>> विजय पांढरीपांडे
खरेतर भाषेवर, संवादावर, अभिव्यक्ती कौशल्यावर जास्त भर हवा. दहावी, बारावीत ज्याने घाम फुटतो, ते गणित, विज्ञान पुढील आयुष्यात किती मुले, कुठे वापरतात? ज्यांना इंजिनीअरिंग, मेडिकलला जायचे आहे, त्या मोजक्या मुलांनी ते शिकावे. इतरांनी त्याऐवजी कलाकौशल्य, भाषा शिकावी. त्यात प्रावीण्य मिळवले तर ते फायद्याचे ठरेल. मुख्य म्हणजे शिक्षणाची, भीती वाटणार नाही. अभ्यासाचे ओझे जाणवणार नाही.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना आपल्या देशात नेहमीच दुर्लक्षित झालेल्या शिक्षण व्यवस्थेचा आढावा घेणे उचित ठरेल. इंग्रज गेले, पण ते इथे तिथे आपल्या खुणा ठेवून गेले. खरे तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच आपण नव्याकोऱ्या पाटीवर नवा अध्याय लिहायला हवा होता, पण तसे झाले नाही. आपल्या देशाला काय हवे, आपल्या खेडय़ापाडय़ातल्या गरजा काय आहेत, आपली संस्कृती, आपला इतिहास यांचा सर्वांगीण विचार कधी झालाच नाही. आयोग नेमले जातात, नवनवीन धोरणे आखली जातात, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते याकडे तितके लक्ष दिले जात नाही. आता तर नवे शैक्षणिक धोरण आले आहे. त्याची टप्प्याटप्प्याने सुरुवातदेखील झाली आहे, पण तिथेदेखील संभ्रम आहेच.
शीर्षकात अधोरेखित केल्याप्रमाणे काय, किती अन् कसे शिकवायचे हा कळीचा मुद्दा आहे. फिनलंड या छोटय़ाशा देशातील शिक्षण पद्धत सर्वोत्तम मानली जाते. एकूणच युरोपात शिक्षण आनंददायी व्हावे यावर भर दिला जातो. मी सध्या युरोपातील नेदरलँड या देशात आहे. तिथली व्यवस्था जवळून बघतो आहे. मला लहान नाती कधी होमवर्क करताना दिसत नाहीत. पुस्तकाचे ओझेदेखील नाही. सातवीपर्यंत फक्त गणित अन् भाषा हेच विषय शिकविले जातात. इतर सर्व ज्ञान हे कृती प्रकल्पाच्या माध्यमातून, चर्चा, संवाद यातून दिले जाते. आपल्याकडील अभ्यासक्रम पाहिला तर इकडच्यांचे डोळे पांढरे होतील! आपला सगळा भर शिकवणे, परीक्षा घेणे, ग्रेडिंग यावर असतो. आपले लक्ष हे स्पर्धा परीक्षेकडे, बोर्डाकडे! करीअरकडे. लहान मुलांवर आपण अभ्यासक्रमाचे, परीक्षेचे, होमवर्कचे, शिवाय ‘हेच कर, असेच कर’ या आज्ञावलीचे फक्त ओझे लादतो, दुसरे काही नाही.
खासगीकरण म्हणजेच शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाल्यापासून शिक्षण हा देवघेव करण्यापुरता बाजार झालाय! सरकारी शाळांची दैन्यावस्था हा तर चर्चेचा विषय. तेथील शिक्षकाची गुणवत्ता हा चेष्टेचा विषय! काही मोजक्या शाळा, काही मोजके शिक्षक चांगले आहेत, पण मोजकेच. दिल्लीसारख्या ठिकाणी तेथील राज्य सरकारने छान काम केले आहे. प्रश्न एका शहराचा, एका राज्याचा नाही. 130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या विशाल बहुभाषी, भरपूर प्रमाणात विविधता असलेल्या विशाल देशाचा आहे.
ज्या गोष्टी शिक्षणतज्ञांनी, शिक्षकांनी ठरवायच्या, ते सारे निर्णय मंत्री घेतात. सगळ्या योग्यतेच्या पात्रतेच्या अटी या तुम्हाआम्हासाठी. अभ्यासक्रम ठरविताना त्यातील लेख, कविता, धडे निवडतानादेखील आजकाल राजकारण चालते. कुणाचा इतिहास शिकवायचा, कोणत्या महापुरुषाच्या चरित्राला प्राधान्य द्यायचे, कुणाला वगळायचे याचे निकषसुद्धा जातीधर्माच्या आधारावर ठरतात. निदान शिक्षणक्षेत्र तरी नेते मंडळींनी सोडायला हवे. तज्ञांच्या भरवशावर, पण ते होत नाही, होणार नाही.
हायस्कूलमध्ये दुसरे लोण पसरले ते टय़ुशन इंडस्ट्रीचे. पुढील उच्च शिक्षणासाठी, म्हणजे मेडिकल, इंजिनीअरिंगसाठी होणाऱ्या प्रवेश स्पर्धा परीक्षा तयारीसाठी ही समांतर व्यवस्था. मुले शाळेत न जाता सरळ या क्लासलाच जातात, तेही हजारो रुपये भरून! शाळेत नीट शिकवले जात नाही असे सर्रास सांगितले जाते, पण शाळेला, तेथील शिक्षकांना कुणी जाब विचारत नाही. पर्यायी व्यवस्था आहे, पालकांजवळ पैसा आहे. एकूण काय, विद्यार्थी, पालक, सगळेच हातभार लावतात व्यवस्थेची वाट लावण्यात! दोष कुणाकुणाला द्यायचा?
परदेशातील नातीशी संवाद साधताना विचारले, ‘‘आज शाळेत काय शिकवले?’’ सातवीत असलेली ही मुलगी पंधरा मिनिटे मला समजावीत होती. त्यात कुठेही मला टीचरने हे शिकवले, ते शिकवले असे वाक्यच नव्हते! मी हे केले, ते केले, आम्ही मिळून हा प्रोजेक्ट केला, पुस्तक वाचले, डिबेट केले असेच भाष्य होते. एकूण काय, इथे शिकवले जात नाही. मुलांना त्यांना हवे तसे, हवे ते, हव्या त्या गतीने शिकण्याचे स्वातंत्र्य असते. कसलीही बळजबरी नाही. मी परीक्षा कधी, किती तासांची असते हे विचारले तेव्हा तिला आश्चर्यच वाटले. त्यांची परीक्षा काही मिनिटांची असते, तीसुद्धा पूर्वसूचना न देता. . . नकळत. म्हणजे परीक्षेचा ताण नाही. मुलांना तर नाहीच, पण पालकांना नाही. आपल्याकडे परीक्षा पालकाची असते मुलाबरोबर. एवढे असूनही या शाळेच्या, बोर्डाच्या परीक्षा नीट, यथायोग्य मूल्यमापन करतात का? तर तेही नाही. प्रत्येक राज्याचे बोर्ड वेगळे. त्या बोर्डाचा दर्जा वेगळा. काठिण्य पातळीचा स्तर वेगळा. आजकाल तर गुणांची उधळण करण्याची स्पर्धाच लागली आहे. अनेकांना 90 टक्क्यांवर गुण मिळतात. शंभर टक्के मिळविणारे शंभरावर असतात, पण त्यांच्या गुणांचा, रीझल्टचा अन् हुशारीचा, ज्ञानाचा अर्थोअर्थी संबंध नसतो. प्रश्नपत्रिकेचा स्तर सामान्य, कधी कधी हास्यास्पददेखील! पुस्तकात चुका, प्रश्नपत्रिकेत चुका, निरर्थक वाक्ये, संभ्रम वाढविणारी विधाने. त्याचे कुणालाही सोयरसूतक नाही हे विशेष. प्रत्येकाने चूक झाल्यास एकमेकाकडे बोट दाखवून मोकळे व्हायचे. झाले! या वेगवेगळ्या स्तरांवर घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांवर आपलाच विश्वास नाही! त्यामुळे प्रत्येक उच्च शिक्षण पायरीवर पुनः पुन्हा प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागतात. प्रत्येक राज्याचे नियम, अभ्यासक्रम वेगळे. त्यामुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जायची वेळ आली तर निराळ्याच समस्यांना तोंड द्यावे लागते. शिवाय भाषेचा प्रश्न आहेच.
खरे तर भाषेवर, संवादावर, अभिव्यक्ती कौशल्यावर जास्त भर हवा. दहावी, बारावीत ज्याने घाम फुटतो, ते गणित, विज्ञान पुढील आयुष्यात किती मुले, कुठे वापरतात? ज्यांना इंजिनीअरिंग, मेडिकलला जायचे आहे, त्या मोजक्या मुलांनी ते शिकावे. इतरांनी त्याऐवजी कलाकौशल्य, भाषा शिकावी. त्यात प्रावीण्य मिळवले तर ते फायद्याचे ठरेल. मुख्य म्हणजे शिक्षणाची, भीती वाटणार नाही. अभ्यासाचे ओझे जाणवणार नाही. आपले शिक्षण आनंदाऐवजी भीतीने ग्रासलेले आहे. चांगली शिक्षण पद्धती ती, ज्यात मुले हसत खेळत शिकण्याचा आनंद घेतात. आपल्याकडे या संकल्पना होत्या. महात्मा गांधींची नई तालीम, रवींद्रनाथ याच्या शांतिनिकेतनमधले सहजपाठ, जे. कृष्णमूर्ती यांच्या शालेय संकल्पना हे सारे आपले सांस्कृतिक वैभव आपण विसरलो अन् जयंती, पुण्यतिथीचे वाद घालीत बसलो! आपणच बिघडलो असे नाही, आपण आपल्या मुलांनाही बिघडवले! हे सगळे चुकीच्या शिक्षण व्यवस्थेमुळे घडले. कटू वाटले तरी हे सत्य नाकारता येणार नाही. शिक्षण हे राज्य अन् केंद्र अशा दोन्ही सरकारांच्या अखत्यारीत येत असल्याने गोंधळ अधिकच वाढलाय. आपल्याकडे. एका बोर्डाचा दुसऱ्या बोर्डाशी मेळ नाही. प्रत्येक राज्याचे नियम, अभ्यासक्रम वेगळे. नव्या शैक्षणिक धोरणात निदान कागदोपत्री तरी अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत. शिकवण्याऐवजी शिकण्यावर भर, सातत्याने यथोचित मूल्यमापन, विषय निवडीचे स्वातंत्र्य, हवे ते, हवे तसे, हवे तिथे शिकण्याची सोय असे सगळे उत्तम आहे. मातृभाषेतून शिकण्याचे स्वातंत्र्य आहे. प्रश्न आहे उचित अंमलबजावणीचा. देशाच्या विकासासाठी दळणवळण, संचार, सुरक्षा, आरोग्य, निवारा, पर्यावरण याइतकेच, किंबहुना जास्त शिक्षण महत्त्वाचे आहे हे राज्य, केंद्र सरकारने समजून घ्यायला हवे. अशा सुधारणांची वाट बघणे एवढेच सध्या आपल्या हातात आहे.
(लेखक ज्येष्ठ शिक्षण तज्ञ आहेत)
