>> डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी
केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मिती आणि वापराबद्दलचे धोरण आखले, पण त्याला अपेक्षित गती मिळत नव्हती. इथेनॉलला चालना देण्यासाठी सरकारने थेट साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. याचा सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसेल. पेट्रोलची दिवसागणिक वाढती मागणी व ती पूर्ण करण्यासाठी आयातीखेरीज दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्याचे चित्र आणि दुसरीकडे प्रदूषणावर मात करण्यासाठी इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच्या वापरास चालना द्यायला हवी.तसे केल्यास इंधनाचा आयात खर्च वाचेल, शिवाय प्रदूषणाचा विळखा सुटेल.
साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीचा मार्ग केंद्र सरकारने मोकळा केल्यामुळे साखरेच्या सतत हेलकावे खाणार्‍याया अस्थिर बाजारपेठेला अल्पसा का असेना दिलासा मिळेल. साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरलेले दर, न परवडणारी निर्यात यामुळे साखरेला ‘बुरे दिन’ सुरू आहेत. उत्पादन खर्च वाढला असतानाही शेतकरी या नगदी पिकापासून हटायला तयार नाही. उसाखालील क्षेत्रही वाढतेच आहे. कारखाने जोमात आहेत, पण साखरेला उठावच नसल्याने साखरेचे अर्थकारण ठप्प झाले आहे. कारखान्यांची गोदामे भरून असल्याने दरही वाढायला तयार नाहीत. साखरेच्या देशांतर्गत बाजारपेठेचे योग्य नियमन करायचे असेल तर साखरेचे औद्योगिक आणि घरगुती वापराचे दर वेगळे करावेत. साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी द्यावी या प्रमुख मागण्या ऊस उत्पादक आणि शेतकरी संघटनांकडून केल्या जात होत्या. राष्ट्रीय आणि राज्य सहकारी साखर संघानेही त्याचा केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला. ही मान्यता देतानाच इथेनॉलच्या दरातही अल्पशी वाढ करण्यात आली. या दोन्ही निर्णयांचे स्वागत करायला हवे. सरकारने ठरवून दिलेल्या साखरेच्या किमान विक्री दरावर आधारित ही दरवाढ देण्यात आली. प्रतवारीनुसार आता लिटरला 43.75 ते 59.48 रुपये कारखान्यांना मिळतील. इंधनात इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचे आणि त्यातून परकीय चलन वाचवताना इंधन आयातीत काही प्रमाणात बचत करण्याचे धोरण अवलंबले. निव्वळ इथेनॉलवर चालणारी वाहने रस्त्यावर आणण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. याला चालना मिळण्याबरोबर साखर धंद्याला मोठा आधार मिळेल. आता इथेनॉलबाबत सर्वकष धोरणही ठरवावे लागेल.
हिंदुस्थानात उसाचे मोठे उत्पादन होते. उसाच्या रसापासून साखर केल्यानंतर शिल्लक मळीपासून इथिल अल्कोहोल आणि मिथिल अल्कोहोल तयार होते. हेच इथिल अल्कोहोल इथेनॉल म्हणून वापरता येते. आपल्याकडे जानेवारी 2003 मध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. आधी पाच टक्के व नंतर दहा टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याची अनुमती दिली. त्यानुसार इथेनॉल ब्लेडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) आखण्यात आला.
नऊ राज्ये आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण आधी होते. पण 2003- 2004- 2005 या दोन्ही वर्षांत साखर व उसाचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे इथेनॉलची पुरेशी निर्मिती झाली नाही आणि इथेनॉल ब्लेडिंग प्रोग्राम अडखळला. उसाच्या मळींव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पदार्थांपासून, धान्यापासून इथेनॉलची आणि इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा बापर अवलंबून आहे. त्यामुळेच, 2003-04 मध्ये ठेच लागलेला इथेनॉल ब्लेडिंग प्रोग्राम गेल्या दहा वर्षांत यशस्वी होऊ शकला नाही. आधी पेट्रोलमध्ये पाच टक्के इथेनॉल, नंतर दहा टक्के आणि आता नव्या धोरणानुसार 2017 मध्ये अखेर हेच प्रमाण 20 टक्क्यांपर्यंत नेण्याची केंद्र सरकारची योजना होती; पण ती ऊस उत्पादनाशी निगडित असल्याने अडचणीच जास्त आल्या. साखरेच्या उत्पादनात घट झाली की, इथेनॉलची निर्मिती व उपलब्धता कमी होते. 2009-10 या वर्षात साखरेचे उत्पादन जास्त होते. त्यामुळे त्यावर्षीं अतिरिक्त इथेनॉलची उपलब्धता होती; पण नंतरच्या वर्षात साखरेच्या उत्पादनात सातत्याने होणारी घट हा चिंतनाचा विषय ठरला. 2010-11 व 2011-12 या वर्षांत तर पुन्हा एकदा केंद्राला इथेनॉल ब्लेडिंग प्रोग्रामबाबत फेरआढावा वेळ आली. 2018-19 मध्ये अपेक्षेप्रमाणे साखरेचे बंपर उत्पादन झाले. पर्यायाने उपलब्धता वाढली; पण यात नियमितता राखण्यासाठी काही ठोस व निश्चित उपाय आवश्यक आहेत.
गेल्या जुलै-ऑगस्टमध्ये तर पश्चिम महाराष्ट्रात प्रचंड प्रमाणात पडलेल्या पावसामुळे ऊस पंधरा दिवस पाण्याखालीच होता, त्यामुळे उसाचे उत्पादन घटले आहे. साहजिकच साखर कारखान्यांना पुरेसा ऊस नसल्याने एकतर बाहेरून जवळच्या राज्याकडून ऊस मागवून घेतील व आपले कारखाने चालू ठेवतील, यामध्ये पुन्हा वाहतुकीचा खर्च वाढला म्हणजे एकूणच साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालू शकणार नाहीत असे चित्र आहे. परिणामी या वर्षीही साखर कारखान्याने मोठय़ा प्रमाणात न चालल्यामुळे इथेनॉलची उपलब्धतताही घटणार आहे. पण चर्चेतील इथेनॉल ब्लेडिंग प्रोग्राममध्ये नियमितता राखण्यासाठी काही ठोस व निश्चित उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. 5 टक्के इथेनॉल मिश्रणाकरिता असलेल्या गरजेकडे पाहून ऊस/साखर यांचे नियमित उत्पादन करणे, इथेनॉलला रास्त भाव देणे, सर्व राज्यांमध्ये इथेनॉलसंबंधी असणार्‍याया कराविषयी बाबी समान पातळीवर राखणे, पेट्रोलियम/केमिकल, मद्य व वाहन उद्योगाशी सतत संपर्क ठेवून आढावा घेणे अशा अनेक पातळ्यांवर सतर्क राहिल्यावरच हा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पूर्णत्वास नेणे शक्य होईल. ब्राझील, अमेरिका, आदी देशांत पेट्रोलियमच्या आयातीला पर्याय म्हणून हे देश ऊस, मका, बीट आदी शेती उत्पादनांपासून थेट इथेनॉलचे उत्पादन 20 टक्क्यांपासून 100 टक्क्यांपर्यंत करतात. हिंदुस्थानातील 85 टक्के ग्राहक सामान्य आर्थिक परिस्थितीचा व जुनाट वाहने वापरणारा, ग्रामीण भागात विखुरलेला आहे. तो सामान्यपणे इंधनात रॉकेलही टाकतो. त्यामुळे प्रदूषणाबाबत पेट्रोलपेक्षा सरस आणि स्वस्त असणारे इथेनॉल तो खुल्या पंपावर घेऊ शकतो. म्हणून जेथे इथेनॉल उत्पादन कारखाने आहेत. तेथील इथेनॉल त्यापरिसरातच वेगवेगळ्या पंपांवर विक्रीची व्यवस्था करणे अगर तसे धोरण अवलंबणे शहाणपणाचे ठरेल. त्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांच्या मध्यस्थींची आवश्यकता नाही.
उसापासून साखर, मळी, अल्कोहोल दारू ही उत्पादने परवानाधारक कारखानदार विकतो. मात्र इथेनॉल हे साखर कारखानदार विकतो. मग इथेनॉल हे साखर कारखानदाराचे उत्पादन टेंडर पद्धतीने फक्त पेट्रोलियम कंपन्यांना विकण्याची सक्ती का? सरकारने इथेनॉल पंप परवाने द्यावेत, हे धोरण हिंदुस्थानात शहाणपणाचे आहे. असे काही प्रयोग झाले, पण ते यशस्वी ठरले नाहीत. अतिरिक्त शेती उत्पादनापासून व वाया जाणार्‍याया 30 टक्के बायोमास वेस्टपासून थेट इथेनॉल उत्पादनाचे धोरण अवलंबले तर महागडय़ा पेट्रोलियमच्या आयातीवर खर्च होणारे हजारो कोटी रूपये वाचतील. तीच रक्कम बीज व पाण्यावर खर्च केली तर पाण्याविना पडिक असलेल्या 30 टक्के जमिनीतून विपूल अन्नधान्य उत्पादन होईल व त्यातून पुन्हा इथेनॉलचे उत्पादन वाढेल.
ही पार्श्वभूमी एवढय़ासाठीच की थेट साखरेपासून आणि उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीच्या नव्या धोरणामुळे एकूणच इंधनाचा वापर आणि खप यावर काही अंशी परिणाम होणार आहे. यामुळे इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देताना केंद्राने राज्यांच्या सहकार्याने सर्वंकष धोरण आखावे. यातून कृषी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. सतत तोटय़ात काम करणार्‍याया ऊस शेतकर्‍यायास न्याय देणे शक्य होईलच, शिवाय गाळात रुतलेली साखरेची बाजारपेठही सुधारण्यास मदत होईल. त्यासाठी तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचाही या धोरणावर काही परिणाम होणार का हे पाहावे लागेल.
