>> मोहन गुरुस्वामी
एकविसाव्या शतकातील दुसरे दशक संपत असताना हिंदुस्थान आणि इंडियामधील दरी थोडय़ा प्रमाणातही भरून आली नाही, उलट 2010 ते 2020 या कालावधीत दोहोंमधील अंतर आणखी वाढले. हे खऱया अर्थाने ‘गमावलेले दशक’ आहे. यातून सावरण्यास बराच वेळ लागेल आणि ते वेदनादायक असेल.
कोविड-19 च्या संसर्गाने जगभरातील सर्वच अर्थव्यवस्थांना फटका बसला आहे आणि सर्वच अर्थव्यवस्था आपुंचन पावल्या आहेत. हिंदुस्थानात कोविड-19 मुळे आपल्याकडे असलेली मूळची व्याधीग्रस्तता अधिक तीव्रपणे समोर आली आहे. तसेच असंघटित क्षेत्रात मोठय़ा संख्येने असलेल्या कामगार वर्गालाही मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याने आपल्या व्यवस्थेतील त्रुटी आणखी तीव्रतेने दिसून येत आहेत. मागील दशकातील बहुतांश काळ संकटातच असलेली हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था आता आणखी गंभीर संकटातून मार्गक्रमण करीत आहे.
भविष्यात जेव्हा हिंदुस्थानचा आर्थिक इतिहास लिहिला जाईल आणि हिंदुस्थानने ‘नशिबाचे पूर्वसंकेत’ न ओळखल्याने संधी कशी गमावली याचे गांभीर्याने अवलोकन होईल, तेव्हा 2010 ते 2020 या दशकाचा ठळकपणे उल्लेख केला जाईल. वास्तव खूप बोलके असते. हिंदुस्थानचे वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) मार्च 2010 मध्ये 13.3 टक्क्यांपर्यंत वाढले होते. मात्र त्या वेळी नामित जीडीपी 16.1 टक्क्यांहून अधिक होता. सप्टेंबर 2019 मध्ये नामित जीडीपी 6.3 टक्के होता, जो संपूर्ण दशकातील सर्वात कमी आहे. तेव्हापासून घसरणीचा कल स्पष्ट झाला आणि आता आपण 4.5 टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर म्हणजे तळ गाठला आहे. हा दरसुद्धा वादातीत अशा महागाईवर आधारित पद्धतीनुसार काढलेला आहे.
या दशकात अर्थव्यवस्थेच्या मेक-अपमध्ये झालेल्या बदलावरून देशाच्या विकासाबाबत केलेल्या भाकिताच्या तुलनेत झालेली घसरण स्पष्टपणे दिसून येते. 2010 मध्ये जीडीपीमधील शेतीचा वाटा 17.5 टक्के होता, तर उद्योगांचा वाटा 30.2 टक्के आणि सेवा क्षेत्राचा वाटा 45.4 टक्के होता. 2019 मध्ये तो अनुक्रमे 15.6 टक्के, 26.5 टक्के आणि 48.5 इतका झाला. उद्योगांचा वाटा घसरत चालला आहे हे उत्तर-औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे द्योतक आहे. औद्योगिकीकरण न होताच हिंदुस्थान उत्तर-औद्योगिक होण्याचे हे विरोधाभासी चित्र दुर्लक्षित होता कामा नये.
आर्थिक वृद्धीत होत असलेल्या घसरणीचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे भांडवली गुंतवणुकीतील घट. 2010 मध्ये हे प्रमाण जीडीपीच्या 39.8 टक्के होते आणि आता ते 10 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. स्पष्टपणे सांगायचे झाल्यास भांडवली गुंतवणुकीत वाढ झाल्याशिवाय औद्योगिकीकरणात वाढ, परिणामी आर्थिक विकास दरात वाढ होण्याची आशा करता येत नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) यांच्यासाठी न्याय्य असणारी बाजू सांगायची झाल्यास संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या दुसऱया कार्यकाळातच घसरण सुरू झाली होती. कारण तेव्हा भांडवली खर्चातील वाढ कमी होऊ लागली होती. डॉ. मनमोहन सिंग हे एक हुशार अर्थतज्ञ आहेत. त्यांनी कुठेच चूक केली नाही, परंतु काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांच्या घटनाबाह्य अशा राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने दिलेली लोकानुनयी धोरणे यूपीए-2 सरकारनेदेखील स्वीकारली.
शिक्षण आणि आरोग्य सेवेवरील खर्च वाढविण्याऐवजी आपण तरल पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) आणि वाहनांचे इंधन यांसारख्या घटकांच्या अनुदानांमध्ये मध्यम आणि उच्च वर्गासाठी मोठी वाढ केली. खतांवरील अनुदानही प्रामुख्याने बागायती शेतजमिनी असलेल्या मध्यम आणि मोठया शेतकऱयांनाच मिळते. स्पष्टपणे सांगायचे झाल्यास त्यासाठी लागणारा पैसा हा भांडवली खर्चात केलेल्या कपातीमधून आलेला आहे. 2014 पासूनच्या वर्षांमध्ये मोदी सरकारचा दोष असा आहे की, त्यांनी धोरण बदलण्यासाठी काहीही केले नाही आणि नोटाबंदीसारख्या मूर्खपणाच्या धोरणामुळे आपल्याला जीडीपीच्या जवळपास तीन टक्के खर्च करावा लागला. ऑक्सफॅमच्या एका अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, गेल्या पाच वर्षांतील 73 टक्के आर्थिक वाढ ही लोकसंख्येच्या केवळ एक टक्का लोकांकडे जमा झाली आहे. याचा अर्थ असा नाही की, मुंबईचे उद्योगपती आणि दिल्लीतील राजकीय दिग्गज मंडळी नफा कमावत आहेत. सरकार सध्या जवळपास 25 दशलक्ष लोकांना रोजगार देते आणि ही सर्व मंडळी आता उच्च उत्पन्न गटात वर्गीकृत होतात. आपण ज्या उपभोगाचा नेहमी उल्लेख करतो त्यातील बराचसा वाटा या गटातील लोकांपुरताच मर्यादित आहे.
शेती हा आजही रोजगार देणारा प्रमुख व्यवसाय आहे. 1880 मध्ये भारतीय दुष्काळ आयोगाने हिंदुस्थानातातील लोक खूप कमी आकाराच्या शेतजमिनींवर शेती करीत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. सध्याच्या परिस्थितीतही हेच लागू होते. कामगार आणि शेतमजुरांची संख्या टक्केवारीच्या हिशेबात कमी झाली असली तरी 1947 पासून त्यांची संख्या जवळजवळ तिप्पट वाढली आहे. त्यामुळे केवळ तुलनात्मक वेतनात कायम निराशाजनक अशी विषमता राहिली आहे. शेतीचा सरासरी आकार आता एक एकरपेक्षा कमी आहे आणि प्रत्येक पिढीमध्ये जमिनीचे अधिकाधिक तुकडे होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांवर गरिबीचे सावट येणे अपरिहार्य आहे. यावरील एकमेव उपाय म्हणजे आधुनिक क्षेत्रात कामगारांचे पुनर्वसन करत अधिक भांडवली गुंतवणूक करणे.
एकविसाव्या शतकातील दुसरे दशक संपलं असून हिंदुस्थान आणि इंडियामधील दरी थोडय़ा प्रमाणातही भरून आली नाही, उलट 2010 ते 2020 या कालावधीत दोहोंमधील अंतर आणखी वाढले. हे खऱया अर्थाने ‘गमावलेले दशक’ आहे. यातून सावरण्यास बराच वेळ लागेल आणि ते वेदनादायक असेल. यातून सावरण्यास आपण अधिक वेळ दवडला तर आपल्याला जो ‘लोकसंख्याविषयक लाभ’ (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) सध्या मिळालेला आहे, त्याचा आपण फारसा वापर करू शकणार नाही. कारण 2050 पासून हिंदुस्थान हा वृद्धांचा देश बनायला सुरुवात होईल.
(लेखक माजी आर्थिक सल्लागार आहेत)
