>> श्रीराम त्रिंबक डोंगरे
इंग्रजी भाषेच्या वाढत्या प्रभावामुळे देशी किंवा मूळ भाषांच्या होत जाणाऱ्या ऱ्हासाबद्दल जगभरातील भाषाशास्त्रज्ञांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. आजच्या काळात इंग्रजी भाषेचे संवादासाठीचे माध्यम म्हणून असलेले महत्त्व कुणीही नाकारू शकत नाही, पण मातृभाषेतील ज्ञानसाठा आत्मसात करण्यासाठी विद्यार्थ्याला त्याची मायबोलीही तितक्याच सक्षमपणे कशी अवगत करता येईल याचा विचार होण्याची गरज आहे.
शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती दहापेक्षा कमी असल्याने महाराष्ट्र सरकारने 1300 सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात बहुतांशी मराठी माध्यमांच्या शाळा आहेत. अशीच स्थिती कमी अधिक प्रमाणात इतर राज्यांतही आपल्याला दिसून येते. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे पालकांचा वाढलेला कल हे एक महत्त्वाचे कारण यामागे असल्याचे दिसते. सर्वसाधारण पालकांचा समज असा आहे की, विद्यार्थी जर इंग्रजी माध्यमातून शिकला तर तो इंग्रजीमधे चांगला संवाद करू शकतो आणि त्यामुळे त्याच्या रोजगाराच्या संधी वाढतात. शहरी, सुशिक्षित मध्यवर्गीय माणसाला त्याच्या मुलाला मराठी माध्यमाच्या शाळेत घालणे कमीपणाचे वाटू लागले आहे. शहरी भागाबरोबरच दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील पालकही वारेमाप शुल्क असूनसुद्धा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांचा प्रवेश घेताना दिसतात. इंग्रजी शाळांतील शिक्षक आणि पालकही विद्यार्थ्यांनी शाळेत आणि घरात दोन्ही ठिकाणी इंग्रजीतच बोलण्याचा प्रयत्न करावा असा आग्रह धरतात. फार कमी लोक विद्यार्थ्याला इंग्रजीबरोबर त्याची मातृभाषाही तेवढय़ाच चांगल्या प्रकारे आली पाहिजे असा विचार करतात.
भाषाशास्त्रज्ञ गणेश देवी आपल्या ‘भाषांचे भवितव्य’ या लेखात देशी भाषांच्या भवितव्याबद्दल चिंता व्यक्त करतात. ते लिहितात की, लोकांचा मातृभाषेबद्दल असलेला उदासीन दृष्टिकोन, सरकारची भाषाविषयक सदोष धोरणे, भाषा आणि संस्कृतीवर होणारा जागतिक बाजारपेठांचा प्रभाव, इंग्रजी शाळांचा वाढता प्रभाव, वाढते स्थलांतर, नवीन तंत्रज्ञान इ. कारणांमुळे देशी भाषांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. देवी म्हणतात की, छोटय़ा छोटय़ा देशी भाषाच नव्हे, तर दीर्घ साहित्यिक आणि तात्त्विक लिखाणाची परंपरा असणाऱ्या भाषांनाही वरील कारणांमुळे धोका निर्माण झाला आहे. मुळात इंग्रजी भाषेतील शिक्षणामुळे मराठी, गुजराती, कन्नड आणि ओडिया या मातृभाषा बोलणाऱ्या तरुण पिढीचा त्या भाषांतील समृद्ध अशा साहित्यिक वारशाशी काहीही संपर्क राहिलेला नाही. या ‘आंशिक भाषा संपादना’मुळे शुशिक्षित व्यक्ती त्याच्या मातृभाषेत केवळ बोलू शकते. आपल्या मातृभाषेतून तिला लिहिता, वाचता येत नाही. अशा प्रकारे एकेक पिढी मातृभाषेपासून दूर जाताना दिसते. भाषा ही संस्कृतीची वाहक असल्याने नवीन येणाऱया पिढय़ा पिढीजात अशा भाषिक आणि सांस्कृतिक वारशाला मुकत आहेत.
युनेस्कोच्या डायरेक्टर जनरल श्रीमती ओड्रे अझुलाय यांनी 21 फेब्रुवारी 2019 रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिना’चे औचित्य साधून दिलेल्या आपल्या संदेशात म्हटले आहे की, मातृभाषा हे आपल्या मानवी असण्याचं महत्त्वाचं लक्षण आहे. आपली मूल्यं, श्रद्धा आणि अस्मिता या मातृभाषेने बांधलेल्या असतात. त्यामुळे मातृभाषेतील संस्कार बालकाला जगाकडे बघण्याची एक दृष्टी देत असतात. म्हणून भाषिक विविधता जपली पाहिजे असे त्या अधोरेखित करतात. बहुभाषिक देशातील विविध भाषा आणि भाषांविषयक धोरणांना युनेस्को मोठय़ा प्रमाणावर प्रोत्साहन देताना दिसते. वाढत्या इंग्रजी भाषेतील शिक्षणाचे दुष्परिणाम लक्षात घेता युनेस्को मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा आग्रह धरताना दिसते.
व्यक्ती स्वतःचे विचार, भावना आणि कल्पना मातृभाषेतूनच प्रभावीपणे मांडू शकते असे अनेक भाषाशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. लहान मूल हे आपल्या मातृभाषेतूनच जास्त सक्षमपणे शिक्षण घेऊ शकते. म्हणून कमीत कमी प्राथमिक शिक्षण तरी मातृभाषेतूनच देणे गरजेचे आहे. आजही वसाहतीकरण न झालेल्या जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, पोलंड, हंगेरी इ. अनेक देशांमध्ये या देशांच्या मूळ भाषेतूनच शिक्षण दिले जाते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात माऊंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन आणि रेव्ह. जे. विल्सन यांसारख्या इंग्रज अधिकाऱयांनीही हिंदुस्थानी लोकांना शिक्षण देताना स्थानिक भाषेलाच प्राधान्य दिले होते.
जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत पाश्चिमात्य बलवान राष्ट्रांकडून लादल्या जाणाऱया ‘एक भाषा एक संस्कृती’ या तत्त्वामुळे जगभरातील मूळ भाषा आणि संस्कृती धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देवी यांच्या मते, आज अस्तित्वात असलेल्या सहा भाषांपैकी 300 भाषाही 22 व्या शतकात जिवंत राहणार नाहीत. दर दोन आठवडय़ांनी जगातील एक भाषा मृत होताना दिसते आहे. जगातील वेगवेगळ्या मूळ भाषांमध्ये गेल्या पाच लाख वर्षांपासून संचित झालेला ज्ञानसाठा हा त्या भाषांबरोबर लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे. म्हणूनच राष्ट्रसंघानेही जगभरातील सर्व देशांना आपापल्या भाषा वाचविण्याचं आवाहन केलेलं आहे.
21 फेब्रुवारी हा दरवर्षी ‘आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन’ म्हणून साजरा करणे हा त्यातलाच एक भाग. जगभरातील भाषा वाचविण्याची निकड लक्षात घेऊन 2008 हे वर्ष राष्ट्रसंघाने ‘आंतरराष्ट्रीय भाषा वर्ष’ आणि 2019 हे ‘आंतरराष्ट्रीय मूळ भाषा वर्ष’ म्हणून घोषित केलं आहे. हिंदुस्थानसाठी बहुभाषिकता आणि बहुसांस्कृतिकता हा एक मौल्यवान वारसा आहे आणि त्याचं जतन आपण केलं पाहिजे. त्यासाठी सर्व भाषिक गटांनी आपापल्या भाषा वाचविल्या पाहिजेत आणि पुढच्या पिढय़ांकडे त्या हस्तांतरित केल्या पाहिजेत. मातृभाषेतून संवाद साधणे कमीपणाचे वाटू न देता मातृभाषेतून व्यवहार करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. मग आपण इंग्रजी भाषा शिकायची की नाही? होय, इंग्रजी भाषा नक्की शिकायची. ती शिकणे ही काळाची गरजच आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात इंग्रजी भाषा ही जागतिक भाषा म्हणून मान्यता प्राप्त झाली आहे आणि तिचा अव्हेर करणे आपल्याला अजिबात परवडण्यासारखे नाही. इंग्रजीवर प्रभुत्व आपल्याला मिळविलेच पाहिजे, पण मातृभाषेचा बळी देऊन नव्हे. हिंदुस्थानीसंदर्भात राज्यांच्या सीमा भागात राहणारे अनेक लोक अनेक भाषा बोलताना दिसतात. याचा अर्थ संधी मिळाल्यास व्यक्ती एकापेक्षा जास्त भाषा सहज शिकू शकते. मातृभाषेबरोबरच तितक्याच प्रभावीपणे हिंदी आणि इंग्रजी या दोन भाषाही विद्यार्थ्याला शिकता येतील यासाठी प्रभावी धोरणं सरकारने राबविण्याची गरज आहे. मातृभाषेतील शिक्षणाला प्राधान्य दिले पाहिजे. ज्या पालकांची मुले इंग्रजी माध्यमात शिकत आहेत त्यांनी आपल्या पाल्याला त्याच्या मातृभाषेत प्रभावीपणे बोलता येईल, वाचता येईल आणि लिहिता येईल यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
