लेख – चीनचे लीगल वॉरफेयर

910

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

चीनच्या युद्धनीतीप्रमाणे सध्या चीन आपल्याविरुद्ध तीन प्रकारची युद्धे एकाच वेळेला लढत आहे. एक म्हणजे इन्फॉर्मेशन वॉर/माहिती युद्ध, दुसरं सायकॉलॉजिकल वॉर किंवा मानसिक युद्ध आणि तिसरे याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा गैरवापर. ही युद्धे एकत्रच लढली जात आहेत आणि म्हणूनच याला हिंदुस्थानने लगेच प्रत्युत्तर देणे अतिशय महत्त्वाचं आहे.

हिंदुस्थानबरोबर मागच्या काही वर्षांमध्ये चीनने अनेक शांतता करारावर सह्या केल्यामुळे लाइन ऑफ कंट्रोलवरील सैन्याचा वापर सैन्यासारखा करता येत नाही. तिथे सीमेचे रक्षण करण्याकरिता रस्ते, बंकर बांधण्यावर बंदी करण्यात आलेली आहे. एवढेच नव्हे तर गस्त घालताना सैनिकांना आपली शस्त्र वापरता येत नाहीत. लडाखमध्ये पन्नास-साठ हजार सैन्य तैनात आहे, पण त्यांना चिनी अतिक्रमणाला शस्त्र्ाांचा वापर करून थांबवता येत नाही. मग या सैन्याचा उपयोग काय?

9 मे रोजी केलेल्या अतिक्रमणानंतर चीनने लष्कराची शस्त्र्ाs वापरली नाहीत. मात्र त्यांनी गस्त घालणाऱया सैनिकांच्या बरोबर लोखंडाच्या सळय़ा, काटेरी तारा लावलेल्या लाकडाच्या काठय़ा, दगड अशा पाषाण युगातील शस्त्र्ाांचा वापर केला. म्हणजे त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायदा मोडला नाही, लष्करी शस्त्र्ाs वापरली नाहीत, मात्र तरीही गलवानच्या चकमकीत चीनचे 54 सैनिक मारले गेले आणि त्याची किंमत हिंदुस्थानच्या 20 सैनिकांचे बलिदान. अर्थातच याला हिंदुस्थानी सैन्याने अतिशय आक्रमक पद्धतीने प्रत्युत्तर दिले. मात्र इतकी वर्षे आपण आंतरराष्ट्रीय कायद्यामुळे स्वतःचे आणि सैनिकांचे हात बांधत होतो. चिनी सैन्य हिंदुस्थानच्या वेगवेगळ्या भागावर अतिक्रमण चालूच ठेवत होते. अशा आंतरराष्ट्रीय करारांचा काय फायदा, जो आपल्याला देशाच्या सीमेचे रक्षण करण्याकरिता शस्त्र्ााचा वापर करू देत नाही? म्हणजे चीन लडाखमध्ये कायद्याचा गैरवापर करत आहे. आपण मात्र कायद्यामुळे हात बांधले गेले असल्यामुळे आक्रमक कारवाई करू शकत नाही.

आता बातमी आली आहे की, आपण आपल्या सैनिकांना गरज पडली तर त्यांच्या शस्त्र्ाांचा वापर करण्याची परवानगी दिली आहे. हे याआधी का झाले नाही? आर्थिक क्षेत्रामध्येसुद्धा चीनने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या नियमांचा प्रचंड गैरवापर केला आहे आणि स्वतःचा व्यापार खूप वाढलेला आहे. डब्ल्यूटीओच्या नियमाप्रमाणे दोन देशांमध्ये मुक्त व्यापार व्हायला पाहिजे. याचा फायदा घेऊन चीन अनेक वस्तू हिंदुस्थानमध्ये पाठवतो. त्यांनी हिंदुस्थानी व्यापाऱयांच्या आणि हिंदुस्थानी कॉर्पोरेट जगतातल्या कारखानदारांच्या मनामध्ये घुसखोरी केल्यामुळे प्रचंड प्रमाणामध्ये हिंदुस्थानमध्ये चिनी वस्तूंची आयात होते. मात्र जेव्हा हिंदुस्थान चीनमध्ये काही विकण्याचा प्रयत्न करतो यामध्ये आपल्याला अजिबात यश मिळत नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या वेगवेगळय़ा कलमांतर्गत चीन आपले हात बांधतो आणि आपल्या कुठल्याही वस्तूची चीनमध्ये निर्यात होऊ देत नाही. यामुळे आयात आणि निर्यातीमधली तफावत ही फारच जास्त आहे. अशा डब्ल्यूटीओच्या कायद्याचा काय फायदा की, जो फक्त चीनला गैरवापर करण्यामध्ये मदत करतो?

अशी काही माहिती ती पुढे येते आहे की, अनेक वेळा चीनमधून हिंदुस्थानमध्ये निर्यात करताना हिंदुस्थानमधल्या कायद्यांचा गैरवापर केला गेला आहे. हिंदुस्थानातल्या व्यापाऱयांची मदत घेऊन हिंदुस्थानच्या न्यायालयात हिंदुस्थान सरकारच्या कायद्याच्या/नियमांच्या विरुद्ध खटले चालवले जातात. अर्थातच अशा सगळ्या खटल्यांमध्ये हिंदुस्थानी व्यापाऱयांना चीनची मदत असते. चिनी वस्तूंना कुठलेही निर्बंध न लावता हिंदुस्थानमध्ये येऊ देणे हा त्यामागचा उद्देश असतो. अशा गैरवापराच्या खटल्यांना एकत्रित आणून त्याची चौकशी केली जावी आणि चीनकडून हिंदुस्थानी कायद्याचा गैरवापर थांबवला पाहिजे.

एवढेच नव्हे तर समुद्रामध्येसुद्धा चीन आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा वापर स्वतःच्या सोयीप्रमाणे करतो आणि कुठले तरी जुने पुरावे मांडून सांगतो की, संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्र हा आमचा आहे. त्यांच्याविरुध्द आपण आपल्या मित्रराष्ट्रांची एक फळी बनवायला पाहिजे. जिथे जिथे चीन आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा गैरवापर करतो, त्या वेळेला युनायटेड नेशन्समध्ये त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करायला पाहिजे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा गैरवापर हा थांबवला गेला पाहिजे. म्हणजेच चीन कायद्याची लढाई हिंदुस्थानविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही लढतो, हिंदुस्थानच्या आत पण. जगातले काही देश जेव्हा त्यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय कोर्टामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतात, त्या वेळेला आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने दिलेले नियम किंवा दिलेले निर्णय चीन पाळायला तयार नसतो. या कायद्याच्या लढाईचा परिणाम अनेक देशांवर होत आहे. म्हणूनच या सगळ्या देशांना एकत्र आणून आपण चीनच्या कायद्याच्या लढाईला प्रत्युत्तर द्यायलाच पाहिजे.

पाकिस्तानमध्ये अटकेत असलेल्या हिंदुस्थानी नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास नकार दिल्याची माहिती पाकिस्तानने 8 जुलैला दिली. मात्र हिंदुस्थाननं पाकिस्ताननं कुलभूषण जाधव यांच्यावर दबाव आणत तो निर्णय घेण्यास भाग पाडल्याचे सांगितले आहे. कुलभूषण जाधव प्रकरणातील एफआयआर, पुरावे, न्यायालयाच्या आदेशासह कोणतीही संबंधित कागदपत्रे हिंदुस्थानला देण्यास पाकिस्तानने नकार दिला. कुलभूषण जाधव प्रकरणात पाकिस्तान आयसीजेच्या निर्णयाचे पालन करण्याचा भ्रम निर्माण करत आहे.

पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने एप्रिल 2017 मध्ये कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात हिंदुस्थानने थेट नेदरलँडमधील द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती.

चीनकडून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा गैरवापर हिंदुस्थानने थांबवला पाहिजे. त्यांना सरळ सांगितले पाहिजे की, जोपर्यंत व्यापारामधली तफावत कमी होत नाही तोपर्यंत आम्ही तुम्हाला कुठलीही निर्यातही हिंदुस्थानमध्ये करू देणार नाही. यापुढचा व्यापार हा समानतेच्या तत्त्वावर होईल. चीनने हिंदुस्थानात जिथे जिथे कायद्याचा गैरवापर केला आहे, ते सर्व खटले एकत्रित आणावे. त्यामुळे हिंदुस्थानचे काय नुकसान झाले याचा अभ्यास करावा आणि झालेली नुकसान भरपाई करण्याकरिता चीनच्या विरुद्ध कारवाई करून आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करायलाच पाहिजे.

आपली प्रतिक्रिया द्या