>> राजेंद्र जाधव
महाराष्ट्रावर यंदा दुष्काळाचे सावट आहे. ग्रामीण भागात तर आतापासूनच दुष्काळाच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱयांना उत्पन्नाचे कोणतेही साधन उरत नाही. अशा वेळी दुग्धव्यवसायाचा त्यांना मोठा आधार होतो. दुसरीकडे चाराटंचाई हीदेखील दुष्काळातील मोठी समस्या असते. त्यामुळे चारा छावण्या आणि दुग्धव्यवसायाला मदत या गोष्टींना सरकारने प्राधान्य देण्याची गरज असते. मात्र सध्या या दोन्ही बाबतीत सरकारी पातळय़ांवर म्हणावे तसे गांभीर्य आणि हालचाल दिसत नाही. सरकारी मदतीचा असा ‘दुष्काळ’ पडला तर शेतकऱयांना दुष्काळाशी दोन हात करण्याचे बळ कसे मिळणार?
दुष्काळ जाहीर झाल्यापासून महाराष्ट्रातील शेतकरी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मदतीची आस लावून बसले आहेत. सरकारकडून मात्र घोषणांपलीकडे फारशा हालचाली होताना दिसत नाहीत. हिंदुस्थानमध्ये दुष्काळ हा नवीन नाही. ठरावीक कालखंडानंतर मान्सूनचा पाऊस दगा देतो आणि दुष्काळ पडतो. अशा परिस्थितीत काय करावे याबाबतची दुष्काळ संहिता केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने तयार केली आहे. यामध्ये शेतकऱयांकडे असणारी गाई, म्हशींसारखी जनावरे वाचवण्यास प्राधान्य देण्यात यावे अशी सूचना आहे. कारण दुष्काळात पिके करपल्यानंतर शेतकऱयांकडे उत्पन्नाचे साधन राहत नाही. अशा परिस्थितीत दर दहा किंवा पंधरा दिवसांनी दूध विक्रीतून मिळणाऱया उत्पन्नावर शेतकरी पुढील हंगामात चांगला पाऊस पडून पिकाची काढणी होईपर्यंत गुजराण करतात.
या वर्षी दुष्काळाच्या झळा नोव्हेंबर महिन्यातच शेतकऱयांना बसू लागल्या आहेत. जून महिन्यापर्यंत दिवस कसे काढायचे हा प्रश्न शेतकऱयांना सतावत आहे. खरीप हंगामात खते, बियाणे आणि मजुरी यांच्यावर त्यांनी खर्च केला, मात्र मान्सूनने उत्तरार्धात दगा दिल्याने खर्च वाया जाऊन ते कर्जबाजारी झाले आहेत. अनेक ठिकाणी रब्बीची पेरणी करता येईल एवढा जमिनीत ओलावा नाही आणि पेरणीसाठी आवश्यक असलेले भांडवलही शेतकऱयांकडे नाही. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भात बहुतांशी भागांत रब्बीची पेरणी होणार नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱयांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने प्राधान्यक्रम ठरवण्याची गरज आहे.
यापूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना दुष्काळामध्ये तातडीने चारा छावण्या सुरू करण्यात येत होत्या. यात काही ठिकाणी भ्रष्टाचार झाल्याचेही निदर्शनास आले. मात्र चारा छावण्यांमुळे जनावरे वाचली, शेतकऱयांना दुष्काळातील खडतर महिन्यात तग धरता आला. यावर्षी विद्यमान सरकारकडून मात्र चाऱयाची तातडीने उपलब्धता करण्यासाठी हालचाली होताना दिसत नाहीत. भ्रष्टाचार होत असल्याने सरकारला चारा छावण्या सुरू करायच्या नाहीत. अशा परिस्थितीत चारा डेपो किंवा थेट शेतकऱयांना चाऱयासाठी अनुदान देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. मात्र याची केवळ चर्चा सुरू आहे, निर्णय शून्य. चारा डेपो सुरू करायचे तर ते कुठे करायचे व तो चारा शेतकऱयांना कसा मिळणार याबाबत स्पष्टता नाही. शेतकऱयांना चाऱयासाठी थेट अनुदान द्यायचे तर शेतकऱयांकडे असलेल्या जनावरांची सरकारकडे नोंद होणे आवश्यक आहे. मात्र ती प्रक्रिया वेळखाऊ आहे व त्यातही भ्रष्टाचार होणार नाही याची खात्री नाही. ऑस्ट्रेलियातून चारा आयात करण्याचाही प्रस्ताव पुढे आला. मात्र हा पर्याय अव्यवहार्य आहे. अशा पर्यायांच्या चर्चेत वेळ जाऊन शेतकऱयांना मिळणारी मदत लांबत आहे.
एका बाजूला टंचाई असल्याने चाऱयाचे दर वाढले आहेत तर दुसऱया बाजूला सरकारकडून दुधाच्या भुकटीसाठी देण्यात येणारे अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने दुधाचे दर पुन्हा पडण्यास सुरुवात झाली आहे. या परिस्थितीत शेतकऱयांसाठी दुधाचा व्यवसाय हा आतबट्टय़ाचा बनला आहे. मात्र सध्या त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे हेच एकमेव साधन आहे. दुष्काळ संहितेत नमूद केल्याप्रमाणे शेतकऱयांना एका वर्षात शेळय़ा-मेंढय़ांचा पुरवठा 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढवता येतो, मात्र गाई-म्हशींची वाढ केवळ 1 ते 2 टक्के वेगाने होते. त्यामुळे सध्या शेतकऱयांकडे असणाऱया दुभत्या जनावरांच्या संख्येत घट होणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज आहे.
दूध संघांना पाच रुपये अनुदान मिळेल व ते सरकारने ठरवलेला दर दुधाला देतील यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. दुधाचे संकलन दुष्काळामुळे येत्या काही महिन्यांत घटणार आहे. राज्य सरकारने दूध संघांसाठीचे अनुदान सुरू ठेवून दुधाच्या किमती कशा वाढतील आणि चारा, पाणीही उपलब्ध होईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. शेतसारा माफीसारख्या थातूरमातूर उपायांमुळे शेतकरी दुष्काळात तग धरणार नाही. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या अत्यल्प संधी त्यांना उपलब्ध आहेत. सर्वसाधारणपणे दुष्काळात शेतकरी शहराची वाट धरतात. जून महिन्यात पेरण्या सुरू होईपर्यंत शहरातील असंघटित क्षेत्रात काम करत राहतात. सध्या शहरांतील असंघटित क्षेत्रातही मंदीचे ढग आहेत. त्यामुळे शहरांमध्ये रोजगार मिळण्याची शक्यता नाही. या बाबींचा विचार करून तातडीने निर्णय व्हावेत. केंद्र सरकारकडून मदत येण्यापूर्वी राज्य सरकारने मदत देण्यास सुरुवात करावी. कारण केंद्र सरकारचे दुष्काळासाठीचे पथक राज्यात येऊन काय अहवाल देईल, त्यानंतर किती मदत मिळेल याबाबत अनिश्चितता आहे. ते होईपर्यंत अनेक शेतकऱयांची जनावरे कवडीमोल भावाने विकलीही असतील किंवा ती सोडून दिली असतील. त्यामुळे राज्य सरकारने पुढे येऊन दूध उत्पादकांना आधार दिल्यास शेतकऱयांना दुष्काळाशी दोन हात करण्याचे बळ मिळेल.
