साखरेच्या मर्मावर बोट!

13

>> विठ्ठल जाधव

साखर संघ आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटची साखर परिषद भरवण्याची मक्तेदारी मोडीत काढून राज्य सहकारी बँकेने पुढाकार घेत पुण्यात अलीकडेच साखर 20-20 ही परिषद भरवली. आजवरच्या परिषदा म्हणजे सरकारकडे मागण्या करायच्या आणि पदरात पाडून घ्यायच्या एवढय़ापुरत्याच सीमित होत्या. मात्र केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी साखर कारखान्यांनी यापुढे सरकारकडून अपेक्षा ठेवू नये, असे सांगत साखर कारखानदारीतील मर्मावर बोट ठेवले.

साखर कारखानदारी आणि अडचणी, कर्जबाजारीपणा, आजारी कारखाने, बँकांच्या कर्जाचे शॉर्ट मार्जिन, साखरेच्या घसरलेल्या किमती, इथेनॉलचा शिल्लक साठा, साखर आयात आणि निर्यात, तोटय़ातील आणि बंद पडलेले साखर कारखाने, आजारी कारखान्यांना सरकारची हमी, केंद्र सरकारचे पॅकेज, शेतकऱयांची उसाची एफआरपी घ्यायची कशी, ऊस तोडणी मजुरांची वेतनवाढ, तोडणी वाहतुकीसाठी अनुदान, साखरनिर्यातीसाठी अनुदान, वाहतूक खर्च अनुदान आणि एवढं सगळं करूनही साखर धंदा तोटय़ात. देशातील आणि राज्यातील साखर कारखान्यांचा हा फेरा जणू पाचवीला पूजला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी यापूर्वी महाराष्ट्रात राज्य सहकारी साखर संघ आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूट या दोन संस्थांनी पुढाकार घेऊन अनेकदा साखर परिषदा घेतल्या. साखर कारखानदारांनी एकत्र येऊन यापूर्वी त्यांचे प्रश्न एकतर्फी मांडले. सरकारकडून काही घेता येईल तेवढे घेतले. परंतु या प्रश्नांच्या मूळ दुखण्यावर इलाज मात्र शोधला गेला नाही. किंबहुना स्पष्टपणे बोलण्यास कोणी तयारदेखील नव्हते. राजकारणात आणि सत्तेत असलेली साखर कारखानदारांची लॉबी, त्यांचे वर्चस्व यामुळे सत्तेतील कुणी खरे बोलण्याचे धाडस कोण करणार?

राज्यात जादा साखर उत्पादन झाले. जगाच्या बाजारपेठेत साखरेला उठाव नाही. ब्राझीलची साखर 22 रुपये किलोने मिळते. आशा वेळी हिंदुस्थानातील 32 रुपये किलोची साखर कोण घेणार? शाश्वत उत्पादन आणि पैसा देणारे पीक म्हणून शेतकरी ऊस पिकाकडे वळला आहे. साखर गोदामात पडून आहे. साठवणुकीमुळे पिवळी पडायला लागली. बँका पैसे देण्यास राजी नाहीत. साखर निर्यात केली तरी ती परवडणार आहे का? असे अनेक प्रश्न. त्यावर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न परिषदेत केला. साखर कारखान्यांनी उसापासून पर्यायी उत्पादनाच्या विचारावर खल झाला. उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार केल्यास त्याला मोठी बाजारपेठ आहे. गडकरी हे गेली काही वर्षे इथेनॉलबद्दल सांगत आहेत. सध्या साडेसहा टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिश्रण केले जाते. तेल कंपन्यांवर दबाव वाढवून इथेनॉल टक्का वाढवला जाईल. इथेनॉलचा देशातील व्यवसाय 50 हजार कोटी रुपयांवरून दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत घेऊन जाण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. उसापासून बायो-डिझेल, बायो प्लास्टिक यासारखे उत्पादन होत आहे. अशा वेळी साखर कारखान्यांनी फक्त साखर उत्पादनात अडकून राहण्याचे ठरवले तर सरकार आता खूप काही देत आहे, पण यापुढे सरकारकडून अपेक्षा ठेवू नका, असे खडे बोल सुनावले.

शरद पवार हे नेहमी साखर कारखानदारांची बाजू मांडत आले. मात्र त्यांनीदेखील एका कारखान्याचा एक क्विंटल साखर उत्पादन खर्च 670 रुपये तर दुसऱयाचा चौदाशे रुपयेपर्यंत कसा येतो? तोडणी, वाहतूक खर्च प्रत्येक कारखान्याचा वेगळा आणि त्यामध्ये पाचशे ते सहाशे रुपये तफावत कशी, अशी विचारणा करत कारखान्यांची बेशिस्त आणि उधळपट्टी यावर बोट ठेवले. साखर परिषदेतील या दोन्ही नेत्यांचा सूर एकच होता. गडकरी यांनी अत्यंत परखडपणे साखर कारखानदार, सरकार आणि धंद्यातील परस्थितीवर बोट ठेवले. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन झालेल्या चर्चेतून साखर कारखानदारांना नवी दिशा मिळणार आहे.

महाराष्ट्रात देशातील एकूण साखरेच्या 40 टक्के साखर उत्पादन होते. अशा वेळी बाजारपेठेचा प्रश्न निर्माण होतो. राज्यातील साखर उत्तरेत जात नाही. पूर्वी प. बंगालसह देशाच्या दक्षिणेतील राज्यांमध्ये महाराष्ट्रातील साखर मोठय़ा प्रमाणात विक्री होत होती. आता कर्नाटक साखर उत्पादनात पुढे आले. उत्तरेतील राज्ये बंगालपर्यंत साखर विक्री करतात. राज्यातील कारखानदारांनी 35 लाख क्विंटल साखर व्यापाऱयांना विकली. मात्र या व्यापाऱयांनी अन्य राज्यांत विकण्याऐवजी महाराष्ट्रातच विकून टाकली. त्यामुळे राज्यातील हक्काचे मार्केटदेखील पडले. यावर पर्याय म्हणून महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी राज्याचे रिटेलिंग केले तर क्विंटलमागे दोनशे ते अडीचशे रुपये वाढतील असाही मुद्दा पुढे आला.

कारखानदारी तोटय़ात जाण्याचे मूळ खाबूगिरीमध्ये असल्याचे लपून राहिलेले नाही. सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत निघाली याचे खरे कारण कामगारांवरील भरमसाट वेतन खर्च, जादा दराने होणारी तोडणी, वाहतुकीसाठी कंत्राटं, यामधील गैरव्यवहार, जादा दराने होणारी साहित्याची खरेदी, साखर विक्रीतील गोलमाल यामुळे कारखानदारीचे अर्थकारण बिघडले. प्रत्यक्ष कारखाना उभारण्यापेक्षा त्यानंतर उपपदार्थ निर्मितीसाठी हाती घेण्यात येणारे सह वीजनिर्मिती प्रकल्प, डिस्टलरी यासाठी क्षमता नसतानाही कर्ज काढून होणारे प्रकल्प कारखाने अडचणीत आणणारे ठरले. प्रत्येक वेळी अडचणीच्या काळात मदतीसाठी सरकारवर अवलंबून राहायचे, सवलती घ्यायच्या, बिनव्याजी कर्जे काढायची अशी सवय लागलेल्या की लावलेल्या? साखरसम्राटांनी व्यवसाय म्हणून नफ्यात कसा येईल यादृष्टीने बघितले नाही. खासगी साखर कारखाना फायद्यात जातो आणि सहकारी तोटय़ात बुडतो हे सत्य सर्वांसमोर आहे.

महाराष्ट्रात एकूण ऊस उत्पादनातून तीस ते पस्तीस हजार कोटी रुपये शेतकऱयांना मिळतात. रोजगार, शेतीचे अर्थकारण, ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था ही ऊस धंद्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे सरकारला पुढाकार घ्यावा लागतो. साखर कारखानदारीवर नेमकेपणाने बोट ठेवून बदलत्या परिस्थितीपुढील आव्हान कोणते आहे याचा ऊहापोह साखर परिषदेत झाला. साखर धंद्यातलं आपल्याला खूप कळतं असं म्हणणाऱयांना या परिषदेने बोध घ्यायला लावला हे मात्र खरं.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या