
>> सुवर्णा हुलावळे
आता अमेरिकेत ‘कोरोना रिओपनिंग’ची पहिली स्टेज सुरू झाली आहे. पुन्हा सगळं सुरू होण्यासाठी सरकारवरचा वाढता दबाव हे यामागचं कारण असावं. शिवाय अमेरिकेत आता जॉर्ज फ्लॉईड मृत्यूप्रकरणावरून आंदोलनही सुरू आहे. कोरोनाची साथ, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, दंगली अशा समस्यांचा मुकाबला अमेरिकेला, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना सध्या करावा लागतोय. या सर्व घडामोडींचा आढावा घेणारा लेख.
जगभरात थैमान घालणार्या कोरोनाशी प्रत्येक देश आपापल्या पद्धतीने लढत आहे. इटलीनंतर अमेरिका कोरोनाचं केंद्र बनली. अमेरिका प्रशासन, तिथली आरोग्यव्यवस्था अशा अनेक गोष्टींवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. कायम महासत्तेचा तोरा मिरवलेली बलाढ्य अमेरिका टीकेचे लक्ष्य बनली. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची उथळ वक्तव्यं, मृतांची वाढलेली आकडेवारी, लॉकडाऊन होत नसलेली अमेरिका या अशा बातम्यांमुळे अमेरिका काही फार शहाणी नाही असाच एक सूर हिंदुस्थानातही निघत होता.
अमेरिकेत कोरोना प्रसाराचा वेग आता काहीसा मंदावलाय. अमेरिकेत अध्यक्षीय लोकशाही आहे आणि भौगोलिक क्षेत्रफळही मोठं आहे. अमेरिकेतल्या प्रत्येक राज्याला स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे बर्यापैकी अधिकार आहेत. इथं प्रत्येक राज्याला स्वायत्त दर्जा असल्याने आपल्या राज्यात कोणत्या गोष्टींची अंमलबजावणी करायची आणि कोणत्या नाही याचे अधिकार संबंधित राज्यांच्या गव्हर्नर, मेयरकडे आहेत. त्यामुळे आपल्या राज्यात लॉक डाऊन करायचं की नाही, कोरोना प्रतिबंधात्मक योजनांची अंमलबजावणी कशी करायची याचे निर्णय तेथील गव्हर्नर, मेयर घेतात. त्यामुळेच येथील कोरोना आपत्ती व्यवस्थापनाचं यश-अपयश संबंधित सरकारांवर अवलंबून आहे असं म्हणावं लागेल.
मी वॉशिंग्टन डीसीत राहते आणि येथील मेयर मुरियल बोसर यांनी कोरोना साथीची परिस्थिती उत्तमरीत्या हाताळली आहे. कोरोनाच्या प्रसाराला अमेरिकेत सुरुवात झाली तेव्हा मुरियल यांनी पूर्वसूचना देऊन होम स्टेचे आदेश दिले. इथं अजूनही लॉक डाऊन नाही. रस्त्यारस्त्यावर पोलीस बंदोबस्त नाही. जीवनावश्यक वस्तू घेण्यासाठी, व्यायामासाठी बाहेर पडण्याची मुभा आहे. इथं सगळेजण स्वयंशिस्त, सोशल डिस्टन्सिंग पाळताहेत. त्यामुळे कोरोना प्रसाराचा वेग आटोक्यात आहे. मुरियल यांनी कमी वेळात फार पटकन चांगले निर्णय घेतले. लॉक डाऊन न करता स्टे होम करणं, ज्यांना आपले व्यवसाय सुरू ठेवायचे आहे त्यांना सशर्त परवानगी देणं असे अनेक चांगले निर्णय घेतले. आम्ही इथे व्यायामासाठी बाहेर पडू शकतो. हिंदुस्थानात ती मुभा देता येणं शक्य नाही. कारण अशा सवलतींचा गैरउपयोग होण्याची शक्यता जास्त आहे. इथं जास्तीत जास्त लोक सरकारी नियमांचं पालन करतात. मात्र इथे रिओपनिंगसाठी आंदोलनं झाली हेही तितकंच खरं आहे.
आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य असलेल्या अमेरिकेत लॉक डाऊन शक्य नाही; कारण इथं माणसांपेक्षा खुली अर्थव्यवस्था, इकॉनॉमी, सुपर पॉवर या गोष्टींना जास्त महत्त्व आहे. काही हजार वयोवृद्ध माणसं मेली तरी चालतील, पण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ द्यायचा नाही. असे बिझीनेस कॅलक्युलेशन्स इथं केली जातात. या बिलेनियर राष्ट्रात बिझिनेस लॉबिंगही खूप आहे. त्यामुळेच काही गोष्टींवर निर्बंध आणणं किंवा त्या बंद करणं प्रशासनाला सहजासहजी शक्य नसते. यामुळेच आता रिओपनिंगसाठी प्रशासनावर दबाव वाढत चालला आहे.
अमेरिकेतला कोरोना मृत्युदर पाहता इतर देशांचंही धाबं दणाणलं होतं. महासत्तेची ही अवस्था तर आपलं काय, असाही प्रश्न प्रगत, विकसनशील देशांना पडला. पण कोरोनामुळे एक झालं, अमेरिकेतल्या आरोग्य यंत्रणांचं पितळ उघडं पडलं. इथं काही हजार माणस मेली ते आरोग्य सुविधांच्या कमतरतेमुळे नाही, तर न परवडणार्या आर्थिक आरोग्य सुविधांमुळे.
अमेरिका जीडीपीच्या 18 टक्के हिस्सा आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च करते. हे प्रमाण जगात सर्वात जास्त आहे. असं असूनदेखील अमेरिकेवर ही वेळ आली; कारण या गुंतवणुकीचं योग्य पद्धतीने न झालेलं नियोजन. अमेरिकेत वैद्यकीय सेवा खूप महाग आहेत. तुमच्याकडे इन्श्युरन्स असणं गरजेचं आहे. इन्श्युरन्स असूनदेखील को पेमेंट परवडू शकत नाही. हॉस्पिटलाईज्ड कोविड पेशंटवरील उपचारांचा खर्च 30,000 डॉलर्सच्या घरात आहे. केस क्रिटिकल असेल तर हाच खर्च 50,000 डॉलर्सच्या घरात जातो. जर इन्श्युरन्स असेल तरी को पेमेंट करावं लागतं. आरोग्य सेवा महाग असण्याचं मूळ कारण इन्श्युरन्स कंपन्यांचा नफेखोर हेतू आणि सरकारचं कंपन्याधार्जिणं धोरण. हेल्थ इमर्जन्सीसाठी इथली यंत्रणा सज्ज नव्हती हेही तितकंच खरं.
याच कारणांमुळे लोक दवाखान्यात जाण्याचं टाळतात. सामान्य माणसं सुरुवातीच्या स्टेजमध्ये उपचार घेणं टाळतात. कारण कोरोना नसला तर उपचारासाठी मोजावी लागणारी किंमत काही थोडी नाही. देशाची सीमा, सुरक्षा, लष्कर यांवर प्रचंड खर्च करणार्या अमेरिकेत न दिसणार्या शत्रूबरोबर लढण्यासाठी लागणार्या आरोग्य सुविधा सक्षम आणि सामान्य माणसाला परवडणार्या नाहीत हे सत्य कोरोनामुळे प्रकाशात आलं.
अमेरिकेत प्रक्रिया केलेलं अन्न मोठ्या प्रमाणावर सेवन केलं जातं. ऑर्ग्यानिक उत्पादनं परवडणारी नसतात. त्यामुळे इथं जडत्व, मधुमेह यांसारख्या आजारांचं प्रमाण जास्त आहे. कुठल्याही सरकारच्या योजना या लोकहितापेक्षा भांडवलदारांच्या हिताच्याच जास्त असतात. तसंच अमेरिकेतही आहे. त्यामुळेच आरोग्यदायी गोष्टींना जास्त किंमत मोजावी लागते. आरोग्य आणि शिक्षण या गोष्टी खासगी करून लोकहित साधता येत नाही हे यातून स्पष्ट होतं.
कोरोनाचा प्रभाव अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर पडलाय. अनेकांच्या नोकर्या गेल्यात; पण याचा फटका बसलाय तो छोट्या छोट्या फर्म्स, उद्योगधंदे यांना. इथं सरकार छोट्या छोट्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करते; पण मोठ्या उद्योगव्यवसायांपुढे हे प्रमाण कमी आहे. मोठ्या उद्योगांना संरक्षण देण्याकडे सरकारचा कल असतो. आपण निवडलेलं सरकार जनहिताचे निर्णय घेते की श्रीमंतांच्या हिताचे किंवा किती सक्षम आहे याचा कस या काळात लागतो.
कोरोनासारख्या साथींची शक्यता काही वर्षांपूर्वीच बिल गेट्स यांनी वर्तवली होती; पण अमेरिकाच काय, कुठलाच देश या संकटांशी मुकाबला करण्यासाठी सज्ज नव्हता. हिंदुस्थानातही आरोग्य समस्या काही कमी नाहीत; पण त्यांच्या निर्मूलनाचा अजेंडा राजकीय पक्षांकडे दिसत नाही. त्याची कारणंही तशीच आहेत. उदा. टी.बी. निर्मूलनाचा अजेंडा असलेला पक्ष क्वचितच सत्तेत येऊ शकतो. धर्म, देशाच्या सीमा, सुरक्षा या विषयांवर लढवल्या गेलेल्या निवडणुकांना जास्त व्हिजिबिलिटी मिळते.
कुठल्याही आपत्तीचा मुकाबला करताना देशापुढे तिथल्या सामाजिक रुढी, परंपरांची आव्हानं असतात. 2014 साली मी सियरा लियोनमध्ये होते तेव्हा तिथे एबोलाची साथ आली होती. तेव्हा सरकारपुढे धार्मिक रूढी परंपरांचं प्रचंड मोठं आव्हान होतं. एबोलाने मृत्यू झालेल्यांचे मृतदेह लोकांनी उकरून काढले. रूढी परंपराच्या पुढे जाऊन या लोकांना आरोग्य केद्रांकडे वळवणं हे मोठं आव्हान आफ्रिकन देशांपुढं होतं. सुदैवाने बर्याच हिंदुस्थानींनी या काळात वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवला. खरं तर कोरोना ही आपल्या देशासाठी संधी होती. लोकांमधील वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्याऐवजी लोकांना धार्मिक सीरियल्सकडे वळवलं गेलं या गोष्टींच वाईट वाटतं.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे काही निर्णय, वक्तव्यं पटली नाही तर प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्याविरोधात जाऊन सत्य बोलण्याचं धाडस दाखवतात. आम्ही अमेरिकचे नागरिक नसलो तरी आम्ही एखाद्या कृतीविरोधात सरकारला प्रश्न विचारू शकतो. एवढं स्वातंत्र्य इथं आहे. आपल्याकडे सर्वात दुर्लक्षित असलेली आणि इथे अमेरिकेत केंद्रस्थानी असणारी गोष्ट म्हणजे मानसिक स्वास्थ्य. या काळात मेण्टल हेल्थ, डिप्रेशन या गोष्टींवर काम करणार्या वेगवेगळ्या हेल्पलाइन सुरू झाल्या आहेत.
स्टे होम काळात इथले डिपार्टमेण्टल स्टोअर्स उघडे आहेत. इथले फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, स्वच्छता कर्मचारी यांच्या मध्ये संसर्गाचं प्रमाण जास्त आहे. हिंदुस्थानातही निम्न आर्थिक स्तरातल्या लोकांमध्ये कोरोनाची लागण झालेली दिसत आहे. शिवाय बातम्यांमधून मजुरांचे होणारे हालही पाहिले. यावरून एकच वाटतंय, या सगळ्यात जास्त भरडला जातोय कामगार, मजूरवर्ग. यामुळे आगामी काळात आधीच असलेली असमानता आणखी वाढणार आहे.
शब्दांकन – स्वप्नाली अभंग
लेखिका इंटरनॅशनल बजेट पार्टनरशिप या संस्थेत इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट प्रोफेशनल म्हणून वॉशिंग्टन डीसी येथे कार्यरत आहेत.



























































