>> दिवाकर शेजवळ
1974 च्या मे महिन्यात तब्बल 17 लाख रेल्वे कामगारांनी केलेला 20 दिवसांचा संप ऐतिहासिक ठरला होता. तसे राष्ट्रीय आंदोलन नंतर झालेले नाही, मात्र त्याच्या पुनरावृत्तीची बिजे रुजताना दिसत आहेत. रेल्वेत टप्प्याटप्प्याने खासगीकरण सुरू झाले आहे. वर्कशॉप्स बंद करून कामगारांच्या पोटावर पाय देण्याचे प्रयत्न होत आहेत. गेल्या सोमवारी रेल्वे कामगारांची या संपूर्ण धोरणाविरोधात काळय़ा फिती लावून निषेध व्यक्त केला. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे कामगारांमध्ये धुमसत असलेल्या असंतोषाचा नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनचे सरचिटणीस वेणू पी. नायर यांच्याशी बातचीत करून घेतलेला वेध…
परळ टर्मिनसचा
अट्टहास कोणासाठी?
धारावी आणि माटुंगा येथील झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली सरकारने याआधी रेल्वेचे माटुंगा येथील वर्कशॉप बंद करून टाकण्याचा घाट घातला होता. त्यातून तब्बल आठ हजार रेल्वे कामगार रस्त्यावर येऊ घातले होते, पण सरकारचा तो दुष्ट डाव रेल्वे कामगारांच्या एकजुटीच्या बळावर हाणून पाडण्यात नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनला यश आले, पण त्यानंतर लगेचच सरकारची वक्रदृष्टी 4 हजार रेल्वे कर्मचारी नोकरी करत असलेल्या परळच्या वर्कशॉपकडे वळली. त्यासाठी परळ टर्मिनस उभारण्याची नवी शक्कल लढवण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने 19 सरकारी कंपन्या बंद करण्यास मंजुरी दिल्याचे संसदेच्या अधिवेशनातून देशासमोर आले आहे. त्या कंपन्या तोटय़ात असल्याचे कारण सरकारने दिले आहे तर दुसरीकडे ‘सेल’, एचपीएल, हिंदुस्थान कॉर्पोरेशन लि.सारख्या 25 हून अधिक सरकारी कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी उद्योजकांना महाद्वार खुले केले आहे. खासगीकरणाच्या या धडाक्यात सरकारच्या हिटलिस्टवरील पुढचे ‘टार्गेट’ रेल्वे आहे हेसुद्धा एव्हाना जगजाहीर झाले आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने पुढील 100 दिवसांसाठी एक कृती आराखडा आखला आहे. त्यानुसार रेल्वेच्या बंगळुरू, पतियाळा, रायबरेली, कपुरथला, वाराणसी, चेन्नई आणि पश्चिम बंगाल अशा सात प्रॉडक्शन युनिटस्चे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. इतकेच नव्हे तर काही मार्गावरील ट्रेन्स चालवण्याचे कामही खासगी कंपन्यांकडे सोपवण्यात येणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेला रेल्वे खात्याचा तो आराखडा म्हणजे रेल्वेच्या खासगीकरणाची नांदी मानली जात आहे.
रेल्वेच्या खासगीकरणाचा फटका फक्त रेल्वे कामगारांनाच बसेल, असे मानून चालणार नाही. त्यांना ‘कामगार’ म्हणून राज्यघटनेने दिलेले हक्क, सुविधा, संरक्षण गमवावे लागेल हे खरेच, पण त्याची झळ रेल्वे प्रवाशांनाही बसणार आहे. खासगीकरणामुळे अंतिमतः सामान्य जनतेला स्वस्त प्रवासाच्या साधनाला मुकावे लागेल. रेल्वे गाडीतून ‘आम आदमी’ला प्रवासासाठी प्रतिकिलोमीटर मागे केवळ 20 पैसे द्यावे लागतात तर तेवढय़ाच प्रवासासाठी खासगी मेट्रो चार रुपये वसूल करते. त्यावरून रेल्वेचे खासगीकरण झाल्यानंतर प्रवास भाडय़ापोटी प्रवाशांना भरमसाट पैसे द्यावे लागतील हे स्पष्ट होते.
देशात हातावर पोट भरणारा श्रमजीवी वर्ग आजही मोठय़ा संख्येत आहे. त्याला कामधंद्याला जाण्यासाठी स्वस्तातली आणि परवडणारी सार्वजनिक (सरकारी) वाहतूक व्यवस्था गरजेची आहे. रेल्वे, बेस्ट या वाहतूक व्यवस्था सामान्य जनतेसाठी ‘लाइफलाइन’ बनलेल्या आहेत. एकेकाळी 45 लाख इतकी असलेली मुंबईतील ‘बेस्ट’च्या प्रवाशांची संख्या घटून 25 लाखांपर्यंत आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेचे नवे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी काही लोकाभिमुख निर्णय तातडीने घेतले आहेत. प्रवाशांना बेस्टकडे पुन्हा आकर्षित करण्यासाठी त्यांनी किमान तिकिटाचा दर पाच रुपयांपर्यंत खाली आणला आहे. 1200 कोटींची संचित तूट असलेल्या बेस्टला वाचविण्यासाठी परदेशी यांनी महापालिकेचे पाठबळ दिले आहे. त्यांच्या या स्तुत्य आणि स्वागतार्ह भूमिकेपासून केंद्र सरकार आणि विशेषतः रेल्वे मंत्रालयाने शहाणपण शिकण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार मोनो, मेट्रो, बुलेट ट्रेन अशा प्रकल्पांचा पुळका आणत रेल्वेला बडय़ा उद्योगपतींच्या हाती सोपवून सामान्य जनतेचे स्वस्त प्रवासाचे साधन हिरावून घेणार काय? मग लोककल्याणकारी राज्य म्हणजे नेमके काय?
कायमस्वरूपी काम असलेल्या क्षेत्रातील सेवांमध्ये ‘आऊट सोर्सिंग’ला शिरकाव करू देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत, पण रेल्वेत सुरू झालेल्या खासगीकरणाच्या बेबंद सपाटय़ात ‘एससी कोच’सहित अनेक सेवांमध्ये ‘आऊट सोर्सिंग’ने घुसखोरी केली आहे. त्यातून रेल्वेत दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी वाव मिळणार आहे. त्यामुळे भविष्यात हे खासगीकरण निष्पाप, निरपराध प्रवाशांच्या जिवावर बेतण्याची शक्यता मुळीच नाकारता येत नाही. आऊट सोर्सिंगला लगाम घालणाऱया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणेच ‘समान काम, समान वेतन’च्या निर्देशांनाही रेल्वे खाते साफ हरताळ फासत आहे.
रेल्वेच्या सेवेत असलेल्या सफाई कामगाराला दरमहा 25 हजार रुपये पगार मिळतो, पण रेल्वेत तेच काम कंत्राटी पद्धतीवर करणाऱया कामगाराला मात्र केवळ 10 हजार रुपयांवर राबावे लागते. रेल्वे प्रशासनाच्या या धोरणामुळे एकच काम करणाऱया कामगारांच्या पगारात मोठी तफावत आहे. त्यातून हजारो कंत्राटी कामगारांच्या शोषणाला खुला परवाना मिळाला आहे तर दुसरीकडे कार्यालयांमध्ये वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्याने निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱयांनाच कंत्राटी पद्धतीवर पुन्हा रूजू करून घेतले जात आहे. त्यामुळे देशातील 25 कोटी तरुणांना नोकरीच्या संधीला मुकावे लागत आहे.
प्रिंटिंग प्रेस इतिहासजमा होणार
रेल्वेची स्टेशनरी आजवर स्वतःच्याच प्रिंटिंग प्रेसमध्ये छापली गेली आहे. त्यासाठी रेल्वेच्या एकूण दहा प्रेस होत्या. त्यातील पाच प्रेस दोन वर्षांपूर्वी सरकारने बंद करून टाकल्या. त्यातील कामगारांना उरलेल्या पाच प्रेसमध्ये सामावून घेण्यात आले. मुंबईतील भायखळा, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद येथे असलेल्या त्या प्रेसवर तरी भविष्यात गंडांतर येऊ नये, अशी तेथील कामगारांची रास्त आणि स्वाभाविक अपेक्षा होती. विशेष म्हणजे तशी ग्वाही रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिलीसुद्धा होती, पण खासगीकरणाचा सपाटा लावलेल्या सरकारने रेल्वेच्या उरलेल्या पाच प्रिंटिंग प्रेसही बंद करून टाकण्याचे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे सुमारे तीन हजार कामगारांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळणार आहे. पुढील वर्षी, म्हणजे 2020 मध्ये पाचही प्रेस बंद करून टाकण्याचे लक्ष्य रेल्वे प्रशासनाने जाहीर करून टाकले आहे.
दादर-परळ हा भाग मुळातच आधीपासून गर्दीचा आणि दाट रहदारीचा आहे. ही गोष्ट नव्याने सांगण्यासारखी नाही. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे 29 सप्टेंबर 2017 रोजी एल्फिन्स्टन म्हणजे सध्याच्या प्रभादेवी रेल्वे स्टेशनच्या फूटओव्हर ब्रीजवर चेंगराचेंगरी होऊन 27 प्रवाशांचा बळी गेला होता अशा ठिकाणी रेल्वे टर्मिनस उभारून गर्दीला निमंत्रण देण्याचा प्रकार कितपत शहाणपणाचा आहे? असा सवाल कोणालाच कसा पडत नाही?
मुळात मुंबईत 20 ते 22 किलोमीटरच्या परिघात आधीपासून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, दादर, वांद्रे आणि लोकमान्य टिळक ही पाच टर्मिनस आहेत. उत्तर पूर्व दिशेकडून म्हणजे नाशिकमार्गे मुंबईला येणाऱया आणि दक्षिण-पूर्व दिशेने म्हणजे पुणेमार्गे येणाऱया बाहेरगावच्या गाडय़ा कल्याण स्थानकातच 70 टक्के रिकाम्या होऊन जातात. ज्या काही गाडय़ा ठाणे स्थानकात थांबत नाहीत, त्या गाडय़ांमधील दादर-मुंबईत येताना 20-25 टक्के प्रवासी तेवढे उरलेले दिसतात. या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून परळ भागात टॅक्सी, खासगी वाहनांची दाटीवाटी आणि गर्दी वाढवणाऱया नव्या टर्मिनसचा अट्टहास का धरला जातोय? केंद्र सरकारने मुंबईकरांना या प्रश्नाचे उत्तर आधी दिले पाहिजे. खासगीकरणाबरोबरच वर्कशॉप बंद करून कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे इरादे कोण सहन करील? रेल्वेत त्याविरोधात सार्वत्रिक संताप आहे. रेल कामगार सेनेनेही केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत यांची भेट घेऊन कामगारांतील असंतोषाकडे मोदी सरकारचे लक्ष वेधले आहे. त्याची दखल सरकार तातडीने घेते की कामगारांना उद्रेकाच्या दिशेने लोटते हाच आता खरा प्रश्न आहे.
