>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
अर्थमंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणार्‍या पीयूष गोयल यांनी सन 2019-2020 साठीचे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी तीस लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षी अर्थसंकल्प 2 लाख 85 हजार 423 लाख कोटी होता. वन रँक वन पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आतापर्यंत 35 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. याशिवाय सरकारने मिलिटरी सर्व्हिस पे करता मान्यता दिलेली आहे. नौदल आणि हवाईदलामधील कर्मचारी जे धोकादायक जागी काम करतात त्यांना धोकादायक अलाऊन्स देण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. सरकारने सादर केलेले हे बजेट अंतरिम असल्याने त्यांना सगळ्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करता आले नाही. परंतु सरकारने ज्या घोषणा केल्या. त्यामुळे आगामी काळात संरक्षणसिद्धतेवर त्याचा खूपच चांगला प्रभाव होऊ शकतो. काही महत्त्वाचे मुद्दे पाहिले पाहिजे.
आपल्या देशात थेट परकीय गुंतवणूक गेल्या चार वर्षांत 239 हजार कोटी रुपये झालेली आहे. याचा फायदा संरक्षण सामग्री उत्पादनांनाही होत आहे. याचेच एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे आपण अलीकडेच वज्र तोफ हिंदुस्थानी सैन्यात दाखल केली. मेक इन इंडिया अंतर्गत लार्सन टुर्बो आणि कोरियन कंपनी यांच्या संयुक्त सहकार्याने ही तोफ हिंदुस्थानात निर्माण करण्यात आली आहे. म्हणजे थेट परकीय गुंतवणुकीचा फायदा सैन्यदलाला हिंदुस्थानात शस्त्रसामग्री तयार करण्यासाठी होणार आहे. आत्तापर्यंत 70 टक्के शस्त्रे ही आयात केली जात होती. आता पुढील पाच-10 वर्षात परदेशातून होणारी शस्त्रसामग्रीचे प्रमाण 70 टक्क्यांहून कमी होत हिंदुस्थान शस्त्रनिर्मितीत स्वयंपूर्ण होईल.
याशिवाय आर्थिक गुन्हेगार किंवा भ्रष्टाचार करणारे गुन्हेगार यांच्याविरोधातील कायदे कडक करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणातील दलाल मिशेल हिंदुस्थानात आणला गेला आहे. त्याचे दोन सहकारीदेखील देशात आणण्यात यश मिळाले आहे. त्यामुळे परदेशांशी संरक्षण करार करताना होणारा भ्रष्टाचार संपुष्टात येणार आहे. परिणामी, आयात होणार्‍या परदेशी शस्त्रास्त्रांची किंमत कमी होण्याची आशा आहे.
इंधन आयातीवरील खर्च कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक गाड्यांना मोठ्या प्रमाणात चालना देण्याचा मनोदय पीयूष गोयल यांनी मांडला आहे. याचा फायदा सैन्यालादेखील होणार आहे. सैन्यातही विविध प्रकारची वाहने इंधनावर चालतात. ती इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्यात आली तर सैन्याचा खर्चही कमी होऊ शकतो.
सौरऊर्जा निर्मितीमध्ये दहापटींनी वाढ झाल्याचे हंगामी अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. याचा फायदाही सैन्याला होत आहे. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय सीमा किंवा हिंदुस्थान-पाक सीमेवर सैन्य दलाची ठाणी आणि इतर संस्था आहेत. ईशान्य हिंदुस्थान, हिंदुस्थान-पाकिस्तान सीमेवर वीज संसाधने उपलब्ध नाहीत. अशा ठिकाणी सौर ऊर्जेचा प्रचंड फायदा होऊ शकतो. आजघडीला अधिक उंचीवर सैन्याकडून सौर ऊर्जेचा वापर होतच होता. हे प्रमाण अधिक वाढू शकते.
हिंदुस्थान सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासात प्रत्येक दिवशी 27 किलोमीटर रस्ता निर्माण करत आहे. याचाही फायदा सैन्याचे आगमन निर्गमन करण्यासाठी होत आहे. ईशान्य हिंदुस्थान आणि कश्मीरमधील सीमावर्ती भाग डोंगराळ आहे. तिथे पायाभूत सुविधा वाढल्याने सीमेच्या दिशेने होणारी सैन्याची हालचाल अधिक वेगवान होऊ शकते. ईशान्य हिंदुस्थानमध्ये ब्रह्मपुत्रेवर बांधलेला बोगीपूल हा सेतू हिंदुस्थानी सैन्याला ब्रह्मपुत्रेच्या दक्षिणेकडून उत्तरेकडे हलवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. रेल्वेचा आता डोंगराळ भागातही प्रसार होत आहे. येत्या काही वर्षांत अरुणाचल प्रदेशात तवांगपर्यंत रेल्वे पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सैन्याला जास्त वजन असणारी साधने रेल्वेने ने-आण करणे शक्य आहे.
आज समुद्रकिनार्‍यावर पुरेसे रस्ते उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. सागरमाला उपक्रमाअंतर्गत किनारपट्टीवर रस्ते, रेल्वे विकसित होतील तेव्हा त्याचा फायदा सागरी सुरक्षेसाठीही त्याचा वापर करता येणार आहे.
डिजिटल साक्षरतेअंतर्गत सर्वच सेवा डिजिटल स्वरूपात करण्याच्या दिशेने सरकार वाटचाल करत आहे. याचाही फायदा सैन्याला होणार आहे. दारूगोळा कारखाना असो की डीपीएसयू; यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर आपल्याकडील संसाधने किती आहेत याचा अंदाज येतो. सैन्याकडे लाखो प्रकारच्या शस्त्रांचे वेगवेगळे भाग आहेत. कोणता भाग कोणत्या डेपोत आहे हे शोधण्याचे काम प्रत्यक्ष करावे लागते. आता डिजिटल प्रणाली अवलंबली गेल्यास हे काम सुलभ होणार आहे आणि पुढील वर्षी किती गरज लागणार आहे याची माहिती उपलब्ध होऊ शकत असल्याने संरक्षण अर्थसंकल्पावरील खर्च योग्य रीतीने करता येणे शक्य होणार आहे. प्रचलित व्यवस्थेमध्ये काही वेळा अनावश्यक गोष्टींची खरेदी होत होती. परिणामी त्या डेपोमध्ये पडून राहायच्या. विज्ञानाचे तंत्र हेच सांगते की, आपण कमीत कमी काळ एखादा दारूगोळा साठवून ठेवला पाहिजे. यामुळे त्यावरील खर्च कमी करता येतो. आता डिजिटल प्रणालीमुळे हे शक्य होईल.
गेल्या काही वर्षांत हिंदुस्थान अंतराळ मोहीम मोठ्या प्रमाणावर वाढवत आहे. याचाही फायदा सैन्याला आणि संरक्षणासाठी होईल. हिंदुस्थानी अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोकडून अलीकडील काळात विविध प्रकारचे उपग्रह प्रक्षेपित करण्यात आले आहेत. त्यासाठी वापरले जाणार वाहक एसएलव्ही, एएसएलव्ही, पीएसएलव्ही, जीएसएलव्ही हे सर्व इस्रोने अवकाशात पाठवली. याचाच फायदा अग्नि क्षेपणास्त्रे तयार करण्यामध्ये मिळाला आहे. 2022 पर्यंत आपण अंतराळात माणूस पाठवू इच्छितो. या सर्व तंत्रज्ञानाचा फायदा सैन्याला आपली शस्त्रसज्जता आधुनिक करण्यासाठी नक्कीच होणार आहे.
मेक इन इंडिया अंतर्गत आपण केवळ शस्त्रेच बनवतो आहोत असे नाही, तर ही शस्त्रे मित्रराष्ट्रांना देण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. त्यामध्ये आपल्याला यश मिळालेले आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानात निर्माण होणार्‍या शस्त्रांची किंमत कमी होईल आणि सैन्याला कमी किंमतीत जास्त शस्त्रे उपलब्ध होतील.
या वर्षी संरक्षण अर्थसंकल्पात भरघोस वाढ केलेली नसली तरीही येत्या पाच ते दहा वर्षांत संरक्षण बजेट जास्त सक्षम करण्यावर भर दिला पाहिजे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढतो आहे. जीएसटी आणि इतर कारणांमुळे करसंकलनही वाढते आहे. त्यामुळे सरकारला खर्चासाठी मिळणारा पैसाही वाढणार आहे. त्याचा प्रभाव अर्थातच संरक्षण अर्थसंकल्पावरही पडेल. संरक्षण अर्थसंकल्पात भरघोस वाढ होईल आणि देशाची संरक्षण सिद्धता सुधारू शकेल अशी आशा करण्यास वाव आहे.
