>> डॉ. प्रीतम भी. गेडाम, [email protected]
प्रत्येक देशाचे भविष्य तिथल्या शिक्षण धोरणावर आणि त्याच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. चांगले शिक्षण समाज आणि देशाच्या प्रत्येक क्षेत्रात सक्षम व जबाबदार कार्यशैलीसह प्रभावी युवा शक्ती निर्माण करते. ज्या देशांनी प्रगती केली आहे ती त्यांनी त्यांच्या मजबूत आणि कार्यक्षम शिक्षण प्रणालीच्या बळावर केली आहे. भविष्य फक्त त्या देशांचेच उज्ज्वल असेल, ज्यांना शिक्षणाची गुणवत्ता समजते.
शिक्षण ही माणसासाठी एक अमूल्य संधी आहे. शिक्षणच एखाद्या व्यक्तीला इच्छित ध्येय साध्य करण्यास सक्षम करते. यासोबतच शिक्षणावर मानवाच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारीदेखील आहे. शिक्षणामुळे माणसाला चांगले जीवन जगण्याची आणि जीवनात येणाऱ्या समस्या सोडवण्याची ताकद मिळते. शिक्षण केवळ मानवी मूल्यांना परिष्कृत करत नाही, तर आपल्या कलात्मक कौशल्यांनादेखील वाढवते. आजच्या स्पर्धात्मक युगात ते आपल्याला अधिक कार्यक्षम बनण्यास मदत करते. ते आपल्याला प्रगतीसाठी प्रेरणा देते आणि सतत प्रगतीच्या मार्गावर जाण्यास मार्गदर्शन करते. जगातील ज्या देशांना शिक्षणाची गुणवत्ता आणि महत्त्व समजले आहे, ते देश आज समृद्ध राष्ट्रांमध्ये गणले जातात, लहान देशही शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बळावर विकसित होऊन उन्नत झाले आहेत. तरुणांना त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्यास मदत करण्यासाठी आपल्या देशात नवीन शिक्षण प्रणाली आणि कौशल्य विकासावर भर दिला जात आहे. फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 नुसार, 2030 पर्यंत सध्याच्या कामगारांपैकी सुमारे 39 टक्के लोकांची कौशल्ये कालबाह्य होण्याची शक्यता आहे. इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 नुसार, फक्त 54.8 टक्के भारतीय तरुणांना रोजगारयोग्य मानले जाते आणि अनेकांमध्ये कामाच्या ठिकाणी यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असलेली डिजिटल प्रवीणता, अनुकूलता आणि सॉफ्ट स्किल्सचा अभाव आहे.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, 2022 मध्ये भारतात अटक केलेल्या सर्व अल्पवयीन मुलांपैकी जवळ जवळ निम्मे (49.5 टक्के) हिंसक गुह्यांमध्ये सहभागी होते, जी 2016 मध्ये 32.5 टक्क्यांपेक्षा लक्षणीय वाढ आहे. 2022 मध्ये प्रति लाख मुलांमागे 6.9 वरून 2023 मध्ये राष्ट्रीय बाल गुन्हेगारी दर किंचित वाढून 7.1 झाला. दिल्लीत मुलांमध्ये सर्वाधिक गुन्हेगारीचा दर 41.1 प्रति लाख मुलांमागे नोंदवला गेला, जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच जास्त आहे. मानसिक ताणाची समस्या झपाटय़ाने वाढली आहे आणि देशातील तरुणांमध्ये ती सतत वाढत आहे. वाढता ताण, चिंता आणि नैराश्य, मानसिक आधाराचा नितांत अभाव व सततचा सोशल स्टिग्मा यामुळे तरुणांना मानसिक आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. 2020-22 मध्ये, भारतात 15-29 वयोगटातील लोकांमध्ये आत्महत्येमुळे 60,700 हून अधिक मृत्यू झाले, जे जगात सर्वाधिक आहे. सुशिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारी वाढत आहे. कारण शिक्षण आणि कौशल्ये नोकरी बाजाराच्या गरजांनुसार जुळत नाहीत, तर अनेकांना मजबुरीमुळे कमी पगाराच्या, किरकोळ किंवा धोकादायक नोकऱ्यांमध्ये काम करावे लागते.
‘कॅग’च्या 2025 च्या अहवालानुसार, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेत मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता आढळून आली आहे. ज्याअंतर्गत 56.14 लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते, त्यापैकी फक्त 23.18 लाख तरुणांना रोजगार मिळाला, तर 32.96 लाख तरुण म्हणजेच 58.71 टक्के तरुण कौशल्य विकास योजनेचा लाभ घेत असूनही बेरोजगार राहिले. यामध्ये 13.33 टक्के तरुण उमेदवारांना कौशल्यासाठी आवश्यक असलेली किमान पात्रतादेखील पूर्ण करता आली नाही. 94.53 टक्के प्रकरणांमध्ये बँक खात्यांचे तपशील रिकामे होते. 94 टक्क्यांहून अधिक बँक खात्यांमध्ये वैध माहिती नव्हती, त्यामुळे 34 लाख तरुणांना 500 रुपयांचे रिवॉर्डदेखील मिळाले नाही. या योजनेंतर्गत एकाच ठिकाणी घेतलेल्या प्रशिक्षणाचे फोटो अनेक राज्यांमध्ये वापरले जात होते. अनेक प्रशिक्षण केंद्रे प्रत्यक्षात बंद होती, पण ती कागदावर कार्यरत होती. बहुतेक तरुण उमेदवारांचे ई-मेल आयडी आणि मोबाईल नंबरदेखील बनावट होते. 2015 ते 2024 दरम्यान या योजनेंतर्गत एकूण 9,261 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. 13.2 दशलक्ष तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट होते आणि 1.1 कोटी तरुणांना कागदावर प्रशिक्षण प्रमाणपत्रे मिळाली, परंतु ‘कॅग’ने याला आकडय़ांचा फेरफार म्हटले.
देशातील वाढती आर्थिक असमानता समाजात मोठी दरी निर्माण करत आहे, विकासकामांना अडथळा आणत आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा वार्षिक सर्वेक्षण अहवाल, ‘युथ पल्स 2026ः नेक्स्ट जनरेशन व्हिजन फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड’च्या निष्कर्षांनुसार, 48.2 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी वाढती आर्थिक असमानता हे सर्वात मोठे संकट म्हणून ओळखले. या सर्वेक्षणात 144 देशांनी भाग घेतला. 57 टक्के तरुणांनी आर्थिक चिंता हे तणावाचे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले. 57.2 टक्के तरुणांनी रोजगार निर्मिती किंवा उपलब्धतेला गरज म्हणून प्राधान्य दिले, तर 46.1 टक्के तरुणांनी परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार शिक्षणाची उपलब्धता ही एक गरज मानली. देशातील बेरोजगारीची व्याप्ती आपल्या सर्वांना माहिती आहे, परंतु दशकांपासून रिक्त पदे न भरल्याने व्यवस्था आणि कार्यपद्धती कमकुवत होते. अनेक राज्यांमधील शिक्षण विभागाची स्थिती खूपच भयानक आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये शिक्षण विभागातील घोटाळे वारंवार समोर येतात. भ्रष्टाचार, परीक्षेचे पेपर फुटणे, बनावट कागदपत्रे, बनावट भरती, परीक्षेसाठी बनावट उमेदवार आणि बनावट पदव्या खरेदी हे सर्व उघड होत आहे. मध्यंतरी महाराष्ट्रात शालार्थ आयडी घोटाळा चर्चेत होता. हे सर्व शिक्षणाच्या पवित्र व्यवसायाला कलंकित करते आणि देशाच्या सध्याच्या व भावी पिढय़ांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात.
देशातील अनेक राज्यांमधील खासगी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी शाळांमध्ये मोठी तफावत आहे. पुन्हा ही तफावत झपाटय़ाने वाढत आहे. गेल्या दशकात (सुमारे 2014-2024), भारतात अंदाजे 90 हजार सरकारी शाळा बंद झाल्या आणि सरकारी आकडेवारी व युनेस्कोच्या अहवालाच्या मते भारतात खासगी शाळांची संख्या अंदाजे 42 हजार 944 ने लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. दर्जेदार शिक्षण, चांगल्या आरोग्य सुविधा आणि पात्रतेनुसार नोकरी किंवा व्यवसायाची उपलब्धता या तीन गोष्टी माणसाला सहज उपलब्ध व्हायला हव्या. भेदभाव किंवा आर्थिक असमानता कधीही यासाठी अडथळा ठरू नये.
प्रत्येक देशाचे भविष्य तिथल्या शिक्षण धोरणावर आणि त्याच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. चांगले शिक्षण समाज आणि देशाच्या प्रत्येक क्षेत्रात सक्षम आणि जबाबदार कार्यशैलीसह प्रभावी युवा शक्ती निर्माण करते. ज्या देशांनी प्रगती केली आहे ती त्यांनी त्यांच्या मजबूत आणि कार्यक्षम शिक्षण प्रणालीच्या बळावर केली आहे. भविष्य फक्त त्या देशांचेच उज्ज्वल असेल, ज्यांना शिक्षणाची गुणवत्ता समजते.
