
>> प्रा. सुभाष गं. शिंदे ([email protected])
हिंदुस्थानची आजही अशी रास्त भूमिका आहे की, पाकव्याप्त कश्मीर हा हिंदुस्थानचा अविभाज्य घटक आहे, त्यामुळे चीनने तेथे चालविलेले हे उपद्व्याप म्हणजे हिंदुस्थानच्या सार्वभौमत्वाला दिलेले आव्हान होय. चीनने फार पूर्वी अक्साई चीन (लडाखच्या शेजारी) हा प्रदेश ताब्यात घेऊन हिंदुस्थानच्या सार्वभौमत्वाचे व अखंडत्वाचे उल्लंघन केलेले होतेच व आता हा ‘चायना–पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर ’ म्हणजे चीनच्या हिंदुस्थानविरोधी धोरणाने गाठलेला कळस होय. या प्रकल्पाला हिंदुस्थानने जमेल तेथे व जमेल तेवढा विरोध करण्याची गरज आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन हिंदुस्थानला सतत त्रास देण्याचा प्रयत्न करत असतो. 1959 नंतर आजतागायत हिंदुस्थान-चीन संबंध खालावत गेल्याचे चित्र दिसते. हिंदुस्थान-चीन यांच्यात दुरावा निर्माण होण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे चीनने हिंदुस्थानसोबत उकरून काढलेला सीमावाद. हिंदुस्थान 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला व 1949 च्या ऑक्टोबर महिन्यात चीनमध्ये माओ-त्से-तुंग यांच्या नेतृत्वाखाली साम्यवादी क्रांती यशस्वी होऊन तेथे साम्यवादी राजवट सुरू झाली. सुरुवातीच्या काळात साम्यवादी चीन हिंदुस्थानसोबतच्या मैत्रीच्या आणाभाका देत होता, परंतु साधारणतः 1950 च्या दशकाची सुरुवात झाल्यानंतर चिनी ‘ड्रगन’ आपले लाल रंग दाखवू लागला. हिंदुस्थान फक्त ‘हिंदी-चिनी भाई-भाई’ची स्वप्नाळू नारे देत राहिला व चीनच्या सैन्याने 1962 साली हिंदुस्थान-चीन सीमेवर हिंदुस्थानी जवानांच्या गळ्याचा घोट घेण्यास व त्यांच्या कत्तली करण्यास सुरुवात केली. 1962 सालचे चीनचे हिंदुस्थानवरील आक्रमण म्हणजे हिंदुस्थानला मोठा धक्का होता.
चीन हिंदुस्थानसोबत नेहमीच आकस बुद्धीने वागतो याचे एक कारण म्हणजे हिंदुस्थानने तिबेटचे पूर्वीचे शासक व धर्मगुरू दलाई लामा व त्यांच्या सहकाऱ्यांना हिंदुस्थानात दिलेला आश्रय हे होय. याबाबतीत हिंदुस्थानचे खरेच कौतुक करायला हवे. आपली पूर्वीपासून हीच संस्कृती राहिलेली आहे की, जो कोणी आपल्याला शरण येतो व मदतीचा हात मागतो, आपण त्यास मनमोकळेपणाने आश्रय देतो. येथे तर ज्या लोकांचा त्यांच्या मातृभूमीवर हक्क असूनदेखील त्यांचा गळा कापण्याचे षडयंत्र रचले गेले, अशी न्याय्य भूमिका असणाऱ्या दलाई लामा व त्यांच्या अनुयायांना हिंदुस्थानने मदत केली यात काहीच चुकीचे नाही.
चीनचे पाकिस्तान प्रेम तर ओसंडून वाहताना दिसते. पाकिस्तानसारख्या दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या देशाला चीन नेहमीच पाठीशी घालताना दिसतो. नव्हे, तर त्या देशाला चीन मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक मदतदेखील देतो. चीनने जवळजवळ पाच हजार कोटी अमेरिकन डॉलर्स (50 बिलियन डॉलर्स) एवढे पैसे ओतून ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरीडॉर’ प्रकल्प बांधण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पांतर्गत अनेक महामार्ग, लोहमार्ग, पूल, धरणे, वीज प्रकल्प व इतर पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे. हिंदुस्थानच्या दृष्टीने हा प्रकल्प म्हणजे धोक्याची घंटा आहे. याचे कारण असे की, या प्रकल्पांतर्गत जे महामार्ग व लोहमार्ग बांधण्यात येणार आहेत ते वायव्य चीनमधील (जिन जियांग) या प्रांताला पाकिस्तानशी जोडणार आहेत.
सदर महामार्ग व लोहमार्ग वायव्य चीनला थेट दक्षिण पाकिस्तानातील कराची व ग्वादार या बंदराशी जोडणार आहेत व येथे कळीचा मुद्दा असा आहे की, हे महामार्ग व लोहमार्ग पाकव्याप्त कश्मीरमधून जाणार आहेत. हिंदुस्थानची आजही अशी रास्त भूमिका आहे की, पाकव्याप्त कश्मीर हा हिंदुस्थानचा अविभाज्य घटक आहे, त्यामुळे चीनने तेथे चालविलेले हे उपद्व्याप म्हणजे हिंदुस्थानच्या सार्वभौमत्वाला दिलेले आव्हान होय. चीनने फार पूर्वी अक्साई चीन (लडाखच्या शेजारी) हा प्रदेश ताब्यात घेऊन हिंदुस्थानच्या सार्वभौमत्वाचे व अखंडत्वाचे उल्लंघन केलेले होतेच व आता हा ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर ’ म्हणजे चीनच्या हिंदुस्थानविरोधी धोरणाने गाठलेला कळस होय. या प्रकल्पाला हिंदुस्थानने जमेल तेथे व जमेल तेवढा विरोध करण्याची गरज आहे.
चीनने सद्यस्थितीत मोठय़ा उत्साहाने व जाहिरातबाजीसह रेटलेला प्रकल्प म्हणजे ‘वन बेल्ट वन रोड’ वा ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ हा प्रकल्प होय. चीनचे सध्याचे साम्यवादी हुकूमशहा शी जिनपिंग यांनी तर योजनेचे वर्णन जगातील 21 व्या शतकातील सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणून केले आहे. या प्रकल्पांतर्गत चीनने मध्य आशिया, पश्चिम आशिया, पूर्व आशिया, आग्नेय आशिया, दक्षिण आशिया, युरोप, आफ्रिका तसेच अमेरिका (दक्षिण व उत्तर) अशा सर्वच खंडांमध्ये महामार्ग व लोहमार्गांचे जाळे विकसित करण्याचा संकल्प सोडला आहे. या प्रकल्पांतर्गत चीनने आशियामध्ये मोठय़ा प्रमाणात महामार्ग व लोहमार्ग बांधण्यास सुरुवातदेखील केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून चीनने चीन व युरोप (स्पेन, फ्रान्स, इंग्लंड) आदी देशांना जोडणारी रेल्वेसेवा सुरू केली आहे. सदर लोहमार्गावरील रेल्वे चीनमधील यिऊ या शहरास युरोपातील माद्रिद व लंडनसारख्या शहरांना जोडते. हा लोहमार्ग जगातील सर्वात लांब लोहमार्ग म्हणून ओळखला जातो. यापूर्वी रशियातील व्हालिवोस्टक व मॉस्को या शहरांना जोडणारा ‘ट्रान्स-सॅबेरीयन’ हा लोहमार्ग जगातील सर्वात मोठा लोहमार्ग म्हणून ओळखला जाई.
चीनने असे भव्यदिव्य प्रकल्प बांधावेत व जगाच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावावी याकरिता हिंदुस्थानच्या चीनला शुभेच्छाच आहेत, परंतु ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’च्या नावाखाली जर चीन हिंदुस्थानला छुपे तीर मारत असेल तर ती बाब अयोग्य आहे. या योजनेंतर्गत चीनने हिंदुस्थानच्या जवळची शेजारी राष्ट्रे, नेपाळ, म्यानमार (पूर्वीचा ब्रह्मदेश), बांगलादेश, श्रीलंका व मालदीवचा बेट समूह या देशांमध्येदेखील अनेक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यास सुरुवात केली आहे. यामागचे एकमेव कारण म्हणजे चीन हिंदुस्थानच्या या शेजारी राष्ट्रांना अशा स्वरूपाची मदत करून हिंदुस्थानविरुद्ध उकसविण्याचे वा भडकविण्याचे काम करत आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नेपाळ होय. गेल्या चार-पाच वर्षांत नेपाळ हिंदुस्थानपासून दूर व चीनच्या जवळ जातानाचे चित्र दिसते. त्यामुळे हिंदुस्थानला चीनच्या या उपद्व्यापांना खीळ घालण्यासाठी वेळीच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या सर्व चिनी प्रकल्पांमुळे हिंदुस्थानचे शेजारी देश ‘न भूतो न भविष्यति’ अशा कर्जाच्या विळख्यात अडकणार आहेत.
हिंदुस्थानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी मध्यंतरी अरुणाचल प्रदेशला भेट दिल्यावर चीनने आगपाखड केली होती. चीनचे आजही म्हणणे आहे की, अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेट असून तो चीनचा भाग आहे. चीन अशीच भूमिका डोकलाम व लडाखमधील काही भागांबाबत घेताना दिसतो. त्यामुळे हिंदुस्थानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कणखर भूमिका घेऊन चिनी ड्रगनला रोखण्याची गरज आहे.
(लेखक ठाणे येथील जोशी–बेडेकर महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य आहेत.)




























































