लेख – सरकारी नोकऱ्या आहेत कुठे?

>> प्रा. सुभाष बागल, [email protected]

प्रशासकीय खर्च तसेच कर्ज बोजा कमी करून विकासासाठी अधिक निधी उपलब्ध करण्याच्या नावाखाली कंत्राटी सरकारी नोकरभरतीचा सगळा प्रकार महाराष्ट्राच्या विद्यमान सरकारकडून केला जातोय खरा, परंतु राज्याचा वेतन व निवृत्ती वेतनावरील खर्च एकूण खर्चाच्या 40 टक्के आहे. तोच अमेरिका व इतर प्रगत देशात 40 ते 45 टक्के आहे. कल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीसाठी एवढा खर्च आवश्यक मानला जातो. प्रगत देशांचे जाऊ द्या, आपल्याकडील उत्तर प्रदेश, केरळ ही राज्येदेखील 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी प्रशासनावर खर्च करतात, तरीही त्यांच्याकडून असे पाऊल उचलले जात नाही.

स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी हिंदुस्थानचा उल्लेख तरुणांचा देश असा केला. तसेच देशात तरुणांना प्रचंड संधी असल्याचेही ते म्हणाले. त्यांचे पहिले विधान जगमान्य आहे, परंतु देशात सध्या असलेल्या प्रचंड बेरोजगारीमुळे त्यांच्या दुसऱया विधानाशी सहमत होता येत नाही. तरुणांच्या हाताला काम दिल्यास देश सुजलाम् सुफलाम् बनू शकतो हे लक्षात घेण्याची गरज आहे, परंतु इथेच आपले घोडे पेंड खातेय. चुकीच्या धोरणांमुळे बेरोजगारीत सातत्याने वाढ होतेय. तिची भयावहता खऱया अर्थाने केंद्र अथवा राज्य सरकारची पदभरतीची जाहिरात निघाल्यानंतर लक्षात येते. भरती करावयाच्या पदांची संख्या फार तर काही हजारात असते तर इच्छुक उमेदवारांची संख्या कित्येक लाखात. राज्यातील तलाठी, पोलीस, शिक्षक भरतीवेळी हे दिसून आले आहे. उच्च शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवाराची कनिष्ठ पदावर काम करण्याची असलेली तयारीदेखील त्याचेच निदर्शक आहे.

हिंदुस्थानातील बेरोजगारीने न भुतो न भविष्यती पातळी गाठलेली असताना अमेरिकन सरकारने सुयोग्य धोरणाची अंमलबजावणी करून ती सहा दशकांतील नीचांकी पातळीला आणलीय. अमेरिका प्रगत देश म्हणत त्याकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही. बेरोजगारीच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी लागणाऱया राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीचा अभाव हीच आपल्याकडील खरी समस्या आहे. तसे नसते तर केंद्र व राज्याच्या विविध खात्यांतील लाखो पदे रिक्त राहिलीच नसती. केंद्रातील मंजूर पदांपैकी 25 टक्के तर राज्यातील 33 टक्के पदे रिक्त आहेत. राज्याच्या विविध खात्यांतील व जिल्हा परिषदेतील ही पदे भरल्यास 1.44 लाख तरुणांना रोजगार मिळून त्यांचे संसार उभे राहू शकतात. रिक्त पदे भरली जात नाहीतच, त्याही पलीकडे पद रद्द करण्याचा दोन्ही सरकारांनी सपाटा लावलाय. त्यातही वर्ग 3 व 4 च्या कर्मचाऱयांचा बळी घेतला जातोय. वर्ग 1 व 2 च्या कर्मचाऱयांना यात फारसा धक्का लावला जात नाही. राज्य सरकारने एकूण पदांपैकी 10 टक्के पदे रद्द करण्याचा घाट घातलाय. कर्मचाऱयांची अतिरिक्त संख्या व वेतनावरील खर्चाचा वाढलेला भार यामुळे असे पाऊल उचलावे लागत असल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते. प्रशासकीय, शिक्षण व आरोग्य सेवा गाव-पाडय़ापर्यंत पोहोचलेल्या नसताना असे पाऊल उचलणे कितपत योग्य आहे, हा खरा प्रश्न आहे. प्रगत मुक्त अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्येही कर्मचाऱयांची संख्या आपल्यापेक्षा बरीच अधिक असूनही त्यांच्याकडून असे पाऊल उचलले जात नाही. दर एक हजार लोकसंख्येमागे हिंदुस्थानात 16 सरकारी कर्मचारी आहेत तर अमेरिकेत 77, स्वीडन 138, फ्रान्स 116, नॉर्वे 159, ब्राझील 111 कर्मचारी आहेत.

राज्यकर्ते भलेही सुशासनाचे (Good Governance) कितीही आश्वासन देत असले तरी राज्यातील सद्यस्थिती पाहता शासनाचा (Governance) टप्पाही आपल्याला गाठता आलेला नाही. सुशासन ही तर फार दूरची गोष्ट झाली. हक्काच्या व कार्यक्षम कर्मचाऱयांशिवाय तो टप्पा सरकारला कदापि गाठता येणार नाही. आजवर मंत्र्यांनी पदभरतीची घोषणा केली रे केली की विद्यार्थी परीक्षेच्या तयारीला लागत, परंतु येथून पुढच्या काळात असे घडण्याची शक्यता कमी आहे. त्याला कारण ठरलंय 14 मार्च 2023 चा शासन निर्णय (G.R.). या निर्णयानुसार शासनाला लागणारे 75 हजार कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कर्मचारी पुरवण्याचे काम नऊ खासगी सेवा पुरवठादार कंपन्यांना पाच वर्षांसाठी देण्यात आलाय. अभियंते, ग्रंथपाल, प्रकल्प समन्वयक, कारकुन, शिक्षक असे विविध प्रकारचे कर्मचारी येथून पुढच्या काळात या कंपन्यांकडून पुरवले जाणार आहेत. पूर्वी ही पद्धती चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱयांपुरती मर्यादित होती. आता ती उर्वरित तिन्ही पदांसाठी लागू करण्यात आलीय. हे कर्मचारी शासकीय काम करत असले तरी ते सरकारी नोकर न राहता कंपनीचे नोकर असतील. साहजिकच त्यांचे वेतन, सेवा-शर्ती कंपनीकडून ठरवल्या जातील. अल्प वेतनांवर काम करावे लागूनही त्यांना सेवेची कुठलीही शाश्वती असणार नाही. मुख्य म्हणजे कंपनीला आरक्षणाचा कुठलाच नियम नसेल. आरक्षण मोडीत काढण्याचाच हा अनोखा प्रकार म्हणावा लागेल. सेवा पुरवठादाराला प्रत्येक पदामागे 15 टक्के कमिशन मिळणार आहे. पाच वर्षांत सर्व कंपन्यांना मिळून 30 हजार कोटी रु. कमिशनच्या रूपाने मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. सध्याच्या बेरोजगारीच्या काळात कर्मचाऱयांच्या नियुक्तीवेळी कंपनीकडून गैरव्यवहार केले जाणार नाहीत, याची खात्री कोण देणार? अल्प वेतनावर काम करणाऱया कर्मचाऱयांकडून अन्य मार्गाने वेतनाची भरपाई केली जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. या सगळ्या प्रकारातील महत्त्वाची बाब म्हणजे कंत्राट दिलेल्या कंपन्यांपैकी एक कंपनी सत्तेवरील युतीतील मोठय़ा पक्षाच्या आमदाराची असल्याची कुजबुज आहे. उर्वरित कंपन्याही अशाच राजकीयदृष्टय़ा प्रभावशाली व्यक्तींच्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

प्रशासकीय खर्च तसेच कर्ज बोजा कमी करून विकासासाठी अधिक निधी उपलब्ध करण्याच्या नावाखाली कंत्राटी सरकारी नोकरभरतीचा सगळा प्रकार महाराष्ट्राच्या विद्यमान सरकारकडून केला जातोय खरे, परंतु राज्याचा वेतन व निवृत्ती वेतनावरील खर्च एकूण खर्चाच्या 40 टक्के आहे. तोच अमेरिका व इतर प्रगत देशात 40 ते 45 टक्के आहे. कल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीसाठी एवढा खर्च आवश्यक मानला जातो. प्रगत देशांचे जाऊ द्या, आपल्याकडील उत्तर प्रदेश, केरळ ही राज्येदेखील 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी प्रशासनावर खर्च करतात, तरीही त्यांच्याकडून असे पाऊल उचलले जात नाही.

जळीस्थळी शिवरायांचा वारसा सांगणाऱया राज्यकर्त्यांनी महाराजांचे सैन्य सरकारी होते, मोगलांप्रमाणे ते मनसबदारी (Outsourced) नव्हते. तसेच महाराज आपल्या सैन्याला नियमित वेतन देत असल्यानेच आदिलशाहीतील 800 पठाण त्यांना येऊन मिळाले होते, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी कर्जाच्या बोजाचे पुढे केलेले कारणही तकलादू ठरते. कारण बँक ऑफ बडोदाच्या अभ्यासातून महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा ही राज्ये कर्ज स्थिती उत्तम असलेली तर पंजाब, राजस्थान, बिहार कर्जबाजारी असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र आपल्या उत्पन्नाचा 11.3 टक्के वाटा व्याजावर खर्च करतो. पंजाब, केरळ, तामीळनाडू, पश्चिम बंगालच्या बाबतीत हेच प्रमाण 20 टक्क्यांच्या वर आहे. राहता राहिला मुद्दा विकास निधीचा, त्याचे काटकसरीसह हजाराहून अधिक मार्ग उपलब्ध आहेत. वानवा आहे ती राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीची. सरकारी खर्चाकडे केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक अंगानेदेखील बघणे आवश्यक आहे. वेठबिगारी, पिळवणुकीला उत्तेजन देणारी नोकर भरतीची कंत्राटी पद्धती आणताना तसा विचार केल्याचे दिसत नाही.