लेख : सांगा, मराठवाड्याचे काय चुकले?

520


>> प्रा. डॉ. जी. के. डोंगरगावकर, [email protected]

राज्याला सर्वाधिक म्हणजे सहा मुख्यमंत्री देणाऱया पश्चिम महाराष्ट्राखालोखाल चार मुख्यमंत्री देणाऱया मराठवाडय़ाचा नंबर लागतो. तरीही मराठवाडा मागास राहिला, पण एखाद्या प्रदेशाच्या मागासलेपणाला त्याही पलीकडे बरीच कारणे असतात. त्यात ऐतिहासिक जडणघडण, नैसर्गिक साधन संपत्तीची उपलब्धता, पायाभूत सुविधा, वीज, औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सुविधा यांचा समावेश होतो. मागील दोन तपांमध्ये सुमारे 15 लाख कोटी रुपयांचे वाटप विषम पद्धतीने केले जाऊन मराठवाडय़ावर अन्याय करण्यात आला. त्याचे निवारण करण्यासाठी नवी समिती नेमली पाहिजे आणि 2020-21 पासून नव्या अनुशेषाप्रमाणे निधीचे वाटप करण्यात आले पाहिजे.

भूमिपुत्र शिक्षण सम्राटांची जन्मभूमीकडे पाठ

महाराष्ट्रात 1990 नंतर म्हणजे गेल्या तीस वर्षांत तब्बल 22 खासगी विद्यापीठे उभी राहिली आहेत. मात्र त्यातील एकही विद्यापीठ मराठवाडय़ात नाही हे विशेष. शिवाय मराठवाडय़ातील शेतमजूर आणि अल्पभूधारकांच्या कुटुंबात जन्म घेतलेले अनेक उच्च विद्याविभूषित बनून ‘शिक्षण सम्राट’ बनलेत, पण त्या भूमिपुत्रांनीही जन्मभूमीकडे पाठ फिरवून इतर प्रांतात आपल्या शिक्षण संस्थांचे साम्राज्य उभे करण्यात धन्यता मानली आहे. अशी व्यथित करणारी परिस्थिती असतानाच ‘आयआयटी’, ‘आयआयएम’ सारखी एकसुद्धा उच्च शिक्षण संस्था मराठवाडय़ात नाही. उलट तिथली प्रस्तावित ‘आयआयएम’ नागपूरला नेली गेली आहे.

मराठवाडय़ाचा 71 वा मुक्ती संग्राम दिन आज सालाबादप्रमाणे 

साजरा होत आहे. त्याआधी 7 सप्टेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर संभाजीनगर येथे येऊन गेले. शेंद्रा-बीडकीन डीएमआयसीमधील ‘ऑरिक सिटी हॉल’चे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले. केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात जम्मू-कश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यानंतर पंतप्रधानांनी त्या राज्याला विकास आणि मुबलक रोजगार देण्याचा ‘शब्द’ दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-कश्मीर आणि मराठवाडा यांच्या इतिहासातील साम्य आजच्या मुक्ती संग्राम दिनाच्या निमित्ताने लक्षात घ्यावे लागेल.

सारा देश ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला. पण त्यावेळी संस्थाने असलेल्या जम्मू-कश्मीरचा राजा हरीसिंग आणि हैदराबादचा निजाम या दोघांनीच हिंदुस्थानात विलीन होण्यास विरोध केला होता. स्वतंत्र देश म्हणून आपले अस्तित्व कायम राखण्याचे त्यांचे मनसुबे होते. एकसंध देशासाठी त्या दोघांचे मनसुबे उधळून लावणे भाग पडले होते. त्यात मराठवाडय़ाला तर जुलमी निजामी राजवटीशी तब्बल 13 महिने घनघोर संघर्ष करावा लागला. तेव्हा कुठे 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा स्वतंत्र झाला.

निजामाच्या जुलूमशाहीतून मुक्त झाल्यानंतर 1948 ते 1956 या काळात मराठवाडा हा हैदराबाद राज्यात होता. त्यावेळी तिथे मराठी, तेलगू, कानडी या तीन बोली भाषा होत्या, तर राज्य कारभाराची भाषा उर्दू होती. त्या काळात मराठी भाषिक प्रदेश हे हैदराबाद, मध्य प्रांत आणि मुंबई या तीन राज्यांत विभागलेले होते. हैदराबाद राज्यात उर्दू-तेलगू भाषिकांचे वर्चस्व आहे अशी तिथल्या मराठी जनतेची भावना होती तर मध्य प्रांतात हिंदी भाषिकांचे आणि मुंबई राज्यात गुजरातींचे वर्चस्व आहे असे त्या दोन्ही राज्यांतील मराठी भाषिकांना वाटत होते. ती भावनाच संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ामागे होती. त्या लढय़ातून संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होताना नागपूरला दुसरी राजधानी म्हणून मान्यता देणाऱया नागपूर करारानंतर विदर्भाने स्वतंत्र राज्याचा आग्रह सोडला. तर मराठवाडा मात्र विनाअट महाराष्ट्रात सामील झाला, पण राज्याच्या स्थापनेला सहा दशके उलटत असतानाही मराठवाडय़ाचे मागासलेपण कायम आहे. त्यामुळे राज्यात विनाअट सामील होणे यात आमचे काय चुकले, असा सवाल मराठवाडावासीयांच्या मनात आता उभा राहिला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहा दिवसांपूर्वीच शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत ‘ऑरिक सिटी हॉल’चे उद्घाटन केले. त्याचे देश-विदेशात ब्रँडिंग करण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान ‘ऑरिक सिटी’मध्ये मोठय़ा गुंतवणुकीची घोषणा करतील अशी मराठवाडय़ाची अपेक्षा होती, पण ‘ऑरिक सिटी’मध्ये कोणकोणत्या कंपन्या गुंतवणूक करणार, ती गुंतवणूक किती असेल, त्यातून किती रोजगार उपलब्ध होईल याबाबत मोदी यांनी ठोस काहीच सांगितले नाही.

मराठवाडय़ात नऊ वर्षांपूर्वीच ‘डीएमआयसी’ प्रकल्प आला खरा, पण तिथे उद्योग काही आले नाहीत. तो प्रकल्प म्हणजे उद्योगांसाठी तब्बल 10 हजार एकर जमीन उपलब्ध असलेले देशातील एकमेव औद्योगिक क्षेत्र आहे. पण आराखडय़ाअभावी ते पडीक ठरले आहे. एखाद्या प्रदेशात विजेचा वापर किती होतो त्यावरून त्या प्रदेशाच्या विकासाची पातळी जोखली जाते. पण मराठवाडय़ात आजही 39 टक्के जनतेपर्यंत वीज पोहोचलेलीच नाही. 2012-13 या सालातील सरासरी दरडोई वीज (घरगुती) वापराची राज्यातील आकडेवारी पाहता उर्वरित महाराष्ट्रात तासाला 275 किलो व्हॅट इतका विजेचा वापर होतो. विदर्भात हे प्रमाण तासाला 139.8 किलो व्हॅट इतके आहे, तर मराठवाडय़ात मात्र तासाला 86.9 इतका विजेचा वापर होतो. दरडोई औद्योगिक वीज वापराचा विचार केला असता उर्वरित महाराष्ट्रात 398.7 किलो व्हॅट प्रति तास, विदर्भात 175.1 किलो व्हॅट प्रति तास आणि मराठवाडय़ात 172.1 किलो व्हॅट  विजेचा वापर होतो. विजेचा अधिक वापर होणारा प्रदेश सधन मानला जातो. त्या निकषावरून मराठवाडय़ाची सधनता आणि विकासाची पातळी कोणाच्याही लक्षात येईल.

कोणत्याही प्रदेशाच्या विकासाची पहिली पायरी म्हणजे रस्ते, दळणवळणाची साधने होय. मराठवाडा याबाबतही कमनशिबी ठरला आहे. संभाजीनगर हे जागतिक पर्यटन नकाशावरचे महत्त्वाचे शहर. जागतिक वारसा असलेली वेरूळ, अजिंठय़ाची लेणी तिथेच आहेत, पण संभाजीनगरची विमानसेवा विस्कळीत झालीय, तर अजिंठा लेणीकडे जाणारा 100 किलोमीटरचा रस्ता वर्षभरापासून खोदून ठेवला आहे. त्याचे काम ठप्प आहे. त्यामुळे पर्यटकांचा ओघ आटत  असून पर्यटनावर आधारित व्यापार, धंद्याला मोठा फटका बसला आहे. शिवाय विमानसेवेअभावी उद्योगांवर झालेला परिणाम वेगळाच. त्यातच सोलापूर-धुळे महामार्ग अजूनही संभाजीनगरच्या पुढे सरकू शकलेला नाही.

मराठवाडय़ाला दुष्काळाचा शाप असल्याने तो प्रदेश दुष्काळवाडा, मागासवाडा बनत चालला आहे. वर्षभरात आतापर्यंत 534 शेतकऱयांनी आत्महत्या करून जीवन संपवले आहे. मोदी सरकारने नर्मदेचे पाणी गुजरातमध्ये थेट कच्छपर्यंत पोहोचवले आहे. मराठवाडय़ात सिंचनाचा अभाव असून हक्काचे पाणीही त्या प्रदेशाला मिळत नाही. कृष्णेचे पाणी देणार, दमणगंगेचे पाणी देणार, अशा फक्त घोषणा होतात. त्यातून मराठवाडय़ाची तहान काही भागत नाही.

तीन महिन्यांपूर्वी लातूर येथे एक मराठवाडा विकास परिषद पार पडली. मराठवाडय़ाच्या एकूणच समस्यांवर त्यात झालेली सांगोपांग चर्चा आणि त्यातून पुढे आलेल्या मागण्या, उपाययोजनांवर राज्य सरकारने गंभीरपणे कार्यवाही करण्याची गरज आहे. राज्यातील विभागनिहाय विकासातील असमतोलाचे मूल्यमापन 1994 सालातील आकडेवारी घेऊन अनुशेष निश्चित करण्याचे काम अनुशेष आणि निर्देशांक समितीने 24 वर्षांपूर्वी केले होते. त्याच आधारे आजही विकास निधीचे वाटप अन्यायी पद्धतीने केले जात आहे. त्यातून मागील दोन तपांमध्ये सुमारे 15 लाख कोटी रुपयांचे वाटप विषम न्याय पद्धतीने केले जाऊन मराठवाडय़ावर घोर अन्याय करण्यात आला आहे. त्याचे निवारण करण्यासाठी अनुशेष निश्चित करण्यासाठी नवी समिती नेमली पाहिजे. त्या समितीचा अहवाल सहा महिन्यांच्या आत मागवून 2020-21 पासून नव्या अनुशेषाप्रमाणे निधीचे वाटप करण्यात आले पाहिजे.

शिक्षणाच्या बाबतीत मराठवाड्याचा विचार करता तिथे एकूण चार विद्यापीठे आहेत. त्यात एक कृषी विद्यापीठाच्या नामविस्तारावेळी त्याच विद्यापीठाच्या विभाजनातून निर्माण करण्यात आलेले नांदेडचे स्वामी रामानंद तीर्थ हे चौथे विद्यापीठ. मात्र त्या चारही विद्यापीठांमधून आधुनिक शिक्षणाऐवजी पारंपरिक  शिक्षणच दिले जाते. जागतिकीकरणाच्या काळात आधुनिक उद्योग-व्यवसायांसाठी कालानुरूप मनुष्यबळ पुरवणाऱया शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांचाही मराठवाडय़ात दुष्काळच आहे.

(लेखक शिक्षणतज्ञ आणि सामाजिक, राजकीय विश्लेषक आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या