
>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील घनघोर युद्धाच्या झळा संपूर्ण जगाला सोसाव्या लागत आहेत. या युद्धाचे अनेक दूरगामी परिणाम येत्या काळात दिसून येणार आहेत. जागतिकीकरणानंतरच्या काळात आर्थिक-व्यापारी हितसंबंधांत वाढ झाल्यामुळे राष्ट्रांमध्ये तणाव निर्माण झाले तरी युद्ध होणार नाही, असे मानले जात असताना हे युद्ध जगाने पाहिले आहे. या युद्धादरम्यान अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी रशियाबाबत घेतलेल्या उदासीन, बोटचेप्या भूमिकेमुळे छोटय़ा राष्ट्रांत एक नकारात्मक संदेश गेला आहे. त्यातून या देशांकडून संरक्षणावरील खर्च वाढून त्यातून शस्त्रास्त्र स्पर्धा वाढणार आहे. शिवाय नवीन जागतिक धुवीकरण जन्मास येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध सुरू होऊन दोन आठवडय़ांचा काळ लोटला आहे. हे युद्ध कधी संपेल याविषयी नेमकेपणाने कसलेही अंदाज व्यक्त करता येऊ शकत नाहीत, अशी सद्यस्थिती आहे. रशिया या युद्धातून माघार घेण्याची सूतराम शक्यता नाही. युक्रेनमध्ये सत्तांतर घडून येत नाही आणि झेलेन्स्की यांच्या जागी रशियासमर्थक व्यक्ती राष्ट्राध्यक्ष म्हणून बसवला जात नाही तोपर्यंत रशिया यातून माघार घेण्याची शक्यता फार कमी आहे. या युद्धामधून काही नकारात्मक प्रवाह स्पष्ट होताना दिसत आहेत. कदाचित या युद्धानंतर आकाराला येणाऱया जगाच्या नव्या रचनेची ती वैशिष्टय़े असतील. वस्तुतः कोरोना काळापासूनच ती वैशिष्टय़े दिसू लागली होती; पण आता ती अधिक प्रकर्षाने स्पष्ट होताना दिसत आहेत.
1990मध्ये शीतयुद्धाची समाप्ती झाली तेव्हा बहुतांश अभ्यासकांकडून एका गोष्टीबाबत एकवाक्यता दिसून आली; ती म्हणजे शीतयुद्धोत्तर विश्वरचनेमध्ये आर्थिक हितसंबंधांना, आर्थिक विकासाला, आर्थिक जागतिकीकरणाला, आर्थिक सहकार्याला प्राधान्य दिले जाईल आणि त्यानुसार जग राजकीय मुद्दय़ांवरून संघर्ष करणार नाही. गेल्या 30 वर्षांमध्ये जागतिकीकरणाने आणि वैश्विक पातळीवर आर्थिक एकीकरणाने कमालीचा वेग घेतलेला आहे. बहुसंख्य राष्ट्रांनी आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिक व्यापारावर खूप भर दिला. याच काळात अनेक नवनवीन व्यापारसंघ अस्तित्वात आले. एकंदरीतच आर्थिक हितसंबंध प्रभावी बनताना दिसले. यातून राष्ट्रांची परस्परांवर अवलंबून राहण्याची सवय मोठय़ा प्रमाणावर वाढलेली दिसून आली. राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील व्यापार कमालीचा वाढला. याबाबत अमेरिका आणि चीन यांचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास या दोन देशांमध्ये परस्परविरोधी राजकीय विचारसरणी सत्तेत असल्या तरीदेखील त्यांच्यातील व्यापार 700 अब्ज डॉलर्सचा आहे. दोघांमध्ये अनेक राजकीय मुद्दय़ांवर बराच संघर्ष असतानाही ही व्यापारवृद्धी दिसून आली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसाच प्रकार चीन आणि जपान यांच्यात आहे. सेनकाकू बेटावरून या दोन्ही राष्ट्रांत मोठा संघर्ष आहे. मध्यंतरीच्या काळात याच मुद्दय़ावरून युद्धाची ठिणगी पडते की काय इथवर या दोन्ही राष्ट्रांमधील तणाव शिगेला पोहोचला होता. पण या दोन्ही देशांतील व्यापार 400 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. तसाच प्रकार भारत-चीन यांच्यातही दिसून येतो. एलएसीवरून निर्माण झालेला तणाव कितीही टोकाला गेलेला असला तरी आजघडीलाही चीन हा हिंदुस्थानचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, जागतिकीकरणानंतर राष्ट्रांचे परस्परावलंबित्व मोठय़ा प्रमाणावर वाढले. त्यामुळे पारंपरिक युद्ध होणार नाही, इराकने कुवेतवर ज्याप्रमाणे आक्रमण केले होते तशा प्रकारची आक्रमणे आता होणार नाहीत, अशी अटकळ किंवा जणू एक सिद्धांतच मांडला गेला.
मात्र आता रशियासारख्या बलाढय़ देशाने युक्रेनसारख्या एका छोटय़ा राष्ट्रावर आक्रमण केले. यातून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा उघडउघड भंग झाला. परिणामी, आजवर मांडली गेलेली गृहितके बाजूला पडली. इतकेच नव्हे तर या युद्धामुळे आता एक नवी विश्वरचना आकाराला येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकविसावे शतक आज ऐन तारुण्यात असताना आता वैश्विक पातळीवर नवीन प्रवाह प्रस्थापित होताना दिसत आहेत. आर्थिक परस्परावलंबित्व कितीही गहिरे असले तरी राजकीय कारणामुळे युद्धे होऊ शकतात, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. तसेच राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये आर्थिक सहकार्य असले तरी त्यातून राजकीय प्रश्न सुटतील असे नाही. राजकीय प्रश्न हे अबाधित राहतील.
दुसरा एक प्रवाह जो कोरोना काळापासून अधिक प्रभावीपणाने पुढे येताना दिसत आहे तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संघटनांची भूमिका. दुसऱया महायुद्धानंतर एक फार महत्त्वाचा विचारप्रवाह पुढे आला. तो म्हणजे जागतिक शांततेसाठी, तिसऱया महायुद्धापासून जगाला वाचविण्यासाठी किंवा छोटय़ा देशांच्या संरक्षणासाठी, राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील सहकार्य वाढविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनांची गरज आहे. या संघटनांच्या माध्यमातून नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या न्याय्य वितरणाची (जस्ट डिस्ट्रीब्युशन) भूमिका पार पाडली जाणे अपेक्षित होते. त्यातून संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना झाली. या संघटनेने बऱयापैकी प्रभावी भूमिका पार पाडल्याने जगाचा तिसऱया महायुद्धापासून बचाव झाला. याखेरीज विश्व व्यापार संघटना, व्यापार संघ अस्तित्वात आले. तथापि, कोरोना काळापासून या आंतरराष्ट्रीय संघटना आपली जबाबदारी किंवा प्रभावी भूमिका अपेक्षेप्रमाणे पार पाडत नाहीयेत. किंबहुना त्यांना ती पार पाडू दिली जात नाही. या सर्व आंतरराष्ट्रीय संघटना मोठय़ा देशांच्या राजकारणाचे व्यासपीठ किंवा एक प्रकारची रणभूमी बनल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची अवस्था निक्रीय झाली आहे. कोरोना काळात संयुक्त राष्ट्रसंघटना आणि जागतिक आरोग्य संघटनेची भूमिका ही पक्षपाती आणि उदासीन राहिल्याचे आरोप करण्यात आले. आजही असे दिसून येते की, अमेरिका आणि युरोपियन देशांकडे त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त लसींचे डोस आहेत; परंतु आफ्रिका खंडातील गरीब देशांना कोरोनाच्या लसी अद्यापही मिळालेल्या नाहीत. आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी आपली भूमिका प्रभावीपणाने पार न पाडल्यामुळेच हे न्याय्य वितरण होऊ शकलेले नाही. हाच प्रकार आता रशिया आणि युक्रेन संघर्षामध्ये दिसून येत आहे.
या संघर्षात संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची भूमिका प्रश्नांकित आहे. त्याचप्रमाणे ‘नाटो’सारख्या संघटनेनेही युद्धाला सुरुवात होऊन 10-12 दिवस उलटेपर्यंत प्रभावी भूमिका पार पाडली नाही.
दुसऱया महायुद्धानंतर अमेरिका जागतिक महासत्ता म्हणून समोर आली. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे वैशिष्टय़ असे होते की, विभागीय पातळीवर सत्तासमतोल टिकवून ठेवायचा. यासाठी अमेरिकेने हस्तक्षेपवादी धोरण स्वीकारले. अनेक दक्षिण पूर्व आशियाई देशांना, जपान, कोरिया, फिलीपाईन्स, तैवान या देशांना अमेरिकेची सुरक्षेची हमी होती. जपानच्या तर पूर्ण रक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने घेतलेली होती. परंतु युक्रेन-रशिया संघर्षानंतर अमेरिकेला आता खरोखरीच महासत्ता म्हणायचे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण अफगाणिस्तानमधून घिसाडघाईने माघार घेताना अमेरिकेने आपला सहकारी देश असणाऱया हिंदुस्थानचा जराही विचार केला नाही. तालिबानचा आपल्याला धोका होणार नाही इतकाच विचार अमेरिकेने केला; पण हिंदुस्थानसह इतर देशांना तालिबानी राजवटीचा फटका बसू शकतो, याचा विचार केला नाही. तशाच प्रकारे युक्रेन-रशिया संघर्षापूर्वी अमेरिकेने खूप डरकाळ्या फोडल्या. पण प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झाले तेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी आम्ही सैन्य पाठवणार नाही, अशी भूमिका घेत युक्रेनला मदत करण्यापासून हात वर केले. ‘नाटो’ संघटनेनेही युक्रेनच्या बाजूने प्रत्यक्ष युद्धात कोणतीच भूमिका बजावली नाही. त्यामुळे आज छोटय़ा देशांना सुरक्षेची हमी राहिलेली नाही. याचा परिणाम म्हणजे येणाऱया काळात प्रत्येक राष्ट्र आपली संरक्षणसज्जता वाढवेल. प्रत्येक राष्ट्र क्षेपणास्त्र्ाs-अण्वस्त्र्ाs मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतील. आंतरराष्ट्रीय संघटना, महासत्ता पाठीशी नसल्याने संरक्षणावर करण्यात येणारा खर्च वाढवला जाईल. अलीकडेच जर्मनीने आपला संरक्षणावरील खर्च 100 अब्ज डॉलर्स करणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे जपानने अण्वस्त्र प्राप्त करणार असल्याची घोषणा केली आहे. तशाच पद्धतीने येणाऱया काळात आफ्रिकेतील देश, इस्लामिक देश पुढे येण्याची शक्यता आहे. यातून जगभरात शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा वाढीस लागून जग असुरक्षिततेच्या, भीतीच्या खाईत लोटले जाण्याची शक्यता आहे. कारण शस्त्रास्त्र स्पर्धा ही नेहमी युद्धाला जन्म देत असते.
आंतरराष्ट्रीय समुदाय संकल्पनेला तडा
आजपर्यंत आंतरराष्ट्रीय समुदाय, आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा प्रतिसाद या गोष्टी प्रभावी होत्या. काहीही घटना घडल्यास आंतरराष्ट्रीय समुदाय एकत्रित येत असे. इराकने कुवेतवर आक्रमण केले तेव्हा आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कठोर प्रतिक्रिया दिली होती. परंतु रशिया-युक्रेन युद्धानंतर वैश्विक पातळीवर मोठय़ा प्रमाणावर ध्रुवीकरण झाले आहे. आताही संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेत रशियाविरुद्ध ठराव मांडण्यात आला तेव्हा 35 देशांनी त्याविरुद्ध मतदान करण्यास नकार दिला. राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील कमालीच्या विसंवादांमुळे, मतभेदांमुळे, परस्परविरोधी भूमिकांमुळे आणि शह-काटशहाच्या राजकारणामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदाय ही संकल्पनाच आज लयाला जाताना दिसत आहे.
एकंदरीतच सर्व नकारात्मक प्रवाहांमुळे खूप मोठय़ा प्रमाणावर समस्या निर्माण होणार आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक व्यापारावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. आजघडीला चीन, हिंदुस्थान यांसारखे काही देश जागतिकीकरणाच्या भूमिकेला समर्थन देणारे आहेत. कारण या देशांना जागतिक व्यापारातून मोठा फायदा होतो; परंतु जागतिकीकरणाला विरोध करणारे देशही पुढे येत आहेत. अगदी अमेरिका आणि इंग्लंडसारखे देशच आज प्रचंड आत्मकेंद्री झाले आहेत. हे देश जागतिकीकरणापेक्षा व्यक्तिगत विकासावर अधिक भर देऊ लागले आहेत. यामुळेही वैश्विक पातळीवरील ध्रुवीकरणात वाढ होणार आहे.
युक्रेन युद्धाचा आणखी एक परिणाम म्हणजे, रशियावर टाकलेल्या कठोर आर्थिक निर्बंधांमुळे हा देश चीनकडे अधिक ओढला जाणार आहे. रशिया-चीन एकत्रित आल्यामुळे इराण, सीरिया, पाकिस्तान यांसारख्या देशांची एक फळी तयार होण्याची शक्यता आहे. यातून जागतिक राजकारणात वेगळाच सत्तासंघर्ष दिसून येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये एका बाजूला अमेरिका, पश्चिम युरोपियन देश, जपान, ऑस्ट्रेलिया असतील; तर दुसरीकडे रशिया, चीन, पाकिस्तान, इराण, सीरिया असा गट असेल; तर तिसरीकडे या दोन गटांच्या राजकारणापासून दूर असणारे हिंदुस्थानसारखे देश नवअलिप्ततावादी संघटना म्हणून उभे राहतील. थोडक्यात, यामधून शीतयुद्धाच्या काळाप्रमाणेच जागतिक राजकारणात त्रिध्रुवीय विश्वरचना आकाराला येण्याची दाट शक्यता आहे. या नकारात्मक प्रवाहांची किंमत जगाला चुकवावी लागणार आहे.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)



























































