दुप्पट उत्पन्नाच्या वाटेवरील काटे

335

>> प्रा. सुभाष बागल

शेतकऱयाचे उत्पन्न नक्कीच दुप्पट व्हायला हवे. मात्र त्यासाठी आवश्यक परिस्थिती आपल्या देशात आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. मुळात त्यासाठी देशाचा कृषी विकासाचा दर 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. मात्र आजवर तो कधीही 3 ते 5 टक्क्यांच्या वर गेलेला नाही. त्यामुळे हे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर उर्वरित वर्षभरात हा दर किमान 14 टक्के असावा लागेल आणि ते कठीण आहे. शिवाय शेतकऱयाच्या दुप्पट उत्पन्नाच्या वाटेवर इतरही अनेक काटे आहेत. ते दूर कधी होणार हा प्रश्नही आहे.

पं तप्रधान मोदी यांनी 4 वर्षांपूर्वी शेतकऱयाचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती. तेव्हापासून या घोषणेच्या विविध पैलूंवर चर्चा सुरू आहे. अशाच एका चर्चेचे आयोजन एका इंठाजी दैनिकाने मध्यंतरी दिल्ली येथे केले होते. या परिषदेत अनेक तज्ञ आणि मान्यवरांचा सहभाग होता. केंद्रातील अन्न प्रक्रिया मंत्री हरस्मिरत कौर बादल यांनी हिंदुस्थानला जगाचा खाद्यांन्नाचा कारखाना बनविण्याचा मनोदय या परिषदेत व्यक्त केला होता. तो कितपत तडीस जातो ते भविष्यात कळेल. दुसरीकडे शेतकऱयाचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष अशोक दलवाई यांनी त्यादृष्टीने वाटचाल सुरू असल्याचे सांगितले. तेदेखील किती खरे ठरते हे येणारा काळ सांगेल.

मुळात सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱयांच्या उत्पन्नात वजाबाकी होते, असे बहुतेक तज्ञांचे मत आहे. आधुनिक तंत्राचा वापर, पायाभूत सोयी, पतपुरवठा, प्रक्रिया संस्था, ई-नामच्या विकासावर या दिल्लीतील परिषदेत बहुतेक वक्त्यांनी भर दिला. काही मंडळींनी किमान आधार किंमत धोरणाला विरोध करत शासनाकडील अतिरिक्त धान्यसाठय़ाला हे धोरणच जबाबदार असल्याचे सांगितले. करार शेती, जमीन भाडेपट्टी कायद्यातील दुरुस्ती, खासगीकरण आणि परकीय गुंतवणुकीशिवाय शेतीचा विकास शक्य नसल्याचे काहींनी सांगितले. थोडक्यात शेतीच्या भांडवलशाहीकरणाची अपरिहार्यताच बहुतेकांनी व्यक्त केली. या सगळय़ांमध्ये सत्थ्या रघु हे तज्ञ मात्र वेगळे ठरले. शेतकऱयांच्या परिस्थितीला शासनाचे ठाहककेंद्री धोरण जबाबदार असून ते जोपर्यंत शेतकरीकेंद्री (शेतकरी प्रथम) बनत नाही तोपर्यंत शेतकऱयाच्या उत्पन्नात वाढ होणे अशक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पाच्या वेळी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातील ‘थाली इकॉनॉमिक्स’ प्रकरणातून हीच बाब पुढे आली आहे.

शेतीसाठी आधुनिक तंत्राचा वापर, सिंचन, पायाभूत सोयींचा विकास यावरच फक्त शेतकऱयाचे उत्पन्न अवलंबून नसते. इतरही अनेक घटक त्यावर प्रभाव पाडत असतात. मात्र अनेकदा त्याकडे कानाडोळा केला जातो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वातावरणातील बदलांनी नाकारत असले तरी जगभरातील शेतकऱयांनी ते कधीच स्वीकारले आहेत. या बदलांचा प्रत्यय शेतकऱयांना येत असल्याने ते नाकारणार कसे? निसर्गाची हजारो वर्षांची लय बिघडवण्याचे काम या बदलांनी केले आहे. ऋतुचक्राची मोडतोड झाली आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट, ढगफुटी या एकेकाळी अपवादाने घडणाऱया घटना आता नित्याच्या बनल्या आहेत. जून ते सप्टेंबर असा 4 महिन्यांचा पावसाळा आपल्याकडे मानला जातो. तो आता दीड ते दोन महिन्यांपर्यंत आला आहे. गेल्यावर्षाचे उदाहरण याबाबत बोलके आहे. जुलै महिन्यात कशीबशी पावसाला सुरुवात झाली. जेमतेम पाऊस पडत गेल्याने दुष्काळ पडतो की काय, अशी भीती निर्माण झाली. मात्र त्यातच ऑक्टोबरमध्ये पावसाने सबंध राज्यात महिनाभर कहर केला. कोरडय़ा दुष्काळाचे रुपांतर ओल्या दुष्काळात कधी झाले ते कळले देखील नाही. सोयाबीनसारखी काढणीला आलेली पिके पाण्यात गेली. उत्पादनात घट आणि खर्चात वाढ असा दुहेरी फटका शेतकऱयाला बसला.

आपल्याकडे शेती आतबट्टय़ाची बनण्यास सरकारी धोरणाइतकेच वातावरणातील बदलही कारणीभूत आहेत. यांत्रिकीकरणानंतर येथील शेतीतील श्रमांचे महत्त्व कायम आहे. आपल्या देशात कर्त्या लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक असल्याने शेतीला मजुरांची वानवा भासत नसावी, असा समज होण्याची शक्यता आहे. अर्थात तो पूर्णत: चुकीचा आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, मजुरांअभावी शेतीची कामे वेळेवर न झाल्याने शेती उत्पादनात घट होते. कित्येक वेळा वाढीव मजुरी देऊन वाहन खर्च सोसून बाहेरून शेतीसाठी मजूर आणावे लागतात. त्यामुळे खर्चात वाढ होते. तण, किटकनाशकांच्या वाढत्या वापराला आणि यांत्रिकीकरणाला मजुरांची वानवाच कारणीभूत आहे.

गावांमध्ये काम करू शकतील अशी माणसे असूनही शेतीच्या कामासाठी माणसे मिळत नाहीत असे परस्परविरोधी चित्र सध्या ठामीण भागात पाहायला मिळते. त्यामागील कारणांचा शोध घेऊन त्यासाठी जबाबदार घटकांचा आणि योजनांचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाहीतर देशाला एका वेगळय़ाच अरिष्टाला तोंड देण्याची वेळ येईल.

दुसरीकडे राज्यकर्ते विजेची उपलब्धता अतिरिक्त असल्याचे कितीही सांगत असले तरी शेतकऱयाला येणारा अनुभव वेगळा आहे. भारनियमन शेतकऱयाच्या पाचवीला पुजले आहे. त्याचा शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. दिवस-रात्र पाळीच्या फेऱयातून शेतकऱयाची सुटका ज्या दिवशी होईल तो सुदिन म्हणावा लागेल. व्होल्टेजच्या चढ-उतारामुळे वीजपंप नादुरुस्त होण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. त्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च काही हजारांमध्ये येतो. शिवाय डी.पी. अथवा अन्य कुठलीही दुरुस्ती यांचा खर्च शेतकऱयांनाच उचलावा लागतो. त्यामुळे फुकटच्या विजेपेक्षा विकतची वीज परवडली असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱयावर येते.

विकास आणि संपत्ती निर्मितीत कायदा-सुव्यवस्थेची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. मात्र कायद्याचे राज्य ही कल्पनाच स्वातंत्र्य मिळवून जवळ जवळ सात दशके झाली तरी अनेकांच्या गळी उतरलेली नाही. त्याचा प्रत्यय वारंवार येतो. कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या काळातही तो येतोच आहे. कायद्याचे राज्य निर्माण करण्याची जबाबदारी असणाऱया यंत्रणेच्या उदासीनतेचा फटका शेतकऱयाला बसतो. कडबा, सोयाबीनची गंज जाळणे, बैल, दुभती जनावरे, वीजपंप, तुषार सिंचन संच, चोरीचे प्रकार, द्राक्ष-डाळींब बागेच्या नुकसानीच्या घटना घडूनही अनेकदा त्यांचा छडा लागत नाही. उद्योग आणि व्यापाराप्रमाणे शेतीसाठी विम्याची सोय नसल्याने नुकसान सहन करण्याशिवाय शेतकऱयाला इलाज नसतो. त्यात शेतीमध्ये होणारा वन्यपशूंचा उपद्रव, त्यांच्याकडून होणारी पिकाची नासाडी याचेही प्रमाण वाढत आहे. मात्र शासनाकडून त्याची दखल हवी तेवढी घेतली जात नाही. काही भागांत पीक रचनेत बदल घडवून आणण्याचे काम वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे झाले असले तरी याबाबत अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे.

नवीन भरारी
शेतकऱयाचे उत्पन्न दुप्पट झाल्यानंतर त्याच्या राहणीमानात किती सुधारणा होईल हे सांगता येत नाही. तथापि उद्योजक व्यापारीवर्गाला मात्र त्यामुळे चांगले दिवस येतील यात शंका नाही. कारण मागणीत, त्यातही ठामीण भागातील मागणीमध्ये जी घट झाली आहे त्यामुळे उद्योग व्यवसाय डबघाईला आले आहेत. दुचाकी, चार चाकी वाहने, ट्रक्टर आणि इतर आरामदायी वस्तूंचे उत्पादन करणारे उद्योग मागणीअभावी अडचणीत आले आहेत. शहरी बाजारपेठ संपुष्टात आल्याने या उद्योगांनी आपले लक्ष ठामीण बाजारपेठेवर केंद्रित केले आहे. मात्र ठामीण जनतेच्या उत्पन्नातही नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारी धोरण यामुळे घट झाली आहे. साहजिकच ही बाजारपेठही आकुंचित झाली आहे. आणि त्याचा फटका उद्योगांना बसत आहे. शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट झाले किंवा वाढले तर त्यामुळे या उद्योगांना नवसंजीवनी मिळेल तसेच शेतीशी निगडित सर्व उत्पादन करणारे उद्योग आणि व्यवसाय यांनाही ऊर्जितावस्था प्राप्त होईल. शेतकऱयाच्या उत्पन्नातील वाढ अर्थव्यवस्थेला नक्कीच नवीन भरारी देणारी ठरेल. मात्र असे होईल का आणि कधी होईल, हाच खरा प्रश्न आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या