>> प्रसाद ताम्हनकर
‘आरोग्य’ हा प्रत्येकाच्याच जिव्हाळय़ाचा आणि काळजीचा विषय असतो. ‘कोरोना’च्या दणक्यानंतर तर प्रत्येक जण आपल्या आरोग्याची आणि आपल्या जिवलगांच्या आरोग्याचीदेखील विशेष काळजी घेऊ लागला आहे. आपल्या देशात वैद्यकीय सुविधांची हेळसांड आणि उपचाराचे महागडे दर हा एक चिंतेचा विषय आहे. नागरिकांच्या निरोगी आरोग्यासंदर्भात सध्या केंद्र सरकारने एक ठोस पाऊल उचलायचे ठरवले आहे आणि त्यासाठी आधारकार्डप्रमाणेच ‘डिजिटल हेल्थ कार्ड’ नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
‘डिजिटल हेल्थ कार्ड’ नक्की आहे तरी काय? ज्याप्रमाणे आधारकार्ड हे प्रत्येक हिंदुस्थानी नागरिकाची एक ओळख म्हणून ओळखले जाते, तसेच हे ‘डिजिटल हेल्थ कार्ड’ प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची ओळख असणार आहे. या कार्डमध्ये त्या नागरिकाच्या आरोग्याची संपूर्ण माहिती ‘डिजिटल’ स्वरूपात साठवली जाणार आहे. तुमचे आजार, त्यावर तुम्ही घेतलेले अथवा घेत असलेले उपचार, तुम्ही जर सरकारच्या एखाद्या आरोग्य सेवेचा लाभ घेत असल्यास त्याची माहिती, तुमच्या मेडिकल टेस्टचे रिपोर्टस् अशी सर्व माहिती एकाच ठिकाणी साठवण्यात येणार आहे. हेदेखील एक ‘युनिक आयडी’ कार्ड असणार आहे. देशाची आरोग्य व्यवस्था सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
आपण एखाद्या आजारावर उपचार घेत असताना विविध शारीरिक चाचण्या करून घेतो. त्यासंदर्भात तज्ञ डॉक्टरांचे उपचार व मार्गदर्शन घेत असतो. बरेचदा तर आपण ‘सेकंड ओपिनियन’ म्हणून एकाच आजारावर दोन डॉक्टरांचे उपचारासंदर्भात मार्गदर्शन घेत असतो. अनेकदा एखाद्या आजाराच्या वेळी तज्ञ डॉक्टर आपल्याला विविध चाचण्या करण्यास सुचवतात, ज्यात बरेचदा ब्लड, हिमोग्लोबिन अशा चाचण्यांचा समावेश असतो. अशावेळी उपचाराच्या संदर्भातील सर्व कागदपत्रांची फाइल घेऊन सर्वत्र हिंडावे लागते. प्रत्येक ठिकाणी तीच तीच माहिती पुन्हा देत बसावी लागते. हे सर्व प्रचंड वेळखाऊ आणि थकवणारे असते. अशावेळी हे ‘डिजिटल हेल्थ कार्ड’ रुग्णाच्या प्रचंड उपयोगी पडू शकते. या कार्डवर तुमच्या आजारासंदर्भातला सर्व डाटा; अगदी तुमचा आजार, त्याची लक्षणे, तुम्ही घेत असलेले उपचार, तुम्हाला सुचविण्यात आलेल्या चाचण्या, त्या चाचण्यांचे निकाल हे सगळे नोंदवलेले असल्याने नव्या ठिकाणी जायच्या आधी तुम्ही फक्त तिथल्या तज्ञांशी तुमचा हा ‘डिजिटल हेल्थ डाटा’ आधीच शेअर करून ठेवल्यास, तुम्हा दोघांचाही प्रचंड वेळ वाचणार आहे आणि खर्चातदेखील खूप कपात होणार आहे.
अर्थात, हे ‘डिजिटल हेल्थ कार्ड’चे चित्र कितीही मनमोहक दिसत असले तरी सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ञ याच्या उपयोगाबरोबरच त्याच्या धोक्याकडेदेखील लक्ष वेधत आहेत. तुमचा आरोग्यविषयक संपूर्ण डाटा एकाच ठिकाणी स्टोअर असणे ही हॅकर्ससाठी एक पर्वणीच असेल, कारण अशा माहितीला बाजारात प्रचंड मागणी आहे आणि त्या बदल्यात खोऱ्याने पैसे मोजायचीदेखील अनेकांची तयारी असेल. सरकारने या आधी आधारकार्डच्या माहितीच्या सुरक्षेसंदर्भातदेखील खात्री दिलेली होती. मात्र आधारकार्डच्या डाटावरदेखील सायबर चोरटय़ांकडून हल्ले करण्यात आल्याच्या घटना समोर आलेल्या आहेत. ‘डिजिटल हेल्थ कार्ड’च्या माहितीचादेखील असाच गैरवापर होण्याची भीती सायबर तज्ञ व्यक्त करत आहेत. अशा साठवलेल्या माहितीवर हल्ला करून, कोणी त्यात अनावश्यक बदल केल्यास त्या संबंधित रुग्णाच्या उपचारांमध्ये पूर्ण बदल होऊन, त्याच्या आरोग्याला धोकादेखील निर्माण होऊ शकतो.
यासंदर्भात ‘आयुष्यमान भारत’तर्फे स्पष्टीकरण देण्यात आले असून, नागरिकांच्या आरोग्यासंदर्भातली कोणतीही माहिती ‘आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन’ अंतर्गत साठवण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच नागरिकांच्या परवानगीशिवाय ही माहिती कोणालाही पुरवण्यात येणार नसल्याचीदेखील खात्री देण्यात आली आहे. तसेच आपल्या आरोग्याची माहिती कोणाशी व किती प्रमाणात आणि कोणत्या संदर्भात पुरवण्यात यावी याचे अधिकारदेखील नागरिकांना असणार आहेत.
हिंदुस्थानात आजही ‘माहिती सुरक्षा कायदा’ अस्तित्वात नाही. केवळ ‘डाटा सुरक्षा बिल, 2019’ आहे, तेदेखील अजूनही ‘संयुक्त संसदीय समिती’समोर ठेवलेले आहे. माहिती सुरक्षेचा कोणताही ठोस कायदा अस्तित्वात नसताना, केंद्र सरकार हे जे पाऊल उचलत आहे त्याचा सरकारने गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे.
