लेख – संकट काळात शेतीला भक्कम आधार हवा

596

>>  प्रभाकर कुलकर्णी  

कोरोना संकटकाळात इतर क्षेत्रांप्रमाणे शेतीलाही फटका बसला आहे. इतर क्षेत्रांना जसा दिलासा देण्यात आला आहे तसा शेती आणि शेतकरी यांनाही देण्याची गरज आहे. सरकारने त्यादृष्टीने उपाय जाहीर केले असले तरी रिझर्व्ह बँकेच्या काही परिपत्रकांविषयी स्पष्टता आवश्यकता आहे. विशेषत: एनपीए आणि ‘ईएमआय’ ही मासिक हप्त्याची प्रणाली कृषी क्षेत्रासाठी कशा प्रकारे लागू झाली पाहिजे याची योग्य छाननी करून नेमकी अडचण दूर केली पाहिजे. तसे झाल्यास एनपीए टॅगमुळे अकारण अडकलेल्या रकमा शेतकर्‍यांना मिळू शकतील.

आपला देश मूलत: कृषिप्रधान आहे. शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी देशातील मूलभूत आर्थिक व्यवहार शेती आधारित होता. स्वातंत्र्यानंतर औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली व नागरिकरणामुळे शेतीकडे दुर्लक्ष आणि औद्योगिकीकरणाला प्राधान्य अशी अर्थनीती स्वीकारल्यामुळे उद्योग आणि शहरी केंद्रित योजना यांना अग्रक्रम मिळाला. परिणामी विकसित आणि उपेक्षित अशी विभागणी विभागणी होऊन देशाच्या आर्थिक विकासात एक प्रकारचा विसंवाद निर्माण झाला. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी पूर्वी 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक शेतीवर आधारित होते. पण वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे व नागरीकरणामुळे ते प्रमाण 65 टक्क्यांवर आले आहे. तरीही निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या अजून शेतीवर अवलंबून आहे.

कोरोनाच्या संकटकाळात इतर सर्व उद्योग बंद असताना शेती चालू आहे आणि इतरांना जीवनावश्यक उत्पादनांचा पुरवठा करीत आहे. ऊस, कापूस, ताग, दूध, शेंगदाणे, सोयाबीन, सूर्यफूल, बांबू, औषधी वनस्पती आणि इतर सर्व गोष्टी साखर, कापड, तेल आणि इतर संबंधित उत्पादनांसाठी वापरल्या जात आहेत. सहकारी, खासगी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असणारे मोठे उद्योग या मूलभूत वस्तूंचा वापर करीत आहेत. त्यातून त्यांना मोठा नफा मिळतो. सध्याच्या कोरोना संकटाच्यावेळी हे सर्व प्रक्रिया उद्योग काही अतिरिक्त मागण्या घेऊन पुढे येत आहेत आणि राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी त्यांच्या मागण्यांचा विचार केला पाहिजे.

सदोष परिपत्रके

कोरोनाच्या संकटकाळात रिझर्व्ह बँक प्रतिकूल व शेती क्षेत्रासंबंधी उदासीन दिसत आहे. कारण रिझर्व्ह बँकेची दोन परिपत्रके स्पष्ट नाहीत. त्यामुळे गरजू कर्जदारांना आणि शेती क्षेत्रातील लोकांना योग्य दिलासा मिळाला नाही. कर्ज हप्त्यांच्या मुदतवाढीची सवलत काही अटींशी निगडित आहे आणि एनपीए टॅग केलेल्या सर्व थकबाकीऐवजी विशिष्ट कालावधीत थकीत कर्जापुरती मर्यादित आहे. रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्ड या दोन्ही नियामक संस्था शेती क्षेत्राला प्रतिनिधित्व न देता स्थापन झाल्या आहेत आणि या संस्थांवरील निर्णय घेणारे लोक शेती क्षेत्रातील वास्तविकतेबद्दल अज्ञानी आहेत. म्हणूनच परिपत्रकांमधील निकष किंवा नियम कृषी क्षेत्रामधील वास्तव लक्षात घेऊन बनवले गेले पाहिजेत. एनपीए आणि ‘ईएमआय’ ही मासिक हप्त्याची प्रणाली कृषी क्षेत्रासाठी कशा प्रकारे लागू झाली पाहिजे याची योग्य छाननी करून नेमकी अडचण दूर केली पाहिजे. ईएमआय किंवा तीन मासिक हप्त्यांचे स्पष्टीकरण मासिक पगारदार वर्गाला लागू आहे. परंतु ज्यांचे आर्थिक उत्पन्न निाqश्चत व नियमित नसते त्या सर्वांना आणि विशेषत:  वार्षिक हप्ता असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या  बाबतीत लागू व्हायला नको. त्यांचे हप्ते आणखी तीन हप्त्यांनी वाढवावे. याचा सरळ अर्थ तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ असा होतो आणि तसाच असला पाहिजे. यामुळे थकीत अगर एनपीए टॅग असलेले कर्ज आपोआप एनपीएमुक्त होईल आणि टॅगमुळे अकारण अडविलेल्या इतर सर्व येणे रकमा शेतकर्‍यांना मिळतील. शेती कर्जाचे वितरण व पुनप्र्राप्तीसाठी ग्रामीण सहकारी पतसंस्था नियंत्रित करणार्‍या सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी सोसायट्यांवर सर्व जबाबदारी न टाकता शेतकर्‍यांना दिलासा मिळावा यासाठी उपाययोजना करावी. सर्व कर्जदारांना थकबाकीच्या ओझ्यापासून मुक्त करण्यासाठी सर्व मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी त्यांच्या नफ्याचा वाटा दिला पाहिजे व नवीन कर्जे कॅश क्रेडिट स्वरूपात दिली पाहिजेत. कारण ‘एनपीए’ टॅग परिपत्रकातील मूळ तत्वाप्रमाणे (तीन हफ्त्यांची मुदतवाढ) दूर होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार सर्व बँकांनी त्वरित नवी कर्जे वितरित केली पाहिजेत.

सरकारची जबाबदारी

शेती हा राज्याचाही विषय आहे. प्रत्येक राज्य सरकारला स्वत: जाहीर केलेल्या उपाययोजना केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या तरतुदींचा योग्य अर्थ लावून तातडीने कार्यवाहीत आणण्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकारने आपला स्वत:चा अधिकार वापरून व खालील बाबींचा विचार करून त्वरित कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीच पीक कर्जासाठी 2 लाख रुपये कर्जमाफी जाहीर केली आहे. परंतु पीक कर्ज आधीपासूनच लिंक’ पद्धतीने वसूल केले गेले आहे. तेव्हा खरी गरज मुदत कर्जासह इतर सर्व कर्जे माफ करण्याची आहे. त्यामुळे  सातबाराच्या उतार्‍यावर नोंदवलेल्या सर्व कर्जांवर 2 लाख रुपये कर्जमाफी म्हणून लागू करावेत. सरकारला यामुळे आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागणार नाही. कारण नुकत्याच झालेल्या बँकांच्या राज्य समन्वय समितीच्या बैठकीत सर्व बँकांनी या कर्जमाफीचा बोजा वाटून घेण्याची सरकारची मागणी मान्य केली आहे. बँकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. तसेच ‘हेअर कट’ या संकल्पनेनुसार आपला वाटा उचलण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यामुळे सरकारला आर्थिक अडचण येणार नाही. जिल्हा सहकारी बँकांसह सर्व बँकांनी पुढे यावे जेणेकरून सर्व कर्जांची नवीन स्वरूपात कर्जमाफी कार्यवाहीत येईल व राज्य सरकारवर ओझे होणार नाही. मात्र ही कारवाई त्वरित केली जाईल हे सरकारने पाहिले पाहिजे व तसा स्पष्ट आदेश बँकांना दिला पाहिजे.

महाराष्ट्राचे आदर्श मॉडेल

सरकारने तातडीने या उपाययोजना केल्या पाहिजेत. यासाठी सरकारला कायदेशीर किंवा तांत्रिक स्वरूपाचा अडथळा आल्यास विशेष अध्यादेश जारी करता येऊ शकतो. कोणत्याही अटीशिवाय शेतकर्‍याला दिलासा मिळाला पाहिजे. मात्र अटी व शर्ती कायम राहिल्यास तो दिलासा म्हणता येणार नाही. शेतमालाचा वापर करून स्वत:चे स्वतंत्र उत्पादन करून अमाप फायदा मिळविणारे लहान व बडे उद्योग महाराष्ट्रातही आहेत. या सर्व प्रक्रिया उद्योगांनी स्वत:साठी आर्थिक सवलतीच्या मागण्या सरकारकडे मांडत असताना मूलाधार असलेल्या शेतकर्‍यांचाही विचार केला पाहिजे. त्यांच्या मागण्यांसाठी सरकारकडे आग्रह धरला पाहिजे. यावर सरकारने त्वरित प्रतिसाद दिला तर देशातील राज्य सरकारे व शेती प्रक्रिया उद्योगांनी अनुसरण करण्याचे एक ‘मॉडेल’ तयार होईल. तसे करणारे महाराष्ट्र हे अग्रणी राज्य ठरेल.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व शेती आणि अर्थ विषयांचे विश्लेषक)

आपली प्रतिक्रिया द्या