लेख – बौद्धांच्या सवलती – हाय काय… नाय काय!

1178

>> दिवाकर शेजवळ ([email protected])

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1956 मध्ये नागपुरात घडवलेल्या ऐतिहासिक धम्मक्रांतीला आज 63 वर्षे होत आहेत आणि केंद्र सरकारच्या सवलतींबाबत बौद्ध समाजावर झालेल्या अन्यायालाही सहा दशके उलटली आहेत. माजी पंतप्रधान दिवंगत व्ही. पी. सिंग यांच्या जनता दलसरकारने बौद्धांना न्याय देणारी घटनादुरुस्ती 1990 सालात केली खरी, पण त्यानंतरही तो समाज केंद्र सरकारच्या सवलतींना मुकत आला आहे. हे का आणि कसे घडले? त्याला केंद्र आणि राज्यातील कोणताही सत्ताधारी पक्ष वा राज्यकर्ते जबाबदार नाहीत, पण महाराष्ट्रातील नोकरशाहीने बौद्धांबाबत सरकारी निर्णयाशिवाय केलेले प्रशासकीय कारनामेच त्याला कारणीभूत ठरले आहेत. त्या झारीतील शुक्राचार्यांवर कोण आणि कधी कारवाई करणार?

दिवंगत माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या जनता दल सरकारने 3 जून 1990 रोजी महत्त्वाची घटना दुरुस्ती केली होती. त्याद्वारे 1950 च्या अनुसूचित जाती आदेशाच्या परिच्छेद ः 3 मध्ये ‘बौद्ध’ हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला. त्यातून हिंदू आणि शीख धर्माला मानणाऱया अनुसूचित जातींप्रमाणेच बौद्ध समाजही केंद्र सरकारच्या सवलतींना पात्र ठरला. त्यापूर्वी अनुसूचित जातींचे आरक्षण बौद्धांना एकट्या महाराष्ट्रातच लागू होते. 1956 च्या धर्मांतरानंतर गमवाव्या लागलेल्या सवलती रिपब्लिकन सेनानी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड आणि काँग्रेस नेते यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्यापुरत्या वाचवल्या होत्या.

त्या पार्श्वभूमीवर व्ही. पी. सिंग सरकारच्या निर्णयामुळे 1956 नंतर तब्बल 34 वर्षे केंद्र सरकारच्या सवलतींपासून वंचित राहिलेल्या बौद्धांना न्याय मिळाला होता. त्यांचा प्रदीर्घ काळ रखडलेला ज्वलंत प्रश्न सुटला असे मानले गेले. बौद्ध समाजाचाही समज अजून तसाच आहे, पण वास्तव मात्र धक्कादायक आहे. जनता दल सरकारने केलेल्या घटना दुरुस्तीनंतरही तो समाज केंद्र सरकारच्या सवलतींपासून वंचित आहे. अर्थात, सवलतींबाबत बौद्धांवर 1956 ते 1990 दरम्यान झालेला अन्याय आणि 1990 पासून आजवर झालेल्या अन्यायात मोठा फरक आहे. 1990 पर्यंत झालेला अन्याय हा केंद्र सरकारची उदासीनता आणि बेदरकार वृत्तीतून झाला होता, तर 1990 नंतर झालेल्या अन्यायाला केंद्र आणि राज्यातील कुठला सत्ताधारी पक्ष वा राज्यकर्ते जबाबदार नाहीत. हा अन्याय महाराष्ट्रातील नोकरशाहीच्या प्रशासकीय कारनाम्यांमुळे घडला आहे. त्यातून बौद्धांना घटना दुरुस्तीनंतरही तब्बल 30 वर्षे केंद्रातील सवलतींना मुकावे लागले आहे. दर 20 वर्षांनी पिढी बदलते, असे मानले जाते. त्या हिश्sाबाने गेल्या सहा दशकांत सवलतींअभावी बौद्धांच्या तीन पिढय़ांचे मातेरे झाले आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल.

व्ही. पी. सिंग सरकारने बौद्धांच्या जात प्रमाणपत्रांबाबत राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना खास आदेश दिले होते. त्यानुसार देशभरात बौद्धांसहित सर्वच अनुसूचित जातींच्या लोकांना नमुना क्रमांक ः 6 प्रमाणे प्रमाणपत्रे दिली जातात. त्यात अधर्मांतरित आणि धर्मांतरितांच्याही प्रमाणपत्रांवर फक्त सध्याच्या वा पूर्वाश्रमीच्या जातीचा उल्लेख असतो. अनुसूचित जातींना राज्यघटनेने दिलेल्या सवलतींचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱयांसाठी ते अपरिहार्यच ठरते. त्यात संकोचण्यासारखे काही नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बौद्धांनाही केंद्राने निश्चित केलेल्या विहित नमुन्यातील म्हणजे नमुना क्रमांक ः 6 प्रमाणेच जातीची प्रमाणपत्रे द्यावीत असा ‘जीआर’ महाराष्ट्र सरकारनेही 8 नोव्हेंबर 1990 रोजी काढला होता. इतकेच नव्हे तर राज्य सरकारच्या पूर्वीच्या 1 ऑक्टोबर 1962च्या ‘जीआर’प्रमाणे बौद्धांना ‘नवबौद्ध’ म्हणून दिल्या जाणाऱया जात प्रमाणपत्राचा नमुनाही 1990 च्या ‘जीआर’द्वारे रद्दबातल करण्यात आला होता. आपल्याला नवागत, नवखे बौद्ध संबोधणे हे बौद्ध समाजाला मान्य नाहीच हे इथे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे.

राज्यात बेकायदा जात प्रमाणपत्रे

महाराष्ट्रातील नोकरशाहीने मात्र केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे आदेश धाब्यावर बसवून बौद्धांसाठी राज्यात नमुना क्रमांक ः 6 ऐवजी जात प्रमाणपत्रांसाठी नवा 7 क्रमांकाचा वेगळाच नमुना लागू केलेला आहे. त्यात अनुसूचित जातीतील त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या जातीचा अनुक्रमांक ः 37 टाकला जातो. विशेष म्हणजे कोणत्याही ‘जीआर’शिवाय तो नमुना अमलात आणल्याने बेकायदा ठरला आहे. तसेच त्या नमुन्यातील जात प्रमाणपत्रे केंद्र सरकारला अमान्य आणि अस्वीकारार्ह आहेत. त्यामुळे राज्यातील बौद्धांना केंद्रातील नोकऱया आणि तत्सम सवलतींना मुकावे लागत आहे.

बौद्धांना केंद्र सरकारच्या सवलती देशभरात लागू करण्यासाठी 1950 सालच्या अनुसूचित जाती आदेशाच्या परिच्छेद ः 3 मध्ये ‘बौद्ध’ हा शब्द समाविष्ट करणे हाच सोपा आणि सुयोग्य तोडगा होता. व्ही. पी. सिंग यांनी तोच मार्ग अवलंबून एक मोठा प्रश्न निकालात काढला. 1956 पासून 1970 पर्यंत त्या प्रश्नावर झालेल्या आंदोलनांवेळी सवलतींची मोघम मागणी करण्यापेक्षा तोडग्याची नेमकी मागणी तत्कालीन बौद्ध नेत्यांनी पुढे का रेटली नव्हती, असा प्रश्न आता पडतो.

बौद्धांच्या आरक्षणावरून त्या समाजातच गोंधळलेली मनःस्थिती आणि परस्परविरोधी मतप्रवाह आढळतात. बुद्धाच्या धम्मात ‘जात’ नावाचा प्रकार नाही, पण अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळण्यासाठी सरकारी सोपस्काराचा भाग म्हणून जातीचे प्रमाणपत्र बंधनकारक ठरते. अशा वेळी आपल्या पूर्वाश्रमीच्या जातीचा कागदोपत्री उल्लेख करण्यासाठी बौद्धांना संकोच वाटतो. त्यातून ‘आम्हाला बौद्ध म्हणून आरक्षण द्यावे’ अशी मागणी काही जण करतात तर त्याच वेळी बौद्धांना ‘अल्पसंख्याक’ म्हणून आरक्षण आणि तत्सम सवलती दिल्या जाव्यात, असे काहींना वाटते. मात्र तसे करण्याच्या मार्गात असलेले घटनात्मक, कायदेविषयक अडसर लक्षात घेतले जात नाहीत.

मग प्रश्नांची रांग लागेल

बौद्धांना ‘बौद्ध’ म्हणूनच अनुसूचित जातीचे आरक्षण द्यायचे झाले तर त्यासाठी राज्यघटनेतील कलम ः 341 च्या अनुच्छेद ः 2 नुसार, ‘बौद्ध’ हा शब्द अनुसूचित जातींच्या यादीत घालावा लागेल. त्यासाठी घटना दुरुस्तीशिवाय पर्याय नसून महाराष्ट्र सरकारची शिफारसही त्याला आवश्यक ठरणार आहे.

राज्यातील अनुसूचित जातींची सध्याची संख्या 59 आहे, तर देशभरातील अनुसूचित जातींची संख्या एक हजार 208 इतकी आहे. बौद्धांना त्या यादीत टाकायचे तर राज्याच्या यादीतील 60 व्या क्रमांकावर की केंद्राच्या 1209 व्या क्रमांकावर घ्यायचे? सध्या बौद्धांची पूर्वाश्रमीची ‘महार’ जात ही राज्य सरकारच्या अनुसूचित जातींच्या यादीत 37व्या क्रमांकावर महरा, तरल, ढेगू, मेगू या जातींसोबत आहे. बौद्धांना त्याच्या पुढे जोडायचे की पूर्वाश्रमीच्या जातीच्या पुढे कंसात घालायचे, असे प्रश्न ‘बौद्ध’ म्हणूनच आरक्षण देण्याआधी रांगेत समोर उभे ठाकतील.

शिवाय, बौद्धांचा समावेश अनुसूचित जातींच्या यादीत केला गेल्यास त्यांना एका जातीचा दर्जा मिळेल. त्यातून बौद्ध म्हणून असलेली त्यांची स्वतंत्र धार्मिक ओळख ओघानेच लोप पावेल हा धोका वेगळाच.

बौद्धांना आरक्षण आणि तत्सम सवलती ‘अल्पसंख्याक’ म्हणून द्याव्यात अशी मागणी करणेही चुकीचे आणि आत्मघातकी ठरू शकते. तशी मागणी दिवंगत रिपब्लिकन नेते ऍड. बी. सी. कांबळे यांनी खासदार असताना 1958 सालातच केली होती. ‘बौद्ध समाजाने राजकीय राखीव जागांचा स्वखुशीने त्याग केला आहे,’ असे पंतप्रधान  पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना त्यांनी पत्राद्वारे कळवून टाकले होते अन् बौद्धांना सरकारी नोकऱया, शिक्षण व आर्थिक बाबतीत सवलतींची गरज असून आम्हाला ‘अल्पसंख्याक’ म्हणून सवलती द्याव्यात, असा आग्रह कांबळे यांनी धरला होता. त्यांची ती मागणी अर्थातच मंजूर होऊ शकली नव्हती. मात्र ऍड. बी. सी. कांबळे यांच्या मागणीला नेहरू यांनी दिलेले पत्रोत्तर बौद्धांसाठी ‘अल्पसंख्याक’ म्हणून सवलती मागणाऱयांनी नजरेआड करून चालणार नाही. ‘अस्पृश्य जाती आणि वन्य लोक यांच्यासंबंधी खास नियम आहेत. तो कायदेशीररीत्या सरकारमान्य असा निश्चित घटनात्मक गुप आहे. आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या इतर लोकांना अनेक प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या दिल्या जातात. धार्मिक अल्पसंख्याकांना घटनेप्रमाणे चांगली वागणूक देण्याव्यतिरिक्त माझ्या माहितीप्रमाणे काही खास नियम लागू नाहीत,’ असे नेहरूंनी 3 मार्च 1960 रोजी स्पष्ट केले होते.

आपली प्रतिक्रिया द्या