>>दि. मा. प्रभुदेसाई<<
सुमारे 70 वर्षांपूर्वी कोणाच्या तरी हट्टामुळे, राज्यकर्त्यांच्या राजनीतीच्या अज्ञानामुळे घटनेतील 370 कलम व नंतर पुरवणी 35ए अन्वये कश्मीरला एका खास राज्याचा दर्जा देण्यात आला. ज्यात फुटीरतेची बीजे पेरलेली होती. अजूनपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी नाकर्तेपणामुळे व राजकीय स्वार्थासाठी त्या धोरणात काही बदल केला नाही आणि कश्मीर म्हणजे हिंदुस्थानची एक कायमची डोकेदुखी होऊन बसली. याचाच आधार घेऊन पुढे शेख अब्दुल्लांनी स्वतंत्र, स्वायत्त राज्याचे स्वप्न पाहिले व हिंदुस्थानातून फुटून जाण्याचे मनातले मांडे ते खाऊ लागले. आपल्या नशिबाने त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी वेळीच जागे होऊन त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. आज मुफ्तीबाई तसेच मांडे खात आहेत. तसे असेल तर त्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यात आजच्या राज्यकर्त्यांनी मुळीच हयगय करू नये. राष्ट्रांतर्गत राष्ट्रे नसावीत, देश एकसंध व्हावा म्हणून कश्मीरसारखीच अनेक संस्थाने खालसा केली. कोणताही विशेष दर्जा न देता फाळणी पत्करली. आणि कश्मीरसारखे बांडगूळ स्वतःहून निर्माण करून ठेवले. एखाद्या राष्ट्राच्या अंतर्गत कारभारात दुसऱ्या राष्ट्राने आपले नाक खुपसू नये हे माहीत असूनही आज पाक पंतप्रधान हिंदुस्थानच्या घटनेतील 370 कलम रद्द करण्यास विरोध करीत आहेत. हिंदुस्थानचे नेहमी नुकसान व्हावे, तो कायम संकटात असावा असेच पाकला वाटते व त्याप्रमाणे त्याचे प्रयत्न सुरू असतात हे कलम 370 च्या समर्थकांना मान्य होईल हे नक्की. तसे असेल तर ज्याअर्थी पाक पंतप्रधान 370 चे समर्थन करतात त्याअर्थी ते पाकला हितकारक व ते रद्द होणे अहितकारक आहे. तर उलट 370 कलम असणे हे हिंदुस्थानला अहितकारक व रद्द होणे हितकारक आहे, हे समीकरण सहज सिद्ध होते. ते मान्य करून 370 व त्याला पूरक अशी सर्व कलमे, पोटकलमे, दुरुस्त्या सर्व ताबडतोब रद्द करून इतर सर्व राज्यांप्रमाणेच कश्मीर हे एक राज्य आहे हे जाहीर करणे देशहिताचे आहे हे राज्यकर्ते, विरोधक यांनी लक्षात घेणे अत्यंत निकडीचे आहे.
