>> सीमा खंडागळे
पन्नास वर्षांपूर्वी 15 ऑगस्ट 1971 रोजी तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी 1945 सालापासून अधिकृतरीत्या अस्तित्वात असणारी ब्रेटन वूड्स ही 35 अमेरिकन डॉलरची औंसभर सोन्यामध्ये होणाऱया रूपांतरणाची पद्धत तडकाफडकी बंद केली. या अभूतपूर्व निर्णयामुळे सुमारे दोन हजार वर्षांपेक्षा जास्त काळ चालू असणारी जगाची धातू समर्थित चलन प्रणाली एकदमच बंद झाली. या निर्णयामुळे 15 ऑगस्ट 1971पासून फियाट चलन प्रणाली म्हणजे देशांच्या सरकारद्वारे जारी केलेली चलने ज्यांना सोने, चांदी किंवा इतर कोणत्याही धातूचा आधार नाही अशी अर्थव्यवस्था अजून प्रबळ झाली. या निर्णयामुळे देशांच्या मध्यवर्ती बँकांचे महत्त्व अर्थव्यवस्थेत खूपच वाढले. 1971च्या नंतरची दोन दशके ही जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी खूपच कठीण ठरली.
दुसरे महायुद्ध 1945 मध्ये संपल्यावर जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडून गेली होती. या अर्थव्यवस्थेला नवीन उभारी देण्यासाठी जगातील सुमारे 45 राष्ट्रांनी एकत्र येऊन एक नवीन व्यापार व आर्थिक व्यवस्था निर्माण केली. या नवीन आर्थिक अर्थव्यवस्थेचा मसुदा हा अमेरिकेतील न्यू हॅम्पशायर राज्यातील ब्रेटन वूड्स या शहरात करण्यात आला म्हणून या व्यवस्थेला ब्रेटन वूड्स हे नाव दिले गेले. ब्रेटन वूड्स या व्यवस्थेचा उद्देश हा जगातील चलन आणि विनिमय दर स्थिर करणे हा होता. या व्यवस्थेच्या निर्मात्यांना खात्री होती की, जागतिक आर्थिक प्रणालीमधून सोन्याशी निगडित विनिमय दर मोडीत काढले तर हे साध्य केले जाऊ शकते. म्हणूनच त्यांनी संपूर्ण जगाच्या व्यवसायासाठी सोन्याऐवजी डॉलरला मानक बनवले. तेव्हापासून जगातील प्रत्येक चलनाची किंमत डॉलरच्या निश्चित अधिकृत विनिमयदराद्वारे निर्धारित केली जाते आहे.
पण या व्यवस्थेचे सर्व नियम हे अमेरिका व तिच्या अर्थव्यवस्थेला अनुकूल असे होते. कारण दुसऱया महायुद्धामुळे युरोप, आशिया खंडातील देशांच्या अर्थव्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था कोलमडून पडल्या होत्या. तसेच अनेक देश हे अमेरिकेच्या कर्जाच्या बोजाखाली दाबले होते. याचा फायदा घेत अमेरिकेने ब्रेटन वूड्स पद्धतीचे अटी व नियम हे अमेरिकेच्या अर्थवव्यस्थेला अनुकूल असतील असे करून घेतले.
ब्रेटन वूड्स व्यवस्था ही 1960 पर्यंत सुरळीत सुरू राहिली. कारण मार्शल योजनेच्या अंतर्गत युरोप, जपानची युद्धातून पुनर्बांधणी सुरू होती. अमेरिकन वस्तू, कार, स्टील, यंत्रसामग्री यांना या देशांमधून प्रचंड मागणी होती व यामुळेच अमेरिकन डॉलरची मागणी वाढली. तसेच दुसऱया महायुद्धाच्या अखेरीस अमेरिकेकडे जगातील निम्म्याहून अधिक सोन्याचे साठे होते. त्यामुळे ही व्यवस्था सुरक्षित वाटत होती. पण 1960च्या दशकानंतर जर्मनी आणि जपानच्या अर्थव्यवस्था चांगल्याच सावरल्या होत्या. 1969पर्यंत अमेरिकेचा जागतिक व्यापारामधील हिस्सा 35 टक्क्यांवरून 27 टक्क्यांवर आला. शिवाय व्हिएतनाम युद्धाने वाढलेले सार्वजनिक कर्ज, आर्थिक महागाई यामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ही डबघाईला आली होती.
फ्रान्सने तर जाहीरपणे ब्रेटन वूड्सचा निषेध करण्यास सुरुवात केली, तर पश्चिम जर्मनीने ब्रेटन वूड्स व्यवस्थेचा त्याग केला. इतर राष्ट्रांनी डॉलरच्या मोबदल्यात सोन्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. यामुळे रिचर्ड निक्सन यांच्यावर दबाव वाढत गेला. त्यांनी 13 ऑगस्ट 1971 रोजी व्हाईट हाऊसच्या बारा उच्चपदस्थ अधिकाऱयांसह ट्रेझरी सल्लागार यांच्यासोबत गुप्तपणे बैठक घेतली व ब्रेटन वूड्स पद्धती मोडीत काढण्याची तयारी केली.
पण ब्रेटन वूड्स व्यवस्थेच्या समाप्तीनंतर देशांच्या केंद्रीय बँकांनी पत विस्तारणाचे धोरण हे आक्रमकपणे स्वीकारले. कारण आता त्यांना चलनी नोटा कोणत्याही बंधनाशिवाय छापता येऊ शकत होत्या. या फियाट चलन व्यवस्थेने जगात आभासी तेजी निर्माण केली. या व्यवस्थेमुळे गुंतवणुकीत, रोजगारात वाढ होत गेली. स्टॉक, घरांच्या किमतीही वाढत गेल्या. पण ही अनैसर्गिक तेजी जास्त काळ टिकत नाही. कारण या अर्थव्यवस्थेतील व्याजदर हे केंद्रीय बँकांनी ठरवलेले असतात. हे व्याजदर बाजारपेठेशी संलग्न नसतात. जेव्हा अर्थव्यवस्थेत मंदी येते तेव्हा देशातील सरकार हे केंद्रीय बँकांना हाताशी धरून पैशाचा पुरवठा वाढवतात व बँका कंपन्या, कुटुंबे, सरकारी संस्थांना कर्जाचा पुरवठा हा कमी व्याजदरात उपलब्ध करून देतात. यामुळे परत बाजारपेठेत तेजी निर्माण होते. अशा प्रकारे सरकार व केंद्रीय बँका कृत्रिमरीत्या तेजी व मंदीचे चक्र चालूच ठेवत आहेत.
पण यामुळे पैशाची क्रयशक्ती कालांतराने कमी होत जाते व महागाई ही वाढत राहते. तसेच कमी घरगुती बचत, कमी आर्थिक वाढ, बहुसंख्य लोकांच्या राहणीमानात घसरण आदी गोष्टी आपल्याला फियाट चलन व्यवस्थेमध्ये पाहायला मिळत आहेत. शिवाय फियाट चलन व्यवस्था ही गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी अजून वाढवते आहे. कारण सरकारने छापलेला पैसा हा आधी श्रीमंत वर्गाकडे जातो, याचा पुरेपूर फायदा श्रीमंत व्यक्ती घेतात व सर्वात शेवटी जेव्हा सामान्य लोकांकडे हा पैसा येतो तेव्हा या पैशाची क्रयशक्ती खूपच कमी झालेली असते. त्यामुळे त्यांच्या पदरात फक्त महागाईच येते.
आता कोविड महामारीच्या काळात तर केंद्रीय बँकांनी पैशाचा पुरवठा हा मोठय़ा प्रमाणावर वाढवला आहे. अमेरिकने तर सध्या चलनात असलेले 30 टक्के डॉलर्स हे केवळ गेल्या बारा महिन्यांत छापले आहेत. याचा अमेरिकेच्या तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर येत्या काळात दूरगामी परिणाम होणार आहे. कारण ब्रेटन वूड्स व्यवस्था ही आज जरी अस्तित्वात नसली तरी जागतिक व्यापारात अमेरिकन डॉलर्सचा वापरच केला जातो आहे. फियाट चलन व्यवस्थेमुळे जागतिक आर्थिक व राजकीय व्यवस्था कशी विकसित होईल याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. पण सामान्य लोकांना महागाई, पैशांच्या क्रयशक्तीमध्ये वेगवान घट, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि मालमत्तेच्या किमतीत लक्षणीय वाढ पाहायला मिळणार आहे. याचे उदाहरण म्हणजे इंधनाच्या किमतीत झालेली वाढ आपण पाहत आहोतच.
(लेखिका जनसंपर्क व सोशल मीडिया क्षेत्रात कार्यरत आहेत)
[email protected]
