कोरोनाकालीन महागाई

>> प्रा. सुभाष बागल

कोरोना काळात वर्तमान महागाई मुख्यत्वे पुरवठय़ातील अडथळ्यांमुळे निर्माण झालेली असल्याने हे अडथळे दूर करून उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन दिल्याशिवाय ती आटोक्यात येणे अशक्य आहे. टाळेबंदीमुळे जसा लाखोंचा रोजगार बुडाला तसेच ती महागाईला कारणीभूत ठरली आहे. टाळेबंदीचे हानीकारक परिणाम लक्षात घेऊन शासनाने तिचा वापर टाळणे गरजेचे आहे. सर्वपक्षीय राजकीय नेते व जनतेने कोरोनाच्या नियमांचे पालन केले तर शासनावर टाळेबंदी लादण्याची वेळच येणार नाही आणि जनतेला महागाईचा सामनाही करावा लागणार नाही. या महागाईत काही का होईना, वाटा आपल्या बेशिस्तीचा आहे हे लक्षात घेतले तरी पुरे!

गेल्या काही दिवसांत कोरोनाचा प्रभाव ओसरला असला तरी अजूनही मृत्युदर अधिक आहे. महामारीच्या या गदारोळात महागाईच्या उडालेल्या भडक्याने लोकांची झोप उडाली आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकाने एप्रिल महिन्यात एक अंकातून दोन अंकात (10.49 टक्के) प्रवेश केला आहे. मागील अकरा वर्षांतील हा उच्चांकी दर मानला जातो. येत्या काळात हा दर 13 टक्क्यांपर्यंत झेपावण्याची शक्यता काही अर्थतज्ञांकडून वर्तविली जाते. सामान्य नागरिकांना ज्या किरकोळ किंमत निर्देशांकाची चिंता सतावत असते तो घसरून (4.29 टक्के) खाली आला असला तरी येत्या काळात त्यातही वाढ होणार यात शंका नाही.

मागणी आणि पुरवठय़ातील असंतुलन व उत्पादन खर्चातील वाढ यामुळे किमतीत वाढ होते. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत ज्यांचा रोजगार बुडाला, त्यांचे पुनर्वसन होणे बाकी असताना दुसऱया लाटेचा फटका बसल्याने बेरोजगारीत मोठी वाढ झाली आहे. देशात सध्या 7.35 कोटी श्रमिक बेरोजगार आहेत. मागणीचा संबंध उत्पन्नाशी आणि उत्पन्नाचा रोजगाराशी असल्याने रोजगार बुडाल्याने मागणीत मोठी घट झाली आहे. मोटारी, दुचाकी वाहने, घरगुती वापराच्या वस्तू नव्हे, तर किराणा मालाच्या मागणीतही घट झाली असल्याचे आकडेवारी सांगते. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा लाभ न झाल्याने अनेकांना कुटुंबातील व्यक्तींच्या कोरोनाच्या आजारपणाचा खर्च पदरमोड करून करावा लागला. तोही थोडाथोडका नव्हे, तर काही लाखांमध्ये झाला आहे. दैनंदिन खर्चाला कात्री लावूनच त्यांनी हा खर्च केला आहे. शासनाने खासगीकरणाचा लावलेला सपाटा, महामारीचा वारंवार होणारा आघात, रोजगाराची अनिश्चितता, वेतन कपात, वाढती महागाई यामुळे लोकांमध्ये भविष्याविषयी चिंतेचे वातावरण आहे. हाती आलेला पैसा खर्च करण्यापेक्षा शिल्लक टाकण्याकडे लोकांचा कल वाढतोय. बँकांमधील वाढत्या ठेवी त्याचे निदर्शक आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर क्रयशक्तीत घट झालेली असतानाही किमती वाढत असतील तर त्याची कारणे मागणीत नव्हे, तर अन्यत्र शोधली पाहिजेत. पेट्रोल, डिझेल दराबाबत आपल्याकडे गमतीची गोष्ट अशी आहे की, निवडणुका आल्या की, दर स्थिर राहतात आणि त्या पार पडल्या की, दर वाढू लागतात. याही खेपेस तेच घडले आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुका पार पडल्यापासून सुरू झालेली दरवाढ काही केल्या थांबायचे नाव घेत नाही. अनेक शहरांत पेट्रोल दराने शंभरी पार केली आहे, तर डिझेलचीही त्याच दिशेने वाटचाल सुरू आहे. वाहतुकीचा खर्च वाढल्याने सर्वच वस्तूंचे दर वाढले आहेत. महामारीच्या काळात अर्थव्यवस्थेची झालेली हानी भरून काढण्याच्या उद्देशाने अमेरिका, चीन या बडय़ा राष्ट्रांनी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे प्रकल्प मोठय़ा प्रमाणात हाती घेतले आहेत. लोखंड, तांबे, ऍल्युमिनियम, प्लॅस्टिक, रबर, इंधन, सिमेंट आदी वस्तूंच्या जागतिक बाजारपेठेतील दरवाढीला या राष्ट्रांची वाढलेली मागणी कारणीभूत ठरली आहे. हिंदुस्थानला या दरवाढीची झळ उत्पादन खर्चवाढीच्या रूपाने लागणे क्रमप्राप्त आहे. उत्पादन खर्च वाढला की, किमतीही वाढणारच. एखाद्या आजाराचा महागाईशी संबंध असतो हे आजवर दिसून आलेले नाही, परंतु कोरोना महामारी मात्र याला अपवाद ठरली आहे. या महामारीने पुरवठा साखळी विस्कळीत करून भाववाढीला चालना दिली आहे. कोरोनाचा प्रसार वाढू लागल्यानंतर टाळेबंदीच्या भीतीने स्थलांतरित मजुरांनी आधीच्या टाळेबंदीप्रमाणे हाल होऊ नयेत म्हणून टाळेबंदीची घोषणा होण्यापूर्वीच गावची वाट धरली. तिसऱया, चौथ्या लाटेची शक्यता वर्तविली जात असल्याने हे मजूर नजीकच्या काळात परतण्याची शक्यता दुर्मिळ आहे. अनेक उद्योगांत पहिल्या लाटेत खंडित झालेली उत्पादनाची प्रक्रिया पूर्वपदावर येण्यापूर्वीच दुसऱया लाटेचा फटका बसल्याने उत्पादनात घट झाली आहे. तसेच कोरोनाच्या भीतीने काही उद्योजकांनी आपले उद्योग बंद ठेवणेच पसंत केले आहे. अत्यंत कमी कालावधीत दोनवेळा टाळेबंदीचा सामना करावा लागल्याने लघु-मध्यम उद्योगांचे कंबरडे मोडले आहे. काहींनी आपला गाशा गुंडाळला आहे.

परस्पर अवलंबित्व ही उद्योगांची खासीयत आहे. काही उद्योग बंद असतील अथवा अपुऱया क्षमतेने चालवले जात असतील तर त्याचा इतर उद्योगांच्या उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होतो. टाळेबंदीच्या काळात तोच प्रकार घडला आहे. दुसऱया लाटेवेळी केंद्र सरकारने टाळेबंदी लादण्याच्या जबाबदारीतून आपली सुटका करून घेतली व ती राज्यांवर सोपवली. महाराष्ट्रासारख्या कांही राज्यांनी यासंदर्भातील काही अधिकार जिल्हाधिकाऱयाकडे सुपूर्द केले. त्यामुळे आधीच्या टाळेबंदीइतके नंतरच्या टाळेबंदीतील निर्बंध कठोर नसले तरीही एकसूत्रीपणाच्या अभावी वाहतुकीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे पुरवठय़ावर विपरीत परिणाम होऊन भाववाढीला चालना मिळाली. राज्यांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे 40 टक्के ट्रक रिकामे असल्याचे वाहतूकदारांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे.

रुग्णांचे ऑक्सिजनअभावी मृत्यू होऊ लागल्यानंतर शासनाने उद्योगांचा ऑक्सिजनचा साठा कमी करून तो रुग्णालयांकडे वळवला. त्यामुळे अनेक रुग्णांचे प्राण वाचले खरे, परंतु वाहनाचे सुटे भाग, अभियांत्रिकी वस्तू, फॅब्रिकेशन इत्यादी ऑक्सिजनचा वापर करणाऱया उद्योगांच्या तसेच त्यांच्याशी संलग्न असणाऱया उद्योगांच्या उत्पादनात घट झाली. या उत्पादन घटीने भाववाढीला आपल्यापरीने हातभार लावला आहे.

महागाईला आटोक्यात ठेवण्याचे काम आजवर कृषी क्षेत्राने पार पाडले आहे. यावेळची महागाईदेखील त्याला अपवाद नाही. मान्सूनची मिळालेली साथ, अनुकूल वातावरण, टाळेबंदीतून कृषी क्षेत्राला देण्यात आलेली सूट यामुळे मागील वर्षाप्रमाणे यंदाही विक्रमी उत्पादन झाले. एकूण अर्थव्यवस्थेचा संकोच झाला असला तरी कृषी क्षेत्र 3 टक्क्यांनी वृद्धिंगत झाले. सोयाबीन, कापूस, भुईमूग, कडधान्याला कधी नव्हे तो हमीभावापेक्षा अधिक भाव मिळाल्याने शेतकऱयांच्या हातात चार पैसे खेळू लागले. शहरी भागातील मागणी घटल्याने उद्योगाची होत असलेली घसरण रोखण्याचे काम काही प्रमाणात ग्रामीण भागातील वाढलेल्या मागणीने केले. दुसऱया लाटेचा मात्र ग्रामीण भागात शिरकाव झाला आहे. वैद्यकीय सोयींची वानवा, त्यांचा कनिष्ठ दर्जा, लोकांची आजार अंगावर काढण्याची वृत्ती यामुळे मृत्युदर वाढला आहे. या वाढलेल्या दराचा येत्या खरीप हंगामाच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जाते.
वर्तमान महागाई ही प्रमुख धातूंच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाढलेल्या किमती, वाढते इंधन दर व कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी लादण्यात आलेली टाळेबंदी या सर्वांच्या एकत्रित परिणामांचा परिपाक आहे. एका वर्षाच्या काळातील महागाईचा हा दुसरा फेरा आहे. रोजगार बुडाल्याने उत्पन्नात झालेली घट आणि वाढती महागाई अशा दुहेरी कात्रीत सध्या सामान्य माणूस सापडला आहे. त्याच्या हलाखीला पारावार उरलेला नाही. अशा प्रतिकूल काळातही अब्जाधीशांची संख्या मात्र वाढतेय. यावरून अर्थचक्राची दिशा लक्षात यायला हरकत नसावी.
z [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या