सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण, उपाय नव्हे; अपाय!

1495

>> देविदास तुळजापूरकर

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आजच्या या दुरवस्थेवर मालकीहक्क बदलणे म्हणजे खासगीकरण हा कसा उपाय होऊ शकतो ? जो खासगी उद्योग या दुरवस्थेला जबाबदार आहे तो मालक होऊन या प्रश्नांची सोडवणूक कशी टाळू शकणार? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या थकीत कर्जाला वसुलीच्या प्रक्रियेतील त्रुटी कारणीभूत आहेत. या थकीत कर्जात मोठा वाटा आहे बडय़ा थकीत कर्जदारांचा, जे सरकारवर विविध मार्गांनी दबाव कायम ठेवत पळून जाण्याचे मार्ग अबाधित ठेवतात. हे सगळे हितसंबंधांचे राजकारण आहे.

आपल्या देशातील बँकिंगमध्ये सगळे काही आलबेल नाही ही वस्तुस्थिती आहे. बँकांतील वाढती थकीत कर्जे, वाढता तोटा, सतत भांडवल गुंतवल्यानंतरदेखील सततच्या तोटय़ांमुळे भांडवल पर्याप्तता निधीचा वारंवार निर्माण होत असलेला प्रश्न, भांडवलाचा उणे परतावा, कर्जावरील उणे परतावा आणि सगळ्यात महत्त्वाचे कर्जवाटपात होत असलेली कूर्मगतीची वाढ. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील त्रुटीबाबत कोणाचेच दुमत असण्याचे काही कारण नाही, पण हे असे का याला जबाबदार कोण, याची अगोदर चर्चा व्हायला हवी आणि मगच या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा मालकीहक्क जो की, आज हिंदुस्थान सरकारकडे आहे तो बदलून त्याचे खासगीकरण केले म्हणजेच हा उद्योग खासगी भांडवलदारांच्या हातात दिल्यामुळे या उद्योगाला चांगले दिवस येतील याची चर्चा होऊ शकते.

1991 मधील तत्कालीन केंद्र सरकारने नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले व त्याचा एक भाग म्हणून नरसिंहम समिती गठीत केली ती वित्तीय क्षेत्रातील सुधारासाठी. या सुधारांचे एक उद्दिष्ट होते. हिंदुस्थानी बँकिंग जागतिक बँकिंगशी जोडणे ज्यातून बेसल-1, बेसल-2, बेसल-3 चे मापदंड व नवीन अंकेक्षण पद्धती (New Accounting Standard) स्वीकारली गेली. यानंतर पुन्हा नरसिंहम समिती 2, तारोपर समिती, रघुराम राजन समिती, नायक समिती अशा अनेक समिती नेमल्या गेल्या व त्यांच्या शिफारसी हिंदुस्थान सरकारने एकेक करत अमलात आणावयास सुरुवात केली. या 25 ते 27 वर्षांत विविध राजकीय पक्षांचे सरकार आले, पण त्या विविध रंग-ढंगाच्या सरकारांनी यात सातत्य ठेवले. कधी गती अधिक वाढली तर कधी मंदावली, पण त्यांनी भूमिकेत मात्र सातत्य ठेवले.

या शिफारसींचा एक भाग म्हणून 1992-93 साली प्रथमच नवीन अंकेक्षणाची पद्धती अवलंबिल्यानंतर थकीत कर्जे पृष्ठभागावर आली. बँका तोटय़ात गेल्या. त्या काळी एम. एस. वर्मा समितीचे गठन करण्यात आले होते, ते कमकुवत बँकांचा अभ्यास करण्यासाठी ज्यांनी आपल्या शिफारसीत यातील काही बँका बंद करण्याची शिफारस केली होती. या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी कायदेशीर मार्गात सुधार सुचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने तिवारी समितीचे गठन केले होते. ज्या समितीच्या शिफारसींवरून ‘वसुली प्राधिकरण कायदा’ आला होता. सुरुवातीला याचा खूप बोलबाला झाला, पण उच्च न्यायालय-सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय व सरकारची प्रीसायडिंग ऑफिसर्स, रिकव्हरी ऑफिसर नेमण्याची अनास्था यामुळे आज तरी तो प्रयोग फसलाच म्हणायला हवा. देशभरातील विविध वसुली प्राधिकरणात लाखो दावे पडून आहेत ज्यात सहा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे दावे धूळ खात पडून आहेत.

याशिवाय आणखी एक कोर्टबाह्य मार्ग म्हणून ‘सरफेसी’ (SARFESI) कायद्याअंतर्गत नोटीस आणि प्रातिनिधीक ताबा घेऊन गहाण मालमत्ता विकण्याचा मार्ग बँकांनी अवलंबिला ज्यात 2017-2018 मध्ये 91,330 प्रकरणे, रक्कम 81,897 कोटी संदर्भित केली होती ज्यात 32.2 टक्के रक्कम वसूल झाली तर 2018-19 मध्ये 2.48 लाख प्रकरणे, रक्कम 2.80 लाख कोटी रु. होती ज्यात वसूल रक्कम होती 14.5 टक्के. हे सगळे मार्ग अयशस्वी झाले म्हणून रामबाण उपाय या अर्विभावात दिवाळखोरी कायदा संमत करण्यात आला.

2016 साली रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी 5 कोटी रुपयांवरील कर्जखात्याच्या गुणवत्तेची तपासणी केली आणि एकदम ही सगळी थकीत कर्जे पृष्ठभागावर आली. ज्यातून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आज या पेचप्रसंगाला सामोरे जावे लागत आहे. यामुळेच बँकांचे भांडवल वाहून गेले व म्हणूनच हिंदुस्थान सरकारला वारंवार या बँकांतून भांडवल ओतावे लागले ते आंतरराष्ट्रीय मापदंडाची त्यांना पूर्तता करता यावी म्हणून. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केल्याप्रमाणे गेल्या पाच वर्षांत हिंदुस्थान सरकारला या बँकांना 3.50 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागले आहे.

सार्वजनिक बँकांकडे असलेल्या बडय़ा उद्योगांच्या थकीत कर्जाला वसुलीच्या प्रक्रियेतील त्रुटी कारणीभूत आहेत. ज्याला सर्वस्वी सरकार म्हणजेच या बँकांचे मालक जबाबदार आहेत. या थकीत कर्जात मोठा वाटा आहे. बडय़ा थकीत कर्जदारांचा जे सरकारवर विविध मार्गांनी दबाव कायम ठेवत पळून जाण्याचे मार्ग अबाधित ठेवतात. कर्जदार-राजकारणी-वरिष्ठ नोकरशहा व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्या आपसी संगनमनातून तर हे घडते. हे सगळे हितसंबंधांचे हे राजकारण आहे.

या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आजच्या या दुरवस्थेवर मालकी हक्क बदलणे म्हणजे खासगीकरण हा कसा उपाय होऊ शकतो? जो खासगी उद्योग या दूरवस्थेला जबाबदार आहे तो मालक होऊन कशी या प्रश्नांची सोडवणूक टाळू शकणार आहे? आर्थिक सर्वेक्षणात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अकार्यक्षम आहेत, असे विधान करताना त्यांची तुलना खासगी बँकांशी केली आहे. हे करत असताना या दोन बँकांचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान काय? त्यांची भूमिका काय? याचा कुठेही विचार केलेला नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून अपेक्षा आहे सामाजिक नफ्याची. त्यांच्याकडे पाहिले जाते ते विकासाची वाहक संस्था म्हणून. या बँकांना जनधन योजनेत कोटय़वधी खाती उघडावी लागतात. मुद्रा योजनेखाली लाखो लोकांना कोटय़वधी रुपये वाटावी लागतात. सामाजिक सुरक्षिततेचा भाग म्हणून विमा योजना तसेच पेन्शन योजना राबवाव्या लागतात. शैक्षणिक कर्ज असो स्कॉलरशिपचे वाटप असो की रोजगार हमी योजनेवरील कामगारांचे वेतन की विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, शेती कर्ज असो की विविध सरकारी योजनेखाली दिली जाणारी कर्ज तिथे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मध्यमवर्ती स्थान दिले जाते. पण जेव्हा सरकारी ठेवी ठेवण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र स्पर्धेत जो जास्त व्याजदर देऊ शकतो त्यांनाच म्हणजेच खासगी बँकांना या ठेवी मिळतात. याशिवाय खासगी बँकांचे जनसंपर्क अधिकारी विविध प्रलोभने देऊन या सरकारी अधिकाऱयांकडून त्यांच्यावर प्रभाव टाकून ठेवी मिळवतात हे आता जगजाहीरच आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना विविध बँकिंगशी निगडित काम सांगितले जात होते इथपर्यंत ठीक आहे, पण आता तर स्वच्छता योजनेतदेखील सहभागी करून घेऊन त्यांना सांगितले जात आहे की, त्यांनी आपल्या शाखेतील स्वच्छतागृह त्या परिसरातील केवळ त्या बँकेच्या ग्राहकांनाच नव्हे तर रहिवाशांना खुले करून द्यावे, याला काय म्हणावे? अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची खासगी उद्योगाशी केलेली ही तुलना म्हणूनच पूर्णतः गैरलागू आहे. या दोहोंना एका पातळीवर आणून या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना खरीखुरी स्वायत्तता द्या आणि मग जरूर त्यांना अकार्यक्षम ठरवा पण, आज ही तुलना करणे अयोग्य होय.

यंदाच्या अर्थसंकल्प पूर्व सर्वेक्षणातील बँक राष्ट्रीयीकरण सुवर्ण महोत्सवानिमित्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा मांडलेला लेखाजोखा, अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवल अनुपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा निर्णय, आयडीबीआय बँकेतील सरकारचे भांडवल विक्रीला काढण्यात आल्याची घोषणा, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या या पुढील वाटचालीची दिशा दाखवणारी आहे. यातून या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील 80 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी एका जोखिमीत ढकलल्या जात आहेत. विशेषकरून पुन्हा एकदा सुधारित एफआरडीआय बिल सरकारतर्फे मांडण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर तर ही जोखीम अधिकच वाढणार आहे.

बडय़ा उद्योगांची थकीत कर्जे
हिंदुस्थानातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकूण कर्ज रकमेत मोठय़ा उद्योगाचा वाटा आहे 51.8 टक्के तर थकीत कर्जात मोठय़ा उद्योगाचा वाटा आहे 79.3 टक्के एवढा. या बँकांतून 2018-19 अखेर 48 कर्जखाती अशी आहेत ज्यांच्याकडून या बँकांना येणे आहे दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तर 739 खाती अशी आहेत ज्यातील थकीत 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे तर 6,699 खाती अशी आहेत ज्यातील थकीत 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. 100 मोठे कर्जदार बँकांना देणे लागतात 16.4 टक्के तर थकीत कर्जात या 100 थकीत कर्जदारांचा वाटा आहे 16.3 टक्के एवढा. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी थकीत कर्जे आटोक्यात आणण्यासाठी 2017-18 या वर्षात 1.24 लाख कोटी रु. तर 2018-19 या वर्षात 1.86 लाख कोटी रुपयांची थकीत कर्जे राईट ऑफ केली आहेत. हेच ते कारण आहे ज्यामुळे 2017 मध्ये 21 पैकी 10 बँका तर 2018 मध्ये 21 पैकी 19 बँका तर 2019 मध्ये 21 पैकी 11 बँका तोटय़ात गेल्या. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आजच्या दुरवस्थेला कोण जबाबदार आहे? हे या आकडेवाडीवरूनच स्पष्ट होते.

(लेखक ज्येष्ठ कामगार नेते आहेत)
– [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या