>> राजेंद्र पा. केरकर
केरळातल्या सरकारने वाढते नागरीकरण, विकास प्रकल्पांसाठी जशी मोठमोठी धरणे उभारलेली आहेत, त्या तुलनेत गोव्यात धरणांची व्यापकता आणि संख्या कमी आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीमुळे जलाशयातले अतिरिक्त पाणी सोडण्याची वेळ गोव्यात आली तर केरळसारखा मोठा जलप्रलय गोव्यात उद्भवणार नाही. तथापि काही ठिकाणी परिस्थिती निश्चितच नियंत्रणापलीकडे जाऊ शकते. दक्षिण गोव्यासाठी पिण्याच्या आणि सिंचनाच्या पाण्यासाठी महत्त्वाचा आधार असलेला साळावलीचा जलाशय त्याच्या पाणलोट क्षेत्रातल्या लोह आणि मँगनीजच्या वारेमाप उत्खननाबरोबर खडी आणि चिऱयांच्या खाणीमुळे यापूर्वीच संकटग्रस्त झालेला आहे. त्यामुळे गोव्याचा ‘केरळ’ होईल का, असा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे.
हिंदुस्थानच्या मलबार किनारपट्टी आणि पश्चिम घाटाच्या कुशीत वसलेल्या केरळ आणि गोव्यात बरीच साम्य स्थळे असल्याने केरळसारखा जलप्रलय इथे निर्माण झाला तर त्याला सामोरे जाण्याची क्षमता आहे का? हा मुद्दा सध्या चर्चेत आलेला आहे. यंदा केरळमध्ये प्रचंड पर्जन्यवृष्टीने जुलै महिन्यातच पन्नासच्या वर असलेल्या तेथील मोठय़ा धरणांचे जलाशय तुडुंब भरून ओसंडून वाहू लागले. त्यातले अतिरिक्त पाणी धरणांचे दरवाजे उघडून सोडण्याची वेळ प्रशासनावर आली आणि त्यामुळे केरळात साक्षात जलप्रलय आला. चारशेच्या आसपास लोकांचा मृत्यू झाला तर कोटय़वधी रुपयांची मालमत्ता नष्ट होऊन जवळपास एक दशलक्ष लोकांना घरदार सोडून निर्वासितांच्या छावण्यांत आश्रय घ्यावा लागला. अति पर्जन्यवृष्टी आणि धरणांतून पाणी सोडण्याच्या संदर्भात स्थानिकांना पूर्वसूचना देण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्याने ही समस्या बऱयाच ठिकाणी खूपच हाताबाहेर गेली. महामार्ग, रेल्वेमार्ग यांच्याबरोबर दळणवळणाच्या साधनसामग्रीचे प्रचंड नुकसान केरळला सोसावे लागले आहे.
केरळमध्ये आलेल्या जलप्रलयाशी संघर्ष करताना स्थानिकांची बरीच दमछाक झाली. यापूर्वी तामीळनाडूतील चेन्नईत सरासरीपेक्षा तिप्पट पाऊस कोसळल्याने चेन्नई महानगराला पाणीपुरवठा करणाऱया दोन धरणांच्या जलाशयांतले 35 हजार क्युसेक्स पाणी एका दिवसात सोडावे लागले होते. त्यामुळे उद्भवलेल्या जलप्रलयात दोन हजार कोटींचे आर्थिक नुकसान आणि 269 जणांवर आपले प्राण गमावण्याची वेळ आली होती. 26 जुलै 2005 रोजी मुंबई महानगरात धुवाधार पर्जन्यवृष्टीमुळे 850 जणांना मृत्युमुखी पडण्याबरोबर लेप्टोस्पायरोसिससारख्या रोगाला सामोरे जावे लागले होते. केरळ, मुंबई, चेन्नईला भोगावा लागलेला जलप्रलय गोव्यात उद्भवला तर येथील लोकांची परिस्थिती अशीच होण्याची शक्यता आहे. अर्थात केरळातल्या सरकारने वाढते नागरीकरण, विकास प्रकल्पांना सोयिस्कर म्हणून जलसिंचन, जलविद्युत आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी जशी मोठमोठी धरणे उभारलेली आहेत, त्या तुलनेत गोव्यात धरणांची व्यापकता आणि संख्या कमी आहे. सांगेतला साळावली आणि सत्तरीतला हणजुणे या मध्यम धरणांबरोबर इथे आमठाणे, चाचोली आणि पंचवाडीसारखे छोटेखानी जलाशय आहेत. गोवा-महाराष्ट्राने संयुक्तरीत्या हाती घेतलेले तिलारी धरण आणि जलाशय महाराष्ट्राच्या दोडामार्ग तालुक्यात आहे. त्यामुळे जलाशयातले अतिरिक्त पाणी सोडले तर केरळसारखा मोठा जलप्रलय गोव्यात उद्भवणार नसला तरी काही ठिकाणी परिस्थिती निश्चितच नियंत्रणापलीकडे जाऊन लोकांना असंख्य समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. दक्षिण गोव्यासाठी पिण्याच्या आणि सिंचनाच्या पाण्यासाठी महत्त्वाचा आधार असलेला साळावलीचा जलाशय त्याच्या पाणलोट क्षेत्रातल्या लोह आणि मँगनीजच्या वारेमाप उत्खननाबरोबर खडी आणि चिऱयांच्या खाणीमुळे यापूर्वीच संकटग्रस्त झालेला आहे. सत्तरीतले हणजुणे धरण आणि जलाशयाच्या परिसरात सामाजिक वनीकरणाद्वारे लावलेल्या विदेशी वृक्षारोपणाबरोबर तिथून जाणाऱया चोर्ला घाटरस्त्याने त्याला संकटाच्या खाईत लोटलेले आहे.
यापूर्वी विर्डी या महाराष्ट्रातल्या गावातल्या बहुतांश सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा अमर्याद जंगलतोडीबरोबर व्यावसायिक स्तरावर दूरस्थ वनस्पतीची लागवड आणि खडीसाठी चाललेल्या डोंगरफोडीने ग्रस्त झाल्याने त्याचा जबरदस्त फटका केरी, साखळी परिसराला बसलेला आहे. काणकोण आणि सांगेच्या सीमेवर वसलेला रावण डोंगर हा जुवारी आणि तळपण नद्यांच्या बारमाही वाहणाऱया जलस्रोतांचा जीवनाधार आहे, परंतु एक तपापासून येथे चालू असलेल्या खनिज उत्खननाने भूगर्भातल्या जल सुरक्षिततेला सुरुंग लावलेला आहे. गोव्यातल्या सत्तरी, सांगे, धारबांदोडा या तालुक्यात म्हादुई, नेत्रावळी, महावीर, बोंडला अशी अभयारण्ये आणि मोले राष्ट्रीय उद्यान वसलेले असून या परिसरात कार्यान्वित असलेल्या लोह, मँगनीज, खडी, चिरे यांच्या बेधुंद उत्खननाने पावसाचे कोसळणारे पाणी भूगर्भात साठवून ठेवण्याच्या नैसर्गिक क्षमतेवर दुष्परिणाम केलेला आहे. 2011 साली डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ञ समितीने सत्तरी, सांगे, धारबांदोडा आणि काणकोण तालुक्यांतल्या 99 गावांतल्या 1461 चौ.कि.मी. क्षेत्राला पर्यावरणीय संवेदनाक्षम घोषित केले होते, परंतु राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारलेला नाही. त्याचप्रमाणे पर्यावरणीय पर्यटनाच्या नावाखाली सह्याद्री त्याचप्रमाणे किनारपट्टी, खारफुटी, पाणथळ आणि दलदलीच्या क्षेत्रात सिमेंट-काँक्रीटच्या बांधकामांना मुभा दिलेली आहे. यात भर म्हणून की काय, किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या लक्ष्मणरेषेचे उल्लंघन करण्याकडे हेतुपुरस्सर कानाडोळा केला जात आहे.
ना आराखडा, ना तयारी
गोव्यात बारा मुख्य नद्या आणि त्याच्या तिप्पट उपनद्या असून या राज्यातले बहुतांश क्षेत्रफळ खारभूमी, खारफुटीबरोबर नदीनाल्यांच्या जाळय़ाने व्यापलेले आहे. येथील सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांत खाण व्यवसाय आणि विदेशी वनस्पतीची लागवड बेशिस्तीने झाल्याने हा परिसर संकटग्रस्त आहे. केरकचरा, सांडपाणी यांचे व्यवस्थापन असो अथवा नगर नियोजन, जलस्रोतांचे संवर्धन आणि संरक्षण, याबाबतीत कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे. तेव्हा आकस्मिकरीत्या एखादा नैसर्गिक प्रकोप उद्भवला किंवा जलप्रलय आला तर त्याला सामोरे जाण्यासाठी नियोजनबद्ध पूरप्रतिबंधक आराखडाच गोवा सरकारकडे तयार नाही. गोव्यातली बहुतांश शहरे वारेमाप बांधकामांच्या ताणाखाली आहेत. नदीनाल्यांना सिमेंट काँक्रीटने संकटग्रस्त केलेले आहे. गोवा हे पश्चिम किनारपट्टीवर वसलेले छोटेखानी राज्य असूनही आगामी काळात हवामान बदल, सागरातल्या पाण्याच्या पातळीत होणारी अपेक्षित वाढ यामुळे उद्भवणाऱया परिस्थितीला सामोरे जाण्याची पूर्वतयारी कोणीही केलेली नाही. अशा पार्श्वभूमीवर गोव्यातल्या जनतेने चेन्नई, मुंबई, केरळात उद्भवलेल्या जलप्रलयातून धडा घेत आगामी काळातल्या नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित संकटांना सामोरे जाण्याची पूर्वतयारी करण्याची गरज आहे.
(लेखक पर्यावरणप्रेमी आहेत.)
