>> विवेक तवटे
कोल्हापूर येथे गेल्या महिन्यात आलेल्या महापूर आणि अतिवृष्टीमुळे जिह्यातील 9 हजार 542 घरे पूर्णपणे कोसळल्याचे व 31 हजार 492 घरांची पडझड झाल्याचे चित्र, महसूल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या यंत्रणेतर्फे केलेल्या पंचनाम्यातील अंतिम अहवालातून समोर आले आहे. त्यांना अर्थसहाय करण्यासाठी सध्या पैसे नसल्याने राज्य सरकारने जागतिक बँकेकडे हात पसरले आहेत, मात्र बँकेकडून कर्ज मिळाल्यानंतर नुकसानग्रस्त कुटुंबांना पैसे मिळण्यास विलंब होणार आहे. राज्याची काय आर्थिक परिस्थिती आहे? अर्थसंकल्पातून नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी निधीची तरतूद केलेली असते. त्या तरतुदीचे काय झाले? अस्मानी संकटाबाबत सरकारला पुरेसे गांभीर्य नसल्याचेच दिसून येत आहे. सध्या निवडणुकीचे वारे जोरदार असल्यामुळे पूरग्रस्तांकडे लक्ष द्यायला सवड मिळेनाशी झाली आहे. केंद्रात व राज्यातील सत्ताधारी एकाच पक्षाचे असतानादेखील राज्याला केंद्राकडून आर्थिक मदत का मिळू नये? राज्य सरकारला जागतिक बँकेकडे का हात पसरावे लागत आहेत. दर वर्षाआड एकदा तरी कुठे ना कुठे कोसळणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी काही तरतुदी हव्या. तात्कलिक मदत आणि विमा यांच्या जोडीला सरकारने दरवर्षीच्या उत्पन्नातून एका वेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती निवारण निधीची उभारणी करायला हवी. वास्तविक अशा परिस्थितीत देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्र सरकारने आपत्तीग्रस्तांना तत्काळ मदत करणे आवश्यक आहे. महाजनादेश यात्रेकरूंना या नुकसानग्रस्तांकडे पाहण्यास वेळ आहे का?
