प्रासंगिक : एकोप्याला खीळ

61

>> किरण प्र. चौधरी

आताच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत सहकारी गृहसंस्थांत सभासद एकत्र होणे ही दुर्मिळ बाब! आणि त्यात बहुतांशी सर्व वयोगट मोबाईल, व्हॉट्स ऍप, सोशल मीडियाच्या अधीन झाल्याने सभासदामध्ये गृहसंस्थेत काय घडामोडी घडत आहेत, कोणकोण सभासद संकुलात राहत आहेत, त्यांच्यात कोणते कला-क्रीडा आदी कौशल्य आहे, अडीअडचणीला ते कशा प्रकारे उपयोगी पडू शकतात आदी जाणून घेण्याबाबत देणंघेणं नसल्याची वृत्ती वाढीस लागली आहे. ओघाने मुख्य राष्ट्रीय सण, महाराष्ट्र दिन, सत्यनारायणाची पूजा व त्यानिमित्ताने गेटटुगेदर हे समारंभ सभासदांना एकत्र आणण्यासाठी ‘प्रयत्न’ ठरतात, पण महाराष्ट्र शासनाने विद्यमान सहकार कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे गृहसंस्थेच्या निधीतून या समारंभांसाठी खर्च करणे, किंबहुना सर्वसाधारण सभेत त्यासाठी वेगळ्या निधीची तरतूद करणे यावर निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे गृहसंस्थांमध्ये राहणारे सभासद एकत्र आणण्याला, एकोप्याला खीळ घालण्याबरोबर आजकाल गृहसंस्थेच्या कामकाजात भाग घेण्यात अनुत्सुक असलेल्या सभासदांना याद्वारे उद्युक्त करण्याच्या मार्गातही अडथळा येणार आहे.

सहकारी गृहसंस्थांच्या बाबतीत आतापर्यंतच्या सर्वज्ञात अनुभवानुसार सभासद ना सर्वसाधारण सभेला हजर राहायला, ना कार्यकारी मंडळात सामील व्हायला उत्सुक असतात. त्यामुळे सामाजिक जीवनाची, कामाची आवड निर्माण करण्याकरिता (जेणेकरून कार्यकारी मंडळात येण्याची उत्सुकता वाढावी ), अंगभूत नेतृत्वगुण, कला आदी कौशल्य उघड होण्याकरिता आणि गृहसंस्थेतील इतर सभासदांबरोबर सहकार-सहकार्यबंध वाढण्यासाठी गेटटुगेदर निमित्त ठरत असते आणि सभासद हे सर्व मान्य करत सर्वसाधारण सभेत संकल्पना योजत अशा समारंभासाठी ‘दरमहा’ निधीची आखणी करत असतात. यामागे सुज्ञ विचार म्हणजे गृहसंस्थेत अल्प व मध्यम आर्थिक स्तरातील सभासद असतात. त्यांना एकाच वेळी मोठा आर्थिक भार न पडता गेटटुगेदरमध्ये सामील होता यावे म्हणून नाममात्र दरमहा निधीचा ठराव एकमताने मान्य करत असतात, जेणेकरून या समारंभांसाठी त्यांना सन्मानाने सामील होता यावे.

एकंदरीत काय, यासाठी ठराव मान्यतेद्वारे ‘दरमहा’ निधी उभारला काय आणि कार्यक्रमांनिमित्ताने ‘वर्गणी’ जमा केली काय, ‘निधी’ सभासदांकडूनच जमविला जाणार. तेव्हा याला शासनाचा आक्षेप का? जर शासन गृहसंस्थांना राष्ट्रीय सणांसाठी अनुदान देत असते तर त्यांचा या ‘अर्थ’बाबतीत हस्तक्षेप मान्य असता. फार तर प्रशासन सर्व आर्थिक वर्गाला झेपेल असा ‘प्रतिमाह समारंभ (रिक्रिएशन) निधी’ किती असावा याची मर्यादा आखून सुवर्णमध्य काढू शकते. तात्पर्य हेच की, देखभाल खर्चाअंतर्गत जमा होणारा गृहसंस्थेचा निधी सामाईक खर्चांव्यतिरिक्त मुख्यत्वे इमारत दुरुस्ती-डागडुजी यासाठीच खर्च होणे हे जसे निर्विवाद तसेच या निधीतील सर्वमान्य ‘समारंभ निधी’अंतर्गत अर्थ अल्प भागद्वारे राष्ट्रीय सण, समारंभांनिमित्ताने सभासदांचे ‘सहकार-सहकार्यबंध’ निर्माण होणेही तितकेच महत्त्वाचे आणि धकाधकीच्या जीवनशैलीत आवश्यक होय!

आपली प्रतिक्रिया द्या