
>>प्रा. सुभाष बागल , [email protected]
घोषित केलेले हमीभाव उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा मिळवून देणारे असल्याचा सरकारचा दावा आहे. बाजरी, तूर, उडीद, कापूस यांच्या भागात अनुक्रमे 97, 65, 63, 59 टक्क्यांनी वाढ केल्याचे सरकारचे प्रतिपादन आहे. परंतु बारकाईने विचार केला असता सरकारचा हा दावा फसवा, दिशाभूल करणारा असल्याचे लक्षात येते. उद्योग, सेवा क्षेत्रात सर्व लहानमोठे खर्च विचारात घेऊनच किंमत निर्धारित केली जाते. मग शेतीला वेगळा न्याय का असा प्रश्न पडतो. हमीभावातील वाढीवरून बराच गदारोळ माजतो, परंतु उत्पादन खर्चातील वाढीबद्दल कोणी चकार शब्द काढत नाही.
केंद्र सरकारने शेतमालाच्या हमीभावात केलेल्या वाढीवर सध्या जोरदार चर्चा होतेय. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, मिझोराम या राज्यांमध्ये व पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून हा निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट आहे. घोषित केलेले हमीभाव उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा मिळवून देणारे असल्याचा सरकारचा दावा आहे. बाजरी, तूर, उडीद, कापूस यांच्या भावात अनुक्रमे 97, 65, 63, 59 टक्क्यांनी वाढ केल्याचे सरकारचे प्रतिपादन आहे. परंतु बारकाईने विचार केला असता सरकारचा हा दावा फसवा, दिशाभूल करणारा असल्याचे लक्षात येते. पूर्वी ए2 खर्चाआधारे हमीभाव निश्चित केला जात असे, आता तो ए2 अधिक एफएल खर्चावर निर्धारित केलाय एवढाच काय तो फरक. सी2 खर्च, ज्यात जमिनीचा खंड, शेतकऱ्यांच्या भांडवलावरील व्याजाचा अंतर्भाव असतो. तो विचारात घेण्याची सरकारची अजूनही तयारी नाही. उद्योग, सेवा क्षेत्रात सर्व लहानमोठे खर्च विचारात घेऊनच किंमत निर्धारित केली जाते. मग शेतीला वेगळा न्याय का असा प्रश्न पडतो. डॉ. स्वामिनाथन यांची हमी भावातील वाढीचे स्वागत करताना, सी2 खर्च विचारात न घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. भावातील वाढ भरघोस नसून ती केवळ 13 टक्के असल्याचे क्रिसिल या पत नामांकन संस्थेचे मत आहे. सी2 खर्च विचारात घेतला तर साळीच्या भावातील वाढ केवळ 13 टक्के भरते. यूपीए-2 च्या काळात हमीभावात 19.3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती हे यासंदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे. गहू, साळीबरोबर इतर शेतमालांची हमीभावाने शासनाने खरेदी केली तरच भाववाढीचा लाभ खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. केंद्र सरकार वाढीव भावाची घोषणा करत असतानाच भुईमूग (जामनगर), मूग (सुरत), उडीद (मध्य प्रदेश) आदी शेतमालांचे प्रमुख बाजारपेठांमधील भाव कोसळत होते. यावरून तेच स्पष्ट होते.
हमीभावातील वाढीवरून अर्थतज्ञ, मध्यमवर्गीयांकडून सरकारवर चौफेर टीका केली जातेय. भाववाढ, निर्यातीवरील प्रतिकूल परिणाम, अतिरिक्त उत्पादन, अर्थसंकल्पीय तुटीतील वाढ असे मांडून गुळगुळीत झालेले मुद्दे पुन्हा नव्याने त्यांच्याकडून उपस्थित केले जाताहेत. किफायतशीर हमीभावाचा प्रश्न हा केवळ शेतमालाच्या रास्त भावाचा नसून तो शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील न्याय्य वाटय़ाचा आहे, जो आजवर त्याला नाकारण्यात आलाय. हमीभाव हे ती मिळवून देणारे एक माध्यम आहे. हमीभावातील वाढीवरून बराच गदारोळ माजतो, परंतु उत्पादन खर्चातील वाढीबद्दल कोणी चकार शब्द काढत नाही. याला काय म्हणावे! दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी बियाणे, खते, कीटकनाशकांच्या किमतीत 10-15 टक्क्यांनी वाढ झालीय. शिवाय पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले आहेत. मजुरी दरात एकरी रुपये 1200-1500 ने वाढ झाली आहे. कृषी मूल्य आयोग मजुरी दर वर्षभरासाठी स्थिर आहेत, असे गृहीत धरून खर्च काढते, परंतु हंगामात मजुरी दरात दीड-दुपटीने वाढ होते. उत्पादनातून निर्माण होणारा वाढावा सध्या मजुरांना मोबदला देण्यातच संपून जातोय. भ्रष्टाचाराची चर्चा नेहमी सरकारी कार्यालयाच्या संदर्भात केली जाते, परंतु कारखान्याला ऊस घालणे असो की शासकीय खरेदी केंद्रावर तूर, सोयाबीन विक्री असो वरिष्ठांपासून कनिष्ठांचे हात आले केल्याशिवाय कुठलेच काम होत नाही. कृषी मूल्य आयोगाच्या हिशेबात हे खर्च येत नाहीत. गेल्या दोन दशकांपासून शेतमालाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भावांपेक्षा 14 टक्क्यांनी कमी ठेवून सरकारने शेतकऱ्यांच्या ग्राहकांकडून केल्या जाणाऱ्या लुटीला हातभार लावला असल्याचा आरोप अशोक गुलाटी यांनी केलाय. महागाईचा आक्षेप असाच तकलादू आहे. ‘नीती’ आयोगाचे सदस्य रमेशचंद्र यांनीच तो फेटाळला आहे. स्टेट बँकेच्या संशोधन समितीचा अहवालदेखील त्या मताला दुजोरा देणारा आहे. खरे तर ज्या शेतमालाच्या भावात वाढ केलीय, त्यांना ग्राहक किंमत निर्देशाकांत (ज्याद्वारे महागाईचे मापन केले जाते.) विशेष स्थान (भार) असत नाही. ज्वारी, साळी, मूग, उडीद, भुईमूग, तूर यांना निर्देशांकात अनुक्रमे 0, 21, 4.38, 0.31, 0.27, 0.30, 0.80 एवढाच भार आहे. त्यामुळे त्यांच्या हमीभावातील वाढीचा भाववाढीवरील परिणाम नगण्य असेल हे उघड आहे. भाववाढीला रुपयाची घसरण, क्रूड तेलाचे वाढते दर कारणीभूत असताना त्याचे खापर मात्र हमीभावातील वाढीवर फोडण्याचा हेतुतः प्रयत्न हितसंबंधितांकडून केला जातोय. शासनाला हमीभावातील वाढीपासून परावृत्त करणे हाच त्यामागे हाच हेतू आहे.






























































