वोच्च आहे, पण त्या बहुमताला वेळ पडली तर अटकाव घालण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे; पण सर्वोच्च न्यायालयाने आपली उंची गेल्या काही वर्षांत एवढी कमी करून घेतली आहे की, त्याकडून फार काही अपेक्षा न ठेवलेलीच बरी!
आज अजूनही शेतकऱयांचा प्रश्न सरकारने अनिर्णित ठेवला आहे. खासगीकरणच्या निमित्ताने निर्माण झालेला कामगारांचा असंतोष याची सरकार दखल घ्यायला तयार नाही. आणि हे असेच चालू राहिले तर … हे न परवडणारे आहे. कदाचित पक्ष, निवडणुका, बहुमत या आघाडीवर सरकारचा अश्वमेधाचा घोडा असाच पुढे दौडत राहील, पण त्यामुळे समाजापुढचे प्रश्न सुटणार नाहीत हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.
गेल्या दोन दशकांत सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेला एकानंतर एक आलेल्या सरकारने मोडीत काढले हे आजच्या आरोग्याच्या दुरवस्थेला जबाबदार आहे. खासगी व्यवस्था किती कुचकामी आहे हे पुन्हा एकदा यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. जे सरकार या आपत्तीचे संधीत रूपांतर करून आत्मनिर्भरतेची भाषा करत होते त्या सरकारला यानिमित्ताने आपल्या मर्यादा लक्षात आल्या असतील अशी अपेक्षा करू या!
या व्यापकसंदर्भात सरकारने अर्थव्यवस्थेतील गाभ्याच्या उद्योगांच्या खासगीकरणाचा विषय हाताळायला हवा. वित्तीय क्षेत्रातील खासगीकरणाचा प्रश्न तर अधिक गांभीर्याने हाताळायला हवा. लोकसभा तसेच राज्यसभेतील बहुमत लक्षात घेता एखादा कायदा अथवा एखाद्या कायद्यात दुरुस्ती करून पटकन या सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण सहज शक्य आहे. पण आज जे आरोग्य व्यवस्थेचे झाले तेच उद्या चालून वित्तीय क्षेत्राचे झाले तर…? कल्पनाच न केलेली बरी. आज सरकार अर्थव्यवस्थेतील विकासक बँक आयडीबीआय बँकेचे एकीकडे खासगीकरण करत आहे तर दुसरीकडे सरकारच्या पुढाकारातून नवीन विकासक बॅंक स्थापन करत आहे. हे एवढय़ापुरते ठीक आहे, पण सरकार आज इतरही बँकांचे ज्या पद्धतीने आणि ज्या प्रमाणात खासगीकरण करू पाहत आहे आणि ते तसे झाले तर आणि त्यातून जर पेचप्रसंग उद्भवला तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच कोलमडलेली असेल. देश जशी आज सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था नेस्तनाबूत झाली त्याची किंमत मोजत आहे तसेच उद्या बँकांचे खासगीकरण झाले तर देशाला पिंमत मोजावी लागेल. आजच आपण पाहत आहोत,
कोरोना स्थिती आता गंभीर टप्प्यावर आहे. कोरोना रुग्णसंख्येचा मुंबईचा आलेख काहीसा उतरणीला लागलेला दिसत असला तरी महाराष्ट्रात मात्र अजून चित्र बदललेले नाही. कोरोनाच्या दुसऱया लाटेनंतर आपण पुन्हा लॉकडाउनच्या बंधनात अडकलो. वैद्यकीय आणीबाणीच्या या काळात देशातील आणि पर्यायाने राज्यातील अर्थव्यवस्थेचीही कमालीची घसरण झाली. निश्चलीनीकरण असो वा टाळेबंदी अशा कोणत्याच निर्णयात सामान्य माणसाचा विचार केला जात नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. सध्या आरोग्य व्यवस्थेची दुरवस्था संपूर्ण देश बघतो आहे आणि म्हणूनच निवडणुका महत्त्वाच्या की माणसांचा जीव हा प्रश्न पुन्हा पुनः विचारला जात आहे. कोरोनाची ही दुसरी लाट अनेक प्रश्न सोबत घेऊन आली आहे
माध्यमांची पण एक स्वतंत्र भूमिका आहे, पण आता त्यांचे स्वातंत्र्य जणू इतिहासजमाच झालेले आहे. आता जमाना आहे समाज माध्यमांचा, जी लोकांच्या विचारशक्तीवर पूर्ण ताबा मिळवून आहेत. हे सगळं खरं असले तरी वास्तव हे बोलतेच. माध्यम, समाज माध्यम या सगळय़ांना कांही एक मर्यादा आहे. लोकशाही व्यवस्थेत लोकसभा, विरोधी पक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, माध्यम या सगळय़ांना एक भूमिका आहे आणि ती भूमिका जर त्या संबंधितानी बजावली नाही तर समाजाची वीण तसेच संतुलन बिघडते आणि त्यातूनच विकृती निर्माण होतात. आज समाजातील जाणकारांनी पुढाकार घेऊन या सर्व संस्थाना संदर्भपूर्ण बनविले नाही तर कल्पनाच न केलेली बरी!
