>> डॉ. अनिल कुमार, [email protected]
वैद्यकीय क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवणारे ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग’ (एनएमसी) विधेयकाला लवकरच संसदेची मंजुरी मिळेल. वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘एमसीआय’ची मक्तेदारी संपून त्या जागी एनएमसीची नियुक्ती होणार आहे. वैद्यकीय क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या या विधेयकाचा देशातील वैद्यक क्षेत्र, वैद्यकीय शिक्षण आदी क्षेत्रांवर दूरगामी सकारात्मक परिणाम होणार आहेत.
वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी नका नियामक आयोग स्थापन करण्याची मागणी 2010 पासून करण्यात येत होती. आता सत्तेवर असलेल्या सरकारने ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग’ आणण्याचा निर्णय घेतला. सध्याची ‘राष्ट्रीय कैद्यकीय परिषद’ (एमसीआय) या आयोगामुळे मोडीत काढली जाणार आहे. त्यासाठी ‘राष्ट्रीय कैद्यकीय आयोग किधेयका’च्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिसेंबरमध्ये मंजुरी दिली. त्यानंतर या विधेयकात काही सुधारणा सुचविण्यात आल्याने त्यानुसार केंद्रीय स्थायी समितीने त्यात सुधारणा करून पुन्हा हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेसमोर आणले आहे. या विधेयकामुळे 134 सदस्यांच्या ‘एमसीआय’चे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. त्याऐवजी अस्तित्वात येणाऱया राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचा अध्यक्ष तसेच काही सदस्य हे सरकारनियुक्त असतील. यासाठी नेमण्यात आलेली संशोधन समिती ही केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असणार आहे. यामध्ये निवडून येणाऱया सदस्यांना पोस्ट ग्रॅज्युएट शिक्षण, 20 वर्षांचा वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ असल्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. पाच सदस्य हे निकडणुकीतून निकडले जातील तर 12 सदस्य पदसिद्ध असतील. नवीन सुधारणेनुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून नामनिर्देर्शित सदस्यांची संख्या 3 करून 6 पर्यंत काढकण्यात आली आहे. ‘एनएमसी’मध्ये एकूण 25 सदस्य असतील आणि यापैकी किमान 21 अनुभवी डॉक्टर्स हे वैद्यकीय क्षेत्रातील संचालक दर्जाचे असणार आहेत.
‘एमसीआय’ जरी निवडून येणाऱया सदस्यांची एक परिषद असली तरी यामध्ये काही ठरावीक लोकांचेच वर्चस्व होते. यामध्ये डॉक्टरांची संघटना म्हटल्या जाणाऱया ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चे (आयएमए) सदस्य निवडून जात. या निवडणुकीला काही अर्थ उरला नव्हता. कारण ही निवडणूक मॅनेज केली जात होती. डॉ. केतन देसाईंसारखी व्यक्ती आयएमए आणि एमसीए या दोघांचीही अध्यक्ष होती. या व्यक्तीला भ्रष्टाचारासाठी तुरुंगातही जावे लागले होते. यावरून इथे बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराची कल्पना येऊ शकते. यांच्याच काळात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढली. वैद्यकीय परीक्षाही याच परिषदेच्या हाती असल्याने ज्याच्याकडे पैसा त्यालाच वैद्यकीय शिक्षण अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र आता ‘एनएमसी’मुळे वैद्यकीय कॉलेजांची संख्या त्याचप्रमाणे वैद्यकीय क्षेत्रातील शैक्षणिक पदांची संख्या वाढणार आहे. या कॉलेजांना आपला शिक्षणाचा दर्जा राखणे आवश्यक असणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला निश्चितच आळा बसणार आहे.
आयुर्वेदिक डॉक्टरांना ऍलोपॅथीचा ‘ब्रिज कोर्स’ करण्याची मुभा ‘एनएमसी’कडून देण्यात आली होती. होमिओपॅथी तसेच आयुर्वेदिक डॉक्टरांना मागल्या दाराने एमबीबीएस प्रवेश देण्याचा हा मार्ग ठरू शकतो म्हणून अनेक डॉक्टरांनी विरोध याला केला होता. त्याचप्रमाणे जो डॉक्टर चार वर्षे आयुर्वेदिक किंवा होमिओपॅथी शिकून तज्ञ झाला आहे. त्याला पुन्हा ऍलोपॅथीकडे वळवून त्याचे शिक्षणही वायाच घालविण्याची शक्यता होती. सरकारने ग्रामीण भागात डॉक्टर मिळत नाहीत म्हणून
‘एनएमसी’मुळे देशात असलेली डॉक्टरांची कमतरता संपुष्टात येईल. वैद्यकीय कॉलेजांची संख्या वाढणार आहे. यामुळे चांगले कॉलेज निवडण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांकडून डोनेशनच्या नावाखाली जो बक्कळ पैसा उकळण्याची कॉलेजांची नफेखोरी वाढली होती त्याला आपोआपच आळा बसणार आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी एकच एमबीबीएस परीक्षा संपूर्ण देशात घेतली जाईल. जिला सामायिक राष्ट्रीय परीक्षा (नीट) असे म्हटले जाईल. यामुळे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना लायसन्स मिळवण्यासाठी अन्य कोणतीही परीक्षा द्यावी लागणार नाही. कॉलेजांमधील 50 टक्के जागांचे म्हणजे 50 टक्के विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणाऱया शैक्षणिक शुल्काचे नियमन हे ‘एनएमसी’कडून करण्यात येणार आहे. यामुळे कॉलेजांच्या नफेखोरीला नक्कीच आळा बसणार आहे.
आयुर्वेदिक किंवा होमिओपॅथी डॉक्टरांना ब्रिज कोर्स देण्याचा सुचवलेला उपाय म्हणजे पळवाट आहे. एमबीबीएस किंवा एमडी डॉक्टरांना ग्रामीण भागात उपचारांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधाच नाहीत. या सुविधा तसेच शहराच्या तुलनेत मिळणाऱया मानधनाची तफावत हे तिथे डॉक्टरांनी न जाण्याचे मूळ कारण आहे. यावर तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारे ब्रिज कोर्स दिल्यामुळे आयुर्वेद किंवा अॅलोपॅथी या दोन्ही डॉक्टरांचे नुकसानच होते. त्यामुळे आयुषच्या डॉक्टरांसाठी ब्रिज कोर्स देण्याची तरतूद आता रद्द करण्यात आली आहे ही अत्यंत चांगली बाब आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आलश्यक पाकले उचलण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातही योग्य सुविधा आणि मानधन मिळाल्यास आपोआपच तिथे एमबीबीएस आणि एमडी डॉक्टर्स उपलब्ध होतील.
एखाद्याने परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण घेतले आहे आणि त्याला इथे वैद्यकीय सेवा द्यायची आहे, त्याला इथे आल्यानंतर क्रिनिंग टेस्ट द्यावीच लागणार आहे. कारण बऱयाचदा चीन, रशिया, मॉरिशस येथून वैद्यकीय शिक्षण घेऊन येणाऱयांना इथे असलेल्या आजारांविषयी माहिती नसते. त्याचप्रमाणे असे विद्यार्थी त्या त्या देशांच्या भाषेत परीक्षा देतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना इथे वैद्यकीय क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱया भाषेविषयी किती ज्ञान आहे हेही पाहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे क्रिनिंग टेस्ट गरजेचीच आहे. अमेरिकेतही डॉक्टरांना अशाच प्रकारची परीक्षा द्यावी लागते. पण जे तज्ञ डॉक्टर्स परदेशातून इथे एखादे ऑपरेशन करण्यासाठी येणार आहेत त्यांना मात्र अशी क्रिनिंग टेस्ट द्यावी लागणार नाही.
पाच लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद
वैद्यकीय महाविद्यालयांनी नियम न पाळल्यास आर्थिक दंडाऐवजी विविध दंड पर्यायांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाविद्यालयांनी नियम न पाळल्यास त्या बॅचकडून मिळालेल्या एकूण शुल्काच्या दीड ते दहा पट दंडाची तरतूद आहे. मात्र आता याऐवजी अन्य तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित महाविद्यालयाची मान्यताही रद्द होऊ शकते. सरकार नागरिकांना मिळणाऱया वैद्यकीय सुविधांच्या दर्जा आणि सुरक्षेबाबत गंभीर आहे. अपात्र वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी कठोर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. अवेध वैद्यकीय सेवा दिल्यास एक वर्ष तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
(लेखक प्रसिद्ध हृदयरोग तज्ञ आहेत)
शब्दांकन – मनोज मोघे
