>> कैलाश तांदळे
औषधांची विक्री ही डॉक्टरांच्या सल्ल्याने, प्रिस्क्रिप्श्न आणि फार्मासिस्टच्या उपस्थितीतच करणे कायद्याने बंधनकारक असताना देशभरात राजरोसपणे बेकायदा ऑनलाइन औषधविक्री सुरू असून यामुळे सामाजिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. गेल्या आठवडय़ात फार्मासिस्ट असोसिएशनद्वारे याचा निषेध करत बंदही पाळण्यात आला होता. याबाबत महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशनचे सदस्य कैलाश तांदळे यांचा या समस्येचा वेध घेणारा हा लेख.
गेल्या काही वर्षांपासून बाजारपेठ सर्वार्थाने खुल्या झाल्या आणि ऑनलाइन खरेदीचे पेव फुटले. फॅशन, गॅझेटसारख्या लाइफस्टाइल दर्शवणाऱया वस्तूंपासून आपल्या अनेक दैनंदिन गोष्टींसाठीही आपण ऑनलाइन खरेदीचा पर्याय स्वीकारू लागलो. खरेदीसाठी लागणारा वेळ हाताशी नसणे, एकाचवेळी अनेक पर्याय समोर असणे, मूळ किमतीवर काही अंशी सवलत मिळणे अशा अतिरिक्त लाभांना डोळय़ासमोर ठेवूनच ऑनलाइन खरेदीचा पर्याय निवडला जाऊ लागला; परंतु या खरेदीचे लोण जीवनावश्यक गोष्टींपर्यंत पोहोचलं. लोक आपलं आरोग्य पणाला लावून औषधांची खरेदीही ऑनलाइनद्वारे घेऊ लागले. याचे अनेक बरेवाईट परिणाम लोकांच्या आरोग्यावर दिसू लागले. केवळ आरोग्यच नव्हे, तर राज्यातील औषध व्यवसाय व फार्मसी क्षेत्रावर होऊ लागले आहेत. या प्रश्नांबाबत तोडगा काढला जावा याकरता अखिल भारतीय औषधी विक्रेत्याच्या संघटनेने संपूर्ण हिंदुस्थानात व राज्यात बेकायदेशीररीत्या चालवल्या जाणाऱया ऑनलाइन फार्मसीच्या विरोधात गेल्या आठवडय़ात देशव्यापी बंदचे आवाहन केले होते.
डॉक्टरांचा सल्ला न घेता ऑनलाइन फार्मसीचे प्रमाण काढले आहे. सरकार यावर ठोस उपायोजना करत नाही. वैद्यकीय सल्ला न घेता ऑनलाइन औषधांचे सेवन केल्याने त्याचा रुग्णांवर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे निर्माण होणारा धोका टाळण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडे जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ऑनलाइन औषध खरेदीचा प्रश्नावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. ऑनलाइन औषधविक्रीला कायदेशीररीत्या मान्यता देण्यासाठी केंद्राने जलद हालचाली सुरू केल्या असून त्यासाठी कायद्याचा मसुदाही तयार केला आहे.
ऑनलाइन औषधविक्रीचे घातक परिणाम होत आहेत. गर्भपात, झोपेच्या गोळय़ा व नशिले पदार्थ सर्रास उपलब्ध होत असल्याने समाजावर गंभीर परिणाम होत आहेत. गेल्या एक वर्षापासून ऑनलाइन विक्रीच्या निषेधार्थ सरकारला वारंवार जागे करण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र अद्याप कोणताही निर्णय शासनाने घेतला नाही. औषधांची विक्री आणि वितरण ‘औषधे व सौंदर्यप्रसाधने नियम 1945’अनुसार नियंत्रित केले जाते. ऑनलाइन औषधविक्रीबाबतचा मसुदा या कायद्यामध्ये नव्याने समाविष्ट करण्याचे योजण्यात आले आहे. या नव्या मसुद्यानुसार, ई-फार्मसीच्या माध्यमातून औषधांच्या विक्रीमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांवर नियंत्रण आणले जाणार असून यामध्ये अमली व मादक पदार्थ (नार्केटिक अॅण्ड सायकोट्रोपिक सबस्टेनसेस अॅक्ट 1985) आणि शेड्युल एक्सअंतर्गत येणाऱया औषधांची विक्री कंपन्यांना करता येणार नाही, असे सांगितले आहे; परंतु असे कोणतेच नियम सध्या तरी पाळले गेलेले दिसत नाहीत.
इंटरनेटद्वारे औषधविक्री करणारी ऑनलाइन फार्मसी आता देशात सुरू आहे. मात्र, त्याला कायदेशीर आधार नाही. शिवाय डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषध खरेदी-विक्री करू नये, असे आदेशच राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यानंतरही ऑनलाइन औषधविक्रीमुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषध खरेदी-विक्री सुरू आहे. खरं तर या माध्यमातून चुकीचे औषध घेतल्याने रुग्णांच्या जीवावर बेतू शकते. त्यामुळे अशा ऑनलाइन फार्मसीबाबत गंभीर विचार होणे आवश्यक आहे. यात आणखी एक मुद्दा आहे तो रुग्ण आणि फार्मासिस्ट यांच्यातील विश्वासाचा. गेली शंभरहून अधिक वर्षं हा व्यवसाय सुरू आहे. अशा प्रकारे ऑनलाइन माध्यमाने शिरकाव केल्यास डॉक्टर, रुग्ण, औषध किक्रेता यांच्यातील समन्कय मोडीत निघून त्याचे गंभीर परिणाम आरोग्य सेवेवर होतील.
ऑनलाइन औषध विक्रीला कायदेशीररीत्या मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारने पाकले उचलली असून यासाठी कायद्याचा मसुदाही तयार करण्यात आला आहे. ऑनलाइन औषध व्यवसायाचा विचार करताना शासनाने फार्मसी व्यवसायाचाही विचार करायला हवा. भविष्यात ही संपूर्ण यंत्रणा मोडकळीस येण्याची शक्यता आहे. औषध वितरण व्यवस्था सांभाळणारे आठ लाख विक्रेते व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या 40 लाख कर्मचाऱयांच्या भवितव्याचा विचार सरकारने करणे गरजेचे आहे. तसेच राज्यात औषधांची ऑनलाइन खरेदी-विक्री मोठय़ा प्रमाणात होत असून त्यामुळे शासनाला कोटय़वधींच्या महसुलापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे ही बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे.
डॉक्टराने एका विशिष्ट आजारासाठी लागू केलेले औषध त्यावेळी लागू पडेल म्हणून पुढच्या वेळी रुग्ण स्वतःच्या मनाने औषध मागतात. अशा अयोग्य औषधांमुळे रुग्णाच्या आरोग्याला धोका होण्याची शक्यता असते. रुग्णांच्या जिवाशी खेळ करणारी औषधं कोणत्याही प्रिस्क्रिप्शनशिवाय दिली जाणं ही सगळय़ात घातक गोष्ट या माध्यमात घडत आहे. याशिवाय ऑनलाइनद्वारे येणाऱया औषधांना काही कालावधी लागतोच. या काळात औषधं खराब होण्याची शक्यता असते. केवळ सवलतींच्या मागे न जाता आरोग्याला प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे.
हे सगळे धोके, यातील त्रुटी आणि सर्वसामान्यांचे आरोग्य लक्षात घेता सुविधा म्हणून ऑनलाइन औषधांचा पुरवठा योग्य वाटत असला तरी त्याची वेगळी बाजू लक्षात घेतली पाहिजे. यातील धोके लक्षात घेऊनच ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (डीसीजीआई) 2016च्या सुरुवातीला ऑनलाइन औषधविक्रीवर तत्काळ बंदी घातली होती. तसेच काही संकेतस्थळावरून काही खास औषधांच्या विक्रीही थांबवली होती. आता तर सरकारने याबाबत मसुदाच तयार केला आहे. मात्र या मसुद्याचा विचार करताना इतक्या वर्षांच्या व्यवसाय सुविधेवर घाला येणार नाही याचीही सरकारने काळजी घ्यायला हवी.
(शब्दांकन – शुभांगी बागडे)
