
>> विनय कुमार सिन्हा
ई-श्रम पोर्टलसंबंधी पेंद्र सरकारने सर्व कामगारांचे मोफत नोंदणीकरण आणि सेवा केंद्राला प्रति मजूर 20 रुपये देण्याची सुविधा सुरू केली आहे ही चांगली संकल्पना आहे. या आधारावर रोजगारात वाढ होईल, परंतु सरकारी नियंत्रण सक्षम नसल्याने दलालाकडून कमाई केली जात आहे. देशात कुठेही जा, मजुरांना नोंदणीसाठी शंभर, दोनशे ते पाचशे रुपयांपर्यंत पैसे द्यावे लागताहेत. अनेक कामगार हे कागदपत्रांच्या कटकटीमुळे नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. एवढेच नाही, तर या नोंदणीचे काय काय लाभ मिळू शकतात, याचा थांगपत्ताही कामगारांना नाही.
असंघटित क्षेत्रातील मजूर, कामगारांच्या नोंदणीसाठी पेंद्र सरकारकडून ई-श्रम पोर्टल अभियान राबवण्यात येत असून ते एक स्तुत्य पाऊल आहे. कोरोना काळात असंघटित कामगारांची स्थिती अतिशय बिकट झाली. या काळात हजारो कामगारांचे स्थलांतर झाले आणि काहींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्याची निश्चित आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात गदारोळही झाला. नोंदअभावी किंवा माहितीअभावी सरकारी योजना गरजूंपर्यंत पोचल्या नाहीत आणि जरी पोचल्या तरी त्याबाबतचे ठोस पुरावेही नाहीत. भविष्यात अशा रीतीने उद्भवणाऱ्या आपत्तीकाळात कामगारांची पुन्हा ससेहोलपट होऊ नये यासाठी सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची ‘ई-श्रम पोर्टल’च्या माध्यमातून आकडेवारी गोळा करण्यास सुरुवात केली.
वास्तविक असंघटित कामगारांच्या संख्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला होता. त्यामुळे पेंद्र सरकारने पुढाकार घेत असंघटित क्षेत्राला एका छत्राखाली आणण्यास सुरुवात केली. प्रथमच एखाद्या सरकारने असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या 93-94 टक्के कामगार वर्गाकडे लक्ष दिले आहे. अर्थात आतापर्यंत संघटित क्षेत्रातील पाच ते सात टक्के कामगारांना समोर ठेवूनच धोरण अमलात आणले गेले आहे. यादृष्टीने श्रम पोर्टल हे एक ऐतिहासिक पाऊल म्हणावे लागले. या क्षेत्रातील ठोस आकडेवारी उपलब्ध होत असेल तर सरकारला धोरण तयार करणे सोयीचे जाईल तसेच श्रमिक संघटनादेखील कामगारांच्या हितासाठी ठोस मागण्या सरकारसमोर प्रभावीपणे मांडू शकतील. सर्व कामगार संघटनांनी डेटा बेस तयार करण्याच्या प्रयत्नांचे स्वागत केले आहे. मात्र या पोर्टलवरील नोंदणीच्या प्रक्रियेची गती वाढवणे गरजेचे आहे. रिपोर्टनुसार आतापर्यंत तीन महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे 8.5 कोटी मजुरांची नोंदणी झाली आहे. एका माहितीनुसार, असंघटित क्षेत्रातील तब्बल 38 कोटी मजुरांचा डेटा बेस अद्याप तयार होणे बाकी आहे. हा सरकारचा आकडा असून तो 2011 च्या जनगणनेवर आधारित आहे. ढोबळमानाने देशात 54 कोटी असंघटित कामगार आहेत, पण सध्याचा सरकारचा नोंदणीचा वेग पाहता हे काम पूर्ण करण्यासाठी पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागू शकतो. त्यामुळे या कामाला आणखी वेग येण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे स्थलांतरित कामगार कायदा हा 1979 च्या काळातील व्यवस्था होती, पण हा कायदा लागू न केल्याने कोरोना काळात मजुरांची स्थिती अतिशय दयनीय झाली.
नोंदणीकरणाचा वेग मंदावण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ज्याच्याकडे पैसे आहे, तोच या पेंद्राची सेवा घेऊ शकणार आहे. समाज आणि आरोग्यासाठी हानी पोचवणाऱ्या अनेक गोष्टींच्या जाहिराती सेलिब्रिटी करतात, परंतु सरकारला या पोर्टलबाबत तळमळ असेल तर एखाद्या सेलिब्रिटीकडून प्रचार करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. ऐच्छिक संस्था आणि सरकारी यंत्रणांच्या तुलनेत कामगार संघटनांकडे मजुरांचा अधिक लेखाजोखा आहे. हे पोर्टल 26 ऑगस्टपासून सुरू झाले आहे. त्यावेळी केंद्रीय श्रम मंत्र्यांनी म्हटले की, काही काळाच्या अनुभवानंतर केंद्र आणि राज्याच्या पातळीवर समिती नियुक्त केली जाईल. यात सर्व घटकांना सामील केले जाईल, परंतु यादृष्टीने अद्याप प्रयत्न झालेले नाहीत. गेल्या सात वर्षांपासून भारतीय कामगार संमेलनाची एकही बैठक बोलावली नाही यावरून कामगार संघटनाबाबत सरकारची असणारी उदासीनता लक्षात येते.
नोंदणी करणासाठी वयाची मर्यादाही 15 ते 65 किंवा त्यापेक्षा अधिक ठेवायला हवी. ज्याप्रमाणे सरकारी नोकरीत वयोमर्यादेचे नियम असतात. अन्य क्षेत्रात सरकारकडून देखरेख ठेवली जाते आणि गरज भासल्यास छापेमारी केली जाते. तशीच व्यवस्था नोंदणी केंद्रातही असणे गरजेचे आहे. या कारवाईमुळे दलालांना चाप बसेल. नोंदणीसाठी आवश्यक असणाऱया कागदपत्रांचे नियम सुटसुटीत करणे गरजेचे आहे. आता बँक खाते आणि आधार कार्डसमवेत नोंदणीकृत मोबाईल नंबर देणे गरजेचे आहे. अर्थात स्वस्त कॉल दरामुळे अनेक मजूर सतत सिमकार्ड बदलत असतात. त्यामुळे नोंदणीत अडचणीत येत आहेत. यात वेळेचा अपव्यय होत आहे. याशिवाय नोंदणी केंद्रात पैसेही भरावे लागतात. सध्याच्या अडचणींच्या काळात मजुरांना काम आणि मजुरी सोडून संपूर्ण दिवस नोंदणीसाठी घालवणे शक्य नाही. निवडणूक आयोगाकडून ओळखपत्र देताना अनेक कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र हे नोंदणीसाठी मान्य करायला हवे. अनेक कामगार हे कागदपत्रांच्या कटकटीमुळे नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. एवढेच नाही तर या नोंदणीचे काय काय लाभ मिळू शकतात, याचा थांगपत्ताही कामगारांना नाही. पोर्टलवर नोंदणी झाल्यानंतर कामगारांना देण्यात येणाऱया सामाजिक सुरक्षेबाबतही सरकारकडून कोणतीही घोषणा झालेली नाही. एकुणातच श्रम पोर्टलची योजना अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे लागू करण्यासंदर्भात सरकारने लक्ष द्यायला हवे, तसेच जनजागृतीवर भर द्यायला हवा.
सरकार कोणतेही असो, ते संसदेच्या माध्यमातून कायदा तयार करते, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही नोकरशाहीवर असते. नोकरशाहीला अशा नोंदणी कामात रस नाही. त्यामुळे त्यांना या कामाप्रति शिस्त लावणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या मोहिमा यशस्वी करण्यासाठी सरकारकडून जनजागृती अभियान राबवणे गरजेचे आहे, पण याकडे फारसे लक्ष दिले जात नसल्याचे चित्र आहे. या प्रयत्नांत कामगार संघटनांचादेखील सक्रिय सहभाग नाही. माझ्या मते, सरकार हे कामगार संघटनांकडे नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहत आहे आणि ती एक अडचण असल्याचे समजत आहे. जोपर्यंत सरकार या संघटनांना सोबत घेत नाही, त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करणार नाही, तोपर्यंत कोणतेही धोरण किंवा कार्यक्रम हा योग्य रीतीने अमलात आणता येणार नाही. सरकार हे ऐच्छिक संस्था आणि सरकारी तंत्रावर विश्वास ठेवते, परंतु सरकारी यंत्रणेला या गोष्टीत फारसा उत्साह नाही. ई-श्रम पोर्टलसंबंधी पेंद्र सरकारने प्रत्येक राज्याला एका नोंदणीसाठी वीस रुपये निश्चित केले. या दृष्टीने ई-सेवा पेंद्राच्या माध्यमातून सर्व कामगारांना मोफत नोंदणी कार्ड देण्याची सोय केली आहे, परंतु देशात कुठेही जा, मजुरांना नोंदणीसाठी शंभर, दोनशे ते पाचशे रुपयांपर्यंत पैसे द्यावे लागतात. सर्व कामगारांचे मोफत नोंदणीकरण आणि सेवा केंद्राला प्रति मजूर 20 रुपये देण्याची सुविधा ही चांगली कल्पना आहे. या आधारावर रोजगारात वाढ होईल, परंतु सरकारी नियंत्रण सक्षम नसल्याने दलालाकडून कमाई केली जात आहे.
(लेखक भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय सचिव आहेत.)


























































