>> श्रेणीक नरदे
जून महिन्यातील 8 हजार 500 कोटीच्या पॅकेजनंतर सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची 13 हजार 567 कोटी रुपयांची थकबाकी देण्यासाठी आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी रुपये 5 हजार 500 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. त्याची आवश्यकता होतीच. ही तशी तात्पुरती मलमपट्टी असली तरी सद्य परिस्थितीत योग्यच आहे. त्यात निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. त्यामुळे सरकारला कदाचित ऊस उत्पादकांना नाराज करायचे नसेल.
देशांतर्गत साखरेचे उत्पादन जसे गेल्या हंगामात वाढले तसेच जागतिक पातळीवरही अतिरिक्त उत्पादन झाले. त्यामुळे साखरेचा बाजारही जागतिक बाजारपेठेत कोसळला. साखरेची देशाबाहेर मोठय़ा प्रमाणात मागणी नसली तरी काही प्रमाणात मागणी ही होती, जून-जुलै महिन्यामध्ये साखर निर्यातदारांना निर्यातीसाठी साखर द्यायला महाराष्ट्रातला कुणीही कारखानदार तयार नव्हता.
सरकारने देशांतर्गत विक्रीसाठी दरमहा कोटा लागू करून घोळ केला. प्रत्यक्षात दरमहा 20 लाख टन एवढी गरज असताना जुलै महिन्यासाठी 16.5 लाख टनाचा कोटा जाहीर झाला. मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाल्याने साहजिकच साखरेचा भाव वधारून तो 3 हजार 100 रुपये प्रतिक्विंटल एवढा झाला (जो सरकारच्या कृपेने झाला.) दरम्यानच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 2 हजार ते 2 हजार 50 एवढाच दर होता. कारखान्याने 7 टक्के एवढा निर्यात कोटा दिला होता, तेवढी निर्यात जर केली तर गळीत उसास प्रति किलो 5.50 रु मिळाली असती ती रक्कम प्रतिक्विंटल साखरेला 600 ते 700 एवढी मिळत होती. निर्यात साखरेला 2 हजार 700 तर कृत्रिम (सरकारनिर्मित) फुगवटय़ाने 3 हजार 100 रुपये असा बाजारभाव तेव्हा होता. त्यावेळी कारखानदारांनी काल्पनिक दरांकडे बघत निर्यातीची हालचाल केली नाही. त्याला सरकारची धोरणेच कारणीभूत होती. साखर साठवणुकीचा गोदामाचा खर्च, दरमहा व्याज, विमा हा खर्चही कारखानदारांना 3 हजार 100 रुपयापुढे दिसला नाही. तो खर्च निर्यात करून टाळता आला असता आणि अधिकचे अनुदानही पदरात पडले असते. स्वतः तर निर्यात केलीच नाही, मात्र मध्य प्रदेशातील निर्यातीसाठी इच्छुक असणाऱया कारखान्यांना बदली साखर देण्याचे औदार्यही दाखवले नाही.
गतवर्षी पाऊस चांगला झाल्याने ऊसशेतीखालील क्षेत्र वाढले. त्यामुळे उत्पादन रेकॉर्डब्रेक होईल असा अंदाज ‘ईस्मा’ने (इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन) व्यक्त केला आहे. या वर्षी जेमतेम पाऊस होऊन दुष्काळाचे सावट घोंघावतेय, होता होईल तितक्या लवकर गाळप करणं साखर उत्पादनाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. त्यात गतवर्षीची थकीत देणी भागविल्याशिवाय पर्याय नाही. आंदोलनाचा आगडोंब उसळला तर हंगाम लांबणीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या गोष्टी साखरेच्या उत्पादनाला मारक ठरू शकतात. मात्र तूर्त तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील साखरेचे दर वाढले आहेत. वाढले आहेत म्हणण्यापेक्षा उसळलेले म्हटले तरीही चालेल. ऑगस्टमध्ये 2186 क्विंटल दर आता 2733 रुपयांवर पोहचलाय. सरकारने 50 लाख टन एवढय़ा साखर निर्यातीचा उद्देश ठेवून साखर वाहतुकीसाठी अनुदान जाहीर केलेय. आशियाई देशातून हिंदुस्थानी साखरेला मागणी आहे, त्या पार्श्वभूमीवर कारखान्यांनी निर्यातीचे करारही चालू केलेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाढलेल्या किमती आणि सरकारने जाहीर केलेले अनुदान यांचा मेळ बसवून गाळात रुतत असणाऱयाला फक्त आधार मिळालाय. तो आधारही काही राज्यांच्या जाहीर झालेल्या निवडणुका आणि येत्या वर्षातील लोकसभेच्या निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवूनच दिला गेलाय.
जरी 50 लाख टन साखर निर्यात झाली तरी शिल्लकही तेवढीच राहील. त्याचा खर्चही आहेच, शिवाय या वर्षी जी अवाढव्य साखर उत्पादन होईल ती गोदामात पडून राहिली तर एफआरपीसाठी परत कारखान्यांचं बँकेकडे धाव घेणे आले, काहीही केल्यास दृष्टचक्र थांबण्याचे नाव नाही. त्यातच उतावीळ शेतकरी नेत्यांच्या अवास्तव मागण्या, एकरकमी एफआरपीचा हट्ट पुरवण्यासाठी परत बँकेकडे कर्ज, त्यावरील वाढत जाणारे व्याज यातून अनेक कारखाने संपले, काही सहकारी कारखान्यांचे खासगीकरण झालं. वेळोवेळी गुजरातातील कारखान्यांचा उदोउदो केला जातो, मात्र तिथल्याप्रमाणे तीन टप्प्यांत बिल स्वीकारायला कुणी तयार नसते.
या वर्षी ऊस उत्पादक शेतकऱयांना नाराज करून चालणार नाही. त्यामुळे शेतकऱयांना काळजी करण्याचे काही कारण राहील असे वाटत नाही. साखर कारखान्यांची थकबाकी असलेल्या 13 हजार कोटी रुपयांपैकी सर्वाधिक म्हणजे 9 हजार कोटी रुपये देणी एका उत्तर प्रदेशातील आहेत. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांचे राजकारणातील स्थान आणि कारखान्यांचे राजकीय उपद्रवमूल्य लक्षात घेता सरकारला असा निर्णय घेणे भाग होते. केंद्र सरकारने दिलेलं पॅकेज आणि त्यामुळे होणारी निर्यात ही मलमपट्टी असली तरी ती सध्याच्या परिस्थितीत योग्य म्हणावी लागेल.
चौकट
2017-18 या गळीत हंगामात साखरेचं मोठ्ठं उत्पादन झालं. हिंदुस्थानात हे उत्पादन 320 लाख मेट्रिक टन एवढे झाले. त्यात आधीची 39.41 लाख टन साखर शिल्लक होती. देशांतर्गत साखरेची गरज 255 लाख टन इतकी आहे. या सगळय़ात निर्यातीच प्रमाण अत्यल्प राहिले. आज रोजी 100 लाख टनाहून जास्त साखर गोदामात पडून राहिलीय आणि तोंडावर पुढचा हंगाम जसा आलाय तशाच काही राज्यांच्या निवडणुकाही जाहीर झालेल्या आहेत. या सगळय़ात साखर उत्पादकावर, कारखानदारावर आणि एकूणच साखर उद्योगावर दाटलेले मळभ झटकणे गरजेचे होते. त्याला उशीर झाला मात्र योग्य वेळ साधली गेली.
(लेखक प्रगतिशील शेतकरी आहेत)
