>> वैभव मोहन पाटील
दिल्लीमध्ये सरकार कुठलेही असो, कुणीही आजवर प्रदूषणाच्या समस्येवर उपाय शोधण्यास सफल झालेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. वास्तविक दिल्लीमध्ये केवळ राज्य सरकारच नसून केंद्र सरकारचीही अनेक महत्त्वाची कार्यालये या प्रदूषणाची ‘लाभार्थी’ आहेत. असे असताना शुद्ध हवा ही मूलभूत गरज भागवण्यात राजधानीवर आणि देशावर राज्य करणारे अपयशी ठरत असतील तर इतर राज्यांमधील प्रदूषणाच्या बाबतीत सरकारी संवेदनशीलता स्पष्ट होते. स्वच्छ हवा हा संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत ‘जगण्याचा हक्क’ आहे. वायू प्रदूषण ही एकटय़ा दिल्लीची समस्या नाहीये. जिथे जिथे एमआयडीसी, रासायनिक कारखाने, धुळीच्या नलकांडय़ा हवेत सोडणाऱ्या कंपन्या आहेत तिथे ही समस्या प्रकर्षाने डोके वर काढून आहे. हवेतील प्रदूषण हा लोकप्रितिनिधी व स्थानिक सत्ताधाऱ्यांसाठी प्राधान्याचा विषय कधीच राहिलेला नाही. कारण हा प्रश्न सोडवून खूप मोठा राजकीय लाभ मिळाल्याचे ऐकिवात नाही. तसेच ती काही फार मोठी आपत्तीदेखील नाही अशी सर्वसामान्य सामाजिक विचारशैली आहे. कारण या प्रदूषणातून येणारे मरण व यातना आपत्ती म्हणून नाहीत तर त्या दीर्घकालीन असतात. त्यामुळे हवेच्या खालावणाऱ्या गुणवत्तेची कारणशोध कुणी फार गांभीर्याने करताना दिसत नाही. मात्र दिल्लीकर सूज्ञ जनतेने या मुद्दय़ासाठी परिणामी आपल्या पाल्यांच्या आरोग्यासाठी थेट रस्त्यावर उतरत या विषयात हवा भरून एक आदर्श निर्माण केला आहे. याचा दिल्ली सरकारवर काय परिणाम होईल हा कळीचा मुद्दा आहे. मात्र हा आदर्श घेऊन देशातील इतर राज्यवासीयांनीदेखील या वाढत्या प्रदूषणाच्या समस्येवर चळवळ उभारण्याची गरज आहे. स्वच्छ भारत अभियान, नमामी गंगे यासारखे स्वच्छतेचे नारे केवळ कागदावरच दिसत असताना लोकांचा श्वास कोंडवणाऱ्या प्रदूषणाकडे डोळेझाक करून अजिबात जमणार नाही. शुद्ध हवेची मूलभूत गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारचे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे, जेणेकरून या विषयात काम करणाऱ्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळासारख्या संस्था, खासगी स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनीधी व संवेदनशील नागरिक अधिक क्षमतेने प्रदूषणमुक्तीच्या मोहिमेत योगदान देतील.
