मुद्दा : डॉक्टरांवरील हल्ले चिंताजनक

>> सुनील कुवरे

अलीकडच्या काही वर्षांत सरकारी डॉक्टर आणि संप असे समीकरणच बनले आहे. विशेषतः मार्ड या निवासी डॉक्टरांचा संप नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. त्याला कारणेही तशीच आहेत. उपचारासाठी येणाऱया रुग्णांच्या तुलनेत या डॉक्टरांची संख्या फारच कमी असते. शिवाय काही वेळा रुग्णालयात इतर सुविधासुद्धा वेळेत मिळत नाहीत. पश्चिम बंगालमध्ये सरकारी रुग्णालयात एका रुग्णाच्या मृत्यूनंतर त्या रुग्णाच्या नातेवाईकांनी दोन डॉक्टरांना केलेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ डॉक्टरांनी काम बंद केले. या सगळ्या प्रकारात सरकारची जबाबदारी अधिक आहे. पण टोकाचे आंदोलन केल्याशिवाय सरकारला जाग येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. डॉक्टरांना रुग्णांच्या नातेवाईकांनी मारहाण करण्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी होत असतात. हे चिंताजनक आहे. अगदी महाराष्ट्रातही अनेक वेळा होत असतात.

योग्य उपचार न झाल्याने आमचा रुग्ण दगावला, असा एक सर्वसाधारण आक्षेप घेतला जातो आणि बरेचदा नातेवाईकांच्या संतापाचा उद्रेक होऊन डॉक्टरांना मारहाण केली जाते. देशभरात लाखो डॉक्टर्स आहेत, ते दिवसाला करोडो रुग्णांवर उपचार करीत असतात. त्या तुलनेत विचार केला तर अशा घटनांचे प्रमाण खूपच नगण्य असते. अर्थात तरीदेखील ते योग्य नाही. अशा मारहाणीचे कधीही कोणीही समर्थन करणार नाही. परंतु आजच्या घडीला सरकारी कार्यालये, न्यायालये, रुग्णालये… आर्थिक विषमतेमुळे गरीबांना प्रत्येक गोष्ट झगडून मिळत असते. सार्वजनिक सेवेत असलेल्या सगळ्याच घटकांच्या बाबतीत हे म्हणता येईल. याचा अर्थ लोकांनी मारहाण मुकाटय़ाने सहन करावी असा नक्कीच नाही. सरकारी रुग्णालयात काही वेळा अनेक सुविधा उपलब्ध नसतात, पण सरकारी रुग्णालयांतील या गलथानपणाला डॉक्टर निश्चितच जबाबदार नसतात.

डॉक्टरांवरील झालेल्या हल्ल्यामागची करणे काय आहेत. ती प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी समजून घेणे गरजेचे होते. डॉक्टरांना आश्वस्त करायला हवे होते. पण तेथे समस्या सुटण्याऐवजी संघर्ष पेटला. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी डॉक्टरांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी संप मागे घ्या, अन्यथा गंभीर परिणाम होईल, असा निर्वाणीचा इशारा दिला. तसेच त्यांनी विरोधकांच्या नावे शंख करून, हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असा आरोप केला. खरे तर कोणतीही समस्या सोडविताना ती धैर्य ठेवून निकालात काढली पाहिजे. हिमतीने त्यावर उपाय शोधले पाहिजेत. जर उत्तेजित होऊन ती समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केल्यास ती सुटण्याऐवजी आणखी जटील होऊन जाते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी समस्या सोडविण्याऐवजी हुकुमशाही गाजवत बसल्या. डॉक्टरांनी त्यांच्या कोणत्याही धमकीला भीक घातली नाही. अनेक डॉक्टरांनी राजीनामे दिले. महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांतील डॉक्टरांनी काम बंद ठेवून प. बंगालमधील डॉक्टरांच्या संपला पाठिंबा दिला. वास्तविक हे टाळता आले असते. निषेध नोंदवून काम करण्याला कोणाचा आक्षेप नाही. मात्र काम बंद ठेवून आणि ज्यांचा या संपूर्ण दुरान्वयेही संबंध नाही. डॉक्टरांना रुग्ण देव मानतात. तेव्हा डॉक्टरांनी आपल्या विवेकबुध्दीचा परिचय देऊन रुग्णांसाठी सेवा सुरू ठेवावी. निषेध करण्यासाठी वेगळे मार्ग चोखाळता येतात. भविष्यात डॉक्टरांवर हल्ले होऊ नयेत. यासाठी केंद्र सरकारने, प. बंगाल सरकारने इतर राज्यांनी केलेल्या कायद्याप्रमाणे डॉक्टरांना संरक्षण पुरवावे. रुग्ण सेवेत कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत याची काळजी सेवा देणाऱया डॉक्टरांनी देखील घेतली पाहिजे. हेच डॉक्टर आणि रुग्णांच्या हिताचे आहे. कारण डॉक्टरांचा पेशा व सामाजिक सन्मान मोठा आहे याचा विचार करावा.