>> मोहन गद्रे
फळबागा, भातशेती, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन या व्यतिरिक्त कोकण विकासासाठी काही अन्य मार्ग शोधायला गेल्यास अजून काही पर्यायांचा विचार करता येईल. पर्यावरणाचा प्रश्न उभा राहणार नाही. अतिकुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार नाही.
कोकणासाठी सर्वदृष्टीने परिचित अशा मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारी शहराचे सान्निध्य त्याला सर्वदृष्टीने सोयीचे आणि व्यवसाय वाढीसाठी उपयोगी पडेल. ते व्यवसाय आहेत- तयार कपडय़ाचे कारखाने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बनविण्याचे कारखाने, कागदापासून उत्पादने बनविण्याचे व्यवसाय. हे असे छोटेखानी व्यवसाय कोकणात सहज सुरू करता येतील. भौगोलिकदृष्टय़ा दुर्गम अशा वस्त्या आणि सर्वत्र चढ-उतार असणाऱ्या या प्रांतात कुटीर उद्योगापासून मोठय़ा कारखान्यापर्यंत एक उद्योगसाखळी तयार करून सर्व वयोगटांतील स्त्री-पुरुष वर्गातील उपलब्ध मनुष्यबळ वापरात आणून आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा वापर करून कोकण विकास साधता येणे शक्य आहे. त्यातून खूप मोठा रोजगार तयार होऊ शकतो. वाडी-वस्तीवरचा अबालवृद्ध या व्यवसायात आपला हातभार लावू शकतो. घराजवळच उत्पनाचे साधन सर्वदृष्टीने फायदेशीर ठरते.
कोकण प्रांतात वीज प्रश्न पूर्वीइतका गंभीर राहिलेला नाही. लहान, एकेकाळी दुर्गम असणाऱ्या वस्त्या आता मुख्य रस्त्याला लहान रस्त्यांनी जोडल्या गेल्या आहेत. मोबाईल आणि दूरध्वनी सेवादेखील बरीचशी सुधारलेली आहे. आता रेल्वेही धावू लागली आहे.
मोठ मोठे कारखाने आणून पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण होतात. त्याचबरोबर भविष्यात झोपडपट्टय़ा, बकालपणा आणि सांस्कृतिक जीवन गढूळ आणि संकरित होण्याचीदेखील भीती असतेच. शहरामध्ये आणि तालुक्यांच्या ठिकाणी हे प्रत्यक्ष घडताना दिसत आहे.
तेव्हा कोकण प्रांताच्या विकासाचे धोरण आखताना इतर पर्यायाबरोबरच वर सुचविलेल्या पर्यायांचादेखील विचार व्हावा. ते पर्याय सर्वच दृष्टीने उपयुक्त ठरतील असे वाटते. कोकणवासीयांनी, तेथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, शासनाच्या मदतीने अशा प्रकारचे विकासाचे काही पर्याय कोकणात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सुचवावेसे वाटते.
विनाशकारी प्रकल्पाला विरोध करतानाच अन्य विकास प्रकल्पाचे पर्यायही उभे करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. मुंबईतील अशा प्रकारचे व्यवसाय कोकणात स्थलांतरित करता येण्यासाठी शासकीय पातळीवर काही धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य आहे का? यावर विचार करण्याची आवश्यकता आहे. या पूर्वी मुंबईतील कितीतरी उत्पादक व्यावसायिकांनी आपले अशा स्वरूपाचे व्यवसाय जवळच्या राज्यात हलविले. त्यावेळी मुंबईच्या आणि कोकणाच्या भवितव्याची चिंता करणाऱ्यांनी का हालचाल केली नाही, असाही आता प्रश्न पडू शकतो. आज कोकणातील जमिनी कोकणाबाहेरच्या परप्रांतीयांनी घेतल्या म्हणून चिंता दाखवली जात आहे, पण त्यावेळी याबाबतही कोणीच आवाज उठवला नाही किंवा विरोध केला नाही. परत या व्यवहारात फायदा होतो तो कोकणात जमिनी असल्या तरी कोकण सोडून इतरत्र स्थायिक झालेल्या कायदेशीर हिस्सेदारांचा. सगळं संकट येते, मात्र मूळगावी राहून उदरनिर्वाह करणाऱ्या हिस्सेदारांवर. नंतर तो कोणच्याच खिजगणतीतही राहत नाही.
तेव्हा या पुढे तरी केवळ भातशेती, फळबागा, पर्यटन व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय यावरच कोकणाला अवलंबून राहून चालणार नाही. अन्य पर्यायांचा विचारही करावा लागेल असे वाटते आणि कोकणवासीयांनी आपल्या जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार करताना जागरूकता दाखवली पाहिजे.
