>> मेधा पालकर
पर्यावरण आणि मानवी विकास एकमेकांशी संलग्न आहेत. एकाच्या हानीमुळे दुसऱ्यावर परिणाम होतो. माझा विकासाला विरोध नाही, पण तो शाश्वत आणि पर्यावरणाला विचारात घेऊन झाला पाहिजे, याबाबत नेहमीच आग्रही असलेले, पर्यावरण रक्षणाला चळवळीचे रूप देणारे संवेदनशील आणि जागतिक ख्यातीचे पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या निधनाने जणू सह्याद्रीचा सखाच हरपला. पाच दशकांहून अधिक काळ पर्यावरण संवर्धन, धोरण आणि सामाजिक न्याय यांचा समन्वय साधून वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून डॉ. गाडगीळ काम करत होते. पश्चिम घाट पर्यावरणशास्त्र तज्ञ समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेल्या शिफारसी महत्त्वपूर्ण आहेत.
भारतातील पर्यावरणविषयक जाणिवा आणि विशेषतः पश्चिम घाटांमधील जैवविविधतेबाबतच्या संवेदना जिवंत ठेवणं आणि त्या प्रगल्भ करणं यासाठी डॉ. माधव गाडगीळ यांनी आयुष्यभर प्रयत्न केले. पश्चिम घाटांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या विकासकामांमुळे घाटातील जीवसृष्टी आणि एपूण पर्यावरणीय समतोलासाठी मोठं संकट निर्माण होऊ शकतं हा धोक्याचा इशारा सर्वप्रथम माधव गाडगीळ यांनीच प्रशासनाला दिला. पश्चिम घाटाच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी डॉ. माधव गाडगीळ यांनी 2011 साली तयार केलेला गाडगीळ अहवाल म्हणजे विकासकामांसाठी पर्यावरणाला धक्का पोहोचविण्यासाठी कायम तयार असलेल्या मानसिकतेला ढळढळीत वास्तव दाखवणारा आरसा ठरला. डॉ. माधव गाडगीळ यांनी भारतातील पर्यावरणविषयक मुद्दय़ांवर दिलेल्या योगदानाची दखल संयुक्त राष्ट्रांनीदेखील घेतली. गाडगीळ यांना 2024 सालच्या यूएनईपीच्या ‘चॅम्पियन ऑफ द अर्थ’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं. “सहा दशकांच्या वैज्ञानिक कारकीर्दीत डॉ. माधव गाडगीळ यांचा प्रवास हार्वर्ड विद्यापीठाच्या सभागृहांपासून ते भारत सरकारच्या उच्च पदापर्यंत झाला, पण या संपूर्ण प्रवासात माधव गाडगीळ यांनी स्वतःला ‘जनतेचा वैज्ञानिक’च मानलं’’, अशा शब्दांत यूएनईपीच्या निवेदनात डॉ. माधव गाडगीळ यांचा गौरव करण्यात आला .2021 मध्ये डॉ. माधव गाडगीळ यांनी पूर, ढगफुटीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींबाबत सूचक आणि महत्त्वपूर्ण भाष्य केलं होतं. “पश्चिम घाटांमध्ये हे काही पहिल्यांदा घडत नाहीये. इथे गेल्या काही वर्षांपासून अशा दुर्घटना घडत आल्या आहेत. हिमालयात आपण गेल्या 50 वर्षांत अशा प्रकारच्या पुराच्या घटना पाहिल्या आहेत. 1972 मध्ये उत्तराखंडमध्ये झालेलं चिपको आंदोलन हेच मुळात अलकनंदामध्ये वृक्षतोड व डोंगराचे उतार फोडल्यामुळे उद्भवलेल्या पूरस्थितीचा निषेध म्हणून सुरू झालं होतं.
डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली 2011 मध्ये पश्चिम घाट तज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने पश्चिम घाटातील 1 लाख 29 हजार 037 चौरस किलोमीटरचा पूर्ण परिसर पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील म्हणून जाहीर करण्याची शिफारस केली. कारण या भागात दाट जंगल आणि अस्तित्व धोक्यात आलेल्या अनेक प्रजाती पाहायला मिळाल्या होत्या. या अहवालावर काही राज्यांनी निर्बंधांचं स्वरूप अन्याय्य असल्याचं म्हणत टीकाही केली होती. तीन वर्षांनंतर वैज्ञानिक के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एका समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने 75 टक्क्यांवरून हे प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत खाली आणलं, पण या अहवालावरदेखील अद्याप पूर्ण स्वरूपात कार्यवाही होऊ शकलेली नाही. 2011 मध्ये गाडगीळ समितीने सादर केलेल्या अहवालाला आता जवळपास 15 वर्षे उलटून गेली. मात्र अद्याप पश्चिम घाट परिसरातील पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील भागांबाबत अधिसूचना जारी होऊ शकलेल्या नाहीत. भारताचा जैवविविधता कायद्याचा मसुदा तयार करण्यामध्ये गाडगीळ यांचा मोलाचा वाटा होता. भारताचे पर्यावरणविषयक धोरण ठरवणाऱ्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय समित्यांवर त्यांनी काम केले. भारतात पर्यावरण मंत्रालयाची निर्मिती पूर्ण करण्यातही त्यांचा सहभाग होता. त्यांनी जैववैविध्याचा, निसर्ग संपदेचा शास्त्राrय अंगाने अभ्यास केलाच, शिवाय स्थानिक संस्था, संघटना, कार्यकर्ते यांच्याबरोबर पश्चिम घाटाच्या कानाकोपऱ्यात फिरून, लोकांशी संवाद साधून या अहवालातून महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. पर्यावरणीदृष्टय़ा संवेदनशील ठिकाणांचे महत्त्व अधोरेखित करताना शाश्वत विकासाच्या शिफारसीही त्यांनी पेंद्र सरकारला दिल्या. डॉ. माधव गाडगीळ यांनी मराठी, इंग्रजी आणि कन्नड भाषेतही विपुल लेखन केले. शास्त्राrय संकल्पना, लोककथा, लोकज्ञान, लोकभाषा यांचा उत्तम मिलाफ त्यांच्या लेखनात होता. त्यांना शांतिस्वरूप भटनागर, विक्रम साराभाई, एच. के. फिरोदिया इत्यादी राष्ट्रीय आणि व्हॉल्व्हो व टायलर अशा आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. पद्मश्री व पद्मभूषण पुरस्कार देऊन त्यांच्या कार्याचा सन्मान केला गेला. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या ’यूएनईपी’ या संस्थेच्या ’चॅम्पियन ऑफ अर्थ’ या पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले होते.
