लेख – आव्हान वीज गळती रोखण्याचे!

395

>> चंद्रकांत कुलकर्णी

विजेच्या पुरवठय़ाबाबतीत ‘ग्राहक देवो भव’ अशी भूमिका वीज प्रशासन केव्हा घेणार? वीज निर्मितीसाठी लागणारा कोळसा आयात करावा लागणे, बंद पडलेले वीज निर्मिती प्रकल्प या सर्व प्रतिकूल पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय स्तरावर प्रामुख्याने वीज गळती आणि वीजचोरी यावर लक्ष केंद्रित करून ती थोपविणे हेच प्रमुख उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. तरच वीज ग्राहकांना अत्यल्प दराने वीज मिळण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल आणि त्याचबरोबर भारनियमनमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारता येईल.

वीज पुरवठय़ात होणारी वाढ ही देशाच्या विकासात योगदान देणारी महत्त्वाची बाब आहे, किंबहुना जागतिक स्तरावर विकासनशील देशांच्या यादीत स्थान हवे असेल तर वीज हे एक महत्त्वाचे माध्यम ठरत आले आहे. दुर्दैवाने हिंदुस्थानात वीजचोरी, वीज गळती आणि पर्यायाने तुटवडा असे असंख्य प्रश्न कायमच सतावत आले असून त्याची झळ सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना सतत बसत आली आहे. परिणामी त्याचे परिणाम औद्योगिक विकासालाही बसल्याचे दिसून आले आहेत. विजेच्या या धगधगत्या समस्येवर अनेकदा वारेमाप चर्चा झडली असली तरी उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर मात्र निराशाच पदरी पडली आहे.
साधारणपणे गेल्या दोन दशकांपासून विजेच्या उपलब्धतेचा प्रश्न देशभर भयानक स्वरूप धारण करीत आहे. महाराष्ट्रामध्ये अंदाजे दोन ते अडीच हजार मेगावॅटची मागणीच्या तुलनेत वीज पुरवठय़ाची कमतरता आहे. एकूण मागणी साडेचौदा ते पंधरा हजार मेगावॅट एवढी आहे, दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांत वीज निर्मितीसाठी अपेक्षित प्रमाणात वाढती गुंतवणूक झाली नाही. त्या बाबतीत घटक राज्यांची गुंतवणूक करण्याची वाढत्या प्रमाणात घटलेली क्षमता हे महत्त्वाचे कारण आहे. त्याचप्रमाणे वीज क्षेत्रातील तेजीच्या काळात व्यापारी तत्त्वावर वीज विक्री करण्याच्या उद्दिष्टाने उभारण्यात आलेले राज्यातील 2254 मेगावॅटचे वीज प्रकल्प ग्राहकांच्या अभावी सध्या बंद पडलेले आहेत. त्यामुळे सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक संकटात सापडली आहे. एकीकडे विजेची टंचाई तर दुसरीकडे हवा तसा दर मिळत नसल्याने बंद पडलेले प्रकल्प असा विरोधाभास निर्माण झाला आहे.

बंद पडलेले वीज निर्मिती प्रकल्प

जेएस डब्ल्यू 600, वर्धा पॉवर वरोरा 220
सीईएसी लि. 600, आयडियल एनर्जी 500
गुप्ता एनर्जी 110 लॉईड मेटल 24
व इतर 200 मेगावॅट
एकूण : 2254 मेगावॅट

मूलतः राज्यातील बहुसंख्य खेडी अंधारात असताना त्यांच्यासाठी घरगुती वीज विक्री करण्याच्या उद्देशाने वरील संच उभारले असते तर आजपर्यंत हे प्रकल्प चालू होऊन अंधारातील खेडी उजेडात आली असती आणि ‘ग्राहक देवो भव’चा लाभ प्रशासनाला उठवता आला असता, पण तसे न झाल्याने अति लोभापायी व्यापारी तत्त्वावर वीज विक्री हेच ध्येय ठेवल्याने ग्राहक वर्गावर ते अन्यायकारकच होते. त्यामुळे ग्राहकांअभावी वरील वीज प्रकल्प बंद पडलेत. याला वितरणातील प्रशासनच जबाबदार आहे.

दुसरा प्रश्न भेडसावतो तो म्हणजे वीज क्षेत्रातील मत्तेदारीचा! खासगीकरणानंतरही वीज क्षेत्रातील मत्तेदारी कायम राहिली. हेसुद्धा विजेच्या कमतरतेचे एक कारण आहे. विजेचे उत्पादन, वितरण व तिच्या किमतीबाबतचे निर्णय घेणे या सर्व बाबतीत ही मत्तेदारी आहे. वारंवार होणारी वीज दरवाढ हे त्याचेच द्योतक आहे. नजीकच्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या विजेचे दर हे सर्वाधिक आहेत. त्याची प्रशासनाला खंत नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील वीज कंपन्यांनी निर्माण केलेली वीज खर्च भरून निघेल अशा किमतीला विकायला हवी. मात्र वीज ग्राहकांना जाहीर करण्यात आलेल्या अनेक सवलती व मूलतः तोटय़ात जाणारे किंमत धोरण ही त्याची कारणे सांगितली जातात. विजेच्या वहन आणि वितरणामध्ये होणारी विजेची प्रचंड गळती, शेती व उद्योगामध्ये विजेची केली जाणारी प्रचंड चोरी आणि वीज वापराच्या बाबतीत सार्वत्रिक दिसणारी एक प्रकारची बेजबाबदार प्रवृत्ती याही गोष्टींमुळे वीज टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

राज्याच्या विजेच्या पुरवठय़ाविषयी गळती रोखा असे नियामक आयोगाकडून सातत्याने सांगितले जात आहे. त्याशिवाय सामान्यांवरील विजेच्या दरवाढीचा बोजा कमी होणार नाही. मात्र, याबाबतचे सगळे उपाय कागदावरच राहिले आहेत. याबाबत राज्यातील गेल्या तीन वर्षांतील वीज गळतीचा आढावा देत आहोत. यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की, वीज गळती 5 टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट कोणत्याही जिह्याला शक्य झालेले नाही.

काय करता येईल

वीज क्षेत्रातील व्यापारी तत्त्वावर वीज विक्री करण्याच्या उद्देशाने उभारण्यात आलेले राज्यातील 2254 मेगावॅटचे जे वीज प्रकल्प गेली कित्येक वर्षे बंद आहेत, ते ताबडतोब चालू करावेत, की ज्यामुळे 2254 मेगावॅट एवढी अतिरिक्त वीज निर्माण होईल, की जी योग्य ठिकाणी वापरता येईल.

विजेचे उत्पादन, वितरण व तिच्या किमतीबाबत महावितरणची मत्तेदारी असता कामा नये. वरील तिन्ही बाबतीतले अधिकार तीन खासगी कंपन्यांकडे सोपवावेत. म्हणजे त्यामध्ये स्पर्धा लागून ग्राहकाला वीज माफक दरात मिळू शकेल.

वीज गळती, वीजचोरी याबाबतीतः जो चोर सापडून देईल त्याला योग्य बक्षीस जाहीर करावे, त्यांची नावे गुप्त ठेवावीत. राज्य वीज कंपन्यांची जुनी उपकरणे व यंत्रसामग्री, कालबाह्य तंत्रज्ञान, अंदाधुंदीचा कारभार, देखरेखीचा अभाव, राजकीय हस्तक्षेप यामुळे अव्यवहार्य वीज जोडण्या यामुळे वीज गळती व वीजचोरीचे प्रमाण राज्यात जास्त आहे. वितरणातील गळती सरासरी 16 टक्के आहे. मंडलनिहाय वीज वितरणामधील गळती 7 ते 30 टक्के एवढी आहे.

राज्यात बीड, नंदूरबार, नांदेड, लातूर, जळगाव, हिंगोली व अकोला या भागामध्ये वीज गळती व वीजचोरीचे प्रमाण सर्वात अधिक आहे. या वीज गळती व चोरीमुळे राज्य वीज मंडळाला हजारो कोटींचा तोटा सहन करावा लागतो. याशिवाय महसूल गोळा न झाल्याने 14 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे,

वीज ही ग्राहकांसाठीच आहे. सतत व अल्प दरात विजेचा पुरवठा सर्वांनाच करणे हे प्रशासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. विजेच्या पुरवठय़ाबाबतीत ‘ग्राहक देवो भव’ अशी भूमिका प्रशासन केव्हा घेणार? वीज निर्मितीसाठी लागणारा कोळसा आयात करावा लागणे, बंद पडलेले वीज निर्मिती प्रकल्प या सर्व प्रतिकूल पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय स्तरावर प्रामुख्याने वीज गळती आणि वीजचोरी यावर लक्ष केंद्रित करून ती थोपविणे हेच प्रमुख उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. तरच वीज ग्राहकांना अत्यल्प दराने वीज मिळण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल आणि त्याचबरोबर भारनियमनमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारता येईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या