
>> डॉ. ऋतू सारस्वत
भारतामध्ये कृषीयोग्य किंवा शेती करण्यायोग्य जमीन जगाच्या एकूण शेतजमिनीच्या केवळ दोन टक्के इतकी आहे. तसेच भारतामध्ये पिण्यायोग्य पाणी हे जगात उपलब्ध असणाऱ्या पिण्याच्या पाण्यापैकी 4 टक्के आहे. असे असताना भारतात जागतिक लोकसंख्येपैकी 20 टक्के लोक राहतात. साहजिकच, मोठय़ा लोकसंख्येचा भारत हा भारतातील पर्यावरणावर आणि नैसर्गिक संसाधनांवर प्रतिकूल परिणाम करणारा ठरत आहे. यामुळे उद्याच्या पिढीच्या अधिकारांवर आणि प्रगतीवर मर्यादा येत चालल्या आहेत. असे असूनही आपल्याकडे लोकसंख्या नियंत्रणाच्या कायद्याबाबत मतपेटय़ांच्या राजकारणामुळे डोळेझाक केली जात आहे. परंतु यामुळे नागरिकांच्या गुणवत्तापूर्ण जीवन जगण्याच्या अपेक्षांवर पाणी फिरत चालले आहे, याचे गांभीर्य आपण जाणून घेणार आहोत की नाही?
अलीकडेच मणिपूर या ईशान्येकडील राज्यामधील सरकारने सरकारी नोकरी आणि अन्य शासकीय योजनांचे लाभार्थी यांच्यासाठी एक नवा नियम लागू केला. त्यानुसार कुटुंबातील मुलांची संख्या चारहून अधिक असणाऱया व्यक्तीला यासाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णय सदर सरकारने घेतला. केवळ मणिपूरच नव्हे तर आज देशातील अनेक राज्ये वाढत्या लोकसंख्येच्या ताणामुळे चिंतेत आहेत. यूएन वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रोस्पेक्टस्च्या अंदाजानुसार 2023 पर्यंत भारताची लोकसंख्या 140 कोटींचा टप्पा पार करेल आणि चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश बनेल. अशा स्थितीत साहजिकच भारतामध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा का नाहीये, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
2020 मध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाशी संबंधित एका जनहित याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये असे म्हटले होते की, देशातील लोकांना कुटुंबनियोजनासाठी सक्ती करता येणार नाही. या उत्तराचा मथितार्थ काय? कदाचित लोकसंख्या नियंत्रण कायदा हा व्होट बँक डोळ्यापुढे ठेवून विचारार्थ घेतला जात नाहीये का? मध्यंतरी, देशाचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ‘जबरदस्तीने लोकसंख्या नियंत्रण केल्याचे गंभीर आणि धोकादायक परिणाम होऊ शकतात. यामुळे स्री-पुरुष लोकसंख्येचे असंतुलन निर्माण होऊ शकते,’ असे विधान केले होते. आपल्या या म्हणण्याला किंवा दाव्याला पुष्टी देण्यासाठी गतवर्षी लोकसंख्या वाढीचा दर घसरल्याची आकडेवारी मांडली होती. यामध्ये खरोखरीच तथ्य आहे का? या प्रश्नांची चर्चा होणे आवश्यक आहे.
एक गोष्ट निश्चित आहे की, भारताच्या लोकसंख्या वाढीचा दर हा घसरला आहे. परंतु तो अपेक्षेइतका घटला आहे का? भारतामध्ये कृषीयोग्य किंवा शेती करण्यायोग्य जमीन जगाच्या एकूण शेतजमिनीच्या केवळ दोन टक्के इतकी आहे. तसेच भारतामध्ये पिण्यायोग्य पाणी हे जगात उपलब्ध असणाऱया पिण्याच्या पाण्यापैकी 4 टक्के आहे.
कुटुंबनियोजनाविरुद्ध धर्माची ढाल बनवण्याची मानसिकता असणाऱयांनी इंडोनेशिया या इस्लामिक देशाचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवले पाहिजे. 1992 मध्ये या देशाने लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा अमलात आणला. या कायद्याच्या प्रारूपातील प्रस्तावनेमध्ये इतके सुंदर विवेचन दिले आहे की ते प्रत्येक देशाने आणि राजकीय विचारवंतांनी वाचायला हवे. ‘राष्ट्राच्या विकासामध्ये जीवनाचे सर्व आयाम आणि पैलू सामील असतात. यामध्ये समाजाच्या समृद्धीसाठी, कल्याणासाठी आणि आनंदासाठी नागरिकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे गुणवत्ता विकसनही समाविष्ट आहे.’ अशाच प्रकारे युनेस्कोतील दस्तावेज इराणमधील लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत असे सांगतो की, इस्लाममध्ये भलेही कुटुंबविस्ताराविषयी बोलले गेले असले तरी जगभरातील बहुतांश इस्लामिक धार्मिक नेत्यांनी सैद्धांतिकदृष्टय़ा दाम्पत्यांच्या अधिकारांना स्वीकृती दर्शवली आहे. त्यानुसार नागरिक आपल्या इच्छेनुसार गर्भधारणा नियंत्रणात ठेवू शकतात. तसेच दोन मुलांमधील अंतर अधिक ठेवण्यासाठी गर्भनिरोधकाचा वापर करू शकतात. तथापि, दोनहून अधिक अपत्ये जन्माला घालण्याच्या अधिकाराबाबत मात्र त्यांचे म्हणणे असे आहे की, या अपत्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी पार पाडण्यास माता-पिता सक्षम असतील तर समाजाला त्याबाबत चिंता व्यक्त करण्याचे कोणतेही कारण नाही आणि तसा अधिकारही नाही. परंतु या मंडळींना वाढत्या लोकसंख्येमुळे येणाऱया ताणाचे दुष्परिणाम माहीत नसतात किंवा ते यापासून अनभिज्ञ असतात. देशात जन्मणारे प्रत्येक मूल हे देशाच्या प्रगती अथवा अधोगतीचा भागीदार बनत असते.
प्रचंड प्रमाणात वाढलेली लोकसंख्या ही उपलब्ध संसाधनांबरोबरच प्रादेशिक असंतुलन निर्माण करण्यास हातभार लावत असते. भारतातील जनगणनेचे आणि अन्य काही प्रमुख पाहणी अहवालांतील आकडे पाहिल्यास उत्तरेकडील किंवा पूर्वेकडील ओडिसा, बिहार यांसारख्या राज्यातील बहुतांश लोक गेल्या काही वर्षांमध्ये रोजगार, निवारा, अन्न यांसारख्या मूलभूत गरजांच्या ओढीने विकासाभिमुख असणाऱया राज्यांकडे धाव घेतात. या राज्यांमध्ये लोकसंख्या कमी आहे, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे. लोकसंख्येचा ताण कमी असणारी राज्ये जीवनशैलीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अधिक गुंतवणूक करण्यास सक्षम असतात, ही बाब अभ्यासांती स्पष्ट झालेली आहे. परंतु अन्य राज्यांमधून स्थलांतरित होऊन येणाऱया लोकसंख्येमुळे अशा कमी लोकसंख्या असणाऱया राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांवर ताण येऊ लागतो. इतकेच नव्हे तर याचा परिणाम अशा राज्यातील पारंपरिक स्थायिक असणारा वर्गही गुणवत्तापूर्ण जीवन जगण्यापासून वंचित राहू लागतो. या वर्गात असंतोष आणि रोष वाढत जातो आणि त्यातूनच मग स्थानिक भूमिपुत्र विरुद्ध स्थलांतरित असा संघर्ष उदयाला येतो.
या सर्व मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष करत शहामृगी पवित्रा घेत लोकसंख्येच्या विस्पह्टाबाबत कासवगतीने विचार केला गेला आणि लोकसंख्यावाढीचा दर कमी होत आहे यात धन्यता मानली गेली तर भारतातील प्रत्येक नागरिकाला गुणवत्तापूर्ण जीवन जगता यावे, हे स्वप्न कधीच पूर्ण होऊ शकणार नाही. त्यामुळे पेंद्र सरकारने कलम 47 अ बाबत तातडीने विचारमंथन करायला हवे. कारण ती आज काळाची गरज आहे.
भारतात जागतिक लोकसंख्येपैकी 20 टक्के लोक राहतात. साहजिकच, मोठय़ा लोकसंख्येचा भारत हा भारतातील पर्यावरणावर आणि नैसर्गिक संसाधनांवर प्रतिकूल परिणाम करणारा ठरत आहे. यामुळे उद्याच्या पिढीच्या अधिकारांवर आणि प्रगतीवर मर्यादा येत चालल्या आहेत. असे असताना एक धक्कादायक बाब म्हणजे कुटुंबनियोजनासाठी दोन मुलांची मर्यादा असणारे विधेयक या देशात स्वातंत्र्यानंतर गेल्या 75 वर्षांमध्ये तब्बल 35 वेळा संसदेमध्ये सादर करण्यात आले. परंतु एकदाही याबाबत सकारात्मक पावले पडताना दिसली नाहीत. 2000 मध्ये न्या. वेंकटचलय्या यांच्या अध्यक्षतेखालील 11 सदस्यांच्या संविधान पुनरावलोकन आयोगाने संविधानामध्ये कलम 47 अ समाविष्ट करावे आणि लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा तयार करण्यात यावा, अशा स्पष्ट सूचनावजा शिफारसी केल्या होत्या. वास्तविक पाहता कलम 47 अ हे दोन अपत्ये असणाऱया कुटुंबांना शिक्षण, रोजगार आणि करांमधून सवलत देण्याशी संबंधित आहे. ज्या दाम्पत्यांच्या मुलांची संख्या दोनहून अधिक आहे त्यांना सरकारी लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले, त्यांना हे सर्व लाभ नाकारण्यात यावेत, अशी तरतूद यामध्ये आहे. हे कलम कोणत्याही अंगाने कोणाही दाम्पत्याला बळजबरीने कुटुंबनियोजन करण्यास बाध्य करत नाही; परंतु आजपर्यंत या कलमाचे पालन केले गेले नाही. ही बाब विशिष्ट धर्माच्या वाढत्या लोकसंख्येकडे एक व्होटबँक किंवा मतगठ्ठा म्हणून पाहिले जात असल्यामुळे भारतात लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा आणला जात नाही, या आरोपांना किंवा दाव्याला पुष्टी देणारी ठरत आहे. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रामध्ये कोणत्याही एका धर्मीयांची लोकसंख्या अतिवेगाने वाढत असेल तर तुलनेने कमी वृद्धी होणाऱया दुसऱया धर्मीयांच्या मनात त्यामुळे असंतोषाची भावना निर्माण होऊ शकते, असे लोकसंख्येचे अभ्यास असणारे जाणकार सांगतात.
(लेखिका समाजशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.)

























































